नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस पर लगाए गए गंभीर आरोप ने पूरे देश में खलबली मचा दी है। आरोप इतने गंभीर हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी है और सफाई देने में जुट गई है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस के मंसूबों का खुलासा किया है। पीएम मोदी ने ये भी बताया है कि कांग्रेस का खतरनाक मंसूबा उनके घोषणापत्र में भी दिखाई दे रहा है। आइए, सबसे पहले जानते हैं कि पीएम मोदी ने चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस के किस खतरनाक इरादे का खुलासा किया और क्या कहा.... पीएम मोदी ने कांग्रेस पर क्या गंभीर आरोप लगाए पीएम मोदी ने सबसे पहले राजस्थान के बांसवाड़ा में जनसभा के दौरान कांग्रेस की नीयत और नीति पर सवाल उठाया और फिर 22 अप्रैल, सोमवार को अलीगढ़ में भी अपने भाषण के दौरान कांग्रेस की मंशा के बारे में बताया। पीएम मोदी ने कहा, "कांग्रेस की नजर आम लोगों की मेहनत की कमाई पर है, प्रॉपर्टी पर है, महिलाओं के मंगलसूत्र पर है। कांग्रेस ने इरादा जाहिर कर दिया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों के घरों, प्रॉपर्टी और गहनों का सर्वे कराएगी। फिर लोगों की कमाई कांग्रेस के पंजे में होगी। कांग्रेस की नजर देश की महिलाओं के गहनों पर है, माताओं-बहनों के मंगलसूत्र पर है। वो उसे छीन लेना चाहती है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उसके इरादे साफ-साफ लिखे हैं। कांग्रेस जानना चाहती है कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी जमीन है, कितने मकान हैं, किसकी कितनी सैलरी है और बैंक में कितना फिक्स्ड डिपॉजिट है। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो लोगों के बैंक अकाउंट में झांकेगी, लॉकर खंगालेगी, जमीन-जायदाद का पता लगाएगी और फिर सबकुछ छीनकर, उसपर कब्जा करके, उसे पब्लिक के बीच बांट देगी। सवाल सिर्फ गहनों का ही नहीं है, कांग्रेस पार्टी लोगों की प्रॉपर्टी भी हथियाना चाहती है, उसपर कब्जा करना चाहती है। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो जिसके पास दो घर हैं, उसका एक घर छिन जाएगा, क्योंकि इंडी अलायंस के लोग देश में उस कम्युनिस्ट सोच को लागू करना चाहते हैं, जिसने कई देशों को बर्बाद कर दिया।" पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में अपनी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ये लोग संपत्ति इकट्ठा करके उन लोगों को बांटेंगे, जिनके ज्यादा बच्चे हैं। यह संपत्ति उनको बांटेंगे, जिन्हें मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कांग्रेस के घोषणापत्र को डिकोड करने में राहुल गांधी ने कैसे की पीएम मोदी की मदद आइए, अब ये जानते हैं कि कांग्रेस के 'न्याय पत्र' को डिकोड करने में पीएम मोदी की मदद किसने की? प्रधानमंत्री की मदद किसी और ने नहीं, बल्कि कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी ने अपने भाषण के जरिए खुद की। कांग्रेस ने जब यह घोषणापत्र जारी किया, तो राहुल गांधी ने खुद अपने भाषण के जरिए इसके सार को समझाया। अब राहुल गांधी ने अपने भाषण में क्या कहा, ये आप भी जान लीजिए। राहुल गांधी ने 6 अप्रैल, 2024 को कहा, "देश का एक्स-रे कर देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटी को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्युशनल सर्वे करेंगे। ये पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है, वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे।" राहुल गांधी के इसी बयान के कारण पीएम मोदी को कांग्रेस के खिलाफ बोलने का मौका मिला। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में क्या वादा किया? कांग्रेस ने 5 अप्रैल को अपना घोषणापत्र जारी किया और देशव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना का वादा किया। घोषणापत्र में कहा गया है, "कांग्रेस जातियों, उप-जातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की गणना करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना करेगी। आंकड़ों के आधार पर, हम सकारात्मक कार्रवाई के एजेंडे को मजबूत करेंगे।" कांग्रेस ने घोषणापत्र में कहा है: कांग्रेस गारंटी देती है कि वह एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करेगी। हम नीतियों में उपयुक्त बदलावों के माध्यम से धन और आय की बढ़ती असमानता को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के घोषणापत्र के कुछ हिस्से 'अल्पसंख्यक' वर्ग से हम अल्पसंख्यक छात्रों और युवाओं को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित और सहायता करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सार्वजनिक रोजगार, सार्वजनिक कार्य अनुबंध, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के अवसरों का उचित हिस्सा मिले। मुसलमानों को रिजर्वेशन देने पर अड़ी कांग्रेस आइए, अब आपको ये समझाते हैं कि मुसलमानों के प्रति कांग्रेस का तथाकथित प्रेम कब प्रायोरिटी में बदल गया। दरअसल, इस 'पायलट प्रोजेक्ट' की शुरुआत 2004 से आंध्र प्रदेश में हुई, जब कांग्रेस की सरकार बनी। आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 2004 से 2010 के बीच मुसलमानों को खास रिजर्वेशन देने के लिए 4 बार प्रयास किया गया और हर बार आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा इसे असंवैधानिक बताकर ब्रेक लगा दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम को टाइमलाइन के जरिए समझते हैं: 12 जुलाई, 2004: आंध्र प्रदेश में वाईएसआर रेड्डी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित कांग्रेस सरकार ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण शुरू करने के अपने फैसले की घोषणा की। 21 सितंबर, 2004: आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने मुस्लिम आरक्षण के आदेश को रद्द कर दिया। नवंबर, 2004: कांग्रेस मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी ने नवंबर 2004 में डी. सुब्रमण्यम आयोग का गठन किया. 14 जून, 2005: न्यायमूर्ति डी. सुब्रमण्यम आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और मुसलमानों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि यह सिफारिश लागू की जाती, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण के लिए निर्धारित 50% की सीमा का उल्लंघन हो जाता। 20 जून, 2005: आंध्र प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में 5% मुस्लिम आरक्षण के लिए एक अध्यादेश जारी किया। 25 अक्टूबर, 2005: आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग (APBC) द्वारा सौंपी गई एक रिपोर्ट के आधार पर, राज्य ने अध्यादेश को एक अधिनियम में परिवर्तित करने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश किया था। 21 नवंबर, 2005: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने माना कि मुसलमानों के लिए आरक्षण असंवैधानिक है। 14 दिसंबर, 2005: आंध्र सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. 4 जनवरी, 2006: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर सीमित अंतरिम रोक लगा दी। जो लोग आरक्षण अधिनियम के आधार पर पहले ही भर्ती हो चुके थे उन्हें तो रहने की अनुमति दे दी गई लेकिन भविष्य में आरक्षण के आधार पर होने वाली सभी भर्तियों पर रोक लगा दी गई। 2006 में डॉ. मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में शामिल श्री अर्जुन सिंह ने भी दोहराया था कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जा सकता है। 17 अप्रैल, 2007: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने माना कि आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग (APBC) की सिफारिशें अवैज्ञानिक थीं और इसका जमीनी हकीकत से कोई संबंध नहीं था। आंध्र सरकार ने इस मामले को नए सिरे से पिछड़ा वर्ग आयोग और सेवानिवृत्त सिविल सेवक पी.एस. कृष्णन की अध्यक्षता में एक अन्य समूह में भेजा। 11 जून, 2007: पी.एस. कृष्णन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मुसलमानों में 14 पिछड़े वर्ग हैं। 3 जुलाई, 2007: आंध्र प्रदेश पिछड़ा आयोग ने मुसलमानों के 15 वर्गों के लिए 4% आरक्षण की सिफारिश की। 7 जुलाई, 2007: ABPC की नई सिफ़ारिश के आधार पर आंध्र सरकार ने फिर से मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का आदेश जारी कर दिया। 8 फरवरी, 2010: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 5:2 के बहुमत के फैसले से ये माना कि राज्य में पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला कानून टिकाऊ नहीं था और अनुच्छेद 14, 15(1) और 16(2) का उल्लंघन है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि आरक्षण धर्म विशिष्ट है और संभावित रूप से धार्मिक रूपांतरण को प्रोत्साहित करता है। 25 मार्च, 2010: सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए 4% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और मामले को अंतिम निर्णय के लिए संवैधानिक पीठ को भेज दिया। 22 दिसंबर, 2011: इसके बाद यूपीए सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण में से मुसलमानों के लिए 4.5 प्रतिशत का सबकोटा तैयार किया। ऐसा करने से ओबीसी का कोटा सीधे तौर पर कम हो गया। आपको बता दें कि यह फैसला जब लिया गया, तब उसके तुरंत बाद 2012 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे। 29 मई, 2012: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस नवीनतम 4.5% मुस्लिम आरक्षण वाले कदम को भी रद्द कर दिया। 13 जून, 2012: सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपीए का आरक्षण आदेश पूरी तरह से धार्मिक विचार पर आधारित था और संविधान द्वारा समर्थित नहीं था। 5 जून, 2013: यूपीए सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के. रहमान ने फिर कहा कि यूपीए 4.5% मुस्लिम कोटा लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। फरवरी, 2014: यूपीए सरकार मुस्लिम आरक्षण की गुहार लगाने सुप्रीम कोर्ट फिर से गई. सुप्रीम कोर्ट यूपीए सरकार के सेंट्रल मुस्लिम कोटा को आंध्र प्रदेश मुस्लिम कोटा मामले के साथ जोड़ने और संवैधानिक पीठ के माध्यम से मामले की सुनवाई करने पर सहमत हुआ। कर्नाटक मुस्लिम रिजर्वेशन केस : 2023 में भाजपा के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने 4 प्रतिशत का मुस्लिम कोटा खत्म कर दिया और लिंगायत और वोक्कालिगा का कोटा 2-2 प्रतिशत बढ़ा दिया। हालांकि, कांग्रेस नेताओं ने 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्ता में वापस आने पर मुस्लिम कोटा बहाल करने का वादा किया। मौजूदा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के इस रिकॉर्ड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य बीजेपी नेता कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं. कांग्रेस को अब अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड और कार्यों पर आत्ममंथन करने की जरूरत है।

असम : रामनवमी के अवसर पर आज अयोध्या के राम मंदिर में रामलला का सूर्य तिलक किया गया। यह अद्भुत अवसर था। दर्पण और लेंस से युक्त एक विस्तृत सिस्टम के द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न कराई गई। इस सिस्टम के द्वारा सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक तक पहुंची। रामनवमी के मौके पर श्रद्धालुओं को यह अद्बभुत दृश्य देखने को मिला। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अद्भुत क्षण के वीडियो के टैब के माध्यम से देखा। यह वीडियो देखकर वे श्रद्धा से भावविभोर नजर आए। अद्भुत क्षण का गवाह बनने की अपील दरअसल, आज प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के सिलसिले में असम के नलबारी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में लोगों से इस अद्भुत क्षण का गवाह बनने की अपील भी की। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान मोबाइल की फ्लैश लाइट जलवाई और जय श्रीराम के नारे लगवाए। पीएम मोदी ने कहा कि लोग इस अद्भुत क्षण के साक्षी बनें। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेलिकॉप्टर में बैठकर पूरी श्रद्धा के साथ 'सूर्य तिलक' के वीडियो को टैब पर देखा। हेलिकॉप्टर में जूता उतारकर देखा वीडियो इस वीडियो को देखने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जूते उतार दिए और पूरी श्रद्धा के साथ सूर्य तिलक के अद्भुत पल के साक्षी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान हृदय पर हाथ रखकर और शीश झुकाकर भगवान राम को नमन करते भी नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इससे जुड़ा एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा- नलबाड़ी की सभा के बाद मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के अद्भुत और अप्रतिम क्षण को देखने का सौभाग्य मिला। श्रीराम जन्मभूमि का ये बहुप्रतीक्षित क्षण हर किसी के लिए परमानंद का क्षण है। ये सूर्य तिलक, विकसित भारत के हर संकल्प को अपनी दिव्य ऊर्जा से इसी तरह प्रकाशित करेगा। हर साल रामनवमी पर किया जाएगा सूर्य तिलक बता दें कि सूर्य तिलक लगभग चार-पांच मिनट के लिए किया गया। यह वह घड़ी थी जब सूर्य की किरणें सीधे राम लला की मूर्ति के माथे पर केंद्रित थीं। मंदिर प्रशासन ने भीड़भाड़ से बचने के लिए सूर्य तिलक के समय भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश करने से रोक दिया था। सूर्य तिलक परियोजना का मूल उद्देश्य रामनवमी के दिन श्री राम की मूर्ति के मस्तक पर एक तिलक लगाना है। हर साल चैत्र माह में श्री रामनवमी पर दोपहर 12 बजे से भगवान राम के मस्तक पर सूर्य की रोशनी से तिलक किया जाएगा । हर साल इस दिन आकाश पर सूर्य की स्थिति बदलती है।

उधमपुर,जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में PM नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा में राहुल गांधी और लालू परिवार पर बिना नाम लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग सावन के महीने में मटन बनाते हैं, इसका वीडियो भी बनाते हैं और जारी करते हैं। देश का कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता, ना ही ये मोदी किसी को रोकता है। ये लोग वीडियो जारी कर देश के लोगों को चिढ़ाते हैं। नवरात्रि में नॉनवेज खाने का वीडियो दिखाकर लोगों को मुगल मानसिकता के द्वारा लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। 7 महीने पहले सावन के महीने में राहुल गांधी ने लालू यादव से मटन बनाना सीखा और इसका वीडियो अपने सोशल मीडिया पर 2 सितंबर 2023 को शेयर किया था। वहीं चैत्र नवरात्र के पहले दिन 9 अप्रैल को तेजस्वी ने अपने x पर एक वीडियो शेयर किया था। इसमें वो VIP प्रमुख मुकेश सहनी के साथ में लंच में चेचरा मछली और रोटी खाते दिखाई देते दिख रहे थे। PM मोदी के भाषण की अहम बातें... PDP-कांग्रेस जम्मू-कश्मीर को पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहती हैं PM ने आगे कहा कि मोदी विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू-कश्मीर के निर्माण की गारंटी दे रहा है, लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP इसे फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहती हैं। इन पार्टियों ने जम्मू-कश्मीर का जितना नुकसान किया, उतना नुकसान किसी ने नहीं किया है। जम्मू-कश्मीर 10 साल के अंदर पूरी तरह से बदला 10 साल के अंदर-अंदर जम्मू कश्मीर पूरी तरह बदल चुका है। सड़क, बिजली, पानी, यात्रा, प्रवास ये सब तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है, जम्मू कश्मीर का मन बदला है। निराशा से आशा की ओर बढ़े हैं, जीवन पूरी तरह विश्वास से भरा हुआ है। 10 साल में हमने आतंकवादियों और भ्रष्टाचारियों पर घेरा बहुत कसा है। अब आने 5 सालों में इस क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाना है। जम्मू-कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव होंगे वह समय दूर नहीं जब जम्मू-कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होंगे। इसे वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने विधायक-मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे। जम्मू-कश्मीर में दशकों बाद यह पहला चुनाव है, जब आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी, सीमा पार से गोलीबारी जैसे मुद्दे नहीं हैं। माता वैष्णो देवी यात्रा हो या अमरनाथ यात्रा, ये सुरक्षित तरीके से कैसे हों इसको लेकर पहले चिंता होती थी। आज स्थिति बदल गई है। आज यहां विकास भी हो रहा है और विश्वास भी बढ़ रहा है। यहां चप्पे-चप्पे पर एक ही गूंज सुनाई दे रही है- फिर एक बार मोदी सरकार। राम मंदिर का संघर्ष 500 साल पुराना कांग्रेस कहती है कि राम मंदिर BJP के लिए चुनावी मुद्दा है। राम मंदिर न चुनाव का मुद्दा था, न है और न होगा। राम मंदिर का संघर्ष तो तब से हो रहा था, जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था। राम मंदिर का संघर्ष तो 500 साल पुराना है, जब चुनाव का कोई नामोनिशान नहीं था। उधमपुर से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे उधमपुर से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह 2014 से सांसद हैं। सिंह ने 2014 में उधमपुर से जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को हराया था। कांग्रेस ने उधमपुर से चौधरी लाल सिंह को मैदान में उतारा है। कठुआ बलात्कार के आरोपियों के समर्थन में आयोजित एक रैली में भाग लेने के बाद इस्तीफा देने के लिए मजबूर होने के छह साल बाद कांग्रेस ने लाल सिंह को अपने पाले में वापस ले लिया। इंडिया ब्लॉक में भागीदार पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने लाल सिंह को अपना समर्थन दिया है। उधमपुर में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर की छह में से तीन सीटों पर जीत हासिल की थी। बाकी तीन सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीतीं।

नई दिल्ली,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लिए चीन के साथ उसके रिश्ते अहम हैं। दोनों देशों के बीच स्थिर और शांतिपूर्ण संबंध सिर्फ भारत और चीन के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। पीएम मोदी ने अमेरिका की मैगजीन न्यूजवीक को दिए इंटरव्यू में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा- दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर लंबे समय से चल रहे विवाद पर तत्काल बात करने की जरूरत है। दोनों देश डिप्लोमैटिक और मिलिट्री लेवल पर पॉजिटिव बातचीत के जरिए शांति और स्थिरता कायम कर सकते हैं। मोदी ने इंटरव्यू में लोकसभा चुनाव 2024, लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता, राम मंदिर, डिजिटल पेमेंट्स और यूपीआई, आर्टिकल 370 हटाने, भारत में भेदभाव की शिकायत करने वाले अल्पसंख्यकों सहित कई दूसरे मुद्दों पर भी बात की। PM के इंटरव्यू के मुख्य अंश... 1. भारत-चीन बॉर्डर विवाद: 'भारत के लिए चीन के साथ रिश्ते अहम हैं। मेरा मानना ​​है कि हमें अपनी सीमाओं पर लंबे समय से चल रहे विवाद पर तत्काल चर्चा करने की जरूरत है। भारत और चीन के बीच स्थिर और शांतिपूर्ण संबंध न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी हैं।' 2. पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति: 'मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। भारत ने हमेशा अपने क्षेत्र में आतंक और हिंसा से मुक्त माहौल में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को आगे बढ़ाने की वकालत की है। मोदी ने कहा कि इमरान खान की कैद के संबंध में कहा कि मैं पाकिस्तान के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करूंगा।' 3. राम मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा: 'भगवान राम का अपनी जन्मभूमि पर वापस लौटने देश के लिए ऐतिहासिक क्षण था। यह सदियों की दृढ़ता और बलिदान का अंत था। जब मुझसे प्राण-प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा बनने के लिए कहा गया, तो मुझे पता था कि मैं देश के 1.4 अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करूंगा। देश के लोगों ने राम लला की वापसी के लिए सदियों से इंतजार किया था।' 4. लोकसभा चुनाव 2024: 'जनता से किए गए वादे पूरे करने का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बेहतरीन है। जनता के लिए यह बड़ी बात थी, क्योंकि उन्हें उन वादों की आदत थी, जो कभी पूरे ही नहीं होते थे। हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ काम किया।' लोगों को अब भरोसा है कि अगर हमारे कार्यक्रमों का लाभ किसी और को मिला है तो उन तक भी पहुंचेगा। लोगों ने भारत को विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते देखा है। अब देश की इच्छा है कि भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। 5. लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता: 'हम लोकतंत्र हैं। इसलिए नहीं क्योंकि हमारा संविधान ऐसा कहता है, बल्कि इसलिए कि यह हमारे जीन्स में है। भारत लोकतंत्र की जननी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में साल 2019 के लोकसभा चुनावों में 60 करोड़ से अधिक लोगों ने मतदान किया। अब से कुछ दिनों में 97 करोड़ से ज्यादा लोग वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदाताओं की लगातार बढ़ती भागीदारी भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था का बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। भारत जैसा लोकतंत्र केवल इसलिए आगे बढ़ने और काम करने में सक्षम है, क्योंकि यहां एक जीवंत फीडबैक तंत्र है और हमारा मीडिया इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे पास लगभग 1.5 लाख रजिस्टर्ड मीडिया प्रकाशन और सैकड़ों समाचार चैनल हैं। भारत और पश्चिम में कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने भारत के लोगों के साथ अपनी भावनाओं और आकांक्षाओं को खो दिया है। वे मीडिया की स्वतंत्रता कम होने का दावा करते हैं।

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को चुनाव प्रचार करने के लिए छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के बाद दशकों तक गरीब की जरूरतों को कांग्रेस की सरकारों ने नजरअंदाज किया। कांग्रेस ने कभी गरीबी की चिंता नहीं की, उसकी परेशानियों को नहीं समझा। कांग्रेस परिवार के अमीरों को कभी महंगाई का मतलब समझ ही नहीं आया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले लाखों करोड़ों रुपये के घोटाले होते थे। कांग्रेस की सरकार में दिल्ली से एक रुपया निकलता था और सिर्फ 15 पैसे गांव में पहुंचते थे। बीच में कांग्रेस 80 पैसे खुद लूट लेती थी। कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि मैंने कांग्रेस की लूट की इस व्यवस्था को बंद कर दिया है। भाजपा सरकार ने अपने 10 साल में 34 लाख करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे हैं। आजादी के बाद से कांग्रेस समझती थी कि उसे देश को लूटने का लाइसेंस मिला हुआ है। 2014 में सरकार में आने के बाद मोदी ने कांग्रेस की लूट का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया है। उन्होंने आगे कहा, 'मोदी ने जब घोटालेबाजों का रास्ता रोका, जब बिचौलियों की कमाई बंद की, तबसे इनका पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। ये मोदी पर भड़के हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आज कड़ी कार्रवाई हो रही है। यहां के युवाओं को जिन्होंने धोखा दिया है, उनकी तेजी से जांच चल रही है।' प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को बताया शाही परिवार अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि अब नाराज होकर ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रखकर चलता है, मैं इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। मोदी के लिए तो मेरा भारत, मेरा परिवार है। मैं अपने देश को, अपने परिवार को लूटपाट से बचाने में जुटा हूं। ये मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। 500 साल बाद ये सपना पूरा हुआ, तो इसकी सबसे अधिक खुशी प्रभु राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ को होना बहुत स्वाभाविक है लेकिन कांग्रेस और INDI गठबंधन राम मंदिर बनने से बहुत नाराज हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्यौता ठुकरा दिया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को गलत बताया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। ये दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टिकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है।

जबलपुर: लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद पीएम मोदी आज (रविवार) को पहली बार मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर में मेगा रोड शो किया। जबलपुर लोकसभा सीट में रोड शो के माध्यम से पीएम मोदी महाकौशल और विंध्य प्रदेश को साधने की कोशिश की। पीएम मोदी के रोड शो के दोनों तरफ भारी भीड़ मौजूद थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कटंगा तिराहे से शुरू हुआ। पीएम से साथ खुली जीप में सीएम मोहन यादव और जबलपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार मौजूद थे। पीएम मोदी के रोड शो में लोग जमकर नारेबाजी कर रहे है। देखो-देखो कौन आया, बीजेपी का शेर आया। इसके साथ ही जिंदाबाद और जय श्रीराम के नारे सुनाई दे रहे थे। सड़क के दोनों तरफ पीएम की एक झलक पाने को लोग बेताब दिखे। लोगों ने अपने घरों की छत से फूल बरसाए और दीपक जलाकर पीएम मोदी का संस्काधानी में स्वागत किया।

अजमेर/जयपुर : अजमेर जिले के पुष्कर में हुई चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी सरकार का तीसरा कार्यकाल बहुत दूर नहीं है। पहले 100 दिन में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े फैसले लेने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वे तीसरे कार्यकाल की पूरी तैयारी करके बैठे हैं। पिछले 10 साल में जो कुछ भी किया। वह तो सिर्फ ट्रेलर था। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। सभा के दौरान पीएम मोदी ने अजमेर प्रत्याशी भागीरथ चौधरी और नागौर प्रत्याशी डॉ. ज्योति मिर्धा का नाम लेकर जनता से आह्वान किया कि इनको दिया जाने वाला एक एक वोट मोदी को मजबूत करेगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस को जमकर कोसा। साथ ही केंद्र सरकार की कई उपलब्धियों के बारे में भी बताया। जानिए पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें। 1. अजमेर और भाजपा का कमल से विशेष संबंध - पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में ही लोगों को धार्मिक रूप से जोड़ते हुए आकर्षित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ब्रह्माजी सृष्टि के निर्माता है और भाजपा भी नए भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। इस क्षेत्र का विशेष संबंध भी कमल (ब्रह्माजी के आसन) से है और भाजपा की पहचान भी कमल से है। इस बार भी देश के कौने कौने में कमल खिलने जा रहा है। 2. एक फैसला देश के सैकड़ों साल का भविष्य तय करता है - पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश के नागरिकों के सामने ऐसे ऐतिहासिक मौके कभी कभार ही आते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक वोट देने का फैसला लेकर देश के सैकड़ों वर्षों के भविष्य को तय करता है। इस दौरान पीएम मोदी ने अबकी बार 400 पार और 4 जून 400 पार के नारे भी लगवाए। 3. पहले भ्रष्टाचार और आतंकी हमलों की खबरें ही पढ़ने को मिलती थी - पीएम मोदी ने कहा कि दस साल पहले आए दिन हमें घोटालों की खबरें अखबारों में पढ़ने को मिलती थी। या फिर आतंकी हमलों की। राजस्थान में पहले पेपर लीक और बेलगाम अपराधों की खबरें पढ़ने को मिलती थी जबकि अब पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई की खबरें आ रही है। 4. 100 दिन में ईआरसीपी पर फैसला - पीएम मोदी ने प्रदेश की भजनलाल सरकार की तारीफ भी की। पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ होने वाली कार्रवाई का जिक्र करने के साथ ईआरसीपी प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गुजरात और राजस्थान में जल का संकट है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही 100 दिन के भीतर ईआरसीपी प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई। 5. वो नामदार, मैं कामदार - कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने गांधी परिवार को नामदार कह कर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के बड़े बड़े नामदार, कांग्रेस और उनके शाही परिवार इस कामदार को गाली देते हैं। खुद को कामदार बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह ऐसा कामदार है जो हर गाली को पचा जाता है। यह एक गरीब का बेटा है जो कभी भीड़ में बैठकर नारे लगाता था और पोस्टर चिपकाया करता था। आज आप सबके सामने खड़ा है। 6. मैंने लूट की दुकान का शटर गिरा दिया है - पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने देश को कई दशकों तक लूटा। जनता के पैसों को लूटना ये लोग अपना खानदानी हक समझ रहे थे लेकिन जब से केंद्र की सत्ता में मोदी आया है तब से इनकी लूट की दुकान बंद हो गई है। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि उनके प्रधानमंत्री खुद कहा करते थे कि वे दिल्ली से 1 रुपया रवाना करते हैं तो जनता तक केवल 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। अगर 30 हजार करोड़ रुपए दिल्ली से भेजे जाते तो बीच में कौनसा ऐसा पंजा था जो पैसे हड़प जाता था। मोदी ने पंजे (कांग्रेस का चुनाव चिन्ह) का खेल खत्म कर दिया है। 7. कांग्रेस ने 10 करोड़ से ज्यादा फर्जी लाभार्थी बना दिए - पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शासन में जनता के हक के पैसे लूटने के लिए फर्जी लाभार्थी बना दिए जाते थे। 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे फर्जी लाभार्थी बना दिए थे जिनका जन्म भी नहीं हुआ था। जनता के हक के हजारों करोड़ रुपए कांग्रेस के खाते में चले जाते थे। मोदी ने यह खेल बंद कर दिया है। 8. भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की खुली छूट - पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने सभी जांच एजेंसियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की खुली छूट दे दी है। तभी तो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। कांग्रेस के एक सांसद के घर पर 300 करोड़ रुपए नकद मिले थे। नोट गिनते गिनते मशीनें भी बंद हो गई थी। मोदी ऐसे लोगों को छोड़ेगा नहीं। 9. जितना कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा - विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का घमंडिया गठबंधन मोदी से परेशान है। इसीलिए वह चिढ़ता है क्योंकि मोदी ने उनकी लूट की दुकान बंद कर दी। अब वे लोग गालियां दे रहे हैं लेकिन वे जितना कीचड़ उछालेंगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। 10. महिला मतदाताओं पर विशेष फोकस - पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान महिला मतदाताओं को विशेष ध्यान रखा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल में आधी आबादी (महिलाओं) के हक के लिए कई बड़े फैसले लिए। पहले महिलाओं को शौच के लिए पीड़ा सहन करनी पड़ती थी। या तो वे सूर्योदय से पहले जाती थी या फिर सूर्यास्त होने का इंतजार करती थी। मोदी ने घर घर में शौचालय बनवा दिए। उज्ज्वला गैस योजना लाकर महिलाओं को धूंए से बचाया। गर्भवती महिलाओं के पौष्टिक भोजन मिले, इसके लिए भी अलग से योजना बनाई। पहले घर, दुकान, मकान सब पुरुषों के नाम होते थे। अब महिलाओं के नाम हो रहे हैं। पीएम आवास योजना के अधिकांश मकान महिलाओं के नाम दिए गए हैं। महिलाओं को पीने के पानी के लिए पहले काफी दूर तक पैदल जाना पड़ता था और सिर पर वजन रखकर लाना पड़ता था। मोदी ने हर घर नल से जल पहुंचाने का काम किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण दे दिया। पहले फौज में केवल पुरुष ही भर्ती होते थे। मोदी ने वीर बेटियों के लिए भी फौज में जाने के रास्ते खोल दिए। नौकरीपेशा महिलाओं के बच्चा होने पर 6 महीने का अवकाश मोदी ने ही देना शुरू किया है।

लोकसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। इस दौरान कूचबिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यहां की टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल में केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं होने देती है। मेडिकल कॉलेज स्थापित कनरा ही भाजपा की पहचान है। हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन टीएमसी सरकार हमें पश्चिम बंगाल में ऐसा करने की अनुमति नहीं देती है। पश्चिम बंगाल को रिकॉर्ड मात्रा में पैसा देने के बावजूद टीएमसी के कारण यहां समय पर परियोजनाएं पूरी नहीं हो सकी हैं। बंगाल में ममता बनर्जी पर बरसे पीएम मोदी उन्होंने यहां रैली में कहा कि मैं ममता दीदी का भार व्यक्त करना चाहता हूं। 2019 में मैं एक रैली को संबोधित करने के लिए इसी मैदान पर आया था। उस समय उन्होंने इसके बीच में एक मंच का निर्माण करवाया था। उस समय मैंने कहा था कि जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ही है जो यहां माताओं और बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है। पूरे बंगाल ने, पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेशखाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेशखाली की महिलाओं के साथ जो हुआ, वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि वो संदेशखाली के दोषियों को सजा दिलवाकर ही रहेगी। उन्हें जेल में ही जिंदगी काटनी होगी। 'मोदी की है गारंटी' पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि मोदी की गारंटी है, आपका सपना, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मोदी ने गरीब को उसका हक भी दिया और गरीब को लूटने वाले के खिलाफ कड़े और बड़े फैसले भी लिए। मोदी ने कड़े फैसले लिये ताकि देश भ्रष्टाचार मुक्त हो। मोदी ने कड़े फैसले लिए ताकी देश आतंकवाद से मुक्त हो। मोदी ने बड़े फैसले लिए ताकि 140 करोड़ भारतीयों को नए अवसर मिले। आज गांव-गांव डिजिटल हो रहा है। घर-घर फोन पहुंच गया है। ऐसा आधुनिक नेटवर्क दुनिया के कई विकसित देशों में भी नहीं हैं। मोदी ने बड़े फैसले लिए ताकि गांव और गरीब का एसटी, एससी और महिलाओं का आसान हो। कांग्रेस तो दशकों तक देश को गरीबी हटाओ का नारा देती रही। ये भाजपा की सरकार है, जिसने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर दिखा दिया है।

नमो ऐप के जरिए उत्तर प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देश के राजनीतिक विशेषज्ञों को हमेशा गलत साबित किया है। यूपी बीजेपी के कार्यकर्ता जो जानते हैं वो बड़े-बड़े विशेषज्ञ भी भांप नहीं पाते हैं। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, आपकी मेहनत से नए-नए कीर्तिमान बन रहे हैं। आपका उत्साह देखकर मुझे खुशी होती है, लेकिन इसे देखकर अन्य दलों के नेताओं के पैर ठंडे पड़ जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है यूपी के सभी बीजेपी कार्यकर्ता सभी बूथों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप सभी (भाजपा कार्यकर्ता) वोटरों के सीधे संपर्क में होते हैं, उनके लिए आप ही भाजपा का चेहरा होते हैं। जब आप उनसे मिलते हैं, तो वो आप में भी मोदी को ही देखते हैं। आप उन्हें जो भी बता रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये मोदी बता रहे हैं। आप उन्हें जो भी गारंटी देते हैं, तो आप पर भरोसा करते हैं कि ये मोदी के साथी हैं, तो गांरटी में ताकत है, इसलिए आप मतदाताओं की नजरों में बहुत बड़े व्यक्ति होते हैं।" "चुनाव में परिवारवाद के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे" उन्होंने कहा, "चाचा-भतीजा परिवार से यूपी का मोह बहुत पहले ही भंग हो चुका है। इस चुनाव में परिवारवाद के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। परिवारवादी राजनीति के खिलाफ हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यूपी के लोग किसी स्वार्थ की वजह से नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और हमेशा उस भावना से बंधे रहते हैं। एक कार्यकर्ता के रूप में आप सभी का प्रयास होना चाहिए कि आपके काम या व्यवहार से किसी को ठेस ना पहुंचे।" प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "चुनाव अभियान के दौरान आप सिर्फ पार्टी का प्रचार ही नहीं करते, बल्कि पार्टी की संस्कृति और संस्कारों को भी लोगों तक ले जाते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि भाजपा के विचारों के साथ-साथ अपनी विनम्रता से भी वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश करें।" "जनता ने हर जगह यही संदेश दिया है- फिर एक बार मोदी सरकार" पीएम मोदी ने कहा, "गर्मी बहुत है, मैं कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करूंगा की अपने स्वास्थ्य की चिंता जरूर करना। जब ऐसी गर्मी में काम करते हैं, तो पानी जरूर पीना। जितना अपना स्वास्थ्य संभालेंगे, मेहनत करना उतना ही सुविधाजनक होगा। आप (भाजपा कार्यकर्ता) जहां भी जा रहे होंगे, जनता विकास की बात करती होगी। लोगों में जब सरकार के कामकाज को लेकर विश्वास हो जाता है, तो चुनाव नेता नहीं, जनता खुद आगे बढ़कर लड़ती है। इस बार जनता ने हर जगह यही संदेश दिया है- फिर एक बार मोदी सरकार।"

कोटपूतली (जयपुर),प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान मे भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत की। जयपुर के पास कोटपूतली में मोदी ने कहा कि यह पहला चुनाव है जब भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर हो रही कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन देश के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी ने कहा- वो कहते हैं कि मेरा परिवार नहीं है, इसलिए मुझे भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं है। उनका परिवार है तो क्या भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? मोदी ने कहा कि बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन दस साल में जो हुआ, वो सिर्फ ट्रेलर है। भाजपा सरकार का तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक निर्णयों वाला होने वाला है। कांग्रेस ने देश को डराकर रखा कि राम मंदिर का नाम लिया तो देश जल जाएगा, आग लग जाएगी। भव्य राम मंदिर बना। दीपक जले और कहीं आग भी नहीं लगी। इस सभा के जरिए वे जयपुर ग्रामीण सहित इससे सटी दो अन्य लोकसभा सीट सीकर और अलवर को भी साधने की कोशिश की। इस लोकसभा चुनाव में राजस्थान में मोदी की पहली सभा थी। भव्य मंदिर बना, लेकिन आग नहीं लगी : मोदी मोदी ने कहा कि इन लोगों ने डरा कर रखा कि राम मंदिर का नाम भी लोगे तो देश जल जाएगा। आग लग जाएगी। भव्य राम मंदिर बना। दीपक जले, लेकिन आग नहीं लगी। दस साल में जो हुआ, वो ट्रेलर है। अभी बहुत कुछ बाकी है। भाजपा सरकार का तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक निर्णय वाला होने वाला है। लाेग कहते हैं कि मोदीजी अब बहुत हो गया, अब आराम करो, लेकिन मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। मैंने सब कुछ पूरा करने का दावा कभी नहीं किया : मोदी मोदी ने कहा कि भारत की सफलता के बीच मैंने कभी यह दावा नहीं किया कि दस साल में हमने सब कुछ पूरा कर दिया। लेकिन यह भी सत्य है कि जो काम आजादी के बाद पांच-छह दशकों में नहीं हो पाए, वह काम हमने करके दिखाए हैं। देश को जिस गति की जरूरत थी, हमने उस गति से काम किया है। कांग्रेस ने केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया, भाजपा ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल कर दिखा दिया है। उन्होंने ऐसा डराकर रखा कि अनुच्छेद 370 काे कोई छुएगा तो भयंकर करंट लग जाएगा। उन्हें पता नहीं है कि यह मोदी है। सवाल उठाता हूं, इसलिए मुझे गालियां देते हैं मोदी ने कहा कि मैं उनके भ्रष्टाचार पर सवाल उठाता हूं, इसलिए मैं उनके निशाने पर हूं। वे मुझे गालियां देते हैं और कह देते हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं है। उनका परिवार है तो क्या भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? मेरा परिवार देश की जनता है। कांग्रेस की लगाई हुई आग को बुझा रहा हूं : मोदी मोदी ने कहा कि जनता के दरबार में हार चुका इंडिया गठबंधन कैसे मंसूबे पाल चुका है, इसकी झलक दिख रही है। कांग्रेस के बड़े नेता खुद के जीतने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन देश को धमकी दे रहे हैं कि अगर बीजेपी जीती तो देश में आग लग जाएगी। मोदी दस साल से बैठा है, तुम्हारी लगाई हुई आग को बुझा रहा है। कांग्रेस के लोगों ने अपने खतरनाक इरादे जताना शुरू कर दिए हैं। भ्रष्टाचारी कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे मोदी ने कहा कि यह पहला ऐसा चुनाव है, जब परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार को बचाने के लिए रैली पर रैली करते जा रहे हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है, जिसमें सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं- भ्रष्टाचारी बचाओ। कांग्रेस परिवार को देश से बड़ा मानती है : मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक और देश को परिवार मानने वाली भाजपा है, तो दूसरी और अपने परिवार को देश से बड़ा मानने वाली कांग्रेस है। भाजपा दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाली है, तो दूसरी ओर कांग्रेस विदेश में जाकर भारत को गाली देने वाली है। ऐसी देश-विरोधी ताकतों के खिलाफ राजस्थान हमेशा ढाल बनकर खड़ा रहा है। कांग्रेस ने नारे लगाए, मोदी ने गरीबी दूर की : भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। कांग्रेस ने गरीबी दूर करने के नारे लगाए, लेकिन 2014 के बाद गरीबी दूर करने का काम मोदी ने किया है। इतना बड़ा परिवर्तन देश में उन्होंने किया है, हमारा स्वाभिमान बढ़ाया है। हमारी सरकार को तीन महीने हुए हैं, लेकिन हमने राजस्थान के 21 जिलों को ईआरसीपी योजना देने का काम किया है।

नई दिल्लीः लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बार चुनावी रण में एनडीए को टक्कर देने के लिए नया विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' है। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए 400 पार का टार्गेट सेट कर चुका है वहीं, विपक्ष का कहना है कि सत्ताधारी दल को 200 सीटें भी नसीब नहीं हो रही हैं। दोनों के अपने-अपने दावे हैं जिसका फैसला 4 जून को आएगा। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार रात खूब मंथन किया। मंथन चुनावी घोषणापत्र को लेकर हुआ। इस बार के मेनिफेस्टो में बीजेपी का ध्यान गरीबों और किसानों के कल्याण वाले वादों और महिलाओं-युवाओं के लिए नौकरियों पर ध्यान केंद्रित करने पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली 27 सदस्यीय चुनाव घोषणापत्र समिति की बैठक में लोगों से ली गई राय के आधार पर चर्चा हुई। भाजपा की चुनाव घोषणापत्र समिति की पहली बैठक में सरकार के 'विकसित भारत' एजेंडे के लिए रोडमैप ने केंद्र में जगह बनाई है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने संकेत दिया कि घोषणापत्र 'मोदी की गारंटी' और 'विकसित भारत' के इर्द-गिर्द हो सकता है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भाजपा को अपनी मिस्ड कॉल सेवा के माध्यम से 3.75 लाख से अधिक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐप पर लगभग 1.70 लाख सुझाव प्राप्त हुए हैं। लोगों ने मेनिफेस्टो के लिए दिए खूब सुझाव बीजेपी ने देशभर से आए लोगों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए रात में करीब दो घंटे तक मंथन किया। लोगों ने मिलकर सरकार को जनकल्याण के सुझाव दिए हैं। दिल्ली में सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल ने बताया कि समिति की बैठक में 2047 तक विकसित भारत के लिए रोडमैप पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हमारे घोषणा पत्र के लिए लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी, प्रधानमंत्री पर उनके विश्वास और उनसे उनकी उम्मीदों को दर्शाती है। गोयल ने बताया कि 35 दिन के अभियान के दौरान जानकारी इकट्ठी की गई। 300 से ज्यादा चुनाव क्षेत्रों में 916 वीडियो वैन भेजी गईं। उन्होंने बताया कि व्यापार और उद्योग संघों से भी सुझाव मिले।

नई दिल्ली,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि कांग्रेस ने भारत के रामेश्वरम के पास मौजूद कच्चाथीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था। हर भारतीय इससे नाराज है और यह तय हो गया है कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। PM ने कच्चाथीवू पर एक RTI रिपोर्ट का हवाला देकर सोशल मीडिया पर यह बात कही। इस RTI रिपोर्ट में बताया गया है कि 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था। प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में कहा कि कांग्रेस पिछले 75 साल से भारत की एकता और अखंडता को कमजोर करने का काम करती आ रही है। तमिलनाडु भाजपा चीफ अन्नामलाई ने RTI दाखिल की, रिपोर्ट के 4 पॉइंट 1. तमिलनाडु भाजपा चीफ के.अन्नामलाई ने कच्चाथीवू के बारे में जानकारी को लेकर RTI दायर की थी। इसमें लिखा है कि साल 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की राष्ट्रपति श्रीमावो भंडारनायके ने एक समझौता किया था। इसके तहत कच्चाथीवू द्वीप को श्रीलंका को औपचारिक रूप से सौंप दिया गया था। 2. रिपोर्ट के मुताबिक, इंदिरा ने तमिलनाडु में लोकसभा कैंपेन को देखते हुए यह समझौता किया था। 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था। 3. 1974 में दोनों देशों के बीच दो बैठक हुई थी। पहली बैठक 26 जून को कोलंबो में और दूसरी 28 जून को दिल्ली में हुई। दोनों बैठकों में द्वीप श्रीलंका को देने पर सहमति बनी। 4. रिपोर्ट में कहा गया कि समझौते में कुछ शर्तें रखी गईं जैसे- भारतीय मछुआरे अपना जाल सुखाने के लिए इस द्वीप पर जा सकेंगे। द्वीप पर बने चर्च में भारतीय लोगों की बिना वीजा एंट्री होगी। मोदी कच्चाथीवू का मुद्दा संसद में भी उठा चुके हैं 10 अगस्त 2023 को PM मोदी ने सदन में भी अविश्वास प्रस्ताव पर कच्चाथीवू को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि ये विपक्ष के लोग जो सदन से बाहर गए हैं, उनको जरा पूछिए। ये कच्चाथीवू क्या और कहां है? ये DMK वाले और उनकी सरकार मुझे चिट्ठी लिखती है कि मोदी जी कच्चाथीवू को वापस ले आइए। तमिलनाडु से आगे और श्रीलंका से पीछे एक टापू किसने किसी दूसरे को दिया था। क्या यह क्षेत्र मां भारती का अंग नहीं था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे भी भारत से अलग करने का काम किया था। द्वीप को लेकर भाजपा-कांग्रेस का बयान कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ समस्या यह है कि वो बिना किसी आधार के बयान देते हैं। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ होता, तो हमें पता होता कि क्या हुआ था। दूसरी बात कि 9 साल तक प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे। वो ऐसी पोजिशन पर हैं, जहां उन्हें यह जानकारी मिल सकती है तो अब तक चुप क्यों थे? ये सब महज इसलिए हो रहा है, क्योंकि तमिलनाडु में इलेक्शन हैं और सभी सर्वे बता रहे हैं कि भाजपा तमिलनाडु में पूरी तरह साफ हो रही है अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कच्चाथीवू को छोड़ दिया और उन्हें इसका कोई पछतावा भी नहीं। कभी कांग्रेस का कोई सांसद देश को बांटने की बात करता है तो कभी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बदनाम करता है। इससे पता चलता है कि वे भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ हैं। 285 एकड़ में फैला है कच्चाथीवू , रामेश्वरम से 19 KM दूर है भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच काफी बड़ा समुद्री क्षेत्र है। इस समुद्री क्षेत्र को पाक जलडमरूमध्य कहा जाता है। यहां कई सारे द्वीप हैं, जिसमें से एक द्वीप का नाम कच्चाथीवू है। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक कच्चाथीवू 285 एकड़ में फैला एक द्वीप है। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। ये द्वीप 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बना था। जो रामेश्वरम से करीब 19 किलोमीटर और श्रीलंका के जाफना जिले से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर है। रॉबर्ट पाक 1755 से 1763 तक मद्रास प्रांत के अंग्रेज गवर्नर हुआ करते थे। इस समुद्री क्षेत्र का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर ही पाक स्ट्रेट रखा गया। कच्चाथीवू द्वीप पर था मदुरई के राजा का शासन कच्चाथीवू द्वीप हिंद महासागर में भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच ये द्वीप हमेशा से विवाद का कारण रहा। 285 एकड़ में बसा ये द्वीप 17वीं सदी में मदुरई के राजा रामनद की जमींदारी के अधीन था, लेकिन जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत आई तो ये द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी यानी अंग्रेजों के अधीन हो गया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो सरकारी दस्तावेजों में इसे भारत का हिस्सा बताया गया। हालांकि उस वक्त भी श्रीलंका इस पर अपना अधिकार जताता रहा। अब भी कच्चाथीवू पर बने चर्च में प्रार्थना करने जाते हैं हजारों भारतीय हर साल फरवरी में रामेश्वरम से हजारों लोग कच्चाथीवू द्वीप पर बने सेंट एंथोनी चर्च में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। इस चर्च को तमिलनाडु के एक तमिल कैथोलिक श्रीनिवास पदैयाची ने 110 साल पहले बनवाया था। 2016 में मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि श्रीलंका सरकार अब इस चर्च को गिराने की तैयारी कर रही है, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा।

मेरठ,लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 31 मार्च को यूपी के मेरठ में पहली रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मिलकर एक INDI गठबंधन बनाया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। पीएम ने कहा, ''आज बड़े-बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही। इन बेईमानों ने जो धन लूटा है, वो गरीबों को लौटाऊंगा। देश ने 10 साल में विकास का ट्रेलर देखा है। ये चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं, देश बनाने के लिए है। आपने देखा है कि ब्रज में कान्हा-राधा होली खेलते हैं। इस बार अवध में रामलला ने भी खूब होली खेली।'' पीएम मोदी ने करीब 45 मिनट तक भाषण दिया। उन्होंने राम-राम से भाषण शुरू किया और भारत माता की जय पर खत्म किया। इस दौरान सीएम योगी और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के साथ मंच पर सहयोगी दलों के 4 नेता मौजूद रहे। इनमें RLD प्रमुख जयंत चौधरी, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर, निषाद पार्टी के संजय निषाद शामिल हैं। इससे पहले मंच पर पीएम मोदी का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। इसके बाद मंच पर मौजूद नेताओं ने मोदी को हल भेंट किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उन्हें राम मंदिर का मॉडल भेंट किया। 2014, 2019 के बाद ये तीसरा मौका है, जब PM ने वेस्ट यूपी से चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। भाजपा ने रैली को भारत रत्न चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह नाम दिया। मोदी बोले-हम गन्ना बेल्ट को ऊर्जा बेल्ट बनाना चाहते हैं हम गन्ने की खेती को चीनी-गुड़ तक सीमित रखना चाहते हैं। गन्ना बेल्ट को ऊर्जा बेल्ट बनाना चाहते हैं। इथेनॉल से गाड़ियां चलें, इसके लिए काम हो रहा है। 10 साल पहले 40 करोड़, आज 500 करोड़ इथेनॉल का उत्पादन हो रहा है। हमारी कोशिश है कि किसानों का लाभ ज्यादा हो, इसलिए पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों की मदद की गई है। पीएम ने कहा-कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह को सम्मान नहीं दिया पीएम ने कहा कि INDI गठबंधन न देश के किसानों, न जवानों का हित सोच सकता है। किसानों से नफरत करने वाली कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह को उचित सम्मान नहीं दिया। जब हमारे छोटे भाई जयंत चौधरी संसद में बोलने के लिए खड़े हुए तो उनकी आवाज को रोकने की कोशिश की गई। कांग्रेस और सपा को किसान और यहां के लोगों से घर-घर जाकर माफी मांगनी चाहिए। यहां का एक भी नागरिक सपा और कांग्रेस को माफ नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री बोले- देश कांग्रेस के रवैए की कीमत चुका रहा पीएम मोदी ने कहा कि देश कांग्रेस के रवैए की कीमत आज भी चुका रहा है। भारत के मछुआरे समुद्र में जाते हैं, तो इस द्वीप की तरफ जाते हैं। इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनकी बोट को कब्जा कर लिया जाता है। यह कांग्रेस के पाप का परिणाम है कि आज भी मछुआरे सजा भुगत रहे हैं। जब बात आती है, तो कांग्रेस की बोलती बंद हो जाती है। डीएमके जैसे साथी भी मुंह में ताला लगाकर बैठ जाते हैं। क्या ऐसा गठबंधन देश हित में कोई फैसला ले सकता है क्या? पीएम बोले-कांग्रेस का एक देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया पीएम मोदी ने कहा कि मेरठ की इस धरती का देश की एकता और अखंडता से रिश्ता रहा है। मैं यहां से देश को बताना चाहता हूं कि कैसे कांग्रेस और INDI अलायंस देश की अखंडता और एकता को तोड़ते रहे हैं। आज ही कांग्रेस का एक देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर। समुद्र में एक टापू है द्वीप है। कच्चातिवु। यह सुरक्षा की दृष्टि से अहम है। देश आजाद हुआ तब यह हमारे पास था। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि यह द्वीप तो गैर जरूरी है। फालतू है। यह कहते हुए मां भारती का एक अंग काट दिया। पीएम बोले- चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, उसके खिलाफ एक्शन होगा पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचारी कान खोलकर सुन लें। मोदी पर चाहे, जितने भी हमले कर लें। यह मोदी है। रुकने वाला नहीं है। चाहे जितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, एक्शन होगा। जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है, उसे लौटाना ही पड़ेगा। यह मोदी की गारंटी है। पीएम बोले- भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मोदी पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो इन लोगों ने मिलकर एक INDI गठबंधन बना लिया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत, मेरा परिवार है। बड़े-बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत नहीं मिल रही है। इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आपने टीवी पर देखा कि कहीं बिस्तर से नोट निकल रहे हैं। कहीं दीवारों से निकल रहे हैं। अभी-अभी तो मैंने देखा वॉशिंग मशीन में नोटों के ढेर थे। मोदी बोले- कुछ लोग आपा खो बैठे प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं करप्शन पर एक्शन ले रहा हूं। उससे कुछ लोग आपा खो बैठे हैं। मैं कहता हूं कि मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। वह कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। यह चुनाव इन दोनों खेमो की लड़ाई है। एक खेमा करप्शन हटाने के लिए आया है। एक बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने पर काम हो रहा पीएम मोदी ने कहा कि मोदी का सपना भी है। मोदी की गारंटी भी है। 2029 में मुझसे हिसाब भी मांग लेना। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने पर काम किया जा रहा । नमो ड्रोन दीदी योजना भी गांव में बहनों का भाग्य बदलने जा रही है। देश में 10 साल में करप्शन के खिलाफ कितनी बड़ी लड़ाई शुरू की है। हमारी सरकार ने 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी हटाए हैं। पहले ऐसी सरकार चलती थी, जिसका जन्म नहीं हुआ। ऐसे लोगों के नाम पर पैसे जाते थे। ऐसे 10 करोड़ नाम हटाने की मोदी ने हिम्मत की है। ऐसा करके हमने आपके देशवासियों के पौने 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए हैं। पीएम बोले-हमारी सरकार ने गरीबों के जीवन से अंधेरा दूर किया पीएम ने कहा कि हमने गरीब का स्वाभिमान लौटाया है। यह हमारी सरकार ने गरीबों के जीवन से अंधेरा दूर किया है। 10 साल से माताओं, बहनों और बेटियों के लिए सुविधा सुरक्षा और सम्मान दे रहे हैं। आने वाले 5 साल नारी शक्ति की समृद्धि के होने वाले हैं। बहन-बेटियों को हमने उद्यमी बनाया। पुलिस और अर्ध सैनिक बलों में बेटियों की संख्या दोगुना से अधिक हो चुकी है। मुद्रा योजना से अपना बिजनेस शुरू करने का संबल दिया है। प्रधानमंत्री बोले- मोदी गरीबी से तपकर यहां पहुंचा है पीएम ने कहा कि आज भाजपा को लोग 370 सीटों का आशीर्वाद भी दे रहे हैं। मोदी गरीबी से तपकर यहां पहुंचा है। इसलिए गरीब की तकलीफ समझता है। इसलिए, गरीब की चिंता को दूर करने के लिए योजनाएं बनाई। गरीब को इलाज की चिंता न हो इसलिए आयुष्मान योजना बनाई। गरीब को राशन की चिंता न हो इसलिए मुफ्त राशन की योजना बनाई। जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी ने पूजा है।

मेरठ। चुनावी महापर्व का सूरज एक बार फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षितिज पर चढ़ रहा है। लोकसभा की सीट नंबर-एक सहारनपुर का मुहूर्त निकल चुका है। रणक्षेत्र में मुद्दों और दावों की तपिश है। भगवा रथ के सबसे बड़े सारथी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मेरठ में 31 मार्च को पहली चुनावी जनसभा कर तरकश के बड़े तीर छोड़ चुके हैं। कहीं ध्रुवीकरण की धार पर हिंदुत्व की लहर आगे बढ़ रही है तो कहीं मुद्दों की हांड़ी पर खेतीबाड़ी, रोजगार, उद्योग, कानून व्यवस्था और इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे विषय उबल रहे हैं। पहले चरण में 19 अप्रैल को सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत जैसी सीटों पर चुनावी लू चल रही है। पश्चिम उप्र में चुनावी वोल्टेज बढ़ने से इसका करंट पूर्वांचल तक पहुंचने लगा है। ...चुनावी इंजन का बदलता गियर चौधरी चरण सिंह विश्विवद्यालय के पत्रकारिता विभाग के प्रभारी प्रशांत कुमार कहते हैं 'नरेन्द्र मोदी पश्चिम उप्र में संबोधन करते हैं तो हर किसान चौधरी साहब से स्वाभाविक जुड़ाव महसूस करता है। मेरठ का हर व्यक्ति क्रांति का भागीदार महसूस करता है। उनकी अगुआई में पश्चिम उत्तर प्रदेश ने फिर भाजपा के चुनावी इंजन में नया गियर लगा दिया है।' पश्चिम यूपी से 19 और 26 अप्रैल को उठने वाली चुनावी बयार पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक के समीकरणों की दिशा तय करेगी। एडवोकेट केके चौबे कहते हैं कि 'भाजपा पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण, बुलडोजर नीति और दर्जनों नए हाइवे की कनेक्टिविटी का एजेंडा लेकर चुनाव में उतरी है। 2014 से सब कुछ बदल गया। अब खेतीबाड़ी इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता कि परिणाम पलट दे।' हवा पश्चिम की, सत्ता पूरब की राजकीय इंटर कॉलेज के जीव विज्ञान के प्रवक्ता विपिन भारद्वाज पश्चिम उप्र की राजनीति पर कहते हैं कि 'हां, पश्चिम का राजनीतिक नेतृत्व कमजोर पड़ा तो सत्ता पूर्वांचल की धुरी पर आ गई। गौतमबुद्धनगर में बादलपुर गांव की निवासी मायावती कैराना और बिजनौर से चुनावी यात्रा करते हुए चार बार प्रदेश की सीएम तक बन गईं, लेकिन 2012 में अखिलेश यादव के पास सत्ता आने के बाद हाथी हांफने लगा। लखनऊ और दिल्ली की राजनीति में पश्चिम का कद सिमटता गया।' ...2013 की लू ने बदली हवा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के राजनीति विभाग के अध्यक्ष डॉ. संजीव शर्मा कहते हैं कि '2013 में मुजफ्फरनगर के दंगों से उठी राजनीतिक लू ने प्रदेशभर के चुनावी समीकरणों को बदल डाला। इसे भारतीय राजनीति में अहम मोड़ के रूप में देखा जाएगा। 'भाजपा ने नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाकर दो फरवरी 2014 को मेरठ में रैली कराई। ऐसी लहर चली कि सभी समीकरण ध्वस्त हो गए थे। उखड़ गए विरासतों के तंबू 2014 में मोदी लहर में सहारनपुर के मसूद परिवार, कैराना के हसन परिवार, बागपत में चौधरी परिवार के किले हिल गए। भाजपा के लिए अभेद्य दुर्ग बने मुरादाबाद और रामपुर में बड़े दिग्गजों को शिकस्त देते हुए सर्वेश सिंह और डॉ. नेपाल सिंह ने कमल खिला दिया। बिजनौर, नगीना, संभल और अमरोहा जैसी कमजोर सीटों पर भाजपा की जीत बड़े परिवर्तन का संकेत था। हालांकि 2019 में सपा-बसपा और रालोद की तिकड़ी ने मिलकर चुनाव लड़ा। भाजपा सात सीटें हार गई थी। अब भगवा रथ को रोके कौन? 15 साल बाद रालोद और भाजपा ने फिर हाथ मिलाया है। इस बहाने भाजपा ने पिछली बार हारी सीटों सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, संभल, रामपुर एवं मुरादाबाद पर जीत दर्ज करने पर फोकस किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव गौतमबुद्धनगर, मेरठ, बागपत और मुरादाबाद में प्रत्याशी बदलकर असमंजस में हैं, जबकि सहयोगी दल कांग्रेस जमीन बना नहीं सकी। कुछ कहती है ओवैसी की चुप्पी पश्चिम में मजबूत जनाधार को बसपा संभाल नहीं सकी। मायावती के ज्यादातर चेहरे मुश्किल में फंस सकते हैं। इस बार बसपा ने कैराना, बिजनौर, बागपत, मेरठ व मुजफ्फरनगर से हिंदू, जबकि मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और रामपुर में मुस्लिम कार्ड खेला है। चौंकाने वाला फैक्टर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी की चुप्पी है। पिछले विधानसभा एवं निगम चुनाव में ओवैसी के प्रत्याशी ने मेरठ में सपा से ज्यादा वोट बटोरकर सबको चौंका दिया था। माना जा रहा था कि पश्चिम में मुस्लिम वोटों की बड़ी तादाद देखते हुए ओवैसी कई चेहरों को उतारेंगे लेकिन उन्होंने अब तक पत्ता नहीं खोला है।

मेरठ,लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने मेरठ से अपने चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। पीएम मोदी ने मेरठ में चुनावी रैली को संबोधित किया और मंच से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और इंडी एलायंस मिलकर देश की एकता और अखंडता को तोड़ने में लगे हुए हैं और आज एक बार इनका नया कारनामा सामने आया है। पीएम ने कहा "मेरठ से मेरा विशेष रिश्ता है। मैंने 2014 और 2019 (लोकसभा) चुनावों के लिए अपना चुनाव अभियान मेरठ से ही शुरू किया था और अब, 2024 चुनावों के लिए पहली रैली भी मेरठ में आयोजित की जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव सरकार चुनने का चुनाव नहीं है, बल्कि 'विकसित भारत' बनाने का चुनाव है। मेरठ में पीएम मोदी ने कहा-पूरा देश कह रहा है-अबकी बार-400 पार "जब भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था तब हर जगह गरीबी थी। जब भारत पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तब तक 25 करोड़ लोग गरीबी से उबर चुके थे। मैं गारंटी देता हूं कि एक बार ऐसा होने पर देश में एक मजबूत और सक्षम मध्यम वर्ग होगा।" भारत अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसलिए पूरा देश कह रहा है '4 जून को 400 पार' "एनडीए सरकार के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड सबके सामने है। पिछले 10 साल में कई ऐसे काम हुए जो असंभव माने जाते थे। लोग अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को असंभव मानते थे। हालांकि, अब मंदिर बन चुका है।" ...वन रैंक, वन पेंशन को लेकर भी कई वादे किए गए। हालांकि, हमने इसे लागू किया। इसके अलावा, हम अपनी मुस्लिम बहनों के लिए तीन तलाक कानून भी लाए।" अभी तो आपने विकास का ट्रेलर देखा है यूपी के मेरठ में चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा, कुछ लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं। आपने अभी तक विकास का ट्रेलर ही देखा है. हमें देश को बहुत आगे ले जाना है।

मेरठ: उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की गहमागहमी तेज हो गई है। मौसम का पारा बढ़ने के साथ- साथ राजनीतिक पारा भी हाई हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेरठ में होने जा रही रैली के साथ ही प्रदेश का राजनीतिक तापमान के और गरमाने की आशंका है। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह के रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के मंच का बैकड्रॉप तो कुछ यही कह रहा है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे पीएम नरेंद्र मोदी मेरठ के मंच से दिल्ली के रामलीला मैदान में चल रहे विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. की रैली को भी जवाब देते दिखेंगे। मेरठ की रैली में भारतीय जनता पार्टी के तमाम सहयोगी दल- राष्ट्रीय लोक दल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल सोनेलाल के प्रमुख मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में मेरठ की चुनावी रैली को लोकसभा चुनाव अभियान के आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ इस रैली में मौजूद रहने वाले नेताओं चौधरी जयंत सिंह, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद के जरिए यूपी की राजनीति को साधने की कोशिश की जाएगी। मेरठ के मोदीनगर में होने जा रही इस चुनावी रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए परफेक्ट पिच माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि अयोध्या में रामलाल के भव्य मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। मेरठ लोकसभा सीट पर चर्चित सीरियल रामायण के मुख्य किरदार राम का चरित्र निभाने वाले अरुण गोविल को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है।

नई दिल्ली, 06 जुलाई 2020,भारत-चीन के बीच कई हफ्ते से जारी तनातनी में कुछ नरमी के संकेत दिखे हैं. चीनी सेना अब गलवान घाटी से 1-2 किमी. पीछे हट गई है. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने रविवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बात की थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच ये सहमति बनी है. भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है. इसे सुलझाने के लिए दोनों देशों की ओर से प्रतिनिधि तय किए गए हैं. भारत की ओर से अजित डोभाल ही स्थाई प्रतिनिधि हैं, जिनकी बात चीनी विदेश मंत्री से हुई है. चीनी सेना अगर पीछे हटी है तो इसके पीछे भारत के कई रणनीतिक-राजनीतिक और राजनयिक कदम जिम्मेदार हैं जो पिछले कई दिनों से निरंतर आगे बढ़ाए जा रहे थे. सिलसिलेवार देखें तो इसमें कई अहम फैक्टर शामिल हैं, मसलन भारत ने कैसे बॉर्डर पर फौज बढ़ाई, फाइटर प्लेन तैयार किए, चीन के खिलाफ दुनिया भर में माहौल बना, अमेरिका सहित कई देशों के बयान आए, खुद प्रधानमंत्री लद्दाख गए. पहले आर्मी चीफ गए दूसरी तरफ वार्ता जारी रही. भरपूर उकसावे के बावजूद प्रधानमंत्री ने चीन का सीधा नाम नहीं लिया. इससे बातचीत की खिड़की खुली रही. कई ऐप बैन कर और चीनी कंपनियों के टेंडर निरस्त कर बताया कि भारत इस मामले में झुकेगा नहीं, नतीजा यह हुआ कि चीन को मामला आगे बढ़ाने में कोई फायदा नहीं दिखा. पीएम का लद्दाख दौरा अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक सुबह में लद्दाख पहुंचे और सेना की हौसलाअफजाई की थी. लद्दाख से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को कड़ा संदेश दिया था. उन्होंने कहा था कि जमाना विस्तारवादी नहीं, विकासवादी नीति का है. प्रधानमंत्री ने बिना चीन का नाम लिए निशाना साधा. उन्होंने कहा था, हम कृष्ण की बांसुरी और सुदर्शन चक्र दोनों को आदर्श मानते हैं. पीएम मोदी ने लद्दाख में घायल जवानों का भी हाल लिया था. पीएम ने जवानों का हौसला बढ़ाया था. उन्होंने कहा था कि आपके शौर्य और साहस को पूरी दुनिया ने देखा है. इसके साथ ही लेह में पीएम मोदी ने LAC के हालातों पर जानकारी ली थी. प्रधानमंत्री मोदी CDS जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे के साथ लेह से आगे 11 हजार फीट की ऊंचाई वाले निमू तक गए. पीएम मोदी के दौरे का जो सार है वो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की उन पंक्तियों में देखा गया जिन्हें खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सुनाया. चीन पर ऐप्स की बड़ी मार चीन के साथ बिगड़े रिश्ते के मद्देनजर भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया है. केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद जानकारों का मानना है कि इससे चीनी ऐप्स को संचालित करने वाली कंपनियों और खुद चीन को बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है. एक अंदाजे के मुताबिक अकेले टिकटॉक के बैन होने से ही कंपनी को 100 करोड़ रुपये की चपत लग सकती है. क्योंकि भारत में सिर्फ मार्च से मई 2020 के बीच 10 में से पांच सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली मोबाइल ऐप्स चीनी कंपनियों के ही हैं. इनमें टिकटॉक, जूम, Helo, Uvideo और यूसी ब्राउजर वो ऐप्स हैं, जिन्हें लाखों करोड़ों भारतीयों ने अपना रखा है. हालांकि इनमें से कुछ ऐप्स अभी भी इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं. आर्थिक मोर्चे पर झटका चीन को भारत आर्थिक मोर्चे पर लगातार झटके दे रहा है. अब भारत सभी हाइवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को बैन करने की तैयारी कर रहा है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी है. चीनी कंपनियों को संयुक्त उद्यम पार्टनर (JV) के रूप में भी काम नहीं करने दिया जाएगा. गौरतलब है कि इसके पहले रेलवे के कई ठेकों से चीनी कंपनियों को बाहर कर दिया गया था. गौरतलब है कि फिलहाल देश के कुछ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियां साझेदार के रूप में काम कर रही हैं. गडकरी ने कहा है कि नया निर्णय मौजूदा और भविष्य के सभी प्रोजेक्ट्स के लिए लागू होगा. लद्दाख में सेना की मौजूदगी बढ़ी चीन से तनातनी के बीच भारतीय सेना ने लद्दाख में अपनी मौजूदगी दोगुना बढ़ाई है. भारत को यह कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि चीन की सेना इस इलाके में वास्तविक स्थिति को बदलने की फिराक में है. सुरक्षा एजेंसियों की अलग-अलग समीक्षाओं में यह बात सामने आ चुकी है. सेना ने पूरे लद्दाख इलाके में 40 से 45 हजार जवानों की तैनाती की है. पहले यह तादाद 20 से 24 हजार हुआ करती थी. इसके अलावा भारतीय जमीन की सुरक्षा में भारत-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) के जवानों की भी मौजूदगी बढ़ाई गई है. एक अधिकारी ने आजतक/इंडिया टुडे को बताया कि चीनी सैनिकों की संख्या भारत से कम है और यह तादाद तकरीबन 30-35 हजार के आसपास है. बॉर्डर पर फाइटर जेट्स चीन की सरहद से सटे वायुसेना के फॉरवर्ड एयर बेस पर जबरदस्त हलचल है और वायुसेना के लड़ाकू विमान लगातार यहां गश्त लगा रहे हैं. विमानों से सैनिकों और सामान को लद्दाख के अलग-अलग इलाकों में भेजा जा रहा है. बालाकोट एयर स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाने वाले मिग 29 विमान, अपाचे और चिनूक हेलिकॉप्टर भी यहां तैनात किए गए हैं. वायुसेना के इस फॉरवर्ड एयर बेस से चीन पर नजर रखने के लिए मल्टी रोल कॉम्बैट, मिराज-2000, सुखोई-30 और जगुआर की भी तैनाती की गई है. ये सभी लड़ाकू विमान हथियारों से लैस होकर इलाके की निगरानी कर रहे हैं. अमेरिका की दोस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां की जनता को बधाई दी. पीएम मोदी के इस बधाई संदेश पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिप्लाई में कहा कि शुक्रिया मेरे दोस्त... अमेरिका, भारत से प्यार करता है. दोनों नेताओं के इस संवाद से चीन की बेचैनी बढ़ सकती है. भारत के खिलाफ चीन की विस्तारवादी नीतियों की अमेरिकी सीनेटर कड़े शब्दों में आलोचना कर रहे हैं. अमेरिका के एक सीनेटर ने कहा कि चीन कभी भी अंतरराष्ट्रीय समझौतों में यकीन नहीं करता है. दूसरी ओर, रिपब्लिकन सीनेटर रिक स्कॉट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि अमेरिका, चीन के खिलाफ भारत का समर्थन करता है. उन्होंने कहा कि चीन को लगता है कि वो तभी पावरफुल हो सकता है जब अमेरिका और भारत कमजोर होंगे. ये ऐसे कई फैक्टर हैं, जिसका असर भारत-चीन सीमा पर जारी तनावों को कम करने में देखा गया. प्रधानमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि गलवान घाटी हमारी है. इसलिए चीन को यह स्पष्ट संकेत है कि उसके पास पीछे जाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है. दूसरी ओर सेना ने थल, जल और नभ तक में चीन पर अपनी पैनी निगाह लगाकर संकेत दे दिया कि वे अपनी मातृभूमि के एक-एक इंच की हिफाजत करेंगे, चाहे इसके लिए जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े.

नई दिल्ली दिल्ली में कोरोना वायरस (Coronavirus Cases in Delh) के बढ़ते मामलों पर लगाम के लिए केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से लगातार जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (RajNath Singh) ने दिल्ली कैंट में डीआरडीओ की ओर से बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल (DRDO Built Covid19 Hospital) का दौरा किया। उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद हैं। डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। अस्पताल में 250 से अधिक ICU यूनिट्स: राजनाथ सिंह राजनाथ सिंह ने बताया कि केवल 12 दिनों में कोरोना मरीजों के लिए 1000 बेड वाले इस अस्थायी अस्पताल का निर्माण किया गया। WHO की गाइडलाइंस के साथ यहां 250 से अधिक ICU यूनिट्स उपलब्ध कराए गए हैं। राजनाथ ने कहा- 12 दिनों हुआ अस्पताल का निर्माण राजनाथ सिंह ने बताया कि केवल 12 दिनों में कोरोना मरीजों के लिए 1000 बेड वाले इस अस्थायी अस्पताल का निर्माण किया गया। WHO की गाइडलाइंस के साथ यहां 250 से अधिक ICU यूनिट्स उपलब्ध कराए गए हैं। राजनाथ ने कहा- 12 दिनों हुआ अस्पताल का निर्माण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि डीआरडीओ, गृह मंत्रालय, टाटा संस इंडस्ट्रीज और कई अन्य संगठनों के सहयोग से इस अस्पताल का निर्माण कराया गया है। केजरीवाल ने कहा- अस्पतालों में बेड की कमी नहीं इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी अस्पतालों में बेड की कोई कमी नहीं है, हमारे पास 15,000 से अधिक बेड हैं। जिनमें से सिर्फ 5300 ही इस्तेमाल में है। हालांकि, आईसीयू बेड की कमी है, लेकिन अगर कोरोना मामले बढ़ते हैं तो ये ICU बेड हमारे लिए काफी अहम साबित होंगे। डीआरडीओ के अस्पताल का दौरा करते शाह और राजनाथ डीआरडीओ की ओर से बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल का दौरा करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह। उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों से भी बात की। अधिकारियों ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल में क्या-क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं।

नई दिल्‍ली चीन के साथ लगी सीमा पर तनाव के बीच रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। ANI के मुताबिक, करीब आधे घंटे की इस मुलाकात में दोनों के बीच राष्‍ट्रीय और अंतरराष्‍ट्रीय महत्‍व के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दूसरी तरफ, उपराष्‍ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी अहम ट्वीट किया है। उन्‍होंने लिखा, "भारत इतिहास के बेहद नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। हम एक साथ कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन हमें जो चुनौतियां दी जा रही हैं, उसका सामना करने का हमारा निश्‍चय दृढ़ रहना चाहिए।" लेह जाकर सैनिकों का जोश बढ़ा चुके हैं पीएम पीएम मोदी शुक्रवार को अचानक लेह पहुंच गए थे। नीमू में प्रधानमंत्री ने सेना, एयरफोर्स और ITBP के जवानों से मुलाकात की। उनका हालचाल जाना, उनका उत्‍साह बढ़ाया। ऐसा कर पीएम मोदी ने चीन को साफ संदेश दिया। पीपुल्‍स लिबरेशन आर्मी (PLA) को बता दिया गया है कि भारत सरकार पूरी तरह अपने सैनिकों के साथ खड़ी है। पीएम मोदी को पहले सेना ने ताजा हालात के बारे में ब्रीफ किया, जिसके बाद उन्‍होंने फ्रंटलाइन पर तैनात जवानों से खुद बात की। इस दौरान पीएम जहां बंकरनुमा एक चैंबर में बैठे थे, वहीं जवान उनके सामने सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करते हुए कुर्सियों पर थे। विस्‍तारवाद के बहाने चीन पर निशाना लेह में पीएम मोदी ने चीन की 'विस्‍तारवादी' नीति पर हमला बोला था। उन्‍होंने चीन का नाम लिए बिना कहा कि 'विस्‍तारवाद का युग समाप्‍त हो चुका है और अब विकासवाद का वक्‍त है।' पीएम मोदी ने चीन को साफ शब्‍दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 'किसी पर विस्तारवाद की जिद सवार हो तो वह हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट जाती हैं।' नाम नहीं लिया फिर भी बौखलाया चीन पीएम मोदी के लेह दौरे से सबसे बड़ा संदेश चीन को गया है। मोदी के नीमू दौरे से चीन को मिर्ची तो लगी है। तभी तो उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता ने कहा कि 'किसी को भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे तनाव और बढ़े।' चीन ने सीमा पर जैसी आक्रामक मोर्चाबंदी की है, उसे पीएम मोदी के इस दौरे से पता लग गया होता कि भारत पीछे हटने वाला नहीं। लाइन ऑफ एक्‍चुअल कंट्रोल (LAC) की रक्षा के लिए भारत की सेना और राजनीतिक ताकतें भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चीन को यह भी संदेश गया होगा कि धीमे-धीमे कब्‍जा करने वाली उसकी रणनीति को भारत सहन नहीं करेगा। जिस तरह से सैनिकों के साथ पीएम मोदी ने बातचीत की, उससे साफ है कि भारत ने चीन के साथ बातचीत का रास्‍ता खुला छोड़ा है मगर किसी भी आक्रामक कार्रवाई का करारा जवाब देने को तैयार है। 'हम बांसुरी वाले कृष्‍ण के उपासक, सुदर्शन चक्रधारी के भी' सैनिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "यह भूमि उनके बलिदानों को याद रखेगी। आपने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है।" मोदी ने कहा, "लद्दाख से लेकर कारगिल तक आपके साहस को सभी ने देखा है। लद्दाख भारत का ताज है और यह भूमि हमारे लिए पवित्र है। हम देश के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार हैं। दुनिया भारत की ताकत को जानती है, हमारे दुश्मनों के कपटपूर्ण मंसूबे सफल नहीं होंगे।" उन्होंने यह संदेश भी दिया कि भारत के संयम को अन्यथा नहीं देखा जाना चाहिए। मोदी ने कहा, "हम वो लोग हैं, जो बांसुरी बजाने वाले भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन हम वो लोग भी हैं जो भगवान कृष्ण को मानते हैं, जिन्होंने सुदर्शन चक्र धारण किया था।"

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गुरु पूर्णिमा पर्व की बधाई दी है। उन्होंने गुरुओं के प्रति सम्मान प्रकट करने वाले दिवस पर नमन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरु पूर्मिमा पर संदेश के जरिए अप्रत्यक्ष तौर से पीएम पर तंज भी कसा। पीएम ने ट्विट कर शुभकामनाएं देते हुए कहा, 'देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। जीवन को सार्थक बनाने वाले गुरुओं के प्रति सम्मान प्रकट करने का आज विशेष दिन है। इस अवसर पर सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमन।' वहीं वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरु पूर्णिमा पर अपने बधाई संदेश के जरिए केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्‍होंने गौतम बुद्ध का एक कथन साझा किया, जिसमें एक बात ऐसी थी जिसे लेकर राहुल सवाल करते रहे हैं। राहुल ने लिखा, 'तीन चीज़ें जो देर तक छिप नहीं सकतीं- सूर्य, चंद्रमा और सत्य।' इसमें से 'सत्‍य' वह चीज है जिसकी मांग राहुल गांधी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से करते आए हैं। उन्‍होंने ट्विटर और मीडिया के जरिए बार-बार चीनी घुसपैठ को लेकर जानकारी छिपाने का आरोप केंद्र पर लगाया है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को गुरु की पूजा की जाती है। इस साल गुरु पूर्णिमा 5 जुलाई यानी कि रविवार को मनाया जा रहा है।

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 'सेवा ही संगठन' कार्यक्रम के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की सहायता के लिए उठाये गये कदमों की सराहना की। पार्टी की 7 राज्य इकाइयों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से अपने कार्यों का प्रस्तुतिकरण प्रधानमंत्री के समक्ष दिया। इस दौरान मोदी ने कहा- साथियों हमारे लिए हमारा संगठन चुनाव जीतने की मशीन नहीं है, हमारे लिए संगठन का मतलब है सेवा। मैं आग्रह करता हूं कि हम हर मंडल की एक डिजिटल बुकलेट इस पूरे काम को समेटते हुए बनाएं। इसके बाद पूरे जिले और फिर राज्य और फिर देश की एक डिजिटल बुक बने। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने साथ- Seven 'S' की शक्ति को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जिसमें सेवाभाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, सद्भावना और संवाद शामिल है। राजस्थान के कार्यकर्ताओं की तारीफ की ‘सेवा ही संगठन’ की बैठक में भाजपा की बिहार इकाई के राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को लगता था कि पूर्वी भारत में अधिक गरीबी के कारण कोविड-19 ज्यादा फैलेगा, लेकिन लोग गलत साबित हुए। लॉकडाउन के दौरान भाजपा की राजस्थान इकाई के कार्यों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि कोई पार्टी संकट के दौरान सकारात्मक भूमिका कैसे निभा सकती है, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में। राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है। मराठी और भोजपुरी भाषा में किया उत्साहवर्द्धन मोदी ने महाराष्ट्र और बिहार इकाइयों के कामकाज की तारीफ मराठी और भोजपुरी भाषाओं में करके कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्द्धन किया। बैठक की अध्यक्षता करने से पहले मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में देश भर में पार्टी कार्यकर्ता अथक काम कर रहे हैं और जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए देश की सेवा सबसे पहले है।’’ भाजपा की प्रदेश इकाइयों ने लॉकडाउन के दौरान जनसेवा कार्यों और संपर्क कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री के समक्ष एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया। नड्डा ने कार्यकर्ताओं के कार्यों का विवरण पेश किया बैठक की शुरुआत में भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने संकट के इस समय में बेहतर नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की और कहा कि महामारी से निपटने में उनके फैसलों की दुनियाभर में सराहना हुई है। नड्डा ने लॉकडाउन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किये गये संपूर्ण राहत कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया और कहा कि करीब चार लाख कार्यकर्ताओं ने बुजुर्गों और बीमारों की मदद की। डिजिटल बैठक में यहां दिल्ली मुख्यालय से केंद्रीय मंत्रियों राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और गिरिराज सिंह ने भी भाग लिया, वहीं मोदी अपने आवास से वीडियो लिंक के माध्यम से इसमें जुड़े।

पटना 'सेवा ही संगठन' को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा कि बिहार के बीजेपी कार्यकर्ता (BJP Workers) और साथी अभिनंद के पात्र हैं। बाकी लोग कहते थे कि पूर्वी भारत में ज्यादा गरीबी है, वहां कोरोना ज्यादा फैलेगा, लेकिन आपलोगों ने सबको गलत साबित कर दिया। पीएम मोदी ने बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं देख रहा हूं कि यूपी और बिहार जैसे राज्यों के लिए काफी चुनौती है। आपलोगों ने वापस आए श्रमिकों के कल्याण करने का बीड़ा उठाया है। संकट की घड़ी में आगे भी ऐसे ही जी-जान से लगे रहें। 'सेवा ही संगठन है' को PM मोदी ने किया संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ डिजिटल समीक्षा बैठक कर रहे हैं। यह समीक्षा बैठक कोरोना काल में बीजेपी वर्कर द्वारा किए गए कार्यों के साथ आने वाले समय में किस तरह कोरोना की लड़ाई लड़नी है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। पीएम मोदी ने कहा कि आगे भी इसी तरह लोगों की मदद करते रहें। बिहार प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री की डिजिटल समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जयसवाल, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद हैं। बिहार BJP की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष ने पीएम के समक्ष दिया प्रेजेंटेशन डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रधानमंत्री को बताया कि किस तरह से बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोरोना संक्रमण काल में काम किया है। बिहार की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोजपुरी में बिहार के सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आप लोग प्रवासी मजदूरों को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे और कोरोना संक्रमण काल में आप लोग जनता की भरपूर सेवा करेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बिहार सरकार अपने हर स्तर पर कोरोना संक्रमण की लड़ाई लड़ रही है। जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं के काम की दी जानकारी इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अभी तक चार हजार डिजिटल माध्यम से कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। जिसमें ढाई लाख कार्यकर्ताओं पर हम लोग पहुंचे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के 20 लाखों के पैकेज की वर्ल्ड बैंक ने भी तारीख की है। जेपी नड्डा ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने 5 करोड़ फेस मास्क बनाकर जनता तक पहुंचाने का काम किया। 22 करोड़ लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम किया जेपी नड्डा ने कहा कि कोरोना काल में बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने कार्य किया है। 22 करोड़ लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम किया। मोदी राशन की भी पहुंचाने का काम किया गया, जिसमें 15 दिन 20 दिन और 1 महीने का राशन था, ऐसे 5 करोड़ पैकेट बांटे गए। पीएम केयर्स फंड में 58 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नॉर्थ ईस्ट के बच्चों की की भी काफी मदद की। जेपी नड्डा ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के कार्यकर्ताओं को फोन किया। उसके बाद यहां के कार्यकर्ताओं ने ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए रहने का इंतजाम किया बल्कि उनके खाने का भी इंतजाम किया।

नयी दिल्ली, चार जुलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की सहायता करने को लेकर शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं की यह कहते हुए सराहना की कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। ‘सेवा ही संगठन’ की आज शाम होने वाली बैठक की अध्यक्षता करने से पहले मोदी ने कहा कि इन चुनौतीपूर्ण समय में देश भर में पार्टी कार्यकर्ता अनथक काम कर रहे हैं और जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘ भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए देश की सेवा सबसे पहले है।’’ भाजपा की प्रदेश इकाइयां लॉकडाउन के दौरान जनसेवा कार्यों और संपर्क कार्यक्रम को लेकन शनिवार शाम को मोदी को अपना रिपोर्ट कार्ड सौंपेंगी।(यह आर्टिकल एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड हुआ है।

बयान नई दिल्‍ली "आज हम अपने चारों तरफ वही देख रहे हैं जो 18वीं सदी में हुआ था... विस्‍तारवाद नजर आ रहा है। किसी देश में अतिक्रमण करना, कहीं समंदर में घुस जाना, कभी किसी देश के अंदर जा कर कब्‍जा करना... इन चीजों की प्रवृत्ति चल रही है। यह विस्‍तारवाद 21वीं सदी में मानवता के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता।" विस्तारवाद की जिद किसी पर सवार हो जाती है तो उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और यह न भूलें इतिहास गवाह है ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने को मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकासवाद की स्पर्धा का स्वागत कर रहा है।" चीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी के इन बयानों का अंतराल छह साल का है। पहला बयान तब का है जब मोदी 2014 में पहली बार पीएम बने थे और जापान दौरे पर थे। दूसरा बयान गलवान में 20 सैनिकों की शहादत के करीब 20 दिन बाद लेह में दिया गया। इन दोनों बयानों में कोई खास फर्क नहीं। प्रधानमंत्री जो 2014 में चीन को लेकर सोचते थे, चीन ने अपनी हरकतों से उसे सच साबित किया है। मोदी को था अंदाजा, भरोसे के लायक नहीं चीन पिछले साल अक्‍टूबर में जब चीनी राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए तो प्रधानमंत्री ने उम्‍मीद जताई थी कि भारत और चीन के रिश्‍ते और मजबूत होंगे। शुक्रवार को जब वह लेह में सैनिकों को संबोधित कर रहे थे, तो उन्‍होंने साफ तौर पर चीन के 'विस्‍तारवादी' रवैये का विरोध किया। 2019 में जिनपिंग से हाथ मिलाते समय पीएम मोदी को इस बात का भान था कि चीन भरोसे के लायक नहीं हैं। लद्दाख में भी विस्‍तार vs विकास की बात लद्दाख के नीमू में सैनिकों के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने 6 साल पुरानी वही बात दोहराई। उन्‍होंने चीन का नाम लिए बिना कहा कि 'विस्‍तारवाद का युग समाप्‍त हो चुका है और अब विकासवाद का वक्‍त है।' पीएम मोदी ने चीन को साफ शब्‍दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 'किसी पर विस्तारवाद की जिद सवार हो तो वह हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट जाती हैं।' चीन को साफ संदेश, हम भूले नहीं हैं... चीन ने भारतीय इलाके में घुसकर हिंसक झड़प को जन्‍म दिया जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। चीन ने अब पूरी गलवान घाटी पर दावा ठोका है। लद्दाख में भारतीय सैनिकों से बात करते हुए पीएम मोदी ने चीन का नाम एक बार भी नहीं लिया है मगर गलवान घाटी में शहीदों का दो बार जिक्र किया। वह लेह के मिलिट्री अस्‍पताल भी गए जहां गलवान झड़प में घायल हुए कुछ सैनिक इलाज करा रहे हैं। पीएम मोदी ने चीन को साफ संदेश दिया कि हम अपने जवानों की शहादत भूले नहीं हैं, न ही हम चीन की तरह जवानों की शहादत छिपाने में यकीन रखते हैं। चीन ने गलवान घाटी में हुए संघर्ष में अपनी ओर के हताहतों पर कोई जानकारी नहीं दी है। चीन की चाल अब नहीं होगी कामयाब भारत और चीन के बीच की सीमा तय नहीं है। इसी वजह से कई इलाकों में अक्‍सर दोनों तरफ के सैनिक टकरा जाते हैं। चीन ने लंबे वक्‍त तक बेहतर व्‍यापार संबंधों का हवाला देकर सीमा निर्धारण को टाले रखा। 1993 में जो समझौते हुए, उसमें क्लेम लाइन्‍स तक पैट्रोलिंग की बात पर रजामंदी हुई। बीच-बीच में चीन ने जिस तरह से घुसपैठ कर भारतीय जमीन कब्‍जानी चाही, उससे उसकी नीयत का पता चलता है। मगर अब पीएम मोदी ने लेह में जो कहा है, उससे पता चलता है कि भारत का रुख बदल गया है। अब द्विपक्षीय रिश्‍ते व्‍यापार पर नहीं, सीमा के सम्‍मान और उसके हल पर आधरित होगा। nbt

नई दिल्ली, 02 जुलाई 2020,चीन से जारी तनाव के बीच भारत ने लद्दाख में स्पेशल फोर्सेज की तैनाती की है. सूत्रों के मुताबिक, देश के अलग-अलग स्थानों से पैरा स्पेशल फोर्स की यूनिट को लद्दाख में ले जाया गया है, जहां वे अभ्यास कर रहे हैं. स्पेशल फोर्सेज ने 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई थी. सूत्रों ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उनका इस्तेमाल चीन के खिलाफ भी किया जा सकता है. स्पेशल फोर्सेज की टुकड़ियों को पूर्वी लद्दाख में तैनात किया गया है. उन्हें उनकी भूमिकाओं के बारे में पूरी तरह से अवगत कराया गया है, जिसे चीन के साथ दुश्मनी बढ़ने पर अंजाम देना पड़ सकता है. भारत में 12 से अधिक स्पेशल फोर्सेज की रेजिमेंट हैं जो अलग-अलग इलाकों में ट्रेनिंग लेती हैं. जम्मू और कश्मीर में तैनात स्पेशल फोर्सेज की टुकड़ियां लेह में और उसके आस-पास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नियमित रूप से वारगेम्स का अभ्यास करती हैं. बता दें कि भारत और चीन के बीच मई के शुरुआती दिनों से ही तनाव बना हुआ है. ये तनाव 15 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़क के बाद और बढ़ गया. इस झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन ने अपने सैनिकों के मारे जाने की कोई जानकारी नहीं दी. दोनों देश बातचीत के जरिए LAC पर जारी तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं. भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों में कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है. चीन एक ओर बातचीत का दिखावा करता है तो वहीं वो धोखे से भारत के सैनिकों पर वार भी कर चुका है. वहीं, भारत अपने सैनिकों की शहादत का बदला चीन से लेना शुरू कर चुका है. सरकार चीन को आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुंचा रही है. मोदी सरकार ने चीन के 59 ऐप्स को बैन करके उसे बड़ा झटका दिया. इसके अलावा चीन की कंपनियों से करार भी रद्द किए जा रहे हैं. चीन से तनाव के बीच मोदी सरकार कई बड़े फैसले भी ले रही है. गुरुवार को ही रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 21 मिग-29 और 12 सुखोई (एसयू-30 एमकेआई) लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी गई. इसके साथ ही 59 मिग-29 लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दी गई है. मिग-29 लड़ाकू विमानों की खरीद रूस से की जाएगी. साथ ही मौजूदा मिग-21 लड़ाकू विमानों का अपग्रेडेशन भी से कराया जाएगा.

02 जुलाई 2020भारत ने अब सैन्य और आर्थिक मोर्चे के अलावा चीन को कूटनीतिक मोर्चे पर भी घेरना शुरू कर दिया है. भारत ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हॉन्ग कॉन्ग में चीन के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन शुरू होने के बाद से पहली बार इस मुद्दे पर बयान दिया है. बता दें कि हॉन्ग कॉन्ग में चीन के नए सुरक्षा कानून को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन हो रहे हैं. इस कानून के जरिए चीन हॉन्ग कॉन्ग की स्वायत्तता खत्म करने की फिराक में है. दुनिया भर में हॉन्ग कॉन्ग में चीन के इस कदम की आलोचना हो रही है. अब भारत ने अपने बयान में कहा है कि सभी संबंधित पक्षों को मुद्दे को उचित, गंभीर और वस्तुगत तरीके से सुलझाना चाहिए. भारत के इस बयान को चीन के खिलाफ कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. कुछ दिन पहले ही भारत ने 59 चीनी मोबाइल ऐप बैन करके उसे आर्थिक झटका दिया था. 1997 तक ब्रिटिश उपनिवेश रहा हॉन्ग कॉन्ग 'एक देश, दो व्यवस्थाएं' (वन नेशन, टू सिस्टम) के तहत चीन को सौंप दिया गया था लेकिन हॉन्ग कॉन्ग को राजनीतिक और कानूनी स्वायत्तता हासिल है. हालांकि, अब चीन हॉन्ग कॉन्ग की स्वायत्तता खत्म कर उस पर अपना नियंत्रण मजबूत करना चाहता है. इसे लेकर हॉन्ग-कॉन्ग में खूब विरोध-प्रदर्शन हुए और दुनिया के तमाम देशों ने इसे लेकर चीन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया. हालांकि, भारत अब तक खामोश था. भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि राजीव कुमार चंदर ने जेनेवा में आयोजित हुए मानवाधिकार परिषद के 44वें सत्र में बयान दिया. बयान में कहा गया है, "हॉन्ग कॉन्ग में भारतीय समुदाय की एक बड़ी आबादी बसती है जिसे देखते हुए भारत हालिया घटनाक्रमों पर करीब से नजर बनाए हुए है. हमने इन घटनाक्रमों को लेकर चिंता जाहिर करने वाले कई बयानों के बारे में सुना है. हमें उम्मीद है कि संबंधित पक्ष इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उचित तरीके से इस मुद्दे को सुलझाएंगे." दुनिया भर में मानवाधिकार की स्थिति पर चर्चा के दौरान भारत की तरफ से ये बयान जारी किया गया है. ये पहली बार है जब भारत ने हॉन्ग कॉन्ग मुद्दे पर कोई बयान जारी किया है. चीन से चल रहे सैन्य तनाव के बीच इसे भारत का चीन को कूटनीतिक जवाब भी माना जा रहा है. इससे पहले, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत के चीनी ऐप्स बैन करने के कदम का समर्थन किया था और कहा था कि भारत की क्लीन ऐप वाले कदम से उसकी संप्रभुता और एकता सुरक्षित रहेगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका भी चाहता था कि भारत हॉन्ग कॉन्ग के मुद्दे पर आवाज उठाए. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 27 देशों ने चीन से हॉन्ग कॉन्ग में लाए गए नए सुरक्षा कानून पर दोबारा विचार करने के लिए कहा है. ऑस्ट्रेलिया-अमेरिका-जापान-भारत के गठजोड़ में भारत ही इकलौता ऐसा देश था जिसने अभी तक हॉन्ग कॉन्ग मुद्दे पर बयान नहीं दिया था. अमेरिका, यूके, कनाडा के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन के नए कानून को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी थी. हॉन्ग कॉन्ग के अलावा, मोदी सरकार ने ताइवान पर भी चीन की सरकार को घेरने के संकेत दे दिए हैं. ताइवान भी हॉन्ग कॉन्ग की ही तरह चीन के 'वन नेशन, टू सिस्टम' का हिस्सा है और चीन जरूरत पड़ने पर ताइवान के बलपूर्वक विलय की बात भी करता रहा है. भारत हमेशा से ताइवान को लेकर बीजिंग की 'वन चाइना पॉलिसी' को मानता रहा है और इसी वजह से ताइवान के साथ किसी भी तरह के कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं किए लेकिन अब ताइवान को लेकर भारत की रणनीति में भी बदलाव के संकेत मिलते दिख रहे हैं. पिछले दिनों, ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन के शपथ ग्रहण समारोह में दो बीजेपी सांसदों ने अनाधिकारिक तौर पर हिस्सा लिया. साई इंग-वेन का चीन के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख रहा है और उन्होंने कहा था कि वह वन नेशन टू सिस्टम की दलील के नाम पर कभी भी चीन का आधिपत्य स्वीकार नहीं करेंगी. बीजेपी सांसदों ने ताइवान की राष्ट्रपति को एक बधाई संदेश भी भेजा था. इसके बाद खबर आई कि चीनी दूतावास ने दोनों बीजेपी सांसदों से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण भी मांगा. इसके अलावा, भारत चीन में उइगुर मुसलमानों और तिब्बत को लेकर भी चीन को टेंशन दे सकता है. कई विश्लेषकों का कहना है कि भारत चीन से जुड़े मुद्दों पर अब तक इसलिए खामोश रहता था क्योंकि वह सीमा पर चीन के साथ टकराव नहीं बढ़ाना चाहता है. लेकिन 15 जून को गलवान घाटी में चीन से हुए संघर्ष और उसके विस्तारवादी रुख को देखते हुए भारत ने भी अब चीन की दुखती रगों पर हाथ रखना शुरू कर दिया है.

नई दिल्ली लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और रूस के राष्ट्रपति पुतिन (President Putin) की फोन पर बातचीत हुई। इसके कुछ देर बाद ही दोनों देशों के बीच एक बड़े रक्षा सौदे की जानकारी दी गई है। इसमें रक्षा मंत्रालय ने रूस से 33 फाइटर जेट खरीदने का एलान किया है। इसके लिए कुल बजट 18 हजार 148 करोड़ रखा गया है। इसमें भारत अपने दोस्त रूस से सुखोई-30 और मिग-29 विमान खरीदेगा। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत और रूस के बीच सामरिक सबंध और मजबूत होंगे। मिली जानकारी के मुताबिक, रक्षा मंत्रालय ने रूस से 33 नए फाइटर जेट खरीदने को मंजूरी दी है। इसमें 12 सुखोई-30 लड़ाकू विमान और 21 मिग-29 भी शामिल हैं। इसके साथ ही पहले से मौजूद 59 मिग-29 को अपग्रेड भी करवाया जाएगा। इस पूरे पॉजेक्ट की कुल लागत 18,148 करोड़ रुपये बताई गई है। रक्षा मंत्रालय ने 248 एस्ट्रा एयर मिसाइल की खरीदी की भी इजाजत दी। यह भारतीय एयर फोर्स और नेवी दोनों के काम आ सकेगी। इसके साथ ही DRDO द्वारा बनाई गई एक हजार किलोमीटर रेंज वाली क्रूज मिसाइल के डिजाइन को भी मंजूरी मिल गई है। आत्मनिर्भर भारत पर जोर रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कुल 38,900 करोड़ के प्रपोजल्स को मंजूरी दी है। इसमें 31 हजार करोड़ भारतीय इंडस्ट्री से होंगे। इन पैसों से पिनाका रॉकेट लॉन्चर का गोला-बारूद खरीदा जाएगा, लड़ाकू वाहनों की अप्रेडिंग आदि होगी। जुलाई में राफेल भी आ रहा चीन से तनाव के बीच 27 जुलाई को 6 राफेल विमानों की पहली खेप भारत पहुंच जाएगी। दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों और सेमी स्‍टील्‍थ तकनीक से लैस इन विमानों के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से देश की सामरिक शक्ति में जबरदस्त इजाफा होगा। भारत आने वाले राफेल फाइटर जेट्स में दुनिया की सबसे आधुनिक हवा से हवा में मार करने वाली मीटियर मिसाइल भी लगी होगी। 6 राफेल जेट फ्रांस के बोर्डोक्स से भारत उड़कर ही आएंगे। पीएम मोदी और पुतिन ने की फोन पर बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही व्लादिमीर पुतिन से बात की थी। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 75वीं वर्षगांठ पर रूस को बधाई दी। इसके साथ ही रूस को 2036 तक के लिए राष्ट्रपति चुने जाने की बधाई भी दी। ऐसा संविधान में संसोधन के बाद हुआ है। रूस में पिछले दिनों इसके लिए वोटिंग हुई थी, जिसके नतीजे अब आ गए हैं। रूस ने कहा कि भारत और रूस के बीच सामरिक सबंध और मजबूत होंगे। चीन से गतिरोध के बीच पुतिन का यह बयान अहम है। जीत के बाद पुतिन को फोन मिलानेवाले मोदी पहले ग्लोबल लीडर थे। बता दें, अमेरिका का लड़ाकू विमान F-35 स्‍टील्‍थ को दुनिया में सबसे शक्तिशादी 'हवाई योद्धा' माना जाता है। पिछले साल ही अमेरिकी F-35 स्‍टील्‍थ की टक्कर का विमान रूस ने मैदान में उतार दिया था। रूस ने पांचवीं पीढ़ी के अत्‍याधुनिक सुखोई लड़ाकू विमान Su-57E को दुनिया के सामने पेश किया था। यह विमान रेडार की पकड़ में आए बिना सुपरसोनिक स्‍पीड से उड़ान भरकर दुश्‍मन के ठिकानों को तबाह कर सकता है।

नई दिल्ली लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद भारत और चीनी सेना के बीच बातचीत का दौर जारी है। लेकिन चीन ने अभी तक अपनी पैंतरेबाजी नहीं छोड़ी है। वह मीटिंग में तो बातें मानता है लेकिन जमीनी स्तर पर वैसा कुछ नहीं करता। दूसरी तरफ भारत ने चीन को दो टूक कह दिया है कि उसे 22 जून को तय हुए प्लान के हिसाब से अपने जवानों को पीछे लेकर जाना ही होगा। इस बीच भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप बैन करके उसपर प्रेशर बनाना शुरू कर भी दिया है। 11 घंटे चली बातचीत भारत और चीन के बीच मंगलवार को भी बातचीत हुई। यह बातचीत का तीसरा दौर था। जिसमें 14 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट-जनरल हरिंदर सिंह और चीन की तरफ से मेजर जनरल लुई लिन शामिल थे। दोनों के बीच ऐसी बातचीत 6 और फिर 22 जून को हुई थी। मंगलवार की मीटिंग चुशूल-माल्डो बॉर्डर पर भारत की तरफ हुई थी। बैठक सुबह 11 बजे शुरू होकर देर रात तक चली। बाज नहीं आ रहा चीन टाइम्स ऑफ इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक, बातचीत में सैनिकों को पीछे हटाने की बात हुई है, बावजूद इसके चीन ने 3,488 किलोमीटर में फैली LAC के अलग-अलग हिस्सों पर सैनिक बढ़ाए हैं। ऐसा लद्दाख के अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी किया गया है। इसे देखते हुए भारत ने भी अपनी तरफ से तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत ने कहा- 22 जून का प्लान माने चीन भारत की तरफ से कहा गया है कि 22 जून की मीटिंग में जो कुछ तय हुआ था उस हिसाब से चीन को पीछे जाना चाहिए। इसमें दोनों तरफ से सैनिकों में कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी पर बात हुई थी। मंगलवार की मीटिंग में भारत ने कहा कि पीएलए पैंगोंग झील और गलवान घाटी से अपने जवानों को पीछे करे जिससे फिर 15 जून जैसा कुछ न हो। सूत्र का कहना है कि अभी चीन की तरफ से ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा। पीछे हटने की जगह चीन सैनिक बढ़ा रहा है। ऐसे में स्थिति सामान्य होने में कुछ महीने लग सकते हैं।

नई दिल्ली लद्दाख मसले पर केंद्र सरकार को घेर रहे राहुल गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। अमित शाह ने कहा कि वह चर्चा से नहीं डरते। राहुल गांधी कभी भी संसद में भारत-चीन पर बात कर सकते हैं। लेकिन जब जवान चीन का सामना कर रहे हैं, उस वक्त ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे पाकिस्तान और चीन को खुशी हो। इस इंटरव्यू में अमित शाह से लद्दाख के ताजा हालात पर सवाल भी किया गया था। इसका शाह ने जवाब नहीं दिया कहा कि अभी इसपर बात करने का सही वक्त नहीं है। अमित शाह से राहुल गांधी के सरेंडर मोदी वाले बयान पर सवाल पूछा गया था। इसपर शाह बोले कि, 'संसद होनी है। चर्चा करनी है आइए, करेंगे। कोई नहीं डरता चर्चा से। 1962 से अबतक की स्थिति पर दो-दो हाथ हो जाए। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है उस वक्त ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे पाकिस्तान या चीन को खुशी हो।' राहुल पर लगाया ओछी राजनीति का आरोप अमित शाह ने आगे कहा कि सरकार भारत विरोधी प्रोपगेंडा से लड़ने में सक्षम है लेकिन यह देखकर दुख होता है कि इतनी बड़ी पार्टी का पूर्व अध्यक्ष ऐसी 'ओछी' राजनीति करता है। सरेंडर मोदी वाले ट्वीट का आगे जिक्र करते हुए शाह बोले कि कांग्रेस और राहुल को खुद इस बारे में सोचना चाहिए। उनकी इस बात को पाकिस्तान औ चीन में लोग हैशटैग बनाकर इस्तेमाल कर रहे थे। कांग्रेस को इसके बारे में सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी के नेता का हैशटैग चीन-पाकिस्तान को बढ़ावा देता है। वह भी ऐसे संकट के वक्त में। दरअसल, LAC विवाद पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी वास्तव में ‘सरेंडर मोदी’ हैं। इससे पहले और बाद में भी राहुल गांधी लद्दाख मामले पर सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं। आज मन की बात कार्यक्रम से पहले भी राहुल गांधी ने कहा था कि राष्ट्र सुरक्षा पर बात कब होगी। हालांकि, मन की बात में ही पीएम मोदी ने चीन को कड़ा संदेश दिया। मोदी ने कहा कि भारत दोस्ती और ‘दुश्मनी’ दोनों निभाना जानता है। मोदी बोले, 'लद्दाख में भारत की भूमि पर, आंख उठाकर देखने वालों को, करारा जवाब मिला है। भारत, मित्रता निभाना जानता है, तो, आंख-में-आंख डालकर देखना और सही जवाब देना भी जानता है।'

मुंबई पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। लद्दाख में चीनी सैनिकों की घुसपैठ को लेकर राहुल ने शुक्रवार को भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में सच बोलें और अपनी जमीन वापस लेने के लिए कार्रवाई करें तो पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा। हालांकि अब इस पर उन्हीं के सहयोगी दल एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने उनको आईना दिखाया है। चीन को लेकर लगातार दिए जा रहे राहुल के बयानों पर शरद पवार ने कहा, 'हम नहीं भूल सकते कि 1962 में क्या हुआ था। चीन ने हमारी 45 हजार स्क्वेयर किमी जमीन पर कब्जा कर लिया था। वर्तमान में मुझे नहीं पता कि चीन ने जमीन ली है या नहीं, मगर इस पर बात करते वक्त हमें इतिहास याद रखना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए।' पवार ने कहा, युद्ध की कोई आशंका नहीं दिखती पीवी नरसिम्हा राव सरकार के दौरान रक्षा मंत्री रहे शरद पवार ने कहा, 'मुझे अभी युद्ध की कोई आशंका नहीं दिखती है। हालांकि चीन ने जाहिर तौर पर हिमाकत तो की है। गलवान में भारतीय सेना ने जो भी निर्माण कार्य किया है वह अपनी सीमा में किया है।' राहुल का दावा, चीन ने तीन जगह हमारी जमीन छीनी इससे पहले मोदी सरकार पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा, ‘एक जरूरी सवाल उठता है। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान की एक इंच जमीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के भीतर नहीं आया। उपग्रह से ली गई तस्वीरों से पता चल रहा है, लद्दाख के लोग कह रहे हैं और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी कह रहे हैं कि चीन ने तीन जगह हमारी जमीन छीनी है।’ 'घबराने की जरूरत नहीं है, सच बताएं प्रधानमंत्री' राहुल ने कहा, ‘प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कहेंगे कि जमीन नहीं गई है, लेकिन जमीन गई होगी तो चीन को इससे फायदा होगा। हमें मिलकर इनसे लड़ना है। इन्हें उठाकर वापस फेंकना है, निकालना है। आप बोलिए कि चीन ने हमारी जमीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। पूरा देश आपके साथ खड़ा है।’ उन्होंने फिर से यह सवाल दोहराया कि हमारे जवानों को हिंसक झड़प वाली रात बिना हथियार के किसने भेजा और क्यों भेजा?

नई दिल्ली, 27 जून 2020,भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. भारत में चीन के खिलाफ काफी आक्रोश भी देखा जा रहा है. वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमलवार हैं. इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए. राहुल गांधी की ओर से चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को लगातार घेरा जा रहा है. जिसके बाद अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आईना दिखा दिया है. एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि 1962 में क्या हुआ था इसको भूल नहीं सकते हैं. चीन ने हमारी 45000 वर्ग किमी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था. एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वर्तमान में चीन ने जमीन ली है या नहीं. हालांकि इस मुद्दे पर बात करते वक्त हमें इतिहास को याद रखना चाहिए. साथ ही शरद पवार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए. इसके साथ ही शरद पवार ने चीन के साथ युद्ध की संभावना से इनकार किया. शरद पवार ने कहा कि चीन के साथ अभी युद्ध की कोई आशंका नहीं है. लेकिन चीन ने निश्चित रूप से दुस्साहस किया है. गलवान में हम जिस मार्ग का निर्माण कर रहे हैं, वह हमारी सीमा पर है. राहुल गांधी ने साधा निशाना बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चीन विवाद को लेकर लगातार निशाना साध रहे हैं. लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए, तभी से हालात तनावपूर्ण हैं. वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी से कहा कि पीएम बिना डरे, बिना घबराए सच बताएं कि चीन ने जमीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं. इस स्थिति में पूरा देश आपके साथ खड़ा है. राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश एक होकर सेना और सरकार के साथ खड़ा है. लेकिन एक जरूरी सवाल उठा है, कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोई हिंदुस्तान में नहीं आया, किसी ने हमारी जमीन नहीं ली है. राहुल गांधी ने कहा कि सैटेलाइट तस्वीर में दिख रहा है, सेना के पूर्व जनरल कह रहे हैं और लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन एक नहीं बल्कि तीन जगह छीनी है.

गया नई दिल्ली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस कर कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी पर सीधा निशाना हमला किया। साथ ही नड्डा ने देश की जनता का हवाला देते हुए सोनिया गांधी से 10 प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा मैं सोनिया जी को ये कहना चाहता हूं कि कोरोना के कारण या चीन की स्थिति के कारण मूल प्रश्नों से बचने का प्रयास न करें। भारत की फौज देश की और हमारी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। कांग्रेस ने सत्ता में रहकर क्या काम किए? लिखें उन्होंने कहा कि 130 करोड़ देशवासी जानना चाहते हैं कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए क्या-क्या काम किया और किस तरह से आपने देश के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने चीन और कांग्रेस के संबंधों पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि चीन की तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों दिया गया? नियमों की अवहेलना करके फंड क्यों लिया? उन्होंने कहा मैंने कुछ दिन पहले ट्वीट करके राजीव गांधी फाउंडेशन पर प्रश्न उठाए थे, आज पी. चिदंबरम कहते हैं कि फाउंडेशन पैसे लौटा देगा। देश के पूर्व वित्त मंत्री जो खुद बेल पर हों, उसके द्वारा ये स्वीकारना होगा कि देश के अहित में फाउंडेशन ने नियम की अवहेलना करते हुए फंड क्यों लिया। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच क्या है रिलेशन जेपी नड्डा ने कहा कि RCEP भारतीय किसानों, MSME क्षेत्र और कृषि के हित में नहीं है, जिसके चलते पीएम मोदी इसमें शामिल नहीं हुए। बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस से सवाल किया कि RCEP का हिस्सा बनने की क्या जरूरत थी? चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 1.1 बिलियन अमेरीकी डॉलर से बढ़कर 36.2 बिलियन अमेरीकी डॉलर कैसे हो गया? उन्होंने पूछा कि INC और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच क्या संबंध है? देश जानना चाहता है। पीएम राहत कोष का फंड RGF में क्यों डाला गया बीजेपी अध्यक्ष ने पूछा कि देश यह जानना चाहेगा कि 2005-2008 के बीच प्रधानमंत्री राहत कोष से राजीव गांधी फाउंडेशन (RGF) पैसा क्यों डायवर्ट किया गया? यूपीए शासन में कई केंद्रीय मंत्रालयों, सेल, गेल, एसबीआई, अन्य पर राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा देने के लिए दबाव बनाया गया। देश की जनता इसका कारण जानना चाहती है। मेहुल चौकसी ने क्यों दिया फंड मेरा कांग्रेस से सवाल है कि मेहुल चौकसी से राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा क्यों लिया गया? मेहुल चौकसी को लोन देने में मदद क्यों की गई? उन्होंने कहा कि ये सभी प्रश्नों के जवाब देशवासी कांग्रेसे से पूछना चाहते हैं।

लखनऊ, 26 जून 2020, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान' की शुरुआत कर दी है. इसका मकसद प्रवासी कामगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा. पीएम मोदी ने एक साथ सवा करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया. इस अभियान को लॉन्च करने के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कई लाभार्थियों के साथ संवाद किया. पीएम मोदी ने गोंडा की विनिता से बात की. इस दौरान विनिता ने बताया कि उन्होंने कई महिलाओं के साथ मिलकर एक समूह बनाया है. हमें प्रशासन की ओर से सूचना मिली थी, जिसके बाद हमने ये काम शुरू किया. इसके बाद नर्सरी शुरू की और अब एक साल में 6 लाख रुपये की बचत होती है. इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने बहराइच के तिलकराम से बात की, जो खेती करते हैं. पीएम ने कहा कि पीछे बहुत बड़ा मकान बन रहा है, इसके बाद किसान ने कहा कि ये आपका ही है. ये आवास योजना से हमें फायदा मिला. तिलकराम ने बताया कि पहले झोपड़ी में थे लेकिन अब मकान बन रहा है तो परिवार काफी खुश हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपको मकान मिला है, लेकिन मुझे क्या दोगे. जवाब में किसान ने कहा कि हम दुआ करते हैं कि आप पूरी जिंदगी पीएम रहें. इस पर पीएम मोदी हंसने लगे. उन्होंने कहा कि मुझे क्या दोगे. फिर पीएम मोदी ने कहा कि आप अपने बच्चों का खूब पढ़ाओ. आप हर साल मुझे चिट्ठी लिखें और बच्चों की पढ़ाई के बारे में बताएं. देश का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम देश का यह सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है, जिसे दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑनलाइन माध्यम से लाभार्थियों से मुखातिब हुए. एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरी और रोजगार देने वाली यह सबसे बड़ी संख्या है, जिसमें प्रवासी और स्थानीय लोग शामिल हैं. इसमें दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन माध्यम से उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के लाभार्थियों से बात भी कर रहे है. जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से इस कार्यक्रम के जरिये लाभार्थियों से बात कर रहे हैं.

लखनऊ, 25 जून 2020,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून को देश के सबसे बड़े रोजगार कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करेंगे. इस रोजगार कार्यक्रम से उत्तर प्रदेश के एक करोड़ से ज्यादा नौकरी और रोजगार पाने वाले लोग जुड़ेंगे. इसमें तीन प्रकार के रोजगार के कार्यक्रम जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से प्रदेश के एक करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरी और रोजगार मिलेगा. इसमें अन्य राज्यों से घर लौटे प्रवासी श्रमिक और कामगार के साथ-साथ स्थानीय लोग भी लाभान्वित होंगे. पीएम मोदी 'आत्म निर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान' की शुरुआत करेंगे. तीन प्रकार के लाभार्थी देश के सबसे बड़े इस रोजगार कार्यक्रम में तीन प्रकार के रोजगार कार्यक्रम को शामिल किया गया है. पहला भारत सरकार का आत्मनिर्भर भारत रोजगार कार्यक्रम है. इसे भारत सरकार ने शुरू किया है. इसमें वे लोग शामिल हैं, जिन लोगों को इस कार्यक्रम के जरिए रोजगार दिया गया है. जबकि दूसरा एमएसएमई सेक्टर में जिन लोगों को नौकरी मिली है और सरकार ने जिन औद्योगिक संगठनों के साथ एमओयू किया है, ये लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. तीसरा कार्यक्रम स्वतः रोजगार का है. इसमें वे लोग होंगे, जिसमें उनके उद्यम के लिए बैंकों और सरकारी प्रयासों से कर्ज दिलाकर उनके रोजगार और उद्यम को शुरू करवाया गया है. ऐसे लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे. देश का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम देश का यह सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है, जिसमें दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑनलाइन माध्यम से लाभार्थियों से मुखातिब होंगे. एक दिन में एक करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरी और रोजगार देने वाली यह सबसे बड़ी संख्या होगी, जिसमें प्रवासी और स्थानीय लोग शामिल होंगे. इसमें दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन माध्यम से उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के लाभार्थियों से बात भी करेंगे. जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से इस कार्यक्रम के जरिए लाभार्थियों से बात करेंगे.

लखनऊ केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर बीजेपी (bjp news) अलग-अलग राज्यों में वर्चुअल रैलियों का आयोजन कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश में पहली वर्चुअल रैली को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर राहुल गांधी (rahul gandhi) भी आए। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस (congress) के साथ तो आजकल भगवान भी नहीं हैं। लिखें गलवान वैली में चीन के साथ भारत की झड़प को लेकर राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। रविवार को ट्वीट कर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'सरेंडर मोदी' करार दिया। हालांकि उनके ट्वीट में स्पेलिंग की गलती होने की वजह से 'सरेंडर' को बीजेपी समर्थक 'सुरेंद्र' के तौर पर ले रहे हैं, जिसका अर्थ होता है सुरों का राजा। राहुल के इस हमले को भी बीजेपी ने अब मौके के तौर पर भुनाना शुरू कर दिया है। 'नरों के ही नहीं देवताओं के भी नेता हैं मोदी' वर्चुअल रैली के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, 'अब तो आपके (कांग्रेस) साथ भगवान भी नहीं हैं। नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी...। वो नरों के ही नेता नहीं अब सुरों (देवताओं) के भी नेता हैं, ये बात आपकी जुबान से निकलती है इस बात को समझना चाहिए। इसलिए भगवान भी अब शुभ सोच रहा है इस बात को आपको समझना चाहिए।' ट्वीट पर बीजेपी, 'राहुल गांधी मर्यादा तोड़ रहे हैं' दरअसल राहुल गांधी ने रविवार सुबह अपने ट्वीट में पीएम मोदी को 'सरेंडर मोदी' करार दिया। राहुल ने जापान टाइम्‍स में छपे एक ओपिनियन पीस को शेयर करते हुए यह टिप्‍पणी की। बीजेपी ने इस ट्वीट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ता शाहनवाज हुसैन ने एक वीडियो जारी कर कहा कि 'राहुल गांधी मर्यादा तोड़ रहे हैं।' कई बीजेपी नेताओं ने राहुल के इस ट्वीट को शर्मनाक करार दिया।

नई दिल्ली सरकार ने उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इस एयरपोर्ट की वजह से बौद्ध धर्म के अनुयायियों को कुशीनगर आने में आसानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि ओबीसी कमिशन अब इस बात का भी ध्यान रखेगा कि स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से किसी जाति के लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित न होना पड़े। कमिशन इसकी रिपोर्ट जनवरी 2021 तक दे सकता है यानी पहले से निर्धारित समय में 6 महीने का समय और दिया गया है। पशुधन के विकास के लिए 15000 करोड़ रुपये कैबिनेट की बैठक में पशुधन विकास के लिए 15000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। 1482 शहरी सहकारी बैंकों और 58 बहु-राज्य सहकारी बैंकों समेत सरकारी बैंकों को अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की सुपरवाइजरी पॉवर्स के तहत लाया जा रहा है। आरबीआई की शक्तियां जैसे कि अनुसूचित बैंकों पर लागू होती हैं, वैसे ही अब सहकारी बैंकों के लिए भी लागू होंगी। यह फैसला भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

नई दिल्ली, 24 जून 2020,प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए ऐतिहासिक भूल की हैं, एक परिवार की गलतियों को पूरा देश भुगत रहा है. संबित पात्रा ने इस दौरान संसद में पूछे गए सवालों को सामने रखा, चीन के मसले पर कांग्रेस का रवैया नरम क्यों है? संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संसद में कई बार चीन, पाकिस्तान को लेकर सवाल किया गया है. ये सवाल 2012 में पूछा गया था, तब कांग्रेस की सरकार ने जवाब दिया था कि पाकिस्तान-चीन ने भारत की 78 हजार स्क्वायर किमी. की ज़मीन हड़प ली है, चीन ने भी जम्मू-कश्मीर में कई हजार किमी. की जमीन पर कब्जा किया है. बीजेपी नेता ने कहा कि चीन ने पहले ही भारत की जमीन ली थी, इसके अलावा पाकिस्तान ने भी PoK की जमीन को चीन को सौंप दिया था. संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के मां-बेटे ने देश में भ्रम फैलाया हुआ है. संबित पात्रा ने कहा कि हिंदुस्तान के दो राज्य के बराबर जमीन पाकिस्तान और चीन ने कब्जा ली है, हमारा सवाल है कि कांग्रेस सरकार ने ये जमीन क्यों दी? बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि 1962 के युद्ध में सही वक्त पर जवानों को चेतावनी नहीं दी गई थी. गौरतलब है कि बुधवार को जेपी नड्डा ने कई ट्वीट किए. उन्होंने लिखा कि चीन के साथ विवाद के मसले पर समूचा विपक्ष और देश सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन सिर्फ एक परिवार को दिक्कत हो रही है. जेपी नड्डा ने लिखा था कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार को ही देश मानने लगी है.

मॉस्को रूस में विक्ट्री डे (Victory Day Russia) के जश्न के लिए मॉस्को पहुंचे भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defense Minister Rajnath Singh) ने भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की मूति पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और फिर रूस के उपप्रधानमंत्री युरी इवानोविक बोरिसोव से मुलाकात की। बाद में प्रेस को संबोधित करते हुए राजनाथ ने कहा कि भारत और रूस के बीच विशेष सहयोग है और रूस ने भरोसा दिलाया है कि भारत संग किए गए समझौते तेजी से पूरे किए जाएंगे। दोस्ती का सबूत' राजनाथ ने द्वितीय विश्व युद्ध में रूस के लोगों के सर्वोच्च बलिदान देने के लिए श्रद्धांजलि दी और कहा कि भारतीय सैनिक भी सोवियत आर्मी को सहायता पहुंचाने में शहीद हुए थे। सिंह ने कहा कि मॉस्को में कोविड-19 महामारी के बाद किसी भी भारतीय डेलिगेशन का यह पहला दौरा है और यह भारत और रूस की खास दोस्ती का प्रमाण है। सिंह ने कहा, 'महामारी की कठिनाइयों के बाद भी हमारे द्विपक्षीय संबंध बने हुए हैं। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि जो समझौते किए जा चुके हैं उन्हें जारी रखा जाएगा। उनको और तेजी से कम समय में पूरा किया जाएगा। किस समझौते पर नजर भारत और रूस के बीच 2018 में दुनिया के सबसे अडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 की डील 5 अरब डॉलर यानी 40,000 करोड़ रुपये में फाइनल हुई थी। भारत ने इसकी पांच यूनिट्स खरीदने का करार किया है। दरअसल, यह एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसमान से गिरा सकता है। यह दुश्मन के क्रूज, एयरक्राफ्ट और बलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। भारत को इसकी खासी जरूरत इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के पास अपग्रेडेड एफ-16 से लैस 20 फाइटर स्क्वैड्रन्स हैं। इसके अलावा उसके पास चीन से मिले J-17 भी बड़ी संख्या में हैं जबकि चीन के पास 1,700 फाइटर है, जिनमें 800 4-जेनरेशन फाइटर भी शामिल हैं। 'डिफेंस को लेकर विशेष सहयोग' रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और रूस के बीच खासकर डिफेंस को लेकर विशेष सहयोग है। उन्होंने कहा कि उपप्रधानमंत्री युरी से हुई चर्चा से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। 9 मई को होने वाले जश्न को कोरोना वायरस के चलते पोस्टपोन कर दिया गया था और अब बुधवार, 24 जून को मनाया जाएगा। इस साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्यक्रम के लिए न्योता मिला था लेकिन उनकी जगह सिंह पहुंचे हैं। अहम है दौरा भारत की तीनों सेनाएं भी परेड में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगी। राजनाथ सिंह की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। सिंह अपनी यात्रा के दौरान एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली उपलब्ध कराने तथा द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तारित करने के तौर-तरीकों पर चर्चा कर सकते हैं। वह मंगलवार शाम को मॉस्को पहुंचे हैं। वहीं, डिफेंस सेक्रटरी डॉ. अजय कुमार ने रूस के डेप्युटी डिफेंस मिनिस्टर कर्नल जनरल एवी फॉमिन से मुलाकात की। इससे पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवारोव ने कहा है कि भारत और चीन को किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं और दोनों देश अपने विवाद को खुद ही सुलझा लेंगे। उन्‍होंने आशा जताई कि स्थिति शांतिपूर्ण रहेगी और दोनों ही देश विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। इससे पहले तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की शुरुआत में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डॉक्‍टर कोटनिस की याद दिलाकर चीन को संदेश देने की कोशिश की थी।

नई दिल्ली आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। इसमें सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) में अब जो भी सामान मिलेगा उसपर 'कंट्री ऑफ ऑरिजिन' यानी सामान कहां का है यह बताना जरूरी होगा। क्या है सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) यह पोर्टल 2016 में लॉन्च हुआ था। केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग इसी से सामान और किसी सर्विस को खरीदते हैं। फिलहाल सरकारी डिपार्टमेंट, मंत्रालय, पब्लिक सेक्टर यूनिट, राज्य सरकारें, सीआरपीएफ को ही इससे सामान खरीदने की इजाजत है। इसमें ऑफिस स्टेशनरी से लेकर वाहनों तक सब मिलता है। होगा मेक इन इंडिया फिल्टर भारत का यह कदम भी चीन को आइना दिखाने जैसा है। दरअसल, इस वक्त चीनी सामान के बहिष्कार की मांग देशभर में तेज हो चुकी है। ऐसे में सरकार ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की बात कही है। इसी के तहत अब सामान बेचनेवालों को बताना होगा कि उसका उद्गम देश कौन सा है। इसके साथ ही साइट पर अब मेक इन इंडिया का फिल्टर भी लगा दिया है। इससे खरीददार सिर्फ उन सामानों में से चुन सकेंगे जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत सामान भारत का हो।

नई दिल्ली गलवान में हिंसक झड़प के बाद हाईलेवल मीटिंगों का दौर जारी है। सोमवार को दिल्ली में आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे सेना के टॉप कमांडर्स के साथ बैठक की। जनरल नरवणे ने कमांडर्स से देश की सुरक्षा के हालात की जानकारी मांगी है। जानकारी के अनुसार, बैठक कल भी जारी रहेगी। सेना के अधिकारियों के अनुसार, कमांडरों के दूसरे चरण की मीटिंग के लिए सभी कमांडर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हैं। उत्तरी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर मौजूदा स्थिति की समीक्षा के लिए 22-23 जून को सेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब भारत और चीन लद्दाख की गैलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद सीमा तनाव को कम करने के लिए सैन्य-स्तरीय वार्ता कर रहे हैं। बता दें कि बीते 15 जून की रात में गलवान घाटी में हुई झड़प में चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों पर कंटीले तारों से हमला किया था, जिसमें 20 जवान शहीद हो गए थे। इस हिंसक झड़प में चीन के भी 40 से ज्यादा जवान मारे जाने की सूचना है। हालांकि, चीन ने अभी तक किसी सैनिक के मारे जाने की बात नहीं कही है।

नई दिल्ली लाइन ऑफ ऐक्चुल कंट्रोल (LAC) पर चीन की कोई भी एक गलती अब उसको बहुत भारी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है। सेना को स्थिति के मुताबिक ऐक्शन लेने की छूट पहले भी दी गई थी, लेकिन अब राजनाथ सिंह ने साफ कह दिया है कि सेना चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए तैयार रहे। यह भी जानकारी मिली है कि चीन के साथ लगती सीमा की रक्षा के लिए भारत अब से अलग सामरिक तरीके अपनाएगा। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख मसले पर मीटिंग की थी। इसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ-साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख (जल, थल और वायु) शामिल थे। चारों से राजनाथ सिंह ने लद्दाख की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। जानकारी के मुताबिक, बैठक में सेना को LAC पर पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। कहा गया है कि चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए सेना तैयार रहे। सेना प्रमुखों से चीन की हर हरकत पर पैनी नजर रखने को कहा गया है। राजनाथ सिंह ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों को जमीनी सीमा, हवाई क्षेत्र और रणनीतिक समुद्री मार्गों में चीन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। पैंगोंग झील पर बढ़ सकता है तनाव गलवान घाटी में मन की नहीं कर पाने के बाद चीन बौखला गया है। अब उसने पैंगोंग झील के 8 किलोमीटर इलाके को ब्लॉक किया है। ऐसे में एक्सपर्ट्स को आशंका है कि अगला विवाद पैंगोंग झील पर ही हो सकता है। यहां 5 और 6 मई को सेनाओं के बीच झड़प हो चुकी है। लेकिन अगर इसबार ऐसा हुआ तो वह धक्कामुक्की, पत्थरबाजी और डंडों तक सीमित रहना मुश्किल है। फिलहाल गलवान घाटी में भारतीय सेना भी पूरी तरह सतर्क है। थल और वायु सेना दोनों हाई-अलर्ट पर हैं। चीन की किसी भी गुस्ताखी का जवाब देने की सेना को मोदी सरकार ने पूरी छूट दी है।

नई दिल्ली लाइन ऑफ ऐक्चुल कंट्रोल (LAC) पर चीन की कोई भी एक गलती अब उसको बहुत भारी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है। सेना को स्थिति के मुताबिक ऐक्शन लेने की छूट पहले भी दी गई थी, लेकिन अब राजनाथ सिंह ने साफ कह दिया है कि सेना चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए तैयार रहे। यह भी जानकारी मिली है कि चीन के साथ लगती सीमा की रक्षा के लिए भारत अब से अलग सामरिक तरीके अपनाएगा। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख मसले पर मीटिंग की थी। इसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ-साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख (जल, थल और वायु) शामिल थे। चारों से राजनाथ सिंह ने लद्दाख की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। जानकारी के मुताबिक, बैठक में सेना को LAC पर पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। कहा गया है कि चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए सेना तैयार रहे। सेना प्रमुखों से चीन की हर हरकत पर पैनी नजर रखने को कहा गया है। राजनाथ सिंह ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों को जमीनी सीमा, हवाई क्षेत्र और रणनीतिक समुद्री मार्गों में चीन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। पैंगोंग झील पर बढ़ सकता है तनाव गलवान घाटी में मन की नहीं कर पाने के बाद चीन बौखला गया है। अब उसने पैंगोंग झील के 8 किलोमीटर इलाके को ब्लॉक किया है। ऐसे में एक्सपर्ट्स को आशंका है कि अगला विवाद पैंगोंग झील पर ही हो सकता है। यहां 5 और 6 मई को सेनाओं के बीच झड़प हो चुकी है। लेकिन अगर इसबार ऐसा हुआ तो वह धक्कामुक्की, पत्थरबाजी और डंडों तक सीमित रहना मुश्किल है। फिलहाल गलवान घाटी में भारतीय सेना भी पूरी तरह सतर्क है। थल और वायु सेना दोनों हाई-अलर्ट पर हैं। चीन की किसी भी गुस्ताखी का जवाब देने की सेना को मोदी सरकार ने पूरी छूट दी है।

21 जून 2020, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग का साधक कभी संकट में धैर्य नहीं खोता है. योग का अर्थ ही है- समत्वम् योग उच्यते. अर्थात, अनुकूलता-प्रतिकूलता, सफलता-विफलता, सुख-संकट, हर परिस्थिति में समान रहने, अडिग रहने का नाम ही योग है. गीता में भगवान कृष्ण ने योग की व्याख्या करते हुए कहा है- ‘योगः कर्मसु कौशलम्’अर्थात्, कर्म की कुशलता ही योग है. पीएम मोदी ने कहा कि जब हम योग के माध्यम से समस्याओं के समाधान और दुनिया के कल्याण की बात कर रहे हैं, तो मैं योगेश्वर कृष्ण के कर्मयोग का भी आपको पुनः स्मरण करना चाहता हूं. प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहां कहा गया है- युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त स्वप्ना-व-बोधस्य, योगो भवति दु:खहा।। अर्थात्, सही खान-पान, सही ढंग से खेल-कूद, सोने-जागने की सही आदतें, और अपने काम, अपनी कर्तव्य को सही ढंग से करना ही योग है. पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहां निष्काम कर्म को बिना किसी स्वार्थ के, सभी का उपकार करने की भावना को भी कर्मयोग कहा गया है. कर्मयोग की ये भावना भारत के रग रग में बसी हुई है. एक सजग नागरिक के रूप में हम परिवार और समाज के रूप में एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे. हम प्रयास करेंगे कि घर पर योग और परिवार के साथ योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं.हम जरूर सफल और विजयी होंगे. कोरोना से लड़ने में मददगार योग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग कोरोना से लड़ने में मददगार साबित हो रहा है. उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का ये दिन एकजुटता का दिन है. ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है. बच्चे, बड़े, युवा, परिवार के बुजुर्ग, सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुडते हैं, तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है. पीएम ने कहा कि इसलिए, इस बार का योग दिवस, भावनात्मक योग का भी दिन है, हमारी बॉन्डिंग को भी बढ़ाने का दिन है. पीएम मोदी ने कहा कि विश्व बंधुत्व का दिन है. जो हमें जोड़े, साथ लाए वहीं तो योग है. जो दूरियों को खत्म करे वही तो योग है. हमारी फैमली बाउंडिंग को बढ़ाने का दिन है. प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से दुनिया योग की जरूरत को पहले से ज्यादा महसूस कर रही है. हमारी इम्युनिटी स्ट्रांग हो तो इस बीमारी को हराने में मदद मिलती है. अनेक आसान हैं. वो आसन ऐसे हैं जो मेरे शरीर की ताकत को बढ़ाते हैं. कोरोना हमारे रेस्परटरी सिस्टम पर अटैक करता है. प्राणायम से इस बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है. सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्रणायम सभी करते हैं. लेकिन प्रणायाम कई तरह के होते हैं. पीएम मोदी ने कहा कि COVID-19 वायरस खासतौर पर हमारे श्वसन तंत्र, यानि कि respiratory system पर अटैक करता है. हमारे रेस्परट्री सिस्टम को स्ट्रांग करने में करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम, यानि कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज.

नई दिल्ली लद्दाख घटना (India China Border Standoff) के बाद चीनी कंपनियों और चाइनीज सामान के बहिष्कार (BoycottChina) की मुहिम तेज हो गई है। सरकार ने फैसला कर लिया है कि भारत चीन पर निर्भरता (Dependancy on china) कम करेगा और आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar bharat) को सपॉर्ट करेगा। इसके लिए केंद्र ने इंडस्ट्री से कहा है कि वह उन सामानों की लिस्ट तैयार करे, जिसे चीन से खरीदा जा रहा है। गैर जरूरी सामानों की लिस्ट होगी तैयार इंडस्ट्री से डीटेल रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार गैर जरूरी सामानों की पहचान करेगी जिसे चीन की बजाए लोकल स्तर पर ही तैयार किया जा सके। इंडस्ट्री अपनी लिस्ट में उन सामानों को विशेष रूप से बताएगी, जिसका आयात बंद करना अभी संभव नहीं है। DPIIT ने किया इंडस्ट्री से संपर्क ईटी की खबर के मुताबिक, DPIIT (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) ने इस स्ट्रैटिजी को लेकर ट्रेड असोसिएशन से संपर्क किया है और उनसे लिस्ट मांगी गई है। भारत चीन से ऑटोमोबाइल, फॉर्मास्युटिकल, खिलौना, प्लास्टिक, फर्निचर जैसे सामान बड़े पैमाने पर आयात करता है। चीन के बहिष्कार की चारों तरफ मांग गलवान घाटी की घटना में 20 भारतीय जांबाज शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद से सरकार लगातार कह रही है कि हर हाल में चीन पर निर्भरता कम करनी है। यही आवाज पूरे देश, इंडस्ट्री और व्यापार संगठनों से भी आ रही है। तीन टाइमलाइन पर काम करेगी सरकार चीन पर निर्भरता कम करने लिए सरकार तीन टाइमलाइन स्ट्रैटिजी पर काम कर रही है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। इंडस्ट्री जो लिस्ट सरकार को देगी उसके हिसाब से यह तय किया जाएगा कि शॉर्ट टर्म में क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इसके साथ-साथ मीडियम और लॉन्ग टर्म का खांका भी अभी तैयार किया जाएगा। सरकार ने बदली अपनी स्ट्रैटिजी रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने अपनी स्ट्रैटिजी बदल दी है। सरकार का फोकस अब प्राइवेट सेक्टर पर है। पिछले दो-चार दिनों में इस तरह की खबर ज्यादा आ रही थी कि चाइनीज कंपनियों को मिले कॉन्ट्रैक्ट कैंसल किए जा रहे हैं। रेलवे, टेलिकॉम, मेट्रो के कई प्रॉजेक्ट हैं जिसका कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनियों के पास है।

खगड़िया/उन्नाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दूसरे राज्यों से लौट कर आए प्रवासी मजदूरों को उनके घर के आसपास ही रोजगार देने के लिये 50,000 करोड़ रुपये की लागत से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहार गांव से शुरू की गयी इस योजना का मकसद वापस आए प्रवासी श्रमिकों और गांव के लोगों को सशक्त बनाना, स्थानीय स्तर पर विकास को गति देना और आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इस दौरान पीएम मोदी ने बताया कि उन्हें गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने का आइडिया कहां से आया। पीएम ने जाना श्रमिकों में कितनी है देशभक्ति पीएम ने बताया कि मैंने लॉकडाउन के दौरान मीडिया में एक खबर देखी। यह खबर उत्तर प्रदेश उन्नाव से थी। वहां एक सरकारी स्कूल को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था। यहां शहरों से आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया गया था। उस समय ज्यादात श्रमिक दक्षिण भारत से आए थे। इन श्रमिकों रंगाई-पुताई और पीओपी के काम में मास्टरी थी, लेकिन वे क्वारंटीन थे। वे अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते थे, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे ही पड़े रहेंगे दो टाइम खाते रहेंगे, उसके बजाय, हम जो जानते हैं हमारे हुनर का प्रयोग कीजिए। हमारे श्रमिक भाइयों ने क्वारंटीन में रहते हुए ही उस स्कूल का कायाकल्प कर दिया। इस खबर से मैंने जाना कि श्रमिक भाइयों मे कितनी देशभक्ति है, मेरे मन को प्रेरणा मिली। वहीं से मुझे आइडिया आया कि ये लोग कुछ करने वाले हैं और वहीं से गरीब कल्याण रोजगार अभियान का आइडिया आया। इस वक्त इतना हुनर गांवों में है, अगर यही हुनर और श्रम गांवों में लगेगा तो कायाकल्प होगा इसके बारे में सोचा सकता है। इस योजना के तहत के 25 कामों का चयन किया गया है। इस योजनता के तहत हर गांव की जरूरतों को गरीब कल्याण योजना के माध्यम से पूरा किया जाएगा। देश के 116 जिलों में शुरू हुई योजना पीएम मोदी ने वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिये योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि यह छह राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओड़िशा के 116 जिलों में लागू होगी और इससे प्रवासी मजदूरों को उनके घर के आसपास ही रोजगार मिलेगा। यह योजना ऐसे समय शुरू की गयी है जब कोरोना वायरस महामारी और ‘लॉकडाउन’ के कारण लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूरों को कामकाज से हाथा धोना पड़ा और वे अपने गांवों को लौटने को मजबूर हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘इस योजना पर कुल 50,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इस योजना के जरिये ग्राम पंचायत भवन और आंगनवाड़ी केंद्र, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे और जल संरक्षण जैसे विभिन्न प्रकार के 25 कार्यों का क्रियान्वयन होगा, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।’ उन्होंने कहा, ‘यह हमारा प्रयास है कि श्रमिकों को उनके घर के पास ही काम मिले, अबतक आप शहरों का विकास कर रहे थे, अब आप अपने गांवों की मदद करेंगे।’ मोदी ने कहा कि इस योजना से श्रमिकों के सम्मान की रक्षा होगी और गांवों के विकास को गति मिलेगी। यह अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों- ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि का एक समन्वित प्रयास होगा। इससे पहले, उन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लद्दाख गतिरोध पर कहा कि हर किसी को बिहार रेजीमेंट की वीरता पर गर्व है। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं अन्य संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे।

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में ऐसी बात कही जिसे सुनकर हर भारतीय का सीनी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। उन्होंने गलवान घाटी में शहीद हुए 20 सैनिकों के शौर्य का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे सैनिक वीरगति प्राप्त करने से पहले भारत माता की तरफ आंखों उठाने वालों को जीवनभर का सबक सिखा गए। पीएम ने कहा, 'लद्दाख में हमारे 20 जांबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आँख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखाकर गए।' चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया, उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। यह भावना हमारी इस चर्चा के माध्यम से भी आपकी तरफ से भी बार-बार प्रकट हुई है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, ऐक्शन हो, काउंटर ऐक्शन हो- जल, थल, नभ में हमारीसेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है, वो कर रही है। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहां दूसरी तरफ राजनयिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो-टूक स्पष्ट कर दी है। भारत शांति और दोस्ती चाहता है, लेकिन संप्रुभता की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। और आप सबने इसी भाव को प्रकट किया है। साथियों, बीते पांच वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यक्ताओं, जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बहुत बल दिया है। नए बने इन्फ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में हमारे पैट्रोलिंग की कपैसिटी भी बढ़ गई है। पैट्रोलिंग बढ़ने की वजह से सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भ हमारे जवान अच्छी तरह मॉनिट कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। अब तक जिनको पूछता नहीं था, कोई रोकता-टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर-डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। बेहतर हो रहे इन्फ्रास्टक्चर से एक मदद ये भी मिली है कि हमारे जवान जो उस कठिन परिस्थिति में वहां तैनात रहते हैं, उन्हें साजो-सामान पहुंचाने में आसानी हुई है। साथियों, राष्ट्रहित, देशवासियों का हित, हमेशा हमसभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी है, काउंटर टेररिजम हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कार्य है, जो भी जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसी तरह तेज गति से किया जाता रहेगा। मैं आप सभी को, सभी राजनीतिक दलों को फिर से आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है।

नई दिल्ली आगामी 21 जून को अंतरराष्‍ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस के मद्देनजर गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 के दौर में हमने खुद को मजबूत बनाने के लिए निवारक स्वास्थ्य सेवाओं (preventive healthcare) पर काफी फोकस किया है। यही कारण है कि मुझे विश्वास है कि योग और भी अधिक लोकप्रिय हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले गुरुवार को लोगों से अपील की कि वे कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर इस बार यह दिवस अपने घरों में ही मनाएं। इस वर्ष का विषय 'घर पर योग' और 'परिवार के साथ योग' होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महामारी के कारण इसे घर के अंदर ही मनाया जाना चाहिए। उन्होंने एक विडियो संदेश में कहा कि योग दिवस समारोह बड़े पैमाने पर लोगों के एकत्र होने का अवसर है लेकिन विशेष स्थिति होने के कारण इस वर्ष लोगों को अपने घरों में ही यह दिवस मनाना चाहिए। योग दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महामारी गतिशीलता को प्रभावित कर सकती है, लेकिन उत्साह को नहीं। इस वर्ष रविवार 21 जून को अंतरराष्‍ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वर्चुअल योग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के नामी योगाचार्य ऑनलाइन योग का प्रदर्शन करेंगे। आयुष मंत्रालय के निर्देशों पर इस बार सभी सरकारी कार्मिकों और आमजन को घर पर ही योग करने पर जोर दिया है।

नई दिल्ली, 17 जून 2020,लद्दाख में भारत-चीन सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद जल, थल और वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट पर हैं. सूत्रों के मुताबिक, चीनी नौसेना को कड़ा संदेश भेजने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना भी अपनी तैनाती बढ़ा रही है. तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रहने का फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की हुई बैठक में लिया गया. सेना ने पहले ही अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में LAC के साथ अपने सभी प्रमुख फ्रंट-लाइन ठिकानों पर अतिरिक्त जवानों को रवाना कर दिया है. वायु सेना ने पहले से ही अपने सभी फॉरवर्ड लाइन बेस में LAC और बॉर्डर एरिया पर नजर रखने के लिए अलर्ट स्तर बढ़ा दिया है. सूत्रों ने कहा कि चीनी नौसेना को कड़ा संदेश भेजने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना भी अपनी तैनाती बढ़ा रही है. बता दें कि गलवान घाटी में सोमवार रात को हुई हिंसक झड़प के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है. मंगलवार को राजनाथ सिंह ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख के साथ बैठक की थी. तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी से मुलाकात की. इसके अलावा सीसीएस की भी बैठक हुई. उधर गृह मंत्रालय में हाई लेवल बैठकों का दौर चल रहा है. बता दें कि सोमवार को हुई झड़प में कर्नल संतोष बाबू समेत भारतीय सेना के 20 सैनिक शहीद हो गए. वहीं, चीन के 43 सैनिकों के भी हताहत होने की खबर है. पीएम मोदी ने क्या कहा उधर, हिंसक झड़प पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत शांति चाहता है लेकिन उकसाए जाने पर जवाब जरूर दिया जाएगा. पीएम ने कहा कि भारत शांतिपूर्ण देश है. मतभेद हुए भी तो कोशिश की है कि विवाद न हो. पीएम मोदी ने कहा कि हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन अपने देश की अखंडता के साथ समझौता भी नहीं करते. इस घटना पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बात की. एस जयशंकर ने कहा कि गलवान में जो कुछ भी हुआ, उसे चीन ने काफी सोची-समझी और पूर्वनियोजित रणनीति के तहत अंजाम दिया है. इसलिए, भविष्य की घटनाओं की जिम्मेदारी उसी पर होगी. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस घटना का द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा.

नई दिल्ली पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों की शहादत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। मोदी ने देश को आश्वस्त किया कि जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत किसी को उकसाता नहीं है, लेकिन अगर कोई हमें उकसाएगा, तो वह भ्रम में न रहे। भारत के पास हर हाल में यथोचित जवाब देने की ताकत है। बुधवार को कोरोना वायरस पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले लद्दाख में भारत-चीन विवाद पर बात की। उन्होंने जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारत के जवान मारते-मारते शहीद हुए हैं। देश को उनके शौर्य पर गर्व है। उन्होंने साफ किया कि भारत की संप्रभुता और अखंडता से किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'वैसे भारत शांति चाहता है, लेकिन किसी के उकसाने पर उचित जवाब देना भी जानता है। मोदी ने कहा कि मैं शहीदों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, जवानों और उनके परिवार को भरोसा दिलाता हूं कि देश आपके साथ है, स्थिति कुछ भी हो देश आपके साथ है। मोदी ने आगे कहा कि भारत अपने स्वाभिमान और हर एक इंच जमीन की रक्षा करेगा। भारत शांति चाहता है, लेकिन उकसावे पर चुप नहीं बैठेगा पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम लिए बगैर कहा कि भारत उसके साथ सहयोग और दोस्ताना रास्ते पर चला है। उन्होंने कहा कि भारत शांतिपूर्ण देश है। इतिहास भी इस बात का गवाह है कि हमने विश्व में शांति फैलाई। पड़ोसियों के साथ दोस्ताना तरीके से काम किया। मतभेद हुए भी को कोशिश की है कि विवाद न हो। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं लेकिन अपने देश की अखंडता के साथ समझौता भी नहीं करते। भरोसा देता हूं- बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा' मोदी ने आगे कहा कि देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत की अखडता, संप्रभुता की रक्षा करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। किसी को भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए कि भारत शांति चाहता है लेकिन उकसाने पर उचित जवाब देने में सक्षम है। मारते-मारते मरे हैं हमारे वीर सैनिक: मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में शहीद हुए वीर जवानों को याद करते हुए कहा कि देश को गर्व है कि हमारे सैनिक मारते-मारते मरे हैं। अपनी बात खत्म करके उन्होंने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए दो मिनट का मौन भी रखवाया। आज जिन 15 राज्यों से पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर बात की उसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात जैसे राज्य शामिल हैं। ये वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें कोरोना विस्फोट हो चुका है। मतलब कोरोना के मामले यहां लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो दिन की बैठक बुलाई थी। इसमें पहले दिन की चर्चा मंगलवार को हुई थी। इसमें 21 राज्यों के मुखियाओं से बात की गई थी। ये वे 21 राज्य थे जिनमों कोरोना की स्थिति कंट्रोल में है।

नई दिल्ली पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर गलवान घाटी में पैट्रोलिंग पॉइंट नंबर- 14 पर जब चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के सैनिकों ने भारतीय सेना के जवानों पर हमला किया, उस वक्त पीएलए सैनिकों की तादाद भारतीय सैनिकों के मुकाबले पांच गुना थी। मतलब हमारे सैनिक पीएलए सैनिकों के मुकाबले चार गुना कम थी, बावजूद इसके हमारे वीर जवानों ने चीन के दोगुने सैनिक मार गिराए। छह से सात घंटे तक गलवान नदी के पास चली झड़प के बारे में बात करते हुए भारतीय सेना के एक अधिकारी ने कहा, 'हमारी संख्या कम थी।' 'चीनी सेना का सबसे घातक हमला' दोनों पक्षों के बीच सोमवार रात हुई झड़पों के बारे में सरकार के सूत्रों का कहना है कि चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों पर बुरी तरह से हमला किया। सूत्रों ने बुधवार को कहा, 'भारतीय सैनिकों के खिलाफ संख्या बढ़ाई गई थी। फिर भी भारतीय पक्ष ने पीएलए से लड़ने का फैसला किया। भारतीय सैनिकों की संख्या चीनी सैनिकों की अपेक्षा 1:5 थी।' यह भी बताया जा रहा है कि चीन ने भारतीय सैनिकों का पता लगाने के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन का भी इस्तेमाल किया था। सरकारी सूत्रों ने कहा, 'हमारी याद में यह चीनी सेना द्वारा भारतीय सेना के जवानों पर किया गया सबसे घातक हमला था।' जब दंग रह गए थे कर्नल संतोष बाबू सूत्रों ने बताया कि हमले में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू यह देखने के लिए गए थे कि चीनी सैनिक स्टैंड ऑफ स्थिति से हट गए हैं या नहीं क्योंकि ऐसा करने का उनकी ओर से वादा किया गया था। मगर संतोष बाबू उस स्थान पर पहुंचे तो वे वहां लगा शिविर देखकर आश्चर्यचकित थे, तभी पीएलए के सैनिक उग्र हो उठे। चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर बेरहमी से हमला कर दिया। ध्यान रहे कि चीनी सेना की इस दगाबाजी में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए जबकि चीन के 43 सैनिकों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। कंटीले तारों और पत्थरों से हमला भारतीय सेना ने कहा कि भारतीय सैनिक उस स्थान पर गए थे, जहां तनाव हुआ था। भारतीय जवान वहां बिना किसी दुश्मनी के चीनी पक्ष के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार के साथ केवल यह जांचने के लिए गए थे कि क्या वे वादे के अनुसार डी-एस्केलेशन समझौते का पालन कर रहे हैं या नहीं। भारतीय सेना के अधिकारी ने बताया, 'लेकिन वे फंस गए और उन पर पूरी तरह बर्बर हमला किया गया। उन्होंने भारतीय सैनिकों पर हमला करने के लिए सभी तरह के कंटीले तारों और पत्थरों का इस्तेमाल किया।' बढ़ सकती है शहीद सैनिकों की संख्या सरकारी सूत्रों ने कहा कि भारतीय सेना के कई जवान गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। सूत्रों ने कहा कि शहीद होने वाले भारतीय जवानों की संख्या में और इजाफा हो सकता है क्योंकि गंभीर रूप से घायल सैनिकों की संख्या 10 से अधिक है। हालांकि, भारतीय सेना के अधिकारी ने संख्या बताने से इनकार कर दिया और सिर्फ इतना कहा कि कई जवान घायल हैं। कई सैनिक गंभीर रूप से घायल सरकारी सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को भारतीय हेलिकॉप्टरों ने गलवान घाटी में हमले के स्थल से जवानों के पार्थिव शरीर और घायल भारतीय जवानों को लाने के लिए करीब 16 बार उड़ान भरी। भारतीय सेना के जवानों के चार शव बुधवार सुबह गलवान घाटी से लेह लाए गए। भारतीय सेना ने मंगलवार को कहा था कि भारतीय सेना के 20 जवान (जिनमें अधिकारी भी शामिल हैं) सोमवार की रात गलवान घाटी में पीएलए के सैनिकों के साथ एक अभूतपूर्व हिंसक झड़प में शहीद हो गए हैं। सेना ने यह भी कहा कि शहीद होने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कई सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

नई दिल्ली भारत और चीन में लद्दाख के गलवान घाटी में खूनी संघर्ष के बाद स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो चुका है। इस बीच सूत्रों के अनुसार भारत ने सेना को फैसला लेने की पूरी छूट दे दी है। बता दें कि चीनी सेना के साथ संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं। चीन के धोखे के बाद देश में काफी गुस्सा है। सेना को दी गई खुली छूट-सूत्र सूत्रों के अनुसार, सेना को अपने हिसाब से फैसला लेने की छूट दे दी गई है। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्यॉरिटी अफेयर्स की बैठक में इस बारे में फैसला किया गया है। इस बीच अभी रक्षा मंत्री, तीनों सेना के चीफ लगातार बैठक कर रहे हैं। पीएम मोदी की हर घटना पर करीबी नजर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच मंगलवार रात देर तक गलवान में हुई घटना को लेकर बातचीत हुई है। इस बीच, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज फिर तीनों सेना के प्रमुखों और सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ सीमा पर मौजूदा हालात को लेकर बैठक कर रहे हैं। सेना के पास परिस्थिति के अनुसार फैसला लेने की छूट सूत्रों ने बताया कि सरकार ने सेना को गलवान घाटी में सेना जो भी उचित समझती है, वैसी करने की छूट दी है। बता दें कि लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच पिछले एक महीने से ज्यादा वक्त से तनाव चल रहा है। ये तनाव सोमवार को खूनी संघर्ष में बदल गया। इस संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए जबकि चीन के 43 जवान मारे गए हैं।

नई दिल्ली, 16 जून 2020,LAC पर भारत और चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प पर विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने हमेशा LAC का सम्मान किया और चीन को भी ऐसा करना चाहिए. मंत्रालय ने कहा कि LAC पर कल जो हुआ उससे बचा जा सकता था. दोनों देशों को नुकसान उठाना पड़ा है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत जारी है. 6 जून को सीनियरों कमांडरों की अच्छी बैठक हुई. इसके बाद ग्राउंड कमांडरों के बीच कई बैठकें हुईं. 'LAC पर जो हुआ उससे बचा सकता था' विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि सबकुछ अच्छे से होगा. चीनी पक्ष गलवान वैली में LAC का सम्मान करते हुए पीछे चला गया, लेकिन चीन के द्वारा स्थिति बदलने की एकतरफा कोशिश करने पर 15 जून को एक हिंसक झड़प हो गई. इसमें दोनों पक्षों के लोगों की मौत हुई है, इससे बचा जा सकता था. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने आगे कहा कि सीमा प्रबंधन को लेकर भारत का जिम्मेदार रवैया है. भारत सारे काम LAC में अपनी सीमा के अंदर ही करता है. चीन से भी ऐसी उम्मीद हम रखते हैं. बयान में कहा गया कि भारत सीमा क्षेत्रों में शांति और बातचीत के माध्यम से मतभेदों का समाधान चाहता है. क्या है पूरा मामला बता दें कि भारत और चीन के रिश्तों में एक महीने से ज्यादा समय से तनाव चल रहा है. लद्दाख में LAC के पास मई के शुरुआत से ही दोनों देशों की सेना आमने-सामने हैं. ये तनाव 15 जून को और बढ़ गया. सोमवार रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी. इस झड़प में भारतीय सेना के एक अफसर और दो जवान शहीद हो गए. ये घटना तब हुई जब सोमवार रात को गलवान घाटी के पास दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सबकुछ सामान्य होने की स्थिति आगे बढ़ रह थी. चीन ने क्या कहा इस घटना के बाद चीनी विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान सामने आया. बीजिंग ने उलटे भारत पर घुसपैठ करने का आरोप लगाया. अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक, बीजिंग का आरोप है कि भारतीय सैनिकों ने बॉर्डर क्रॉस करके चीनी सैनिकों पर हमला किया था. चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि भारत ऐसी स्थिति में एकतरफा कार्रवाई ना करे.

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के खतरे से निपटने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। मोदी ने कोरोना संकट पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग से बात करते हुए कहा कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे, उतनी ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी, हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में हजारों लोग विदेशों से भारत लौटे हैं और लाखों प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंचे हैं। यातायात के लगभग सभी साधन खुल गए हैं लेकिन भारत में कोविड-19 का असर दूसरे देशों की तुलना में कम है। देश में रिकवरी रेट 50 फीसदी से ऊपर हो गया है। कोरोना से किसी भी मौत दुखद है लेकिन यह भी सच है कि भारत उन देशों में है जहां कोरोना से कम से कम मौतें हुई हैं। मास्क पहनना जरूरी है। साथ ही दो गज की दूरी, हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी है। बाजारों के खुलने और लोगों के घर से बाहर निकलने के कारण ये उपाय जरूरी हैं। पटरी पर लौटनी लगी है इकनॉमी मोदी ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान किए गए प्रयासों का नतीजा दिखने लगा है और अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के संकेत मिलने लगे हैं। खरीफ की बुआई में पिछले साल के मुकाबले 12-13 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। रिटेल में डिजिटल पेमेंट लॉकडाउन के पहले के स्तर का करीब 70 फीसदी पहुंच गया है जो इस बात का संकेत हैं कि देश में आर्थिक गतिविधियां पटरी पर लौट रही हैं। आत्मनिर्भर भारत पैकेज से फायदा उन्होंने कहा कि अधिकतर राज्यों में कृषि, बागवानी और एमएसएमई का बड़ा हिस्सा है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इन क्षेत्रों के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है। इससे इन क्षेत्रों का फायदा होगा। उद्योगों को तेजी से क्रेडिट मिलेगा और वे जल्दी से जल्दी अपना काम कर पाएंगे। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। मोदी ने कहा कि एमएसएमई और ट्रेड इंडस्टी के लिए वैल्यू चेन तैयार करने पर भी काम करने की जरूरत है। राज्यों को स्पैसिफिक इलाकों में 24 घंटे सामान की लोडिंग और अनलोडिंग की अनुमति देनी चाहिए ताकि शहरों के बीच माल ढुलाई में कोई दिक्कत न हो। किसानों के लिए सरकार ने कई उपायों की घोषणा की है जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। उनके पास फसल बेचने के कई विकल्प होंगे। किसानों की आय बढ़ने से मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। एकजुट होकर काम करने की जरूरत उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर और आदिवासी इलाकों में ऑर्गेनिक खेती की अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए जरूरी है कि हर ब्लॉक और जिले में खास उत्पादों की पहचान की जानी चाहिए। मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत जो घोषणाएं की गई हैं उसे एक निश्चित समयसीमा के तहत जमीन पर उतारा जाना चाहिए औरइसके लिए सबको एकजुट होकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह कोरोना से निपटने और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मुख्यमंत्रियों के सुझाव जानने के लिए उत्सुक हैं। इससे आगे की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी।

चर्चा नई दिल्ली वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना (Indian Army in Galwan Valley) और चीनी आर्मी के बीच हुए संघर्ष के बाद दिल्ली में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। दिल्ली में केंद्र सरकार ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं खुद रक्षामंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के हालातों को देखते हुए दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीनों सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों के साथ बड़ी बैठक की है। राजनाथ सिंह के आधिकारिक आवास 24, अकबर रोड पर हुई इस बैठक में सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ आरकेएस भदौरिया और नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह ने हिस्सा लिया है। इस बैठक में राजनाथ अफसरों से वास्तविक नियंत्रण रेखा के हालातों पर अपडेट ले रहे हैं। माना जा रहा है कि एलएसी के हालात पर जल्द ही दिल्ली में कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्यॉरिटी की बैठक भी हो सकती है। पीएम मोदी से मिल सकते हैं रक्षामंत्री माना जा रहा है कि चीन की सेना के साथ हुए विवाद पर सेना के अफसर रक्षामंत्री को फीडबैक दे रहे हैं। इसके अलावा विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के अफसर भी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि एलएसी पर उपजे हालातों को लेकर रक्षामंत्री और पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार शाम एक बैठक कर सकते हैं। सेना के तीन जवान शहीद बता दें मंगलवार दोपहर एलएसी पर भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लिब्रेशन आर्मी के बीच हिंसक झड़प की खबर मिली है। इस संघर्ष में भारतीय सेना के एक अफसर समेत कुल 3 जवान शहीद हुए हैं। इसके अलावा चीन को भी इस झड़प में नुकसान पहुंचा है।

नई दिल्ली दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए केंद्र सरकार अब पूरी तरह हरकत में आ गई हैं। इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाहने 4 आईएएस अधिकारियों को तुरंत दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक, अवनीश कुमार और मोनिका प्रियदर्शिनी को अंडमान एवं निकोबार से और गौरव सिंह राजावत तथा विक्रम सिंह मलिक को अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली बुलाया गया है। दो आधिकारियों को दिल्ली सरकार से जोड़ा ये अधिकारी दिल्ली में कोरोना की स्थिति से निपटने में मदद करेंगे। गृह मंत्री ने साथ ही केंद्र में तैनात तो सीनियर आईएएस अधिकारियों एससीएल दास और एसएस यादव को दिल्ली सरकार के साथ जुड़े रहने का भी आदेश दिया है। दिल्ली में बिगड़े हालात पर केंद्र की नजर दिल्ली में कोरोना की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। राजधानी में पिछले दो दिनों में कोरोना के 2000 से अधिक मामले आए। देश में सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद तीसरे नंबर पर है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 38958 पहुंच चुकी है। इनमें से 14945 लोग इस महामारी से उबर चुके हैं जबकि 1271 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्शन में अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की थी और खासकर दिल्ली के हालात पर चिंता जताई थी। इसके बाद आज सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक की। करीब एक घंटे 20 मिनट चली मुलाकात में फोकस दिल्‍ली में कोरोना को रोकने, टेस्टिंग बेहतर करने, अस्‍पतालों में बेड सुनिश्चित करने और बाकी हेल्‍थ इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर मजबूत करने पर रहा। दिल्‍ली को फौरन 500 रेलवे आइसोलेशन कोच दिए जा रहे हैं। इसके अलावा टेस्टिंग बढ़ाने के लिए केंद्र मदद करेगा। मीटिंग में दिल्ली के उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन शामिल हुए। आइए आपको बताते हैं मीटिंग में किन बातों पर चर्चा हुई। मरीजों के लिए बेड की कमी को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने तुरंत 500 रेलवे कोच दिल्ली को दिए जाएंगे। इससे दिल्‍ली में 8000 बेड बढ़ जाएंगे। यह कोच कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए सभी सुविधाओं से लेस होंगे। दिल्ली के कन्टेनमेंट जोन में कॉन्‍टैक्‍ट मैपिंग अच्छे से हो पाए इसके लिए घर-घर जाकर हर एक व्यक्ति का व्यापक स्वास्थ्य सर्वे किया जायेगा, जिसकी रिपोर्ट 1 सप्ताह में आ जाएगी। साथ ही अच्छे से मॉनिटरिंग हो, इसके लिए हर व्यक्ति के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करवाई जाएगी। शाम को गृह मंत्री की एमसीडी के अधिकारियों के साथ बैठक होनी है।

नई दिल्‍ली कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus pandemic) को रोकने के लिए आगे की रणनीति 96 घंटे के भीतर होने वाली 38 बैठकों में बनेगी। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट के वरिष्‍ठ साथियों संग बैठक कर शुरुआत कर चुके हैं। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह दिल्‍ली के उपराज्‍यपाल अनिल बैजल और मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अहम मुलाकात करेंगे। फिर 16 जून को 21 राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ पीएम मोदी की वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग होगी। अगला दिन बाकी बचे 15 राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों से इनपुट लेने और सुझाव देने में जाएगा। 96 घंटों के इस मंथन से अगले दो महीने की रणनीति बाहर आ सकती है। रिव्‍यू मीटिंग में पांच राज्‍य पर फोकस प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को गृह मंत्री, स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री समेत वरिष्‍ठ प्रशासनिक और स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। पीएमओ ने एक बयान में कहा, "हमने देखा कि कुल मामलों में से दो-तिहाई पांच राज्‍यों में हैं, खासतौर से बड़े शहरों में। डेली केसेज की पीक से निपटने की चुनौतियों को देखते हुए टेस्टिंग बेहतर करने के साथ-साथ बेड्स की संख्‍या और सेवाओं को बेहतर करने पर चर्चा हुई।" शहर और जिले के हिसाब से अस्‍पतालों और आइसोलेशन बेड्स की जरूरत प्रधानमंत्री नोट करते रहे। उन्‍होंने स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय को राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर इमर्जेंसी प्‍लानिंग के निर्देश दिए हैं। दिल्‍ली में शाह की केजरीवाल संग बैठक गृह मंत्रालय में आज अमित शाह और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात होगी। इसमें स्‍टेट डिजास्‍टर मैनेजमेट अथॉरिटी (SDMA) के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। ऑल इंडिया इंस्‍टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) डायरेक्‍टर डॉ रणदीप गुलेरिया भी मीटिंग का हिस्‍सा होंगे। दिल्‍ली में कोरोना वायरस से हालात काफी खराब हैं। वहां पिछले दो दिन में दो-दो हजार से ज्‍यादा केसेज आए हैं। राजधानी के हालात की चर्चा शनिवार की समीक्षा बैठक में भी हुई। पीएम ने केंद्र, राज्य और एमसीडी प्रशासन के बीच कोऑर्डिनेशन पर जोर देते हुए कहा कि मिलकर लड़ते हुए ही कोरोना को हराया जा सकता है। दो दिन तक राज्‍यों संग माथापच्‍ची करेंगे प्रधानमंत्री अपने साथियों से इनपुट्स लेने के बाद 16-17 जून को प्रधानमंत्री राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मुखातिब होंगे। एक साथ 29 राज्‍यों और 7 केंद्रशासित प्रदेशों को समय दे पाना संभव नहीं, इसलिए उन्‍हें दो ग्रुप्‍स में बांट दिया गया है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में राज्‍यों से उनकी तैयारी और आगे की रणनीति पर बात कर सकते हैं। जो 5 राज्‍य चिन्हित किए गए हैं, उनके लिए अलग से प्‍लान तैयार होगा। इस मीटिंग में उनके लिए अलग ब्रीफिंग रखी जा सकती है। अनलॉक 2 या लॉकडाउन 5.0? मीटिंग में अनलॉक 1 की गाइडलाइंस पर राज्‍यों का फीडबैक लिया जाएगा। एक पॉइंट केसेज में उछाल का भी उठ सकता है। लॉकडाउन ह‍टने के बाद से करोनो के केसेज बढ़े हैं। कुछ राज्यों ने सख्‍ती बढ़ा दी है। मीटिंग में बाकी राज्‍य भी केंद्र की तरफ से ऐसे निर्देशों की मांग कर सकते हैं। रेल सेवाएं पूरी तरह बहाल नहीं हुई हैं, इसके अलावा मेट्रो भी बंद है। अगर अनलॉक 2 की ओर बढ़ने का फैसला होता है तो ये सेवाएं शुरू हो सकती हैं।

नई दिल्ली देश और खासकर राजधानी दिल्ली में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। बैठक की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रटरी, कैबिनेट सेक्रटरी, हेल्थ सेक्रटरी और आईसीएमआर के डीजी भी शामिल हुए। मीटिंग में प्रधानमंत्री को देशभर में कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी दी गई। पीएम ने यूं तो देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की स्थिति पर चर्चा की, लेकिन दिल्ली पर उनका खास तवज्जो रहा। दिल्ली पर खास चर्चा बैठक में दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालात पर भी चर्चा की गई और अगले दो महीने के अनुमानों पर बात हुई। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्र और दिल्ली सरकार तथा एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपात बैठक करनी चाहिए ताकि राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों से कारगर ढंग से निपटा जा सके। बैठक में कोरोना से कारगर ढंग से निपटने के लिए कई राज्यों, जिलों और शहरों द्वारा किए गए उपायों की सराहना की गई। बैठक में कहा गया कि इससे दूसरे शहरों, जिलों और राज्यों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। रविवार को दिल्ली को लेकर अहम मीटिंग ध्यान रहे कि गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा के लिये रविवार को दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक करेंगे।यह बैठक दिल्ली में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर बुलाई गई है। दिल्ली में संक्रमण के 36 हजार मामले सामने आ चुके हैं जबकि अब तक इस महामारी से राजधानी में 1200 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रधानमंत्री को दी गई सारी जानकारी बहरहाल, नीति आयोग के सदस्य और कोरोना पर एम्पावर्ड ग्रुप वन के संयोजक डॉ. विनोद पॉल ने सबको देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति और इसे काबू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों से अवगत कराया। प्रधानमंत्री को बताया गया कि देश में कोरोना के कुल मामलों में से दो-तिहाई पांच राज्यों में हैं। बड़े शहरों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इसके मद्देनजर बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि टेस्टिंग और बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को भी दुरुस्त किया जाए ताकि रोजाना बढ़ रहे मामलों से कारगर ढंग से निपटा जा सके। बेड्स और आइसोलेशन वार्ड बढ़ाने पर जोर प्रधानमंत्री ने एंपॉवर्ड ग्रुप के सुझावों के मुताबिक शहरों और जिलों में जरूरत के मुताबिक अस्पतालों में बेड्स और आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ सलाह मशविरा करके आपात योजना बनाने को कहा। प्रधानमंत्री ने साथ ही मॉनसून के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय को उचित तैयारी करने को कहा। मुख्यमंत्रियों से बात देश में कोरोना के मामले 3 लाख को पार कर चुके हैं। इस मुद्दे पर मोदी 16 और 17 जून को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों से बात करेंगे। प्रधानमंत्री 16 जून को 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों से बात करेंगे। इनमें पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, नगालैंड, लद्दाख, पुडुच्चेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली ओर दमन दीव, सिक्किम और लक्षद्वीप शामिल हैं। 17 जून को उनकी 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप राज्यपालों से बात होगी। इनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा शामिल हैं।

मुंबई देश का विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserve) इतिहास में पहली बार 500 अरब डॉलर के पार हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बताया कि 5 जून को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8.22 अरब डॉलर बढ़ गया और कुल भंडार 501.70 अरब डॉलर का हो गया। उससे पहले 29 मार्च को खत्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में 3.44 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई थी और तब कुल 493.48 अरब डॉलर का भंडार हो गया था। महिंद्रा ने खुशी जताकर दिलाई देश की 'गरीबी' की याद महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने इस खबर पर खुशी जताते हुए सुझाव दिया था कि बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग देश की अर्थव्यवस्था को वृद्धि की राह पर लौटने की दिशा में किया जाना चाहिए। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि करीब 30 साल पहले भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग शून्य हो गया था और तब विदेश से आयात के लिए हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। अब 30 साल बाद हमारे पास तीसरा सबसे बड़ा वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार है। भारत के पास अब दुनिया का तीसरा बड़ा भंडार भारत पहले ही विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में रूस और दक्षिण कोरिया से आगे निकल गया है। अब भारत चीन और जापान के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने एक आर्टिकल का लिंक ट्विटर पर शेयर किया था, जिसके मुताबिक पिछले सप्ताह में रहा 493 अरब डॉलर का भंडार अगले 17 महीने तक की आयात जरूरतों के लिए पर्याप्त है। 463.63 अरब डॉलर के पार पहुंचा FCA ध्यान रहे कि फॉरन करेंसी ऐसेट्स (FCA) विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा घटक होता है और यह 5 जून को समाप्त हुए सप्ताह में 8.42 अरब डॉलर बढ़कर 463.63 अरब डॉलर पर पहुंच गया। डॉलर टर्म में बात की जाए तो विदेशी मुद्रा भंडार में पड़ी गैर-अमेरिकी मुद्रा, मसलन यूरो, पाउंड और येन की कीमतों में उतार-चढ़ाव को एफसीए में शामिल किया जाता है। सोने के भंडार में मामूली गिरावट 5 जून को समाप्त सप्ताह में सोने का भंडार 32.9 करोड़ डॉलर घटकर 32.352 अरब डॉलर रह गया। संबंधित सप्ताह में भारत का अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से विशेष निकासी अधिकार 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर बढ़कर 1.44 अरब डॉलर हो गया। वहीं, आईएमएफ में भारत का रिजर्व पॉजिशन भी 12 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.28 अरब डॉलर हो गया। रेटिंग एजेंसी S&P ने दी चेतावनी ध्यान रहे कि वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसऐंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने शुक्रवार को ही कहा कि भारत को निर्यात में गिरावट रोक कर भारत वाह्य कारोबार की स्थिति मजबूत रहनी चाहिए। निर्यात में गिरावट से देश के केंद्रीय बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट आ सकती है जिससे चालू खाते का घाटा बढ़ सकता है। एसऐंडपी ने कहा कि इन कारकों में अगले 12 महीने में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि कोविड-19 से जुड़े विशेषकर देश की आर्थिक वृद्धि दर के जोखिम से देश की ऋण साख को कम करने का दबाव बढ़ सकता है, यदि वृद्धी दर में सुधार उम्मीद से कम रहता है। 5 पैसे टूटकर बंद हुआ रुपया बहरहाल, घरेलू शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव और विदेशी निधियों की सतत निकासी के कारण शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया पांच पैसे टूटकर 75.84 पर बंद हुआ। मुद्रा कारोबारियों के अनुसार बाजार में जोखिम लेने की मात्रा कम हो गई है और लोगों में कोविड-19 महामारी को लेकर चिंता बढ़ रही है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 76.10 पर कमजोर खुला। हालांकि, बाद में यह हानि काफी कम हो गयी और अंत में रुपया पांच पैसे की गिरावट के साथ 75.84 पर बंद हुआ। इससे पहले बृहस्पतिवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 75.79 प्रति डालर पर बंद हुआ था। साप्ताहिक आधार पर, रुपये में 26 पैसे की गिररावट आई है। पांच जून को यह 75.58 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

नई दिल्ली, 11 जून 2020,भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर पर बातचीत के बावजूद तनाव अभी बरकरार है. चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के आसपास अपनी फौज बनाए रखी है. इसे देखते हुए भारत ने भी अपनी सेना तैनात कर रखी है. चीनी फौज लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक डटी हुई हैं, लिहाजा भारत ने भी इसके जवाब में बड़ी संख्या में अपनी सेना तैनात की है. सीमा विवाद को देखते हुए भारत ने इस इलाके में रिजर्व फौज भी भेजी है. सरकार के एक अतिविश्वस्त सूत्र ने 'इंडिया टुडे' को बताया कि लद्दाख में चीन ने जो हरकत की है, उसे देखते हुए भरोसा नहीं किया जा सकता. उनकी मंशा क्या है, इसका भी कोई पता नहीं. इन सभी स्थितियों को देखते हुए लद्दाख क्षेत्र में अतिरिक्त फौज लगाई गई है. केवल लद्दाख ही नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी फौज की पूरी तैयारी है. हिमाचल में तीन डिविजन तैनात सूत्रों ने बताया कि नजदीकी कोर से इन इलाकों में इंफेंट्री के तीन डिविजन और दो अतिरिक्त ब्रिगेड को तनाव वाले इलाकों में भेजा गया है. हिमाचल प्रदेश में भी अतिरिक्त फौज लगाई गई है. अभी हाल में वेस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्ट. जनरल आरपी सिंह ने इस इलाके की अग्रिम चौकियों का दौरा किया था. सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने दौरे में हालात का जायजा लिया और आगे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए फौज को तैयार रहने का निर्देश दिया. यही हाल उत्तराखंड के सीमाई इलाकों का है जहां गढ़वाल और कुमाउं सेक्टर में फौज की सक्रियता बढ़ा दी गई है. उत्तराखंड में वायु सेना तैयार सूत्रों के मुताबिक, उत्तराखंड के फॉरवर्ड सेक्टर में आर्मी की मदद के लिए चिन्यालिसौर में वायु सेना भी एक्टिव मोड में है. बता दें, सरहद पर बाराहोती इलाके में चीनी फौज लगातार अपने हेलिकॉप्टर भेज रही है. इससे रह-रह कर दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. गढ़वाल सेक्टर में स्थित भारत की अंतिम चौकी से 30 किमी आगे चीन ने अपनी बड़ा सैन्य ठिकाना बना लिया है. सूत्रों ने बताया कि सिक्किम में चीन के साथ लगती सीमा पर भी भारत ने बड़ी संख्या में सेना लगाई है. यहां के नाकुला सेक्टर में भी चीन की हलचल देखी जा रही है. अरुणाचल में लगी माउंटेन कोर भारत की ओर से कुछ ऐसी ही तैयारी अरुणाचल प्रदेश में भी है. यहां के ईस्टर्न सेक्टर में माउंटेन स्ट्राइक कोर को किसी भी हालात से निपटने के लिए तैनात कर दिया गया है. सूत्रों ने बताया कि अरुणाचल के उस ओर चीन बिना किसी वजह फौज की संख्या बढ़ा रहा है, इसलिए बिना कोई मौका गंवाए भारत भी फौजी गतिविधि में कमी नहीं छोड़ना चाहता.

नई दिल्ली चीन के साथ जारी तनाव को लेकर की गई टिप्पणियों के कारण कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की रक्षा जगत में काफी किरकिरी हो रही है। सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त अधिकारियों के एक अन्य समूह ने लद्दाख सीमा विवाद से निपटने को लेकर राहुल द्वारा केंद्र सरकार की आलोचना किए जाने को 'अवांछनीय एवं निंदनीय' करार दिया है। फिर पूर्व आर्मी अफसरों के निशान पर राहुल सेवानिवृत्त अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान पर राहुल गांधी के पूर्व में दिए गए बयानों को पाकिस्तान सरकार एवं सेना ने 'इस्तेमाल किया और उनका समर्थन किया, जिससे राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा मिला।' इन सेवानिवृत्त अधिकारियों में एयर वाइस मार्शल (सेवानिवृत्त) संजीब बोरदोलोई, एयर कमोडोर (सेवानिवृत्त) पी सी ग्रोवर और ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) दिनकर अदीब शामिल हैं। नौ रिटायर्ड अफसर बना चुके हैं निशाना इससे पहले, नौ रिटायर्ड आर्मी अफसरों ने बयान जारी कर कहा था कि राहुल के बयान बुरी सोच से प्रभावित और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हैं। उस समूह मे लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल आरएन सिंह और मेजर जनरल एम श्रीवास्तव जैसे रिटायर्ड अफसर शामिल थे। तुच्छ राजनीति कर रहे हैं राहुल' उन्होंने कहा, 'तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए सैन्य महत्ता के मामलों को इस तरह तोड़ना-मरोड़ना अत्यंत निंदनीय है। निस्संदेह, इस प्रकार के बयान हमेशा हमारे उन सशस्त्र बलों का मनोबल और अदम्य साहस कमजोर करते हैं, जिन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पेशेवर बल के रूप में जाना जाता है और जो आजादी के बाद से सक्रिय रहे हैं।' उन्होंने 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध का भी जिक्र किया और रेखांकित किया कि उस समय भारत का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1962 के चीन युद्ध की दिलाई याद बयान में कहा गया है, 'हम न केवल बिना तैयारी के मैदान में उतरे बल्कि हमें चीन के हाथों बेहद शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी जबकि हमारे जवान बहादुरी से लड़े थे और चीन के जवान बड़ी संख्या में मारे गए थे।' उन्होंने कहा, 'हम भारतीय और चीनी बलों के बीच लद्दाख में सीमा पर मौजूदा गतिरोध के संबंध में राहुल गांधी के हालिया अवांछनीय ट्वीट तथा बयानों से बहुत चिंतित हैं। हम ऐसे व्यक्ति के अवांछनीय एवं निंदनीय बयानों की निंदा करते हैं जिसे यह अंदाजा नहीं है कि हमारे जवान दुनिया के सबसे दुर्गम एवं प्रतिकूल क्षेत्र में कैसे काम करते हैं।' राहुल ने किया था यह ट्वीट कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गतिरोध को लेकर बुधवार को आरोप लगाया था कि चीन के सैनिक भारतीय सीमा में दाखिल हो गए लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं और कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, 'लद्दाख में चीनी हमारे क्षेत्र में दाखिल हो गए। इस बीच, प्रधानमंत्री पूरी तरह खामोश हैं और कहीं नजर नहीं आ रहे।

पिथौरागढ़ भारत-चीन की सीमा पर हेलिकॉप्टरों ने भारत-चीन सीमा के पास मिलम से मुनस्यारी तक बनने वाली सड़क का निर्माण तेज कर दिया है। सड़क निर्माण जल्दी पूरा करने के लिए उत्तराखंड के जौहर घाटी के कठिन हिमालयी इलाके में हेलिकॉप्टर से भारी मशीनें उतारी गई हैं। इन मशीनों की मदद से सड़क बनाने के काम में तेजी लाई जाएगी। बीआरओ के मुख्य अभियंता बिमल गोस्वामी ने कहा कि 2019 में कई बार प्रयास के बाद भी उन लोगों को सफलता नहीं मिली थी। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) इसी महीने हेलिकाप्टरों से भारी सड़क निर्माण उपकरण उतारने में सफल हो गया है और अब सड़क बनाने के काम में तेजी आएगी। उपकरणों की कमी से काम में हो रही थी देरी अभियंता ने बताया कि 65 किलोमीटर की सड़क के संरेखण स्थल के पास लासपा में भारी पत्थर काटने के उपकरणों की कमी थी। उपकरण न होने के कारण पत्थरों को काटने में देरी के चलते निर्माण में भी देरी हो रही थी। पिछले साल कई प्रयास हुए थे असफल राज्य के पिथौरागढ़ जिले में जौहर घाटी के उच्च हिमालयी क्षेत्र में बनने वाली मुनस्यारी-बोगडियार- मिलम सड़क भारत-चीन सीमा पर स्थित अंतिम चौकियों की एक कड़ी होगी। बीआरओ के अधिकारियों ने बताया, 'पिछले साल कई असफल प्रयासों के बाद, हम इस महीने में भारी मशीनों के साथ हेलिकॉप्टर उतारने में सफल रहे। अब हमें उम्मीद है कि यहां पर चुनौतीपूर्ण सड़क निर्माण का काम अब अगले तीन वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा।' सीधा खड़ा 22 किमी का पहाड़ आ रहा था आड़े अधिकारियों ने बताया कि यहां पर 22 किलोमीटर के हिस्से में पहाड़ एकम सीधा है। उसकी कठोर चट्टानों को बिना भारी उपकरणों की सहायता के काटना बहुत चुनौतिपूर्ण था। अब इन चट्टानों को काटना आसान होगा क्योंकि भारी मशीनों को हेलीकॉप्टर से कार्यस्थल तक पहुंचाया जा सकता है। 40 किमी हिस्से पर कटाई का काम पूरा हुआ बीआरओ के मुख्य अभियंता ने कहा, 'सड़क का निर्माण 2010 में 325 करोड़ रुपये की लागत के साथ शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि सड़क का निर्माण दोनों छोर से किया जा रहा है और 22 किलोमीटर के कठिन हिस्से को छोड़कर, सड़क के 40 किमी हिस्से पर कटाई का काम पूरा हो चुका है।

नई दिल्ली पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 से पूरी दुनिया लड़ रही है और भारत भी इसमें पीछे नहीं है। पर हर देशवासी अब इस आपदा को अवसर में बदलने की इच्छाशक्ति के साथ काम कर रहा है। पीएम मोदी ने देशवासियों और उद्योग जगत से अपील की जिस क्षेत्र में भारत पिछड़ा हुआ है वहां आत्मनिर्भर बनने का यही मौका है। उन्होंने कहा कि आज हमारे मन में एक बड़ा काश बन रहा है। पीएम ने बताया, भारतीयों के मन में हैं कितने काश.... मोदी ने इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (Indian Chamber of Commerce) कहा कि आज हर भारतीय के जेहन में यह सवाल होगा कि काश हम मेडिकल उपकरण बनाने के क्षेत्र मे आत्मनिर्भर हो जाएं। काश हम कोयला और खनिज सेक्टर में आत्मनिर्भर हो जाएं। काश हम खाने के तेल के उत्पादन में आगे बढ़े। फर्टिलाइजर के उत्पादन में काश भारत आत्मनिर्भर बन जाए। इलेक्ट्रॉनिक मैनिफैक्चर के क्षेत्र में काश भारत आत्मनिर्भर हो जाए। सोलर पैनल, बैट्री और चिप्स के निर्माण में भारत अपना पताका लहराए। उड्यन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने। तभी हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे कितने काश हमेशा से हर भारतीय को झकझोरते रहे हैं। बहुत बड़ी वजह रही है कि बीते 5-6 वर्षों में भारत की आत्मनिर्भरता का लक्ष्य सर्वोपरि रहा है। कोरोना संकट ने इसकी गति और तेज करने का सबक दिया है। इसी सबक से निकला है आत्मनिर्भर भारत अभियान। मुसीबत की दवाई मजबूती है उन्होंने कहा कि मुसीबत की दवाई मजबूती है। मुश्किल समय ने हर बार भारत की इच्छाशक्ति को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद हमें आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। हर भारतीय के मन में इस दिशा में कदम उठाने से पहले एक सवाल उठता होगा कि भारत इन-इन क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भर हो जाए। कोरोना को पछाड़ेंगे पीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम पूरी शिद्द से लगे हुए हैं और इसपर विजय पाकर रहेंगे। हमारे कोरोना योद्धा लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हमें इस आपदा को अवसर में बदलना है। यह आपदा हमारे देश के लिए बड़ा टर्निंग पाइंट बना है। हम कोविड-19 को पछाड़कर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। लोकल से वोकल और एक्सपोर्टर बनने का समय पीएम ने कहा, 'परिवार में भी संतान बेटा या बेटी जब 18-20 साल का हो जाता है तो माता-पिता कहते हैं कि अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। यह एक तरह से आत्मनिर्भर भारत का पहला पाठ परिवार से ही सीखते हैं। भारत को भी अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। भारत दूरे देशों पर अपनी निर्भरता कम से कम करे। हर वो चीज जिसे इम्पोर्ट करने के लिए देश मजबूर है वो भारत में ही कैसे बने, भविष्य में उन्हीं प्रोडक्ट का भारत एक्पोर्टर कैसे बने। इस दिशा में हमें और तेजी से काम करना है। लोकल के लिए वोकल होने का समय है। हर देश, जिले और प्रदेश को आत्मनिर्भर करने का समय है।'

नई दिल्ली, 11 जून 2020,भारत और चीन के बीच ताजा सीमा गतिरोध फिलहाल कम हो गया है. लेकिन लद्दाख के बीजेपी सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी के 2014 में सत्ता में आने के बाद से भारत ने चीन को एक इंच भी जमीन नहीं खोई है. आजतक/इंडिया टुडे से एक विशेष इंटरव्यू में नामग्याल ने सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की ओर से बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया. साथ ही कहा कि सुरक्षा को मजबूत करने का यह एकमात्र तरीका है. उन्होंने कहा कि सीमा के पास रहने वाले लोग किसी पड़ोसी देश के साथ टकराव नहीं चाहते, लेकिन जैसी जरूरत होगी वो वैसे देश के साथ खड़े होंगे. कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से इस मुद्दे पर सरकार पर चुप्पी बरतने का आरोप लगाने पर नामग्याल ने कहा, “मैं एक ऐसे नेता के बारे में क्या कह सकता हूं, जो अपनी सरकार के लागू अध्यादेश को फाड़ देता है? भय फैलाना उनके लिए एक राजनीतिक मुद्दा है. मैं केवल यह चाहता हूं कि राहुल गांधी यहां सीमा मुद्दे को समझने का प्रयास करें, मैंने ट्विटर पर उनके साथ एंगेजमेंट किया है, जहां मैंने एक सूची देकर बताया कि यूपीए के कार्यकाल में चीन ने कहां कहां जमीन पर कब्जा किया.” सांसद नामग्याल ने कहा, मैंने इन सभी क्षेत्रों का दौरा किया है और मेरे पास फोटोग्राफिक सबूत है. जब से नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई है, तब से एक इंच जमीन भी चीन के हाथ नहीं खोई है.” सीमा क्षेत्रों पर बुनियादी ढांचे का विकास लद्दाख के बीजेपी सांसद के मुताबिक अगर भारत अपनी सीमा को मजबूत करना चाहता है, तो सरकार को बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा. उन्होंने कहा, "जब तक नागरिक आबादी को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, तब तक हमारी सीमा सुरक्षा को मजबूत नहीं किया जा सकता है." यह पूछे जाने पर कि चीन की सीमा पर इस वक्त आक्रामकता के पीछे क्या मानसिकता हो सकती है जबकि वो महामारी को लेकर चारों तरफ से आलोचना का सामना कर रहा है? इस सवाल के जवाब में नामग्याल ने कहा, 'नेहरू जी (जवाहरलाल नेहरू) की ओर से भारत के लिए लागू की गई फॉरवर्ड पॉलिसी अब सिर्फ एक कागजी पॉलिसी रह गई है. हम (भारत) एक समय में एक कदम पीछे हटते रहे और चीन उस का फायदा उठाता रहा और आगे बढ़ता रहा.' उन्होंने आगे कहा, 'दिल्ली में बैठे नीति निर्माताओं को एक बात समझनी होगी. सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले सभी नागरिकों को बिजली, मोबाइल नेटवर्क, स्कूलों जैसा मजबूत बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के साथ स्थायी रूप से बसने के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए. इससे हमें लैंडमार्क और स्थायी गांव बनाने में मदद मिलेगी. हालांकि हमारे पास अब भी गांव हैं लेकिन वो लोगों के स्थायी रूप से रहने के लिए उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि न वहां चिकित्सा सुविधाएं हैं और न ही शैक्षणिक संस्थान या दूरसंचार के साधन.' नामग्याल ने सवाल किया कि जब 21वीं सदी में दुनिया 4G और 5G की ओर बढ़ रही है तो लद्दाख में रहने वाले शिक्षित युवा बिना किसी सुविधा के क्यों रहें?' चरागाह जमीन पर चीन का कब्जा बीजेपी सांसद ने स्थानीय लोगों की चरागाह भूमि पर चीनी सेना के कब्जे के मुद्दे पर कहा, 'हां, 1962 के युद्ध के बाद से दशकों से ऐसा हो रहा है जब चीन ने 37,244 वर्ग किलोमीटर अक्साई चिन पर कब्जा किया, जिसे मैं चीन के कब्जे वाला लद्दाख कहता हूं. चीनी सेना (PLA) ने चीनी बंजारों (खानाबदोशों) की आड़ में चरागाह भूमि पर इंच-इंच कर कब्जा कर लिया है. यह चीन की नीति रही है. न केवल पैंगोंग त्सो झील और चुशुल में बल्कि कई अन्य क्षेत्रों में भी अतिक्रमण हुआ है. हमारे बंजारे हर क्षेत्र में रहते हैं. उनकी गर्मियों और सर्दियों की चरागाह जमीन अलग-अलग हैं. सर्दियों में वो ऊंचाई से नीचे आ जाते हैं. वे जलवायु के अनुसार चलते हैं. हमने कई चरागाह जमीन खो दी हैं, क्योंकि हमारे लोग अब आगे नहीं बढ़ सकते.' अक्साई चिन को फिर हासिल करना चीनी मीडिया में एक धारणा बन रही है कि जब से भारत ने लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, चीन ने इसे उकसावे के रूप में देखा. इस धारणा के मुताबिक मौजूदा सीमा तनाव का प्रमुख कारण यही है और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह का अक्साई चिन को भारत का क्षेत्र बताना है. इस मुद्दे पर नामग्याल ने कहा, 'गृह मंत्री ने सही कहा है मैं जोड़ना चाहता हूं कि अक्साई चिन सिर्फ हमारा नहीं है बल्कि CPEC (चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा) जो शक्सगाम घाटी से होकर गुजरता है और जिसे पाकिस्तान चीन को दिया, वो भी हमारा है. हमें सभी को फिर हासिल करना चाहिए.' यह पूछे जाने पर कि क्या इतने लंबे अंतराल के बाद क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करना संभव होगा, नामग्याल ने कहा, 'यह मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं.' क्या लद्दाख में भारत का बुनियादी ढांचा विकास, जैसे दौलत बेग ओल्डी सड़क का निर्माण, चीन को सिरदर्द दे रहा है? इस सवाल पर नामग्याल ने कहा, 'चीन को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह भारत का क्षेत्र है.' स्थानीय लोगों का मनोबल लद्दाख में स्थानीय आबादी के मनोबल के बारे में पूछे जाने पर, नामग्याल ने कहा, 'ऐसे हालात सीमा की आबादी के लिए सामान्य है क्योंकि वे पिछले कई वर्षों से इसे देख रहे हैं. लोग राष्ट्र के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं. स्थानीय लोगों का मनोबल ऊंचा है. लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि वे वर्तमान में युद्ध में नहीं जाना चाहते हैं. कोई भी टकराव उनकी विकासात्मक गतिविधियों और उनके जीवन को प्रभावित करता है. वे किसी भी पड़ोसी देश के साथ टकराव नहीं चाहते हैं. सीमावर्ती निवासियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमें उन्हें बुनियादी ढांचा देना चाहिए.' क्या आप सलाह देते हैं कि लद्दाख के लोगों को दूरदराज के गांवों में ले जाया जाए और उनका पुनर्निर्माण किया जाए. क्या चीन का मुकाबला करने के लिए यह एक नागरिक रणनीति हो सकती है? इस सवाल पर नामग्याल ने कहा, 'डेमचोक हमेशा ख़बरों में बना रहता है. मूल डेमचोक भारत के साथ है. इसके करीब, चीन ने अपनी तरफ एक नया डेमचोक गांव बनाया, जिसका पहले कहीं वजूद नहीं था. उन्होंने 13 निर्माण, विकसित सड़कें, दूरसंचार सुविधाएं समेत बुनियादी ढांचा बनाया है. उन्होंने स्थायी रूप से वहां के आसपास के क्षेत्रों से बंजारों को बसाया और सभी सुविधाएं दी जा रही हैं.' उन्होंने आगे, 'हमें समझना चाहिए कि सीमा को मजबूत करने के लिए, चीन स्थायी रूप से अपने लोगों को स्थापित कर रहा है. हमारे जो गांव हैं वहां एक प्राथमिक विद्यालय भी नहीं खोल सके, टेलीकॉम या कोई अन्य सुविधा नहीं दे सके. हमें शहरों से सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है. सीमा के मूल निवासियों को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए और स्थायी रूप से बसाया जाना चाहिए.' UT बनने के फायदे क्या लद्दाख के यूटी बनने के बाद से बुनियादी ढांचे की उम्मीद पूरी हो गई है? इस पर नामग्याल ने कहा, 'लद्दाख के यूटी बनने के बाद से कई विकास कार्यों में तेजी आई है, चाहे वह सरकारी योजनाएं हों, शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाएं हों, कार्यकारी एजेंसियों में मानव संसाधन बढ़ाने की आवश्यकता है. उसके बाद हम अपने बुनियादी ढांचे के काम को रफ्तार दे पाएंगे.' तिब्बत मुद्दे पर बीजेपी सांसद ने कहा, 'भू-राजनीतिक आयाम को देखते हुए, तिब्बत भारत-चीन समस्या का समाधान दे सकता है.

नई दिल्ली, 10 जून 2020, चीन और भारत के बीच तनातनी जारी है. पहले चीन से आए कोरोना वायरस ने देश की परेशानी बढ़ाई, फिर लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर चीनी सेना ने नापाक हरकत करके उलझन में डाला. हालांकि भारत दोनों ही मोर्चे पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है, लेकिन अब बारी चीनी अर्थव्यवस्था से मुकाबले की है और भारतीय सामरिक तैयारियों में लद्दाखी बैक्ट्रियन ऊंट के इस्तेमाल की भी. कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से तमाम देशों की तरह भारत की अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ाई है, लेकिन 1979 में आर्थिक सुधार के बावजूद चीन भी आर्थिक मोर्चे पर औंधे मुंह गिरा है. रहा सवाल LAC पर तनातनी से गिरती अर्थव्यवस्था का, तो भारत के लिए बैक्ट्रियन कैमल गेम चेंजर साबित हो सकते हैं. बैक्ट्रियन कैमल पर कभी सिल्क रूट का पूरा व्यापार निर्भर करता था, लेकिन अब इसे हेरिटेज एनिमल की श्रेणी में शुमार करने की डिमांड रिसर्च इकोनॉमिस्ट शेली शौर्य ने की है. इसे लेकर शेली ने पीएमओ और अन्य मंत्रालय को लेटर लिखा है. क्यों खास है बैक्ट्रियन कैमल? वर्तमान स्थिति में लद्दाख का बैक्ट्रियन कैमल उत्पादकता और सेना दोनों के लिहाज फिट बैठता है. बैक्ट्रियन कैमल में विशेष रूप से नुब्रा घाटी और लद्दाख को समृद्ध बनाने की क्षमता है. वह सेना के लिए ऐसी जगहों पर भी अच्छे ट्रांसपोर्टर के तौर पर काम आ सकता है, जहां वाहनों की आवाजाही संभव नहीं है. इसे अपने बेड़े में शामिल करने पर सेना पहले ही विचार कर चुकी है. दरअसल, पिछले कुछ सालों से चीन की सेना पैंगोंग झील के किनारे सड़कें बना रही है. 1999 में जब पाकिस्तान से करगिल की लड़ाई चल रही थी, उस समय चीन ने मौके का फायदा उठाते हुए भारत की सीमा में झील के किनारे पर 5 किलोमीटर लंबी सड़क बना ली थी. अब भारत की तरफ से भी सड़क निर्माण किया जा रहा है, जिससे चीन बौखलाया हुआ है. पैंगोंग झील के किनारे कुछ रास्ते ऐसे हैं, जहां वाहनों की आवाजाही मुश्किल है. नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल और सेंट्रल सिल्क बोर्ड के कंसल्टेंट शेली शौर्य ने बताया कि बैक्ट्रियन कैमल भारत में सिल्क रूट व्यापार के अंतिम प्रतीक चिह्नों में से एक है. ये एक ऐसा जानवर है, जो खारा पानी पी सकता है और रस्सी, कपड़ा, कांटेदार भोजन तक पचा सकता है. पैंगोंग झील का पानी भी खारा है, ऐसे में बैक्ट्रियन कैमल सेना के लिए और उपयोगी हो जाता है. शेली ने बताया कि दो-कूबड़ वाले बैक्ट्रियन कैमल लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते हैं और यह 60-65 लीटर तक पानी जमा कर सकते हैं. यह भोजन को अपने कूबड़ में संग्रहीत करते हैं. दो कूबड़ होने के कारण ये एक कूबड़ वाले से ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं. ये एक वक्त विलुप्त होने की कगार पर थे, लेकिन नुब्रा घाटी के लोगों ने इसे बचाने का महत्त्वपूर्ण काम किया, वो भी खुद के बलबूते. 2003 में इनकी संख्या भारत में मात्र 200 के आसपास थी, लेकिन अब ये 1400 से ज्यादा हो गए हैं. लद्दाखी बैक्ट्रियन कैमल के आनुवांशिक अध्ययन से साबित होता है कि भारत के बैक्ट्रियन कैमल का उत्परिवर्तन बहाव संतुलन में है, इसलिए ये एक नई उप प्रजाति के रूप में लद्दाख और भारत के लिए अनूठा है. इसे लेकर लद्दाख सांसद जामयांग तेशरिंग नमग्याल से भी बातचीत चल रही है. 65 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं ये ऊंट उन्होंने बताया कि बैक्ट्रियन ऊंट बहुत अच्छे वॉकर और तेज धावक होते हैं, जो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक से दौड़ सकते हैं. उनके पास घंटों तक चलने की क्षमता है और प्रति दिन लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली एक अच्छी गति बनाए रख सकते हैं. साथ ही 170-240 किलोग्राम के बीच भार ले जा सकते हैं. शेली ने कहा कि लद्दाख के बैक्ट्रियन कैमल्स में नुब्रा घाटी के अर्थशास्त्र को बदलने की दमदार क्षमता है. भयंकर ठंड को आसानी से सहने और बर्फ पर तेजी से चलने वाले इस लद्दाखी कैमल के बालों से शॉल और स्वेटर, अन्य कपड़े बनाए जा सकते हैं. इनकी कीमत पश्मीना की तरह होगी, बल्कि उससे ज्यादा भी जा सकती है. शुगर के मरीजों के लिए दूध है फायदेमंद बैक्ट्रियन कैमल का दूध भी काफी फायदेमंद होता है. शेली शौर्य ने बताया कि बैक्ट्रियन कैमल्स की स्तनपान अवधि बहुत लंबी (लगभग 14 से 16 महीने) है. यदि इसकी अच्छे से देखभाल की जाए तो औसतन 5 से 7 लीटर दूध प्रतिदिन मिलता है. इसके 1 लीटर दूध की कीमत 2500 से 3500 रुपये के बीच आंकी गई है. ऑनलाइन ऊंट के स्किम्ड मिल्क पाउडर के 80 ग्राम के पैकेट की कीमत 710 से 1400 रुपये तक है. शुगर के मरीज के लिए बैक्ट्रियन कैमल का दूध सबसे फायदेमंद होता है. इसके चीज (cheese) का भाव भी 20 हजार रुपये प्रति किलो से ज्यादा पहुंच सकता है. विदेशों में इनकी बहुत मांग है. क्यों है बैक्ट्रियन कैमल पर विचार करने की जरूरत ? शेली का मानना है कि सिल्क यानी कपड़ा मंत्रालय को बैक्ट्रियन कैमल को भारतीय राष्ट्रीय सिल्क विरासत पशु घोषित करना चाहिए, क्योंकि एक वक्त सिल्क रूट पर यही बैक्ट्रियन कैमल चलता था और लद्दाख से होकर आगे PoK होते हुए कजाकिस्तान, इजिप्ट व यूरोप तक चला जाता था. ह्वेनसांग और फाह्यान जैसे खोजी चीनी यात्री उस जमाने में सिल्क रूट से बैक्ट्रियन कैमल के ही सहारे भारत पहुंचे थे. वेनिस से इतालवी यात्री मार्कोपोलो भी बैक्ट्रियन कैमल के सहारे भारत आया था. सिल्क रूट पर पड़ने वाले चीन के कुछ शहर काशी, तर्पण, कासघर, डुन्हुअंग या धनु-अंग आज भी हैं. खरोष्ठी और अन्य लिपियां भी मिली हैं. ऐसे में चीन को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसकी सभ्यता और आर्थिक विकास में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है. शेली ने कहा कि National Productivity Council , Ministry of Commerce and Industry इसे हेरिटेज एनिमल घोषित करने पर विचार कर सकता है और Ministry of Fisheries, Animal husbandry and Dairing को भी घोषित करना चाहिए. वहीं, इस रिसर्च के बाद से केंद्रीय सिल्क बोर्ड के मेंबर सेक्रेट्री राजित ओखंडियार, ट्राईफेड के एमडी प्रवीर कृष्ण, राष्ट्रीय उत्पादकता काउंसिल के डीजी अरुण झा की ओर से बैक्ट्रियन कैमल को लेकर पहल शुरू कर दी गई है. .

नई दिल्ली चीन की सरकार के मुखपत्र के रूप में मशहूर अखबार ग्लोबल टाइम्स में आज प्रकाशित उस लेख पर देश के छोटे व्यापारियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कहा गया है कि भारत के पास चीनी उत्पादों के बहिष्कार की हैसियत नहीं है। छोटे कारोबारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने कहा है कि चीनी अखबार की चुनौती स्वीकार है और देश के व्यापारी एवं नागरिक मिलकर इस बहिष्कार को सफल कर के दिखाएंगे। भारतीय सामान हमारा अभियान कैट ने कहा है कि चीनी अखबार ने हिंदुस्तान के स्वाभिमान को ललकारा है जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और चीनी अखबार को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कैट ने यह भी कहा कि 10 जून से शुरू होने वाले 'भारतीय सामान - हमारा अभियान' को और अधिक तीव्रता के साथ देश भर में चलाया जाएगा। 'भारतीय सामान - हमारा अभियान' कैट का चीनी उत्पादों के बहिष्कार का राष्ट्रीय अभियान है। लोकल पर वोकल कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'लोकल पर वोकल' के सशक्त आह्वान को मिल रहे जबरदस्त समर्थन से चीनी बौखला गए हैं। अब उसे भारत का रिटेल बाजार अपने हाथ से निकालता नजर आ रहा है और इसीलिए चीनी अखबार ने इस तरह की उपटपटांग टिप्पणी की है। इसका माकूल जवाब देश के व्यापारी और नागरिक मिल कर देंगे। यह संभव है कैट के मुताबिक, ग्लोबल टाइम्स ने प्रकाशित लेख में यह भी कहा है कि चीनी सामान का इस्तेमाल भारतीयों की आदत में शामिल हो गया है और इसका बहिष्कार करना बिल्कुल संभव नहीं है। ऐसा कहकर चीनी अखबार ने भारत के व्यापारियों की शक्ति को नजरअंदाज किया है। अखबार यह भूल गया है कि हिंदुस्तानी जिसे चढ़ाना जानते हैं उसे उतारना भी उन्हें आता है। अब चीन सहित सारी दुनिया देखेगी कि किस प्रकार भारत में चीनी उत्पादों का बहिष्कार होता है और केवल डेढ़ वर्ष में यानी दिसंबर 2021 तक चीन से 1 लाख करोड़ रुपये का आयात कैसे कम होता है। सभी वर्गों को जोड़ा जाएगा खंडेलवाल ने कहा है कि कैट अपने इस अभियान में भारतीय अर्थव्यवस्था के अन्य समहूों किसान, ट्रांसपोर्ट, लघु उद्योग, उद्योग, हॉकर्स, उपभोक्ता सहित अन्य स्वदेशी संगठनों का साथ लेगा।

ै नई दिल्ली लद्दाख में सीमा पर चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय सेना पूरी तरह सतर्क और तैयार है। चीन पिछले कुछ दिनों से सीमा पर अपने सैनिकों की तैयारी का वीडियो जारी कर रहा है। इस बीच, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने आज लद्दाख में सीमा की सजगता से रक्षा कर रहे भारतीय सेना के वीडियो को ट्वीट किया है। ध्रुव वॉरियर्स नामक इस वीडियो में भारत की पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। इस वीडियो में भारतीय सेना की जल, थल और नभ की तैयारी दिखाई दे रही है। सेना के इस वीडियो को चीन को जवाब माना जा रहा है। वीडियो में भारतीय सेना की कड़ी तैयारी केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी इस 2 मिनट 4 सेकेंड के इस वीडियो में सेना के आसामान से लेकर जमीन तक की तैयारियों और प्रशिक्षण को दिखाया गया है। यहां तक कि रात में भी भारतीय सेना किस सजगता से इस दुर्गम इलाके में अपना परचम लहराती है यह भी इस वीडियो में है। टैंक से लेकर पैदल सेना भारत की जबर्दस्त तैयारी वीडियो में भारतीय सेना की लद्दाख में टैंक से लेकर पैदल सेना की तैयारी को दिखाया गया है। यानी भारत के जांबाजों के लिए कोई लक्ष्य मुश्किल नहीं। हर वक्त सतर्क, हर वक्त निशाने पर दुश्मन वाला यह वीडियो दुश्मनों के लिए चेतावनी है। हर तरह के युद्ध के लिए तैयार वीडियों में जवानों को हर तरह के युद्ध के लिए तैयार रहने वाले प्रशिक्षण को भी दिखाया गया है। कहीं भी कहीं भी सूत्र वाक्य के साथ हेलिकॉप्टर से जवानों की जंपिंग और पैराशूट के जरिए जमीन पर उतरना और दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने को भी दिखाया गया है। हवा में भी दिख रही ताकत आकाश में कलाबाजी करते सुखोई विमान और ड्रोन भारतीय जवानों की आंख हैं जो दुश्मनों के नापाक इरादों मिनटों में खाक कर देंगे। हर मुसीबत से आंख में आंख मिलाते हुए भारतीय जवानों की तैयारी वाला यह वीडियो चीन को जवाब माना जा रहा है। वीडियो चीन को है जवाब? माना जा रहा है कि यह वीडियो चीन को जवाब है। चीन के सरकारी अखबार ग्‍लोबल टाइम्‍स ने चीनी सेना (PLA) के टैकों के साथ युद्धाभ्‍यास का वीडियो जारी किया है। ग्‍लोबल टाइम्‍स ने कहा कि चीनी पीएलए के सैनिक अपने आमर्ड वीकल की टेस्टिंग कर रहे हैं। पीएलए के इस वीडियो में चीनी सैनिक अपने टैंकों के साथ किसी पहाड़ी इलाके में अभ्‍यास कर रहे हैं।इससे पहले सोमवार को लद्दाख सीमा पर जारी तनाव को लेकर शनिवार को हुई कोर कमांडर लेवल की बातचीत के बाद अपना दोहरा चरित्र दिखा दिया था। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने मध्य चीन के हुबेई प्रांत से चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव के बीच ऊंचाई वाले उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में हजारों पैराट्रूपर्स और बख्तरबंद वाहनों के साथ बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास का आयोजन किया। इसका वीडियो जारी कर‍के ग्‍लोबल टाइम्‍स ने भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की।

नई दिल्ली, 07 जून 2020,केंद्र की मोदी सरकार ने लॉकडाउन के कारण रोजी-रोटी और रोजगार गंवाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए मेगा प्लान तैयार किया है. केंद्र सरकार ने देश के 6 राज्यों के उन 116 जिलों की पहचान की है, जहां लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं. अब सरकार ने इन प्रवासी मजदूरों के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया है. इसके तहत कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपने राज्यों और गांवों को लौटे करोड़ों प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास और रोजगार के लिए पूरा खाका तैयार किया गया है. अब सरकार इन 116 जिलों में केंद्र सरकार के सोशल वेलफेयर और डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम को तेजी से मिशन मोड में चलाएगी. इसका मकसद है कि घर लौटे प्रवासियों के लिए आजीविका, रोजगार, कौशल विकास और गरीब कल्याण सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके. इन जिलों में मनरेगा, स्किल इंडिया, जनधन योजना, किसान कल्याण योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, पीएम आवास योजना समेत अन्य केंद्रीय योजनाओं के तहत मिशन मोड में काम होगा. इसके अलावा, हाल ही में घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इन जिलों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही बाकी केंद्रीय योजनाओं को भी निश्चित तरीके से लागू किया जाएगा. केंद्र सरकार के मंत्रालयों को भी कहा गया है कि दो हफ्ते में इन जिलों को ध्यान में रखकर योजनाओं का प्रस्ताव तैयार करके पीएमओ भेजें. केंद्र सरकार की तरफ से चयनित 116 जिलों में सबसे ज्यादा 32 जिले बिहार के हैं. उसके बाद यूपी के 31 जिले हैं. मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 22 जिले, झारखंड के 3 और ओडिशा के 4 जिले हैं. बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. लॉकडाउन के दौरान काम-धंधा बंद होने के वजह से श्रमिकों के लिए रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया. इसकी वजह से देशभर में श्रमिकों को पलायन शुरू हो गया. गांव घर लौटने के दौरान भी श्रमिकों को तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ा. इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कुछ अहम कदम उठाने जा रही है ताकि घर लौटे श्रमिकों के रोजगार का इंतजाम किया जा सके.

नई दिल्ली, 06 जून 2020,लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) के पास जारी तनाव के बीच शनिवार को भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत हुई. बैठक में भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह थे और साथ में ब्रिगेडियर ऑपरेशंस और दो चाइनीज इंटरप्रेटर भी मौजूद थे. चीन की तरफ से साउथ शिनजियांग मिलिट्री कमांड के कमांडर मेजर जनरल लियो लिन मौजूद थे. मोल्डो में 3 घंटे तक चली बैठक में चीन ने भारत से सड़क निर्माण रोकने को कहा. जवाब में भारत ने इस पर आपत्ति जताई. आजतक को मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. मीटिंग की ब्रीफिंग डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन और भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को दी जाएगी. यही जानकारी विदेश मंत्रालय के साथ NSA अजित डोभाल और प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी जाएगी. इससे पहले भी सात बार मिलिट्री लेवल बातचीत दोनों देशों के बीच हो चुकी है. चार बार ब्रिगेडियर और तीन बार मेजर जनरल रैंक ऑफिसर के साथ ये बातचीत बेनतीजा निकली. अप्रैल वाली स्थिति कायम करे चीन सूत्रों के मुताबिक, आज की बैठक में पैंगोंग सो लेक, फिंगर फोर और फिंगर फाइव में चीन के बढ़ते दबाव और एक्स्ट्रा तैनाती के साथ चीन ने जो टेंट और कैंप के साथ परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया है उसके बारे में बातचीत की गई. इसमें साफ तौर पर कहा गया कि अप्रैल 2020 का स्टेटस चीन कायम करे. चीन की तरफ से कहा गया कि भारत कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता. हालांकि, ये एलएसी पर भारत की सीमा के अंदर है इसलिए चीन का इस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं बनता. भारत की तरफ से ये बात भी कही गई कि गलवान में चीनी सैनिकों की तैनाती को कम किया जाए और उनको अपनी जगह पर वापस भेजा जाए. इस इलाके में चीन ने अपने सैनिकों की तैनाती भी पिछले दिनों कम की है और पीछे हटा है. भारतीय सेना के औपचारिक बयान के मुताबिक, किसी भी तरह की अटकलें बिलकुल गलत होंगी और दोनों देश मिलिट्री और डिप्लोमेटिक तरीके से विवाद को पूरी तरह से सुलझा सकते हैं. इसके लिए और भी बैठकें की जाएंगी. आज की बैठक पॉजिटिव नोट पर खत्म हुई है. लेकिन अभी भी बातचीत की जाएगी ताकि लद्दाख में एलएसी पर चीन के दबदबे को कम करते हुए तनाव को खत्म किया जा सके.

नई दिल्ली पूर्वी लद्दाख में महीने भर से भारत-चीन के बीच जारी सीमा पर तनाव के बीच शनिवार को दोनों पक्षों की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सीमा पर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए दोनों देशों के बीच यह पहली बड़ी कोशिश है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के जनरल कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने की। सूत्रों ने बताया कि चीन की तरफ से तिब्बत मिलिटरी डिस्ट्रिक्ट के कमांडर ने अगुआई की। दोनों पक्षों के बीच यह बातचीत पूर्वी लद्दाख में चीन की साइड में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर माल्डो में हुई जहां बॉर्डर पर्सनेल मीटिंग होती है। इंडियन आर्मी के एक प्रवक्ता ने बातचीत का जिक्र किए बिना बताया, 'भारत-चीन सीमा पर मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत और चीन के अधिकारी तयशुदा सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से जुड़ना जारी रखेंगे।' शनिवार को दोनों देशों की तरफ से हुई लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत से पहले स्थानीय कमांडरों के स्तर पर दोनों सेनाओं के बीच 12 राउंड बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा 3 मेजर जनरल स्तर की भी बातचीत हो चुकी है। सूत्रों ने बताया कि कई दौर की बातचीत में कोई हल नहीं निकलने के बाद इतने बड़े स्तर पर बातचीत का फैसला हुआ। एक दिन पहले ही दोनों देशों के बीच हुई कूटनीतिक बातचीत में दोनों ही पक्ष एक दूसरे की संवेदनशीलताओं और चिंताओं का सम्मान करते हुए शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए अपने 'मतभेदों' को खत्म करने पर सहमति जताई थी।

नई दिल्ली भारत की चीन के साथ मौजूदा सीमा विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए पहली बार दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच बातचीत हुई। संयुक्त सचिव स्तर की हुई बातचीत में दोनों देशों ने एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए विवादों के निपटारे पर जोर दिया। खास बात यह है कि पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव का एक महीना होने के बाद दोनों देशों के बीच इतने बड़े स्तर पर बातचीत हुई है। शनिवार को भारत-चीन के कोर कमांडरों की मीटिंग भी होनी है। शांतिपूर्ण समाधान पर सहमति विदेश मंत्रालय ने जॉइंट सेक्रटरी लेवल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बातचीत का ब्योरा देते हुए कहा कि दोनों पक्षों ने ताजा हालात समेत विभिन्न द्विपक्षीय रिश्तों की समीक्षा की। इस संबंध में भारत-चीन, दोनों ने विवाद की स्थिति में बातचीत की रूपरेखा को लेकर दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी सहमति का जिक्र किया। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण, स्थिर और संतुलित संबंध मौजूदा वैश्विक हालात में स्थिरता को बढ़ावा देगा। मतभेदों को विवाद नहीं बनने देने पर जोर बयान में कहा गया है, 'दोनों पक्षों ने इस बात पर भी सहमति जताई कि नेतृत्व की तरफ से तय किए गए निर्देशों के आधार पर मतभेदों को शांतिपूर्वक बातचीत से निपटाया जाना चाहिए ताकि एक-दूसरे की संवेदनाओं, चिंताओं और आकांक्षाओं का सम्मान हो और मतभेदों को विवाद न बनने दिया जाए।' इस वर्चुअल मीटिंग में दोनों देशों ने कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुई चुनौतियों पर बातचीत हुई। साथ ही, विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर एक-दूसरे के सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। संयुक्त सचिव स्तर पर बातचीत शुक्रवार की बातचीत भारतीय विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव और चीनी विदेश मंत्रालय के महानिदेशक (DG) वु जियांगहो के बीच हुई। वहीं, शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत भारतीय सेना की 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और साउथ शिनजियांग मिलिट्री रीजन के कमांडर मेजर जनरल लियु लिन के बीच होगी। LAC पर 5 मई से ही डटे हैं दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में 5 मई को भारत और चीन के सैनिक एक-दूसरे से भिड़ गए थे। दोनों पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में करीब 250 सैनिक घायल हो गए थे। तब से वहां चार अलग-अलग इलाकों में दोनों देशों की सेना एक-दूसरे की आखों में आंखें डाले डटी हैं। इस बीच जब चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर अतिरिक्त सैनिक भेजने लगा तो भारत ने भी जवाब में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। हालांकि, बढ़ते तनावपूर्ण माहौल के बीच दोनों देशों ने कम-से-कम 12 दौर की बातचीत भी की, लेकिन अब तक विवाद खत्म नहीं हो सका है और दोनों सेनाएं पीछे नहीं हटी हैं।

नई दिल्‍ली, 05 जून 2020,कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से देश की इकोनॉमी पस्‍त नजर आ रही है. इस हालात को देखते हुए मोदी सरकार ने उन सभी योजनाओं को बंद कर दिया है, जिसे 2020-21 के आम बजट में ऐलान किया गया था. यह आदेश उन योजनाओं पर भी लागू होगा, जिनके लिए वित्त मंत्रालय के खर्च विभाग ने सैद्धांतिक मंजूरी दे रखी है. ये आदेश मार्च 2021 तक के लिए लागू है. आत्‍मनिर्भर योजना पर नियम लागू नहीं हालांकि, सरकार की आत्‍मनिर्भर योजना पर ये नियम लागू नहीं होगा. आपको बता दें कि सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ के आत्‍मनिर्भर योजना का ऐलान किया था. इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी शामिल है. जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी जारी रहेगी. इन पर कोई रोक नहीं रहेगी. हालांकि, सरकार की ओर से स्‍पष्‍ट तौर पर उन योजनाओं के बारे में नाम नहीं बताया गया है जिन्‍हें बंद किया जाएगा. लेकिन हम आपको बताते हैं कि आम बजट में मुख्‍यतौर पर कौन सी योजनाएं शुरू हुई थीं या फिर किन योजनाओं को मंजूरी दी गई थी. जिन योजनाओं का हुआ था ऐलान आम बजट में रेलवे और नागर विमानन मंत्रालय की ओर से क्रमशः “किसान रेल” और “कृषि उड़ान” की शुरुआत का ऐलान हुआ था. इसके अलावा बजट में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) व्‍यवस्‍था के तहत राज्‍यों के साथ सहयोग से 5 नवीन ‘स्‍मार्ट सिटी’ विकसित करने का प्रस्‍ताव किया गया था. मोबाइल फोन, इलेक्‍ट्रॉनिक उपकरण और सेमी-कंडक्‍टर पैकेजिंग के निर्माण को प्रोत्‍साहित करने के लिए भी एक योजना की शुरुआत होनी थी. बजट में अधिक निर्यात कर्ज के वितरण के उद्देश्‍य की पूर्ति के लिए एक नई योजना ‘निर्विक’ शुरू करने का प्रस्‍ताव था. इसके तहत मुख्‍यत: छोटे निर्यातकों को आवश्‍यक सहयोग दिए जाने की बात कही गई थी. इसी तरह एक राष्‍ट्रीय तकनीकी वस्‍त्र मिशन शुरू किए जाने का भी प्रस्‍ताव था. इसका मकसद भारत को तकनीकी वस्‍त्रों के क्षेत्र में वैश्विक स्‍तर पर अग्रणी बनाना है. बजट में कहा गया था कि 20 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े पम्पों को हासिल करने के लिए पीएम कुसुम योजना का विस्तार करना होगा. यहां आपको बता दें कि सरकार ने 21 लाख करोड़ के आत्‍मनिर्भर पैकेज में कृषि, मत्‍सय, कारोबार, रियल एस्‍टेट, एमएसएमई समेत अधिकतर सेक्‍टर के लिए कुछ राहत पैकेज देने का ऐलान किया है. दरअसल, सरकार के पास राजस्व कम आ रहा है. लेखा महानियंत्रक के पास उपलब्ध रिपोर्ट से पता चलता है कि अप्रैल 2020 के दौरान 27,548 करोड़ रुपये राजस्व मिला, जो बजट अनुमान का 1.2% था. जबकि सरकार ने 3.07 लाख करोड़ खर्च किया, जो बजट अनुमान का 10 फीसदी था. वित्तीय संकट से जूझने की वजह से सरकार कर्ज भी ज्‍यादा ले रही है. बीते दिनों सरकार ने ऐलान किया था कि वह चालू वित्त वर्ष के लिए अपने बाजार से कर्ज लेने का अनुमान 4.2 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपये करेगी.

नई दिल्ली, 04 जून 2020,लद्दाख बॉर्डर पर चीन से टकराव के बीच केंद्र सरकार को लद्दाख में चीनी सेना की गतिविधियों की पूरी रिपोर्ट मिली है. सुरक्षा एजेंसियों ने केंद्र सरकार को चीन की गतिविधियों के संबंध में पूरी रिपोर्ट सौंप दी है. चीन से लद्दाख मुद्दे पर द्विपक्षीय वार्ता से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी है. रिपोर्ट में चीन की गतिविधियों के साथ-साथ भारतीय सेना की तैयारियों के बारे में भी विस्तृत सूचना दी गई है. जिन सुरक्षा एजेंसियों की नजर लद्दाख की हालिया गतिविधियों पर है, उन सभी ने रिपोर्ट में सरकार को इस बात की जानकारी दी है कि कैसे पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की तैनाती की गई है. चीन ने पूर्वी लद्दाख सीमा के पास अलग-अलग जगहों पर अपनी सेनाओं को तैनात किया है. सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में हर गतिविधि का जिक्र है. सरकार को सौंपे गए रिपोर्ट में एजेंसियों ने इस बात की भी जानकारी दी है कि कैसे बड़ी संख्या में चीन की सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक पहुंची और बड़े सैन्य अभ्यास को अंजाम दे रही है. रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि 5 से 6 मई के बीच चीनी सेना ने भारी वाहनों के साथ नियंत्रण रेखा के पास मार्च किया और पूर्वी लद्दाख सेक्टर में पैंगोंग त्सो झील, फिंगर और गालवान नाला क्षेत्र सहित कई इलाकों में भारी तैनाती की है. लेफ्टिनेंट स्तर की वार्ता प्रस्तावित ऐसे सेक्टर में भी चीनी सेना ने तैनाती की है जहां लंबे समय से चीनी सेना ने कोई तैनाती नहीं की थी. चीनी सैनिकों ने भारतीय इलाकों में घुसपैठ की. दोनों पक्षों की ओर से कई बार बातचीत भी हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की भी वार्ता भी लद्दाख में प्रस्तावित है. 6 जून को दोनों देशों के मध्य बातचीत होगी. इस दौरान दोनों सेनाओं के अधिकारी वार्ता में मौजूद रहेंगे. लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की इस बातचीत में दोनों पक्ष अलग-अलग मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जिसकी वजह से पूरे इलाके में तनाव की स्थिति है. भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह शामिल होंगे. लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की तैनाती लेह सेक्टर में हुई है, जहां से वे चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर नजर रखते हैं.

नई दिल्ली पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सेनाओं के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर तनाव (India-China standoff along LAC) जारी है। इसे सुलझाने के लिए सैन्य और कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन दोनों सेनाएं अपनी पोजिशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। चीन ने सीमा पर अपने सैनिकों के साथ-साथ हथियारों, टैंकों और आर्टिलरी गनों की भी तैनाती बढ़ाई है। इसके जबाव में भारत ने भी पूरा इंतजाम किया है। ें सूत्रों के मुताबिक भारत ने लद्दाख सीमा पर चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पुख्ता तैयारी कर रखी है। शॉर्ट नोटिस पर टी-72, टी-90 टैंकों और बोफोर्स जैसी आर्टिलरी गनों को लद्दाख सीमा पर तैनात किया जा सकता है। स्वीडन से हासिल बोफोर्स गनों ने करगिल युद्ध के दौरान अपनी उपयोगिता साबित की थी और पाकिस्तानी घुसपैठियों के छ्क्के छुड़ा दिए थे। इस तोप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह -3 से लेकर 70 डिग्री के ऊंचे कोण तक फायर कर सकती है। साथ ही वायुसेना के विमान भी लगातार चीन की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। एक महीने से विवाद भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख के गलवान और पैंगोंग सो इलाके में 5 मई से ही आमने-सामने डटी हैं। सूत्रों की माने तो चीन की सेना ने पैंगोग सो और फिंगर 5 इलाके में एलएसी से 100 मीटर पीछे अपने टेंट गाड़े हैं। गलवान में चीन की सेना पट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 16 पर मौजूद है। हालांकि पट्रोलिंग पॉइंट 15 पर कुछ पीछे हटी है। लेकिन जानकारों का कहना है कि चीनी सेना के पीछे हटने का मतलब यह नहीं है कि उसने इस मामले में अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। इस तनाव को खत्म करने के लिए दोनों सेनाओं के बीच अब तक 7 बार बैठक हो चुकी है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) और भारतीय सेना के बीच ब्रिगेडियर स्तर पर 4 और मेजर जनरल स्तर की 3 बार बात हो चुकी है लेकिन ये सभी बेनतीजा रहीं। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत अब सारी नजरें 6 जून को होने वाली लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत पर टिकी है। इसमें सेना की 14वीं कोर के कमांडर और पीएलए के वेस्टर्न थिअटर के इसी रैंक के अधिकारी हिस्सा लेंगे। भारतीय सेना साफ कर चुकी है कि जब तक स्थिति पहले जैसी नहीं हो जाती, वह एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि चीन के साथ सैन्य और कूटनीति दोनों स्तरों पर बातचीत चल रही है। भारत और चीन के बीच यह विवाद लगभग एक महीने पहले शुरू हुआ था। चीनी सेनाहटने को कहा ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। लेकिन चीन ने ऐसा करने के बजाय अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। इसके जवाब में भारत ने भी सीमा पर अतिरिक्त सैनिक भेज दिए।

नई दिल्ली केंद्रीय कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत खेती-किसानी के लिए हुई घोषणाओं पर आज मुहर लगा दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि किसानों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से कई कृषि उत्पादों को बाहर करने की घोषणा को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। उन्होंने बताया, 'कैबिनेट मीटिंग में किसानों के लिए तीन बड़े निर्णय हुए। साथ ही, देश में निवेश आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय हुए और दो निर्णय अलग से भी हुए हैं। जावड़ेकर ने कहा, 'आवश्यक वस्तु कानून की तलवार ने निवेश को रोका। आज इस अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू- ऐसी वस्तुएं आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर कर दी गईं। अब किसान इनका योजना के अनुसार भंडारण कर सकता है, बिक्री कर सकता है। इससे किसानों को बहुत फायदा होगा।' उन्होंने कहा कि किसानों की ये मांग 50 सालों से थी। आज यह मांग पूरी हो गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग के दौरान लिए गए सभी फैसलों की बारी-बारी से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने आज छह बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने बताया... पहला, किसान अपने उत्पाद कहीं भी बेच सकेगा और उसे ज्यादा दाम देने वालों को उत्पाद बेचने की आजादी मिली है। दूसरा, वन नेशन, वन मार्केट की दिशा में भारत आगे बढ़ेगा। इसके लिए कानून बनेगा। तीसरा, ज्यादा कीमतों की गारंटी पर एक निर्णय हुआ। अगर कोई निर्यातक है, कोई प्रोसेसर है, कोई दूसरे पदार्थों का उत्पादक है तो उसको कृषि उपज आपसी समझौते के तहत बेचने की सुविधा दी गई है। इससे सप्लाइ चेन खड़ी होगी। भारत में पहली बार ऐसा कदम उठाया गया है। चौथा निर्णय हुआ है वाणिज्य और उद्योग जगत के लिए। हर मंत्रालय में प्रॉजेक्ट डिवेलपमेंट सेल बनेगी। इससे भारत निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक और अनुकूल देश बनेगा। पाचवां, कोलकाता पोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी को इसकी घोषणा की थी। छठा, फार्मोकोपिया कमिशन की स्थापना का निर्णय हुआ है। फार्मोकोपिया कमिशन होम्योपैथी ऐंड इंडियन मेडिसिन होगी। गाजियाबाद में आयुष मंत्रालय के दो लैब्स हैं। इन दोनों लैब्स का भी इसके साथ मर्जर हो रहा है। केंद्रीय कैबिनेट की तीन दिन में दूसरी मीटिंग ध्यान रहे कि केंद्रीय कैबिनेट की इस हफ्ते यह दूसरी मीटिंग हुई। इससे पहले सोमवार को भी मीटिंग हुई थी जो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे वर्ष की पहली कैबिनेट मीटिंग थी। उसमें किसानों, एमएसएमई सेक्टर और रेहड़ी-पटरी पर रोजगार से गुजारा करने वालों का जीवन स्तर उठाने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे।

नई दिल्ली, 03 जून 2020, कोरोना वायरस संकट के बीच आज एक बार फिर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक हुई. सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई ये बैठक दो घंटे तक चली, जिसमें वरिष्ठ मंत्रियों ने हिस्सा लिया. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दो अध्यादेशों को मंजूरी दी गई है. इनमें आवश्यक वस्तु अधिनियम, APAC अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है. अब किसान सीधे अपनी फसलें बेच सकेंगे, अब देश में किसानों के लिए एक देश एक बाजार होगा. इन फैसलों के बारे में शाम चार बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से जानकारी दी जाएगी. कैबिनेट के फैसले में इसके अलावा कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा खत्म की गई है, सिर्फ अतिआवश्यक परिस्थिति में ऐसा किया जा सकेगा. बता दें कि 20 लाख करोड़ के पैकेज में इनका ऐलान किया गया था. बता दें कि इस हफ्ते होने वाली ये दूसरी मोदी कैबिनेट की बैठक है. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को हाल ही में एक साल पूरा हुआ है. ऐसे में इसी सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें MSME सेक्टर और किसानों को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए गए थे. अब आज एक बैठक हो रही है, बता दें कि अक्सर बुधवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होती है. देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच अब अनलॉक 1 के तहत कई तरह की छूट भी दी जा रही हैं. दूसरी ओर आज ही महाराष्ट्र और गुजरात से चक्रवात तूफान निसर्ग भी टकरा रहा है, ऐसे में इस बीच केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पर हर किसी की नज़र है. सोमवार की बैठक में हुए थे बड़े फैसले इसी हफ्ते की शुरुआत में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए थे. इनमें केंद्र सरकार ने MSME सेक्टर की परिभाषा को बदला, साथ ही अब देश के किसान किसी भी मंडी और किसी भी राज्य में अपनी फसल बेच सकेंगे, ऐसा फैसला लिया गया है. बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CII के कार्यक्रम में कहा था कि देश अब लॉकडाउन को भूल कर अनलॉक की ओर बढ़ चला है. पीएम ने कारोबारियों को भरोसा दिलाया था कि सरकार उनके साथ है और एक बार फिर देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से रफ्तार दी जाएगी.

काम कर गया मोदी का मास्टर स्ट्रोक, इन पांच राज्यों से इकॉनमिक रिकवरी के संकेत पांच राज्यों में इकॉनमिक रिकवरी शुरू हो गई है। ये हैं- केरल, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा और कर्नाटक। भारत की कुल जीडीपी (GDP) में इन पांच राज्यों की हिस्सेदारी 27 परसेंट है। एलारा सेक्युरिटीज के ताजा स्टडी के मुताबिक इन पांचों राज्यों में आर्थिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। एलारा ने इन राज्यों में बिजली की खपत, ट्रैफिक, थोक बाजारों में खेतिहर उत्पादों की पहुंच और गूगल के मोबिलिटी डेटा का खंगाला। एलारा की गरिमा कपूर कहती हैं कि सारे संकेतक इकॉनमी के लिए बढ़िया हैं। Punjab_farmer पंजाब में इस बार गेहूं की बम्पर फसल हुई है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसका जिक्र पीएम मोदी के सामने भी किया था। पंजाब के कुछ ही इलाकों में कोरोना वायरस का कहर है। अमरिंदर सिंह ने मोदी से गुजारिश की थी रेड जोन घोषित करने का फैसला राज्यों पर छोड़ दिया जाए। हुआ भी वही। मोदी सरकार ने एक जून से जो गाइडलाइन जारी की है उसमें अधिकतर फैसले राज्यों पर छोड़ दिए गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रवासी मजूदरों (Migrant Labourers) को रोकने की भी बहुत कोशिश की। अब फसल को मार्केट तक पहुंचाने और धान की फसल तैयार करने के लिए मजदूरों की जरूरत होगी। जो मजदूर यूपी-बिहार लौट गए हैं, उन्हें दोबारा बुलाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह लुधियाना और जालंधर में फैक्ट्रियों के ताले खुल गए हैं। सिर्फ इन्हीं दोनों जिलों में राज्य के बाहर के 12 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। फैक्ट्रियां चालू होते ही बाजार फिर गुलजार होंगे। एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट में भी तेजी आएगी। haryana_maruti दिल्ली से सटे हरियाणा में भी इकॉनमिक एक्टिविटी तेज हो गई है। मानेसर और गुरुग्राम का जिक्र करना लाजिमी है। दरअसल हरियाणा के कुल जीडीपी में सर्विस सेक्टर का हिस्सा 51 फीसदी है। सर्विस सेक्टर में आईटी कंपनियां आती हैं जिनके दफ्तर गुरुग्राम में हैं। यहां लॉकडाउन के ताले खुल चुके हैं। सोशल डिस्टेंशिंग के साथ दफ्तर गुलजार हैं। IT और इस पर आधारित सर्विसेज (ITES) का देश की जीडीपी में 8 फीसदी हिस्सा है। 2018-19 में इसका आकार 181 अरब डॉलर का हो गया था। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां प्रशिक्षित पेशेवरों के अलावा आम लोगों को भी रोजगार मिलता है। ऑटो पार्ट्स, साइकल, खिलौने बनाने वाली कंपनियां भारी संख्या में रोजगार पैदा करती हैं। एलारा की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में बिजली की खपत तेज हुई है। इससे पता चलता है कि इन कंपनियों में कामकाज परवान चढ़ रहा है। Malls कर्नाटक सरकार ने बेहद सावधानी बरत कोरोना के कहर को रोक लिया। केरल के बाद कर्नाटक मॉल, रेस्तरां खोलने वाला दूसरा राज्य है। बेंगलुरु को भारत का आईटी हब भी कहा जाता है। इसके खुलने से सर्विस सेक्टर रफ्तार पकड़ेगा। एलाना की रिपोर्ट के मुताबिक सैलून सर्विस, एयर कंडिशनर, एयर ट्रैवल, बाइक और वैक्यूम क्लीनर्स की बिक्री में तेजी आई है। कर्नाटक की जीडीपी में सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी 64 प्रतिशत है। इनफोसिस, विप्रो के दफ्तर खुल गए हैं या वर्क फ्रॉम से काम तेजी पकड़ रहा है। शिमोगा, हुबली, गुलमर्ग, मैसूर में स्थानीय उद्योग धंधे शुरू हो गए हैं। factory तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में कोरोना वायरस का कहर जारी है। यहां हर रोज 1000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। राहत की बात ये है कि चेन्नई के बाहर स्थिति बेहतर है। यहां मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी जीडीपी में 34 प्रतिशत है। Hyundai, Ford Motors समेत कई कार निर्माताओं की मैनुफैक्चरिंग यूनिट यहां है। जैसे - जैसे लॉकडाउन की छूट बढ़ती जाएगी ऑटो इंडस्ट्री में रिकवरी आएगी। ये रोजगार और विकास के लिहाज से अच्छा संकेत है। Beach गोवा के अलावा केरल ऐसा राज्य है जिसने कोरोना वायरस का डट कर मुकाबला किया। हवाई सेवा शुरू होने से पहले यहां कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या शून्य हो गई थी। हालांकि प्रवासियों की घर वापसी के बाद फिर से पॉजिटिव केस मिले हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। राज्य के सभी घरेलू उद्योग चालू हैं। यहां मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर भी खुल गए हैं। हालांकि केरल का टूरिज्म बर्बाद हो गया है। सरकार कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी बाहर से लोग यहां आएं।

नई दिल्ली, 02 जून 2020,कोरोना के कारण बिगड़े हालात पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक चल रही है. देश में कोरोना के अब तक करीब दो लाख मामले आ चुके हैं. इस चुनौती भरे हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं. हालांकि इस बैठक के बाद ही पता चलेगा कोरोना से निपटने के लिए अगला नया प्लान क्या होगा. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक बार फिर देश के सामने 'आत्मनिर्भर भारत' का खाका पेश किया. सीआईआई की 125वीं सालगिरह पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत को फिर से तेज विकास के पथ पर लाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 चीजें बहुत जरूरी हैं. ये हैं- Intent, Inclusion, Investment, Infrastructure और Innovation. पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाल में जो कड़े फैसले लिए गए हैं, उसमें भी आपको इन सभी की झलक मिल जाएगी. महिलाएं हों, दिव्यांग हों, बुजुर्ग हों, श्रमिक हों, हर किसी को इससे लाभ मिला है. लॉकडाउन के दौरान सरकार ने गरीबों को 8 करोड़ से ज्यादा गैस सिलेंडर डिलिवर किए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'कोरोना वायरस के इस संकट में इस तरह के ऑनलाइन इवेंट शायद एक न्यू नॉर्मल हैं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है. आज भी हमें इस वायरस से लड़ना है, तो दूसरी ओर अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखना है. पीएम ने कहा कि हम अपनी अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार को बिल्कुल वापस पाएंगे. कोरोना ने हमारी स्पीड भले ही धीमी की हो, लेकिन भारत लॉकडाउन को पीछे छोड़कर अनलॉक फेज में पहुंच चुका है.' जीडीपी में 4 से 6 फीसदी की गिरावट आ सकती है गौरतलब है कि कोरोना की वजह से देश और दुनिया की इकोनॉमी को काफी नुकसान पहुंचा है. तमाम एजेंसियों ने आशंका जाहिर की है कि इस वित्त वर्ष में देश की जीडीपी में 4 से 6 फीसदी की गिरावट आ सकती है. हाल में जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 मे देश में जीडीपी की ग्रोथ महज 4.2 फीसदी थी.

नई दिल्ली मोदी सरकार 2.0 के एक साल पूरे होने पर किए गए एक सर्वे में करीब 2 तिहाई भारतीय प्रधानमंत्री (Approval rating of PM Naredra Modi) के कामकाज से संतुष्ट हैं। आईएएनएस-सी वोटर 'स्टेट ऑफ द नैशन 2020' सर्वे के मुताबिक 65.69 प्रतिशत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संतुष्ट हैं। ऐसे वक्त में जब कोरोना महामारी की वजह से तमाम वर्ल्ड लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग गिरी है, पीएम मोदी की लोकप्रियता पर कोई आंच नहीं आई है। देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मोदी के कामकाज से 58.36 प्रतिशत भारतीय 'बहुत ही संतुष्ट' हैं। गैरबीजेपी शासित ओडिशा में मोदी से सबसे ज्यादा लोग संतुष्ट सर्वे के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से 24.01 प्रतिशत भारतीय कुछ हद तक संतुष्ट और 16.71 प्रतिशत पूरी तरह असंतुष्ट हैं। अगर राज्यों की बात करें तो गैर-बीजेपी शासित ओडिशा में उनकी अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा है। ओडिशा में 95.6 प्रतिशत लोग पीएम मोदी से संतुष्ट हैं। इनमें से 84.87 प्रतिशत 'बहुत ही संतुष्ट' हैं। राज्य में सिर्फ 2.2 प्रतिशत ही मोदी के कामकाज से असंतुष्ट हैं। हिमाचल और छत्तीसगढ़ में भी 90% से ज्यादा संतुष्ट सर्वे के मुताबिक ओडिशा के बाद हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। हिमाचल में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 93.5 प्रतिशत, छत्तीसगढञ में 92.73 प्रतिशत और आंध्र प्रदेश में 83.6 प्रतिशत है। खास बात यह है कि ओडिशा की तरह ही इनमें से 2 राज्य- छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश गैर-बीजेपी शासित हैं। झारखंड में भी पीएम की लोकप्रियता बरकरार झारखंड जहां पिछले साल बीजेपी सत्ता से बाहर हुई है, वहां भी पीएम मोदी की लोकप्रियता काफी ज्यादा है। वहां 64.26 प्रतिशत लोग मोदी से बहुत संतुष्ट हैं जबकि राज्य में पीएम की ओवरऑल अप्रूवल रेटिंग 82.97 प्रतिशत है। महाराष्ट्र में 71.48% लोग मोदी से संतुष्ट बीजेपी शासित कर्नाटक और मोदी के गृह राज्य गुजरात में उनकी लोकप्रियता का होना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। लेकिन शिवसेना-कांग्रेस-एनसीपी की गठबंधन सरकार वाले महाराष्ट्र में भी पीएम की लोकप्रियता काफी ज्यादा है। महाराष्ट्र में 71.48 प्रतिशत लोग प्रधानमंत्री के कामकाज से संतुष्ट हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 69.45 प्रतिशत है।

नई दिल्ली, 02 जून 2020, कोरोना का कहर अभी तक सबसे ज्यादा अमेरिका पर ही टूटा था. लेकिन अब भारत में जिस तेजी से कोरोना मरीजों की तादद बढ़ रही है, उसे देखते हुए जानकारों का मानना है कि जुलाई तक कोरोना के मामलों में भारत, अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा. बस कुछ हफ्ते पहले तक कोरोना पॉजिटिव केस के मामलों में भारत की गिनती तीस देशों में थी. मगर अब भारत उन सात देशों में शामिल हो गया है, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं. अंदेशा ये जताया जा रहा है कि जून-जुलाई भारत के लिए सबसे नाजुक हैं. बस महीने भर पहले तक कोरोना मरीजों के मामले में भारत टॉप तीस देशों में शामिल था. फिर 25 देशों की सूची में भारत का नाम आया. इसके बाद 20, फिर 15, फिर 10 और अब भारत करीब 2 लाख कोरोना मरीजों के साथ इस लिस्ट में 7वें नंबर पर पहुंच गया है. जानकारों का मानना है कि फिलहाल जिस तेजी से कोरोना के मामले देश में बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में भारत एक से डेढ़ हफ्ते में पांचवें नंबर पर पहुंच जाएगा. इतना ही नहीं जानकारों की चिंता इस बात की भी है कि भारत में जुलाई तक कोरोना के 21 लाख तक पहुंच सकते हैं. यानी भारत कोरोना के मरीजों के मामले में तब अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा. अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ़ मिशिगन में बॉयोस्टैटिस्टिक्स और महामारी रोग विशेषज्ञ प्रोफ़ेसर भ्रमर मुखर्जी के मुताबिक भारत में संक्रमण के मामलों का बढ़ना ना तो अभी कम हुआ है. और ना ही फिलहाल कम होने की उम्मीद है. भ्रमर मुखर्जी ने भारत में लॉकडाउन और कोरोना के कंट्रोल पर आधारित 43 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई की शुरुआत तक ये मामले करीब साढ़ 6 लाख से बढ़ कर 21 लाख तक हो सकते हैं. इतना ही नहीं इस मुद्दत में करीब 18 से 20 हज़ार लोगों की जान भी जा सकती हैं. प्रोफेसर मुखर्जी ने इस आंकलन के लिए देश में पिछले कई दिनों के मामलों की पड़ताल की. जिसके मुताबिक भारत में रोज़ाना औसतन 9 हज़ार की तादाद में मामले बढ़ रहे हैं. अगर इसी हिसाब से मामले बढ़े तो जुलाई आते आते भारत में कोरोना के तकरीबन 5 लाख मामले हो जाएंगे. हालांकि औसतन मामलों की तादाद हर हफ्ते बढ़ती ही जा रही है. पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में लॉकडाउन को ना बढ़ाना मुश्किल पैदा कर सकता है. तो क्या भारत ने लॉकडाउन ना बढ़ाने का फैसला कर मुसीबत को मोल ले लिया है? हालांकि वैज्ञानिकों और डॉक्टरों में इस बात की भी बहस छिड़ी है कि भारत में कोरोना का पीक कब आएगा? जानकारों के मुताबिक किसी भी संक्रमण का पीक तब आता है. जब संक्रमण के मामले उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं. और इसके बाद संक्रमण की रफ्तार कम होने लगती हैं. जैसा कि चीन, ईरान, इटली, स्पेन और जर्मनी में हुआ. भारत में कोरोना का पीक जुलाई की शुरुआत या मध्य में आ सकता. जबकि डब्लूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि भारत में जुलाई के आखिर में कोरोना वायरस के मामले कम होना शुरु होंगे. घुमा-फिरा कर बात यही है कि जुलाई भारत के लिए कोरोना के मामले में निर्णायक साबित होने वाला है. वैसे खुद WHO की नज़र भी भारत पर है. मगर कोई भी तार्किक तौर पर ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा है कि भारत में कोरोना अपनी पीक पर कब पहुंचेगा. इसे लेकर कई तरह की थ्योरीज़ सामने आ रही हैं. भारत में पीक की स्थिति को लेकर भ्रम इसलिए है क्योंकि अब तक भारत में कोरोना पॉज़िटिव मामलों के जो आंकड़े आ रहे हैं. वो कम टेस्टिंग की वजह से पूरी तरह सही नहीं कहे जा सकते. अगर टेस्टिंग ज्यादा हुई तो आंकड़े बढ़ते जाएंगे. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के डॉक्टरों के मुताबिक जून के आखिर और जुलाई की शुरुआत में भारत कम्यूनिटी ट्रांसमिशन यानी सामुदायिक संक्रमण के दौर में चला जाएगा. और डराने वाली बात ये है कि ऐसे में इस साल दिसंबर तक भारत की आधी आबादी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुकी होगी. यानी करीब 67 करोड़ भारतीयों को साल के अंत तक कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका होगा. हालांकि अच्छी बात ये होगी कि इनमें से 90 प्रतिशत लोगों को ये पता भी नहीं चलगा कि उन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है. क्योंकि ज्यादातर लोगों में इस वायरस के लक्षण दिखाई ही नहीं देते और सिर्फ 5 प्रतिशत लोगों को ही गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है. मगर सवाल ये है कि अगर भारत में 67 करोड़ लोगों में से 5 फीसदी भी कोरोना से गंभीर रूप से बीमार पड़ गए तो ये आंकड़ा 3 करोड़ 35 लाख होगा. और अगर इन सब लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा. तो क्या भारत की स्वास्थ्य सुविधाएं इसके लिए तैयार हैं? भारत में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए फिलहाल अस्पतालों में 1 लाख तीस हजार बेड्स हैं. लेकिन आने वाले दिनों में जैसे-जैसे गंभीर रूप से बीमार मरीजों की तादाद बढ़ेगी अस्पताल के बिस्तर कम पड़ने लगेंगे और कई राज्यों में तो ऐसा होना शुरू भी हो गया है. छोटे शहरों और गांवों का हाल तो और भी बुरा है. मार्च 2019 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत के ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 16 हज़ार 613 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं. इनमें से सिर्फ 6 हजार 733 स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जिनका संचालन दिन रात यानी 24 घंटे होता है. इनमें से भी सिर्फ 12 हजार 760 स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं, जहां 4 या उससे ज्यादा बेड्स उपलब्ध हैं. ग्रामीण भारत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत तो और गंभीर है. ग्रामीण भारत में सिर्फ 5 हज़ार 335 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं. मई तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों में ग्रामीण जिलों की हिस्सेदारी करीब 25 फीसदी है. अगर इसी आंकड़े को भविष्य का आधार मान लिया जाए. तो भविष्य में जिन साढ़े तीन करोड़ लोगों के गंभीर रूप से बीमार होने की आशंका है. उनमें से करीब 1 करोड़ लोग ग्रामीण भारत से होंगे. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में ग्रामीण इलाके कोरोना वायरस का नया हॉट स्पॉट बन सकते हैं. अगर ये महामारी इस हाल तक पहुंच गई तो भारत में इसके नतीजे क्या होंगे. ये बड़ा सवाल भी है और चिंता का सबब भी. तो क्या कहीं भारत ने लॉकडाउन हटाने में जल्दबाज़ी तो नहीं कर दी. ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पीटर चार्ल्स डोहर्टी के मुताबिक. भारत जैसे घनी आबादी वाले देशों में लॉकडाउन में ढील देना खतरनाक फैसला है. और इस वायरस से निपटना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. क्योंकि संक्रमण के मामले और तेज़ी से बढ़ेंगे. हालांकि डॉ. डोहर्टी ये भी मानते हैं कि ये सिर्फ विज्ञान का मामला नहीं है. लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था भी जुड़ी हुई है. इसलिए इसे खोला जाना तो ज़रूरी है, मगर एक साथ नहीं बल्कि चरणों में. लॉकडाउन खोलने का फैसला ठीक वैसे ही चरण दर चरण होना चाहिए जैसे दुनिया के दूसरे देशों में हुआ. मसलन स्पेन ने अपने यहां 4 चरणों में लॉकडाउन खोलने का फैसला किया और हर फेज़ में यहां धीरे धीरे चीज़ों को खोला गया.

नई दिल्ली, 02 जून 2020,धानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा भरोसा जताया है कि देश की अर्थव्यवस्था फिर से तरक्की के पटरी पर लौटेगी. उद्योग चैंबर सीआईआई की 125वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें देश की क्षमता और प्रतिभा पर पूरा भरोसा है. क्यों है पीएम को भरोसा पीएम मोदी ने कहा, 'आप यह सोच सकते हैं कि संकट की इस घड़ी में मैं इतने भरोसे के साथ कैसे बोल सकता हूं. मुझे भारत के इनोवेशन, टैलेंट, किसानों, उद्यमियों पर भरोसा है. मुझे यहां के इंडस्ट्री के लीडर्स पर भरोसा है. इसलिए मैं कह रहा हूं कि हां हम ग्रोथ वापस हासिल करेंगे.' अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में कहा, 'कोरोना वायरस के इस संकट में इस तरह के ऑनलाइन इवेंट शायद एक न्यू नॉर्मल हैं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है. आज भी हमें इस वायरस से लड़ना है, तो दूसरी ओर अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखना है. पीएम ने कहा कि हम अपनी अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार को बिल्कुल वापस पाएंगे. कोरोना ने हमारी स्पीड भले ही धीमी की हो, लेकिन भारत लॉकडाउन को पीछे छोड़कर अनलॉक फेज में पहुंच चुका है.' इकोनॉमी पटरी से उतरी है गौरतलब है कि कोरोना की वजह से देश और दुनिया की इकोनॉमी को काफी नुकसान पहुंचा है. तमाम एजेंसियों ने आशंका जाहिर की है कि इस वित्त वर्ष में देश की जीडीपी में 4 से 6 फीसदी की गिरावट आ सकती है. हाल में जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 मे देश में जीडीपी की ग्रोथ महज 4.2 फीसदी थी. पीएम मोदी ने कहा, 'आज दुनिया के तमाम देश पहले की तुलना में एक-दूसरे का साथ और दे रहे हें. इसी के साथ एक चिंतन भी चल रहा है कि पुरानी सोच, पुरानी रीति क्या आज कारगर होगी ऐसे समय में भारत से दुनिया की अपेक्षा बढ़ गई है. दुनिया का भारत पर विश्वसास बढ़ा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि जब दुनिया में कोरोना वायरस का कहर था, तब भारत ने बड़े फैसले लिए. वक्त पर लॉकडाउन लागू किया, इस दौरान अपनी सुविधाओं को बढ़ाया यही वजह है कि दुनिया के कई देश के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है पीएम मोदी ने कारोबारियों को भरोसा दिया कि वह उनके साथ खड़े हैं और आप दो कदम आगे बढ़ाएंगे तो सरकार चार कदम आगे बढ़ाएगी. रणनीतिक मामलों में किसी दूसरे पर निर्भर रहना ठीक नहीं है, आत्मनिर्भर भारत का मतलब रोजगार पैदा करना और विश्वास पैदा करना है. ताकि भारत की हिस्सेदारी ग्लोबल सप्लाई चेन में मजबूत हो सके.

नई दिल्ली मोदी सरकार 2.0 के एक साल पूरे होने पर किए गए एक सर्वे में करीब 2 तिहाई भारतीय प्रधानमंत्री (Approval rating of PM Naredra Modi) के कामकाज से संतुष्ट हैं। आईएएनएस-सी वोटर 'स्टेट ऑफ द नैशन 2020' सर्वे के मुताबिक 65.69 प्रतिशत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संतुष्ट हैं। ऐसे वक्त में जब कोरोना महामारी की वजह से तमाम वर्ल्ड लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग गिरी है, पीएम मोदी की लोकप्रियता पर कोई आंच नहीं आई है। देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मोदी के कामकाज से 58.36 प्रतिशत भारतीय 'बहुत ही संतुष्ट' हैं। गैरबीजेपी शासित ओडिशा में मोदी से सबसे ज्यादा लोग संतुष्ट सर्वे के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से 24.01 प्रतिशत भारतीय कुछ हद तक संतुष्ट और 16.71 प्रतिशत पूरी तरह असंतुष्ट हैं। अगर राज्यों की बात करें तो गैर-बीजेपी शासित ओडिशा में उनकी अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा है। ओडिशा में 95.6 प्रतिशत लोग पीएम मोदी से संतुष्ट हैं। इनमें से 84.87 प्रतिशत 'बहुत ही संतुष्ट' हैं। राज्य में सिर्फ 2.2 प्रतिशत ही मोदी के कामकाज से असंतुष्ट हैं। हिमाचल और छत्तीसगढ़ में भी 90% से ज्यादा संतुष्ट सर्वे के मुताबिक ओडिशा के बाद हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। हिमाचल में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 93.5 प्रतिशत, छत्तीसगढञ में 92.73 प्रतिशत और आंध्र प्रदेश में 83.6 प्रतिशत है। खास बात यह है कि ओडिशा की तरह ही इनमें से 2 राज्य- छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश गैर-बीजेपी शासित हैं। झारखंड में भी पीएम की लोकप्रियता बरकरार झारखंड जहां पिछले साल बीजेपी सत्ता से बाहर हुई है, वहां भी पीएम मोदी की लोकप्रियता काफी ज्यादा है। वहां 64.26 प्रतिशत लोग मोदी से बहुत संतुष्ट हैं जबकि राज्य में पीएम की ओवरऑल अप्रूवल रेटिंग 82.97 प्रतिशत है। महाराष्ट्र में 71.48% लोग मोदी से संतुष्ट बीजेपी शासित कर्नाटक और मोदी के गृह राज्य गुजरात में उनकी लोकप्रियता का होना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। लेकिन शिवसेना-कांग्रेस-एनसीपी की गठबंधन सरकार वाले महाराष्ट्र में भी पीएम की लोकप्रियता काफी ज्यादा है। महाराष्ट्र में 71.48 प्रतिशत लोग प्रधानमंत्री के कामकाज से संतुष्ट हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 69.45 प्रतिशत है।

नई दिल्ली कोरोना महामारी (corona in india) के खिलाफ देश में जंग छिड़ी हुई है। इस जानलेवा वायरस को मात देने के लिए हर राज्य ने बड़ी तैयारी कर रखी है। बेहद संक्रामक होने के कारण इस बीमारी की चपेट में आने वाले लोगों की तादाद तो हर रोज बढ़ रही है लेकिन अच्छी बात ये है कि कोविड-19 से देश में मौतों का आंकड़ा घटा है और इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। धीरे-धीरे ही सही पर भारत में कोरोना की सांसें फूल रही हैं और यही ट्रेंड रहा तो जल्द ही बीमार होने वालों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या होगी। मौतों की संख्या घटी 45 दिन पहले कोविड-19 से बीमार लोगों की मौतों का प्रतिशत 3.3% था जबकि अब यह घटकर 2.83 फीसदी पहुंच गया है। 18 मई को मृत्युदर 3.15% था जबकि 3 मई को यह 3.25 फीसदी था। भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा मौतों सरकारी आंकड़े के अनुसार 230 हैं। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,394 तक पहुंच चुका है और इससे बीमार लोगों की संख्या 1 लाख 90 हजार से ज्यादा है। डिस्चार्ज होने वालों की संख्या बढ़ी देश में अभी 93,322 एक्टिव केस हैं। 91,818 कोरोना से ठीक होकर घर जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 4,835 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। केंद्र सरकार के 8 मई के गाइडलाइंस के मुताबिक, हल्के और मध्यम कोरोना पीड़ित मरीजों में अगर लक्षण नहीं बढ़ते हैं तो उसे 10 दिन बाद तंदरुस्त घोषित कर दिया जा रहा। यानी आने वाले समय में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या और तेजी से बढ़ेगी। रिकवरी रेट में भी सुधार कोविड-19 से रिकवरी रेट भी सुधरा है और यह 48.19% तक पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के अनुसार, 18 मई को रिकवरी रेट 38.29% था जबकि 3 मई को यह 26.59 फीसदी रहा था। 15 अप्रैल को रिकवरी रेट महज 11.42% था। रिकवरी रेट से बढ़ने से संकेत मिल रहा है कि देश में इस बीमारी की जल्द पहचान और इलाज किया जा रहा है। अलग-अलग राज्यों में रिकवरी रेट जरूर भिन्न है लेकिन ओवरऑल तस्वीर उत्साहवर्धक है। ..तो इसलिए घटी है मौतों की संख्या स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देश में मौतों की लगातार घटी संख्या की मुख्य वजह इस बीमारी की समय पर पहचान और उसका तुरंत इलाज के कारण है। अभी बढ़ेंगे केस पर.. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में राज्यों में कोरोना के केस बढ़ेंगे क्योंकि प्रवासी मजदूर अपने घर लौटे हैं और lockdown में ढील दी गई है। सरकार का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा टेस्ट और मरीजों के जल्दी रिकवरी का है। महाराष्ट्र और दिल्ली पर टेंशन महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या टेंशन तो दे रही है लेकिन अभी स्थिति बुरी नहीं है। दूसरे देशों से भारत की स्थिति बेहतर जहां तक कोरोना वायरस के मौतों की संख्या की तुलना की बात है तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वैश्विक स्तर पर कोविड-19 से मौतों का प्रतिशत 6.19 है। फ्रांस में सबसे ज्यादा 19.35% इसके बाद बेल्जियम 16.25 फीसदी, इटली 14.33 और ब्रिटेन 14.07% है। देश में टेस्टिंग बढ़ी केंद्र सरकार ने बताया कि देश में टेस्टिंग सुविधा बढ़ी है अब 676 लैबों में इसका टेस्ट किया जा रहा है। टेस्ट करने वाले लैबों में 472 सरकारी हैं जबकि 204 निजी हैं। मोटामोटी करीब 38 लाख 37 हजार 207 सैंपल टेस्ट किए गए हैं।

नई दिल्ली महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का विकास उसके गांव और छोटे उद्योग से है। सरकार भी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि MSME सेक्टर को मजबूत किए बगैर देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाना संभव नहीं है। यह एक ऐसा सेक्टर है जिसका देश की जीडीपी में योगदान करीब 30 फीसदी, निर्यात में 45 फीसदी और 11-12 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। लोगों को रोजगार मिलेगा तो डिमांड बनी रहेगी। इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने टेक्नॉलजी प्लैटफॉर्म CHAMPIONS (क्रिएशन ऐंड हार्मोनियस ऐप्लिकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इन्क्रीजिंग द आउटपुट ऐंड नैशनल स्ट्रेंथ) को लॉन्च किया। वन स्टॉप सलूशन इस मौके पर उनके साथ MSME मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। यह पोर्टल अपने नाम की तरह ही एमएसएमई की छोटी-छोटी इकाइयों की हर तरह से मदद कर उन्हें चैंपियन बनाएगा। चैंपियन्स पोर्टल को एमएसएमई का वन स्टॉप सलूशन माना जा रहा है। शिकायत करने पर तुरंत एक्शन चैंपियन्स को यूं ही ये मुकाम हासिल नहीं हुआ है। चैंपियन्स देश का पहला ऐसा पोर्टल है जिसे भारत सरकार की मुख्य केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली यानी सीपी ग्राम्स (Centralized Public Grievance Redressal and Monitoring System) से जोड़ा गया है। यानी अगर किसी ने सीपीग्राम्स पर शिकायत कर दी तो ये सीधे चैंपियन्स पोर्टल पर आ जाएगी। पहले ये शिकायत मंत्रालयों को भेजी जाती थी जिसे मंत्रालय के सिस्टम पर कॉपी किया जाता था। इससे शिकायतों को निपटाने की व्यवस्था तेज होगी। सिस्टम बताएगी क्या है समस्या इसके साथ ही चैंपियन्स पोर्टल आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस, डेटा ऐनालिटिक्स और मशीन लर्निंग से लैस किया गया है। इससे कारोबारियों की शिकायत के बिना भी उनकी समस्या निपटाई जा सकेगी। उदाहरण के लिए अगर कोई एक बैंक कारोबारियों के लोन आवेदन को बार-बार रद्द कर रहा है या किसी एक क्षेत्र में एक ही तरह की समस्या ज्यादा हो रही है तो आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस से ये समस्या चैंपियन्स पोर्टल पर दिखने लगेगी जिसे अधिकारी निपटा सकते हैं। प्रशासनिक बाधा होगी दूर यह पोर्टल टेक्नॉलजी पर आधारित मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। साथ ही ये पोर्टल सेक्टर की प्रशासनिक बाधाओं को दूर कर हर चुनौती को अवसर में बदलने का जरिया बन सकता है। 9 दिन में CHAMPIONS बनाकर ट्रायल शुरू आपदा को अवसर बनाने का सबसे पहला उदाहरण इस पोर्टल का कंट्रोल रूम है। ये कंट्रोल रूम कार्यालय के एक ऐसे कमरे में बनाया गया है जो पहले गोदाम था। दो दिन से कम समय गोदाम की में कायापलट कर उसे कंट्रोल रुम में बदल दिया। इसके लिए मंत्रालय के कर्मचारियों, आई टी टीम और मजदूरों ने लगातार 38 घंटे तक लगातार काम किया यानी जिस कमरे में अब तक कार्यालय का कोई कर्मचारी झांकने तक नहीं जाता था वहीं से अब देश भर की एमएसएमई यूनिट्स की समस्या का समाधान होगा। इस प्रणाली को 9 दिन में बनाकर इसका ट्रायल शुरु भी कर दिया गया है। हर तरह की समस्या होगी दूर चैंपियन्स पोर्टल के जरिए सेक्टर की कई तरह की समस्याओं की शिकायतों का निवारण किया जाएगा। कोरोना के दौरान पूंजी की कमी, श्रमशक्ति की किल्लत, जरुरी अनुमतियों जैसी समस्या निपटाई जा सकेगी। इसके साथ ही नए अवसर जैसे पीपीई किट बनाना, मास्क बनाना और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उसे सप्लाई करने में मदद की जाएगी। इसके साथ ही ये पोर्टल उन यूनिट्स की पहचान कर उनकी मदद करेगा जो आज जैसी विषम परिस्थितियों से निकल कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चैंपियन बन सके। राज्यों में स्थानीय स्तर पर कंट्रोल रूम पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बने चैंपियंस पोर्टल के कंट्रोल रूम का एक नेटवर्क हब ऐंड स्पोक मॉडल में बनाया गया है।यह हब नई दिल्ली में एमएसएमई सचिव के कार्यालय में स्थित है और राज्यों में मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों को इससे जोडा गया है। अब तक राज्यों में स्थानीय स्तर के नियंत्रण कक्ष बनाए जा चुके हैं जिन्हें इस पोर्टल के सिस्टम से जोड़ दिया गया है। 3 दिन में अधिकारी लेंगे फैसला किसी भी सिस्टम की कामयाबी उसके चलाने वालों की नीयत पर बहुत हद तक निर्भर करती है। ऐसे में इस पोर्टल के लॉन्च होने के साथ ही सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कोई भी फाइल 72 घंटे से ज्यादा समय तक उनके पास ना रहे। उन्हें जो भी फैसला लेना है वो फैसला लें पर ये फाइल 3 दिन से ज्यादा अटकी नहीं रहनी चाहिए। गांधी की राह पर मोदी सरकार गांधी जी मानते थे कि भारत का विकास उनके गांव की स्थिति तय करेंगे। वो विकेंद्रीकरण और क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता से जोड़ने के हामी थे जिसके लिए एमएसएमई सेक्टर एक महत्वपूर्ण कड़ी है। चैंपियन्स पोर्टल अगर इस सेक्टर को चैंपियन बना सका तो ये कई विभागों, मंत्रालयों के लिए नज़ीर बन सकता है।

नई दिल्ली कोरोना काल में थम गई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, आत्मनिर्भर भारत और किसानों के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को कई अहम फैसले लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन फैसलों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इनसे अन्नदाताओं, मजदूरों और श्रमिकों के जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव आएंगे। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि सरकार के इन फैसलों से किसानों, रेहड़ी-पटरी वालों और MSME को जबरदस्त लाभ पहुंचने वाला है। लिखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के फैसलों का जिक्र करते हुए कई सिलसिलेवार ट्वीट्स किए। उन्होंने लिखा, 'जय किसान के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट ने अन्नदाताओं के हक में बड़े फैसले किए हैं। इनमें खरीफ की 14 फसलों के लिए लागत का कम से कम डेढ़ गुना एमएसपी देना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही 3 लाख रुपये तक के शॉर्ट टर्म लोन चुकाने की अवधि भी बढ़ा दी गई है।' रेहड़ी-पटरी वालों के लिए 'पीएम स्वनिधि योजना' पीएम स्वनिधि योजना का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा, 'देश में पहली बार सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों और ठेले पर सामान बेचने वालों के रोजगार के लिए लोन की व्यवस्था की है। पीएम स्वनिधि योजना से 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। इससे ये लोग कोरोना संकट के समय अपने कारोबार को नए सिरे से खड़ा कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देंगे।' MSME सेक्टर के बारे में पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, 'आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए हमने न केवल MSMEs सेक्टर की परिभाषा बदली है, बल्कि इसमें नई जान फूंकने के लिए कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। इससे संकटग्रस्त छोटे और मध्यम उद्योगों को लाभ मिलेगा, साथ ही रोजगार के अपार अवसर सृजित होंगे।' मोदी सरकार ने किए कई बड़े ऐलान इससे पहले पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें एमएसएमई क्षेत्र के लिए कई ऐतिहासिक घोषणाएं की गईं। ये फैसले एमएसएमई, किसान और रेहड़ी पटरी वालों के जीवन पर प्रभाव डालने वाले हैं। एमएसएमई को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा गया है, जिसकी संख्या करीब 6 करोड़ है। कोविड की महामारी के बाद पीएम ने एमएसएमई की आत्मनिर्भरता को पहचाना और उसे पैकेज भी दिया गया, ताकि वह संभल सकें। देखा जाए तो मोदी सरकार की घोषणाओं से 66 करोड़ लोगों को फायदा होगा, जिसमें 55 करोड़ खेती पर निर्भर लोग हैं, जबकि 11 करोड़ ऐसे लोग हैं जो एमएसएमई में काम कर रहे हैं। nbt

हिमालय से भारत में आने का सबसे आसान रास्ता है लिपुलेख दर्रा। 100 से भी ज़्यादा साल से दुनिया की बड़ी ताकतें इस पर नज़रें गड़ाए रहीं, लेकिन हमने उसकी फ़िक्र की ही नहीं। नतीजा है यह सीमा विवाद उत्तर पूर्व में भारत का कोना तिब्बत और नेपाल से मिलता है। यहां 17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर लिपुलेख दर्रा एक बार फिर इतिहास का तनाव झेल रहा है। पिछले दिनों जैसे ही भारत ने लिपुलेख को जोड़ने वाली सड़क खोली, चीन बेचैन हो उठा और नेपाल इस पर अपने दावे को लेकर ताल ठोकने लगा। लिपुलेख की कहानी दोस्ती, व्यापार और धर्म से लेकर महाशक्तियों की ख़्वाहिशों तक फैली है। इन्हीं में छुपा है एक सबक। सबक यह कि अगर हमने इतिहास के इस हिस्से को नज़रअंदाज़ नहीं किया होता और लिपुलेख को अपने नक़्शे पर मज़बूती से दर्ज कर लेते तो आज़ादी के सात दशक बाद यह विवाद न खड़ा होता। लिपुलेख, उत्तराखंड का वह इलाक़ा है, जिसे पार कर तिब्बत में प्रवेश किया जा सकता है। इस इलाक़े में रहने वाली भारत की जनजाति सदियों से लिपुलेख दर्रे के जरिये तिब्बत के व्यापारियों के साथ व्यापार करती रही है। लोग मानसरोवर यात्रा पर जाते रहे। लेकिन अब नेपाल इस पर अपना दावा जताने लगा। नेपाल- भारत का विवाद पहले तो यह समझ लें कि भारत और नेपाल के बीच विवाद का सबसे पुराना केंद्र है कालापानी। 17 हज़ार 788 फीट ऊंचाई पर मौजूद कालापानी को भारत काली नदी का उद्गम मानता है। वहीं, नेपाल का मानना है कि काली नदी का उद्गम लिम्पयाधुरा से निकलने वाली कूटी-यांग्ती नदी से है। उसने 1990 से ही कालापानी पर अपना दावा जताना शुरू कर दिया था। कुछ दिन पहले उसने अपने नक़्शे में कालापानी के साथ ही लिपुलेख और लिम्पयाधुरा को भी दिखाया। नेपाल की कैबिनेट ने इस नए मैप को मंजूरी दे दी। नए नक़्शे को लेकर वहां की संसद में संशोधन किया जाना था, हालांकि उसे आख़िरी वक़्त में टाल दिया गया। लिपुलेख को लेकर नेपाल के रुख़ में अचानक आए बदलाव के कारण हैं। कुछ दिन पहले ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां एक सड़क का उद्घाटन किया। यह सड़क बीआरओ ने बनाई है। इसके साथ ही पहली बार चीन बॉर्डर के इतने करीब तक गाड़ियों के जाने का रास्ता बना। लिपुलेख दर्रे से पांच किलोमीटर पहले तक सड़क तैयार है। उद्घाटन के बाद से ही नेपाल ने आपत्ति जतानी शुरू की। भारतीय सेना के चीफ जनरल एमएम नरवणे ने बिना चीन का नाम लिए कहा कि हो सकता है नेपाल यह किसी और के इशारे पर कर रहा हो। सड़क आने में देर क्यों लिपुलेख तक सड़क बनाने का काम 12 साल पहले शुरू किया गया था और अब जाकर रोड लगभग वहां तक पहुंची है। इतिहासकार बताते हैं कि लिपुलेख सदियों से सामरिक महत्व का रहा है। अंग्रेज़ों ने भी इसकी अहमियत को बखूबी समझा, लेकिन आज़ाद भारत में इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। 1962 में चीन के साथ हुई जंग के बाद भी रुख़ में ख़ास बदलाव नहीं आया। अब जाकर पिछले कुछ बरसों से चीन बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के काम को तेज़ किया गया है। इतिहासकार और उत्तराखंड के बारे में गहरी समझ रखने वाले अजय रावत कहते हैं कि आज़ादी के बाद लिपुलेख के महत्व को नहीं समझने का नतीजा यह विवाद है। अजय बताते हैं कि यह क्षेत्र शुरू से सामरिक दृष्टि से अहम था। बात 1815 से शुरू होती है। नेपोलियन को अंग्रेज़ों ने हरा दिया। इसी साल वियना की संधि हुई। इसमें रूस एक विश्वशक्ति के तौर पर उभरा। तब तक फ्रांस, पुर्तगाल, इंग्लैड भारत आ चुके थे। अब रूस की रुचि भी इस ओर बढ़ने लगी। वह चाहता था कि उसका महत्व भारत में बढ़े, क्योंकि व्यापार की दृष्टि से भी भारत सबसे अहम था। रूस के पास कोई गरम बंदरगाह नहीं है। नॉर्थ सी और बाल्टिक सागर में उसके बंदरगाह छह महीने के लिए जम जाते। आज की तकनीक अलग है, लेकिन 19वीं शताब्दी में जमे बंदरगाहों से व्यापार नहीं हो सकता था। रूस ने इसलिए काला सागर की तरफ बढ़ना शुरू किया। फिर उसने भूमध्य सागर के माध्यम से भारत आना चाहा। 1854 से लेकर 1856 तक यूरोप में बड़ा निर्णायक युद्ध हुआ, जिसे क्रीमिया का युद्ध कहते हैं। इसमें रूस को हार मिली। जब शांति समझौता हुआ तो रूस पर प्रतिबंध लगा दिए गए कि वह काला सागर और भूमध्य सागर पर किसी तरह का सामरिककरण नहीं करेगा। इसके बाद रूस ने तिब्बत के रास्ते भारत आने की सोची। सबसे सरल दर्रा था लिपुलेख इतिहासकार अजय कहते हैं कि 19वीं शताब्दी में जितने भी पास यानी दर्रे थे, जिनसे भारत आ सकते, वे पश्चिमी तिब्बत में थे। पश्चिमी तिब्बत के रास्ते उत्तराखंड में निकलते। लिपुलेख, नीति, माना, ऊंटाधुरा, लापसा धुरा- ये अहम दर्रे थे और इनमें सबसे सरल था लिपुलेख। इसलिए इसका महत्व बहुत बढ़ गया। अंग्रेज़ों ने इसे समझते हुए क्षेत्र को अलग दर्जा दिया। पूरे भारत में लगभग एक नियम कानून चलता था, लेकिन इलाक़े में अलग। अंग्रेज़ों ने इसे नॉन रेगुलेटिंग प्रोविंस घोषित किया था, जबकि भारत का ज्यादातर क्षेत्र रेगुलेटिंग प्रोविंस थे। तिब्बत के लोगों के साथ यहां से व्यापार तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद इसका सामरिक महत्व भी बढ़ गया। इंग्लैंड तिब्बत पर अधिकार नहीं करना चाहता था। लेकिन वह यह भी नहीं चाहता था कि वहां रूस का प्रभाव बढ़े क्योंकि फिर उसकी सुरक्षा को खतरा हो जाता। व्यापार का रास्ता अजय ने यह भी बताया कि छठी शताब्दी से उत्तराखंड की भोटिया जनजाति लिपुलेख दर्रे के रास्ते तिब्बतवालों से व्यापार करती रही है। लिपुलेख के पास ही तिब्बत की तकलाकोट नाम की मंडी है। भोटिया जनजाति वहां से सुहागा लेकर आती, जो सोने को पिघलाने के काम आता है। छठी शताब्दी में उत्तराखंड में जूलरी का इतिहास मिलता है। इससे भी यह साबित होता है कि यहां से होने वाला व्यापार कम से कम छठी शताब्दी से तो हो ही रहा है। इस व्यापार के बारे में कई रोचक किस्से लिखे गए हैं। कहते हैं कि छठी शताब्दी में इस व्यापार को सही से कराने का जिम्मा तिब्बत के जिस अधिकारी के पास था, वह बहुत शक्तिशाली था। साथ ही क्रूर भी। उसे जॉन्ग पेन कहते। उसकी इजाज़त के बिना कोई मंडी पहुंचने के बाद भी व्यापार नहीं कर सकता था। अगर किसी ने चोरी की तो उसका मंडी में आना प्रतिबंधित कर दिया जाता। उस वक्त यहां बार्टर सिस्टम से व्यापार होता। भोटिया जनजाति के लोग कपड़ा लेकर जाते और वहां से नमक, सुहागा और ऊन लाते। एक व्यापारी, जिसके साथ व्यापार करता था, उसे मित्र कहा जाता। जॉन्ग पेन दोनों को बुलाकर एक पत्थर का टुकड़ा तोड़ता। दोनों तरफ के व्यापारियों को एक-एक टुकड़ा दे दिया जाता। अगली बार व्यापार करने से पहले पत्थर के दोनों टुकड़ों को मिलाया जाता। मिलान होने पर ही व्यापार कर सकते थे। यह व्यवस्था इसलिए की गई थी कि कोई धोखा न दे और विश्वास बना रहे। इसी से जुड़ी कहानी भी है कि किस तरह तिब्बत का एक व्यापारी सामान लेकर भाग गया। फिर उसे ढूंढने ल्हासा तक लोग गए। नेपाल से नहीं मिलता संबंध नेपाल भले ही अब लिपुलेख को लेकर दावा जताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतिहास में उसका इस दर्रे से कोई संबंध नहीं मिलता। अजय कहते हैं कि जब उत्तराखंड के भोटिया जनजाति के लोग इस दर्रे के जरिए तिब्बत से व्यापार कर रहे थे, तब तो नेपाल का अस्तित्व भी नहीं था। वह तब टुकड़ों में बंटा था, जबकि उत्तराखंड भारत का हिस्सा। उस वक्त भी उत्तराखंड एक पावरफुल किंगडम था, जहां शासन करता था कत्यूरी राजवंश। कुमाऊं, गढ़वाल से लेकर लिपुलेख तक का क्षेत्र उनके पास था। वह लिपुलेख से लगे तिब्बत के कुछ इलाकों में भी लोगों से टैक्स लेते। यानी वह भी उनके राज्य का हिस्सा था। दूसरी तरफ नेपाल का लिपुलेख से कोई मतलब ही नहीं था। उसने कभी तिब्बत से व्यापार नहीं किया और न ही नेपाल से कभी इस रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा का ज़िक्र मिलता है, जबकि छठी शताब्दी से ही हिंदुस्तान से लोग लिपुलेख के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाते थे। उस समय माना जाता था कि संपूर्ण परिक्रमा तब होगी, जब नैनीताल से अल्मोड़ा- गंगोलीहाट-पिथौरागढ़ होते हुए कैलाश मानसरोवर को जाएंगे। फिर आते वक्त टनकपुर से वापस निकलते थे। तब संपूर्ण परिक्रमा होती थी और लोग तीन-साढ़े तीन महीने तक उस क्षेत्र में यात्रा करते थे।nbt

नई दिल्ली, 31 मई 2020,लॉकडाउन के दौरान सबसे अधिक प्रभावित समूह अगर कोई है तो वह है प्रवासी मजदूर. पीएम मोदी ने 'मन की बात' रेडियो कार्यक्रम के 65वें भाग में मजदूरों की स्थिति पर दुख जाहिर किया. पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में भी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कठिनाई में न हो, परेशानी में न हो और इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो वो हैं हमारे गरीब, मजदूर, श्रमिक वर्ग. उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती. पीएम ने कहा, जो दृश्य आज हम देख रहे हैं, इससे देश के अतीत में जो कुछ हुआ, उसके अवलोकन और भविष्य के लिए सीखने का अवसर भी मिला है. आज, हमारे श्रमिकों की पीड़ा में, देश के पूर्वीं हिस्से की पीड़ा को देख सकते हैं. उस पूर्वी हिस्से का विकास बहुत आवश्यक है. केंद्र सरकार ने अभी जो फैसले लिए हैं, उससे गांवों में रोजगार, स्वरोजगार, लघु उद्योगों से जुड़ी विशाल संभावनाएं खुली हैं. अगर, हमारे गांव, कस्बे, जिले, राज्य, आत्मनिर्भर होते, तो अनेक समस्याओं ने वो रूप नहीं लिया होता, जिस रूप में वो आज हमारे सामने हैं. जैसे, कहीं श्रमिकों की स्किल मैपिंग का काम हो रहा है, कई स्टार्टअप इस काम में जुटे हैं, कहीं माइग्रेशन कमीशन बनाने की बात हो रही है. मुझे पूरा भरोसा है आत्मनिर्भर भारत अभियान, इस दशक में देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगा. हमारे देश में, करोड़ों गरीब, दशकों से एक बहुत बड़ी चिंता में रहते आए हैं कि अगर बीमार पड़ गए तो क्या होगा? इस तकलीफ को समझते हुए, इस चिंता को दूर करने के लिए ही करीब डेढ़ साल पहले आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी. कुछ ही दिन पहले, आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ के पार हो गई है. एक करोड़ से ज्यादा मरीज, मतलब, नॉर्वे जैसा देश, सिंगापुर जैसा देश, उसकी जो कुल जनसंख्या है, उससे, दो गुना लोगों को मुफ्त में इलाज दिया गया है. आयुष्मान भारत योजना के 1 करोड़ लाभार्थियों में से करीब 80 प्रतिशत लाभार्थी ग्रामीण इलाके के हैं. इसमें से भी करीब 50 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं-बेटियां हैं. इन लाभार्थियों में ज्यादातर ऐसी बीमारी से पीड़ित थे, जिनका इलाज सामान्य दवाओं से संभव नहीं था. आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है. पोर्टेबिलिटी ने देश को, एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है. यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो, उसे कर्नाटक में भी वही सुविधा मिलेगी, जो उसे, अपने राज्य में मिलती है. उन्होंने कहा कि देश में सबके सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है. हमारी जनसंख्या ज्यादातर देशों से कई गुना ज्यादा है, फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया, जितना दुनिया के अन्य देशों में फैला. पीएम ने आगे कहा कि कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी हमारे देश में काफी कम है. जो नुकसान हुआ है, उसका दु:ख हम सबको है, लेकिन जो कुछ भी हम बचा पाए हैं, वो निश्चित तौर पर देश की सामूहिक संकल्पशक्ति का ही परिणाम है. आखिर में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब भी उतनी ही गंभीर है . आपको, आपके परिवार को, कोरोना से अभी भी उतना ही गंभीर खतरा हो सकता है. अगले महीने, फिर एक बार, ‘मन की बात’ अनेक नए विषयों के साथ जरूर करेंगे.

नई दिल्ली कोरोना वायरस के इस दौर में भारत की स्थिति बाकी देशों के मुकाबले काफी ठीक है और कोरोना की वैक्सीन के लिए दुनिया की नजर भारत पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में यह कहा। मोदी बोले कि दुनिया के बड़े नेताओं को ऐसा लगता है कि कोरोना से जंग में आयुर्वेद अहम रोल अदा कर सकता है। लॉकडाउन खत्म होने पर मिल रही छूट (Unlock 1.0) पर भी मोदी बोले, कहा कि फिलहाल सावधानियों को बरतना न छोड़ें क्योंकि कोरोना कहीं नहीं गया है। कोरोना के साथ अम्फान, टिड्डी हमले का जिक्र मोदी बोले कि कोरोना के साथ देश ने अम्फान और टिड्डी दल के हमलों को भी देखा है। मोदी बोले कि पता चला कि छोटा सा जीव कितना नुकसान कर सकता है। मोदी बोले, 'एक तरफ हम महामारी से लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमें हाल में पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में प्राकृतिक आपदा का भी सामना करना पड़ा है। हालात का जायजा लेने के लिए मैं ओडिशा और पश्चिम बंगाल गया था। संकट की इस घड़ी में देश भी, हर तरह से वहां के लोगों के साथ खड़ा है।' मन की बात की शुरुआत में मोदी ने कहा कि काफी हद लॉकडाउन खुल चुका है। उन्होंने श्रमिक ट्रेन, स्पेशल ट्रेनें, घरेलू उड़ानों का जिक्र किया।मोदी बोले कि भारत की जनसंख्या बाकी देशों से काफी ज्यादा है। बावजूद इसके कोरोना भारत में उतना नहीं फैल पाया जितना बाकी देशों में फैला। मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई का रास्ता लंबा है। अभी कोई इलाज नहीं, इसका कोई अनुभव नहीं। नई चुनौतियां, परेशानियां अनुभव कर रहे। भारत भी इससे अछूता नहीं। कोरोना काल के इन हीरोज की तारीफ मोदी ने कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहे लोगों की तारीफ की। मोदी बोले कि तमिलनाडु के सी मोहन मदुरै में सलून चलाते हैं। उन्होंने बेटी की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपये बचाए थे। अब सारा पैसा जरूरतमदों पर खर्च कर दिया। अगरतला के गौतम दास जी अपनी जमापूंजी से लोगों के को दाल-चावल खिला रहे। पठानकोट के दिव्यांग राजू अबतक 3 हजार से ज्यादा मास्क बनवाकर बांट चुके हैं। उन्होंने 100 परिवारों के लिए खाने का राशन जुटाया है। मोदी ने बताया 'सीक्रेट' मोदी ने कहा कि कोरोना के दौर में विश्व के कई नेताओं से उनकी बातचीत हुई। इन दिनों विदेशी नेताओं की दिलचस्पी योग और आयुर्वेद में है। वे जानना चाहते हैं कि इससे कोरोना में क्या मदद मिल सकती है। मोदी बोले, 'कोरोना संकट के दौरान हॉलिवुड से हरिद्वार तक योग पर ध्यान। कितने ही लोग जिन्होंने कभी योग नहीं किया वे योग सीख रहे हैं। योग कम्यूनिटी, यूनिटी, इम्यूनिटी सबके लिए अच्छा है।' श्रमिकों की दिक्कतों और प्रवासी संकट का जिक्र मोदी बोले कि लॉकडाउन में श्रमिक, मजदूर सबसे ज्यादा परेशान हुए। सब उनकी परेशानियों को अनुभव कर पा रहे। रेलवे के लोग दिन-रात लगे हुए हैं। वे भी अग्रिम पंक्ति में खड़े कोरोना वॉरियर हैं। लाखों लोगों को उनके घर तक पहुंचाना बड़ी बात। मोदी बोले कि देश के पूर्व हिस्से में ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता। इसका विकास करना है। पूर्व भारत के विकास को हमने प्राथमिकता दी है। बीते सालों में बहुत कुछ हुआ। प्रवासी मजदूरों को देखते हुए नए कदम उठाना जरूरी। यह शुरू किया। माइग्रेशन कमीशन बन रहा। स्टार्टअप इसपर काम कर रहे। मोदी ने आगे बताया कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। मतलब नॉर्वे, सिंगापुर जैसा देश उसकी जनसंख्या से दो गुना लोगों को मुफ्त में इलाज दिया गया। वह बोले कि आयुष्मान योजना से गरीबों का इलाज पर खर्च होनेवाले पैसे बचा है। दिखने लगे हैं गायब हुए जीव-जंतु: मोदी मोदी ने कहा कि 5 जून को पर्यावरण दिवस है। इस साल की थीम जैव-विविधता है। कितने ही ऐसे पक्षी ऐसे हैं जो गायब हो गए थे, लॉकडाउन में वे वापस दिखने लगे। कई जानवर सड़कों पर घूमते दिखे। घर से दूर-दूर पहाड़ियां देख पा रहे हैं। कई लोगों को इससे प्रकृति के लिए कुछ करने का मन हुआ होगा। मोदी ने कहा इस पर्यावरण पर पेड़ जरूर लगाएं। कोरोना वायरस लॉकडाउन में पीएम मोदी की यह तीसरी मन की बात थी। मोदी अपनी सरकार बनने के बाद अबतक 65 बार मन की बात कार्यक्रम कर चुके हैं।

पेइचिंग/लद्दाख एक ओर चीन लद्दाख की सीमा पर किसी तनाव की बात से इनकार कर रहा है और दावा कर रहा है कि स्थिति सामान्य है, तो दूसरी ओर अपनी सीमा में सेना की मौजूदगी और सक्रियता दोनों बढ़ाता जा रहा है। ताजा सैटलाइट तस्वीरों से पता चल रहा है कि गोगरा इलाके में चीन ने अपनी सेना बढ़ा भी दी है और वह ऊपर की ओर भी बढ़ने लगी है। वहीं, भारत भी पूरी तरह से तैयार है और भारतीय सुरक्षाबल चीन के ठीक सामने मुस्तैदी से तैनात हैं। लद्दाख में भारत के कराए निर्माणकार्यों से चीन बौखलाया चल रहा है और सेना की ऐक्टिविटी को बढ़ा रहा है। आमने-सामने खड़ी हैं सेनाएं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अनैलिस्ट Detresfa ने ताजा सैटलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इनके मुताबिक चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने पैंगॉन्ग सो और गोगरा इलाके के ठीक सामने नई पोजिशन ले रखी है। इसे देखते हुए भारत ने यहां अपनी मौजूदा स्थिति के करीब ही और ज्यादा सुरक्षाबल बढ़ा दिया है। वहीं, पैंगॉन्ग सो में बेस एरिया से चीनी यूनिट ऊपर की ओर चढ़ रही है। संभावना है कि यहां टेंट भी लगाए गए हैं। भारत के गोगरा पोस्ट के पास चीन की PLA ने पोजिशन भी ली है यहां बड़े स्तर पर ऐक्टिविटी चल रही है। भारत से 11 किमी दूर बड़ी यूनिट इससे पहले शनिवार को जारी तस्वीरों में Detresfa ने दावा किया था कि PLA भारत के गोगरा बेस से 11 किमी उत्तरपश्चिम की ओर है। उसके मुताबिक यह अब तक की सबसे बड़ी यूनिट है जिसमें कई वीइकल ट्रक्स हैं। उसने साफ किया था कि चीन की सेना भारत की सीमा में दाखिल नहीं हुई है, जैसा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था। भारत ने समय रहते अपनी सेना सीमा पर तैनात कर दी थी जिसके बाद PLA का प्लान फेल हो गया था। अंदर तक आने का था इरादा दरअसल, लद्दाख में पिछले 2-3 सालों में भारत ने डीबीओ इलाके में जो सड़क बनाई है, उसकी वजह से चीन बेचैन हो रहा है। चीन ने एलएसी के पास करीब 5000 सैनिकों की तैनाती की हुई है। भारत ने भी वहां पर भारी मात्रा में सैन्य बल तैनात कर दिया गया है। गालवान नाला एरिया में चीनी सैनिक 114 ब्रिगेड के काफी पास में मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मई के पहले हफ्ते में चीन भारतीय सीमा में ज्यादा अंदर तक घुसने की फिराक में था लेकिन उसकी यह कोशिश बेकार गई।

नई दिल्ली, 30 मई 2020,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक साल के भीतर केंद्र सरकार ने देश के सामने आने वाली एक बड़ी आपदा को अवसर के रूप में लिया है. कोरोना के विशालकाय संकट को देश में क्रांतिकारी आर्थिक सुधारों की शुरुआत कर दी गई है. इसकी वजह से कुछ उन्हें मनमोहन सिंह की राह पर बता रहे हैं, तो कुछ आधुनिक चीन के निर्माता देंग शियाओपिंग या सिंगापुर के राष्ट्रपिता ली क्वान यू की तरह. कोराना संकट से दुनिया की अर्थव्यवस्था तो मंदी में चली ही गई है, भारत की अर्थव्यवस्था की हालत भी बेहद खराब है. मोदी सरकार के पूरे पिछले एक साल में अर्थव्यवस्था हिचकोले खाती रही है. पूरे वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी की बढ़त महज 4.2 फीसदी हुई है. इस वित्त वर्ष यानी 2020-21 में तो जीडीपी में 5-6 फीसदी गिरावट की आशंका जाहिर की जा रही है. लेकिन सरकार ने इस संकट को अवसर में बदलने की कोशिश की है. यह सत्य है कि कोरोना के महासंकट के दौर में इकोनॉमी से जुड़े कई ऐसे क्रांतिकारी सुधार किए गए हैं जिनकी कॉरपोरेट, इंडस्ट्री जगत वर्षों से मांग कर रहा था और जिनको करना सरकार के लिए इतना आसान नहीं था. इकोनॉमी के क्रांतिकारी सुधार आइए जानते हैं कि वे कौन से आर्थिक सुधार मोदी सरकार ने किए हैं, जिन्हें क्रांतिकारी बताया जा रहा है. असल में कोरोना संकट से देश के लोगों और इकोनॉमी को राहत देने के लिए गत 12 मई को पीएम मोदी ने यह ऐलान किया था कि 20 लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज दिया जाएगा. इसके बाद लगातार पांच दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वित्त मंत्री ने इस पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जिसमें आर्थिक पैकेज से ज्यादा सुधारों के ऐलान थे. इनमें से कई ऐसे क्रांतिकारी सुधार किए गए हैं जिनकी कारपोरेट-इंडस्ट्री जगत वर्षों से मांग कर रहा था. कुछ सुधार इस प्रकार हैं: डिफेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा 49 से बढ़ाकर 74 फीसदी की गई सिर्फ रणनीतिक क्षेत्र के अलावा बाकी सभी सार्वजनिक कंपनियों का विनिवेश किया जाएगा बिजली कंपनियों के निजीकरण को बढ़ावा दिया गया कृषि उत्पाद विपणन समिति (APMC) एक्ट में बदलाव आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में सुधार किया गया एमएसएमई की परिभाषा बदलने का प्रस्ताव निवेश के लिए अधिकारप्राप्त सचिवों के समूह के द्वारा फास्ट ट्रैक क्लियरेंस कोल सेक्टर में निजी क्षेत्र के लिए कॉमर्शियल माइनिंग की शुरुआत स्पेस सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया एटॉमिक सेक्टर में भी पीपीपी मोड में रिसर्च रिएक्टर की स्थापना होगी ये ऐसे सुधार हैं जिनका इंडस्ट्री को दशकों से इंतजार था. जानकार कहते हैं कि इन सुधारों से पीएम मोदी एक बड़े सुधारक की छवि बनेगी न सिर्फ देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भी. इनसे मांग, निवेश और रोजगार बढ़ेगा. कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जिन्हें सख्त कहे जा सकते हैं और कई फैसले दीर्घकालिक नतीजों वाले हैं. हालांकि इनकी आलोचना भी इसी आधार पर की जा रही है कि जहां तत्काल वेंटिलेटर जैसे राहत की जरूरत थी, सरकार लॉन्ग टर्म के सुधारों पर जोर दे रही है. इनका उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना और कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देना है. क्या ये सुधार जरूरी थे इंडस्ट्री के कई एक्सपर्ट का कहना है कि भारतीय किसानों को सरकार अब उसी तरह मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है जैसा कि चीन ने अस्सी के दशक में सुधारों के बाद किया था. किसानों को अपने उत्पादों को कहीं भी वाजिब कीमत पर बेचने से उनमें समृद्धि आएगी. इसी तरह एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है जिससे भारतीय इंडस्ट्री अपने ब्रांड को ग्लोकल बना सकें. आत्मनिर्भरता का आह्वान पीएम ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया है. कृषि से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक हर सेक्टर में सुधारों के ऐलान किए गए हैं. किसानों को यह अधिकार दे दिया गया है कि वे जहां चाहें अपने उत्पाद बेच सकें. कारोबारियों और निर्यातकों को ज्यादा माल रखने का अधिकार दिया गया है, यह उनको इंस्पेक्टर राज से बचाने की कोशिश है. डिफेंस सुधारों को इसलिए जरूरी बताया जा रहा है ताकि भारत हथियारों के उत्पादन में न सिर्फ आत्मनिर्भर हो, बल्कि निर्यात भी कर सके. गौरतलब है कि आप पिछले राजनीतिक इतिहास को देखें तो बीजेपी की सरकारें कॉरपोरेट या इंडस्ट्री के समर्थन वाले आर्थिक सुधारों को अपनाने में कांग्रेस से दो कदम आगे ही रही हैं. इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक मौका है. कोरोना के बाद दुनिया का आर्थिक केंद्र बदलने वाला है. इस संकट की वजह से अब दुनिया की कंपनियों को यह समझ में आ गया है कि अपने मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा चीन पर निर्भर नहीं किया जा सकता, इसे कई जगह ले जाना होगा. ऐसे में भारत बड़ा विकल्प बन सकता है. इसके लिए यह जरूरी था कि भूमि सुधार, कृषि सुधार, एफडीआई के लचीले नियम, श्रम सुधार जैसे कदम उठाए जाएं. भारत के सामने उसी तरह का मौका है जैसा कभी चीन ने 80 के दशक में अपने यहां क्रांतिकारी आर्थिक बदलाव किए थे. तो अगर एक कम्युनिस्ट देश इतने क्रांतिकारी आर्थिक बदलाव कर सकता है, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर श्रम कानूनों को आसान बनाना शुरू किया है. इस तरह भूमि, श्रम कानून जैसे इंडस्ट्री के लिए जितने भी अवरोध दिख रहे थे मोदी सरकार ने उन्हें दूर करने की कोशिश कर रही है. कोरोना वायरस संकट की वजह से चीन से बड़े पैमाने पर विदेशी कंपनियां अपनी मैन्युफक्चरिंग यूनिट दूसरे देशों में ले जाना चाहती हैं. तो मोदी सरकार उनके सामने भारत को एक आकर्षक गंतव्य के रूप में पेश करना चाहती है. वैसे भी काफी पहले से यह बात की जा रही है कि चीन के बाद दुनिया का आर्थिक ताज भारत के सिर पर ही आना है. ये ऐसा समय है जब कोई भी सरकार की आलोचना नहीं कर पाएगा. विपक्ष भी कोरोना संकट को देखते हुए कुछ नहीं बोल पाया. तो ऐसे सुधारों के लिए मोदी सरकार ने एक अच्छा समय चुना है और वाकई आपदा को अवसर में बदला है. लेकिन क्या ये सही ट्रैक पर चलेंगे? इनसे वाकई देश की जनता या इकोनॉमी को फायदा होगा? PM मोदी आधुनिक चीन के निर्माता देंग शियाओपिंग साबित होंगे या सिंगापुर के राष्ट्रपिता ली क्वान यू, या खुद कोई प्रतिमान खड़ा कर देंगे? यह तो भविष्य के गर्भ में है.aajtak

नई दिल्ली, 30 मई 2020,मोदी 2.0 के एक साल पूरे होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह सफर काफी चुनौतियों वाला था. पिछले एक साल के दौरान हमारी सरकार ने अकल्पनीय चुनौतियों का सामना किया. वहीं कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर में भी पीएम मोदी ने सामने से नेतृत्व संभालते हुए देश को सही दिशा में आगे बढ़ाया. बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि लॉकडाउन की शुरुआत में भारत की कोरोना टेस्ट की क्षमता सिर्फ 10,000 टेस्ट प्रतिदिन थी, जो आज बढ़कर 1.60 लाख टेस्ट प्रतिदिन हो गई है. शुरुआत में पीपीएई किट्स की कमी थी लेकिन आज देश में करीब 4.50 लाख पीपीई किट्स प्रतिदिन बन रहे हैं. करीब 58,000 वेंटिलेटर्स देश में बन रहे हैं. ये है आत्मनिर्भर भारत की पहचान. उन्होंने कहा, भारत ने इस संकट में खुद को संभाला है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं. स्वदेशी और स्वावलंबन के मंत्र को लेकर हम आज आगे बढ़ रहे हैं. पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि यह कार्यकाल अपने कड़े एवं बड़े फैसलों के लिए जाना जाएगा जिन्होंने देश की शक्ल-ओ-सूरत बदल दी. नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने अपनी दूरदर्शी नीतियों, निष्ठा और टीम भारत की भावना से देश के लोकतंत्र को नयी दिशा दी है और लोगों के कल्याण तथा देश का हित सरकार के प्रत्येक निर्णय में दिखता है. बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, 'मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के अन्य सदस्यों को सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर बधाई देता हूं.' उन्होंने कहा, 'मोदी सरकार का यह वर्ष कई उपलब्धियों से भरा हुआ है. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला साल अपने सख्त एवं बड़े फैसलों के लिए तथा चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए जाना जाएगा.' उन्होंने कहा, 'मोदी ने ऐसे फैसले लागू किए जिनकी दशकों से प्रतीक्षा हो रही थी. इन फैसलों ने देश का चेहरा बदल दिया.' वहीं पिछले एक साल में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान लिए गए बड़े फैसलों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी ने अपनी इच्छाशक्ति की वजह से आर्टिकल 370 में संशोधन किया और जम्मू-कश्मीर के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया. लद्दाख का इलाका हमेशा से इग्नोर्ड था लेकिन इस फैसले से उन्हें काफी फायदा हुआ. नड्डा ने आगे कहा, वहीं सीएए को लेकर बात करें तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में पीड़ित हिंदू भाइयों को नागरिकता देने का महत्वपूर्ण काम किया. इसके अलावा मुस्लिम बहनों के लिए तीन तलाक कानून लेकर आए. जिससे कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिल सके.

नई दिल्ली कोरोना से पूरा देश लंबी जंग लड़ रहा है। इस बीच 29 मई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को लिखे खत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता और दृढ़ निश्चय की जमकर तारीफ की है। पीएम ने खत में लिखा है कि अत्यंत कष्ट उठाने के बावजूद देशवासियों के महान प्रयास से यह सुनिश्चित हुआ कि असुविधा एक तबाही में न बदलने पाए। सामूहिक ताकत से संपन्न देशों को पछाड़ा' पीएम मोदी ने लिखा है, 'आपने साबित किया है कि भारतीयों की सामूहिक ताकत और सामर्थ्य दुनिया के दूसरे शक्तिशाली और संपन्न देशों के मुकाबले बहुत आगे है। इतनी बड़ी संकट की घड़ी में ऐसा बिल्कुल नहीं दावा किया जा सकता कि किसी को कोई असुविधा या परेशानी न हुई हो। छोटे उद्योगों में काम कर रहे हमारे श्रमिक, प्रवासी मजदूर, मिस्त्री और कामगारों के साथ ही हॉकर्स और दूसरे देशवासियों ने असाधारण कष्ट झेला है।' '24 घंटे, 365 दिन फैसलों पर काम किया' पीएम मोदी ने अपनी सरकार के कामकाज का विस्तृत ब्योरा भी दिया है। उन्होंने कहा, 'राष्ट्रहित में लिए गए ऐतिहासिक कदमों और फैसलों के बारे में इस खत में जानकारी देना बहुत ज्यादा होगा। लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूं कि इस एक साल के हर दिन मेरी सरकार ने चौबीसों घंटे पूरी ताकत और जोश के साथ इन फैसलों को लागू किया है।' 'भारत का कद तेजी से बढ़ा है' पीएम मोदी ने खत में कहा कि लोगों ने लगातार दूसरी बार उन्हें इसलिए मौका दिया क्योंकि जनता पहली पारी में किए गए काम को मजबूत आधार देना चाहती थी। पीएम ने लिखा, '2014 से 2019 के बीच भारत भारत का कद तेजी से बढ़ा है। गरीबों के उत्थान का काम हुआ है। देश ने आर्थिक समावेश के रूप में फ्री गैस, बिजली कनेक्शन, संपूर्ण स्वच्छता के अलावा सभी को घर मुहैया कराए जाने की दिशा में काम हुआ है।' 2019 में भारत ने नए सपने के लिए किया वोट' पीएम ने लिखा कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि इसके साथ ही दशकों से लंबित मांगें जैसे वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी), वन नेशन वन टैक्स (जीएसटी) और किसानों के लिए उचित समर्थन मूल्य को भी पूरा किया गया है। 2019 के चुनाव का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, '2019 में भारत की जनता ने केवल स्थिरता के लिए वोट नहीं दिया। देशवासियों ने भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने के सपने के साथ ही ग्लोबल लीडर बनाने के लिए भी वोट दिया।' 'कोरोना जंग में भारत ने दुनिया की सोच बदली' कोरोना के खिलाफ भारत की जंग का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, 'जहां एक ओर बड़े आर्थिक संंसाधन और कुशल हेल्थकेयर सिस्टम वाली ताकतें थीं, वहीं दूसरी ओर हमारे देश में दूसरी समस्याओं के साथ बड़ी आबादी और सीमित संसाधन की मुश्किल थी। बहुत से लोगों को डर था कि कोरोना की चपेट में आने के बाद भारत दुनिया के लिए एक समस्या बन जाएगा। लेकिन आपने दुनिया की उस सोच को बदल दिया।' 'धैर्य बनाए रखें, सामूहिक प्रयास से मिलेगी जीत' पीएम मोदी ने कहा, 'हमें इस बात का ध्यान रखना होगा जो असुविधा हम झेल रहे हैं, उससे किसी तबाही में न बदलने पाए। इसलिए यह हर भारतीय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वह नियमों और गाइडलाइंस का पालन करे। देश ने अब तक धैर्य दिखाया है और आगे भी इसे बरकरार रखना चाहिए। यही एक सबसे बड़ी वजह है कि आज भारत दूसरे कई देशों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित है। यह एक लंबी लड़ाई है लेकिन हम जीत के रास्ते पर बढ़ने की शुरुआत कर चुके हैं और यह जीत हमारे सामूहिक प्रयास से मिलेगी।' इकॉनमी में भी दुनिया को चौंकाकर प्रेरणा बनेंगे' दुनिया भर में अर्थव्यवस्था को लेकर चल रही बहस पर पीएम ने कहा, 'मुझे भरोसा है कि इकॉनमी कोरोना से कैसे उबरेगी, इसके लिए भी भारत मिसाल बनेगा। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 130 करोड़ भारतीय न केवल दुनिया को चौंकाएंगे, बल्कि प्रेरणा भी बनेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत आत्मनिर्भर बनना है। इस दिशा में हाल ही में दिया गया 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज बड़ा कदम है।'

नई दिल्ली चीन के साथ लद्दाख सीमा पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा जताया है कि जल्द ही मामला सुलझा लिया जाएगा। दोनों देशों के बीच मिलिटरी और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत में राजनाथ ने कहा कि देश के पास आज सक्षम नेतृत्व है। देश का मस्तक नहीं झुकने देंगे। देश के लोगों को भी इसका पूरा भरोसा है। उन्होंने नेपाल के साथ भी लिपुलेख विवाद की बातचीत से सुलझने की उम्मीद जताई। देश के स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचेगा' रक्षा मंत्री ने कहा, 'मैं देश को आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में भारत के स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचेगा।' उन्होंने कहा कि भारत किसी को आंख नहीं दिखाना चाहता। बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर चीन की आपत्तियों से जुड़े सवाल पर राजनाथ सिंह ने कहा कि यह हमारा हक है। उन्होंने कहा, 'जो कर रहे हैं हम, अपनी सीमा में कर रहे हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हमारा हक है।' 'चीन भी चाहता है कूटनीतिक हल' राजनाथ सिंह ने कहा, 'पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर चलने की भारत की स्पष्ट नीति रही है। हमारी यह कोशिश बहुत पहले से चलती रही है। कभी-कभी चीन के साथ ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। मई के महीने में भी ऐसी स्थितियां पैदा हुई हैं। लेकिन सुलझाने की कोशिश जारी है। चीन के राष्ट्रपति की तरफ से भी स्पष्ट तौर पर कहा गया कि कूटनीतिक बातचीत के जरिए मामले का हल करना चाहते हैं।' 'तनाव न बढ़े, भारत की भी यही कोशिश' राजनाथ सिंह ने आगे कहा, 'भारत की भी यही कोशिश है कि तनाव किसी भी सूरत में न बढ़े। मिलिटरी लेवल पर बातचीत जरूरी हो तो मिलिटरी लेवल पर और डिप्लोमैटिक लेवल पर जरूरी हो तो उस स्तर पर बातचीत करके सुलझाया जाना चाहिए। मिलिटरी और डिप्लोमैटिक लेवल पर चीन के साथ बातचीत चल रही है।' 'किसी की भी मध्यस्थता का सवाल नहीं' भारत-चीन के बीच किसी तीसरे की मध्यस्थता को लेकर राजनाथ ने कहा कि इसका सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा, 'अमेरिका के रक्षा मंत्री से कल हमारी बातचीत हुई है। हमने उन्हें बताया कि भारत ने पहले से ही एक मैकेनिजम डिवेलप किया है जिसके तहत चीन के साथ कोई विवाद होता है तो उसे मिलिटरी और डिप्लोमैटिक बातचीत से सुलझाते हैं।' 'LAC को लेकर अलग-अलग धारणाएं, इसलिए होता है ऐसा' रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत-चीन की सीमा पर परसेप्शनल डिफरेंसेज रहे हैं। चीन कुछ स्थानों पर एलएसी को स्वीकार करता है लेकिन कुछ जगहों पर वह उससे आगे तक दावा करता है। ऐसा ही हमारे साथ भी है। यही वजह है कि कभी वे हमारे क्षेत्र में आ जाते हैं तो कभी हम भी वहां चले जाते हैं, जिस पर वह दावा करते हैं। 'नेपाल छोटे भाई की तरह, बातचीत से सुलझा लेंगे विवाद' नेपाल के साथ लिपुलेख विवाद को लेकर राजनाथ सिंह कहा कि इसे बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ तो हमारा पारिवारिक मामला है। वह छोटे भाई की तरह है। बातचीत के जरिए हल निकालेंगे। हाल ही में नेपाल ने विवादित नक्शा जारी करते हुए लिपुलेख को अपना हिस्सा बताया था।

नई दिल्ली केंद्र सरकार 31 मई को लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने के बाद नियम निर्धारित करने के लिहाज से अपनी भूमिका सीमित करने और इस संबंध में राज्यों को ज्यादा छूट देने पर विचार कर रही है। केंद्र कोविड-19 प्रभावित इलाकों को वर्गीकृत करने और लॉकडाउन के नियम तय करने को लेकर राज्यों की तरफ से लगातार प्रकट की जा रही भावना का सम्मान कर रहा है। इसलिए, मोदी सरकार भविष्य की बड़ी भूमिका राज्यों पर ही छोड़ने का मन बना रही है। अधिकारियों ने कहा कि अब राज्यों को अधिकार दे दिया जाएगा कि वो 1 जून से अपने यहां लॉकडाउन के नियमों को कितना सख्त या सुविधाजनक बनाना चाहते हैं। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, मॉलों, सिनेमा हॉलों का क्या केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन और राजनीतिक आयोजनों के साथ-साथ मॉलों, सिनेमा हॉलों पर लगी पाबंदी कायम रख सकती है। साथ ही, वह अथॉरिटीज को आगे भी यह सुनिश्चित करने को कह सकती है कि लोगफेस मास्क लगाएं और सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करें। स्कूल और मेट्रो सर्विस पर राज्य लेंगे फैसला? जहां तक बात स्कूल खोलने और मेट्रो ट्रेन सर्विस बहाल करने की है तो इन पर गेंद राज्यों के पाले में डाला जा सकता है। हालांकि, धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी जाए या नहीं, इसका फैसला भी राज्यों पर छोड़ा जा सकता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने हाल में कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि राज्य में मंदिरों, मस्जिदों, गिरिजाघरों समेत अन्य धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी जाए। 30 नगर निकायों पर केंद्र की नजर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित उन 30 नगर निकायों के कंटेनमेंट जोनों में सख्ती बरतते रहने का सुझाव जरूर देगी जहां से देश में कुल 80% कोविड-19 मरीज सामने आए हैं। ये 30 नगर निकाय महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, प. बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और ओडिशा से हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'पूरी संभावना है कि केंद्र सरकार 1 जून से पाबंदियों या इससे छूट देने का फैसले लेने में अपनी भूमिका सीमित कर ले। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्थानीय परिस्थितियों के मद्देनजर इन मुद्दों को फैसले लेने होंगे।' 13 शहरों की समीक्षा अधिकारी ने बताया, 'अब से लॉकडाउन की हर 15 दिनों में समीक्षा होगी जिसमें राज्यों को ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा।' केंद्र सरकार चारों महानगरों- मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नै समेत 30 शहरों में बिगड़ते हालात को लेकर खासा चिंतित है। कैबिनेट सेक्रटरी राजीव गौबा ने गुरुवार को इन 30 में से 13 नगर निकायों को म्यूनिसिपल कमिश्नरों और जिलाधिकारियों से बात की और हालात का जायजा लिया।

नई दिल्‍ली, 29 मई 2020,कोरोना वायरस के संकट के बीच केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2019-20 की जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े जारी किए हैं. पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ 4.2 फीसदी रही. इससे पहले जनवरी में सरकार ने कहा था कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी का ग्रोथ रेट 5 फीसदी रहने का अनुमान है. कहने का मतलब ये है कि जीडीपी के ताजा आंकड़े सरकार के अनुमान से 0.8 फीसदी कम हैं. चौथी तिमाही का हाल वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच जीडीपी ग्रोथ रेट 3.1 फीसदी पर है. आपको बता दें कि इस साल फरवरी और मार्च में देश की इकोनॉमी पर कोरोना का बुरा असर पड़ा है.यही वजह है कि पहले से ही इस तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट में बड़ी गिरावट की आशंका थी. दिसंबर तिमाही के क्‍या थे आंकड़े वित्त वर्ष 2019-20 दिसंबर तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 4.7 फीसदी पर आ गई है. इसके अलावा 2019-20 की पहली तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट को संशोधित कर 5.6 फीसदी और दूसरी तिमाही के लिए 5.1 फीसदी कर दिया गया था. इससे पहले, वित्त वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में ग्रोथ रेट 8 फीसदी पर थी तो दूसरी तिमाही में यह लुढ़क कर 7 फीसदी पर आ गई. इसी तरह तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ की दर 6.6 फीसदी और चौथी तिमाही में 5.8 फीसदी पर रही. आगे भी हालात ठीक नहीं अहम बात ये है कि कोरोना की वजह से आगे भी स्थिति में सुधार होता नहीं दिख रहा है. बीते दिनों भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में ग्रोथ नेगेटिव रहेगी यानी इसमें गिरावट आएगी. बता दें कि कोरोना संकट को देखते हुए मोदी सरकार ने करीब 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था. देश के सामने इस पैकेज का ब्यौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रख चुकी हैं. लेकिन तमाम रेटिंग एजेंसियों को अनुमान है कि इस राहत पैकेज से जीडीपी को कोई फायदा नहीं होगा. कोर इंडस्‍ट्री के आंकड़ों में भी झटका इस बीच, अप्रैल महीने के कोर इंडस्‍ट्री के आंकड़े आए हैं. आठ प्रमुख उद्योगों वाले कोर सेक्टर के उत्पादन में 38.1 फीसदी की गिरावट आई है. मार्च 2020 में आठ कोर सेक्टर के उत्पादन में 9 फीसदी की गिरावट आई थी. कोर सेक्टर के इंडस्ट्रीज में कोयला, सीमेंट, स्टील, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, बिजली, उर्वरक और क्रूड ऑयल को शामिल किया जाता है. कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से इनके उत्पादन में भारी गिरावट आई है.

नई दिल्ली, 29 मई 2020,देश में कोरोना वायरस की वजह से लागू हुए लॉकडाउन 4.0 की मियाद 31 मई को खत्म हो रही है. इस बीच अब एक जून को क्या लॉकडाउन 5 लागू होगा या नहीं, इसपर हर किसी की नज़र है. इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय को कोविड टास्क फोर्स के दो पैनल ने लॉकडाउन पर रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें लॉकडाउन खोलने को लेकर सलाह दी गई है. कोविड टास्क फोर्स के दो पैनल की अगुवाई सीके मिश्रा और डॉ. वीके पॉल कर रहे हैं. दोनों पैनल ने लॉकडाउन 4.0 से किस तरह बाहर निकला जाए, इसपर एक रिपोर्ट दी है. सूत्रों की मानें तो सुझावों में कहा गया है कि लॉकडाउन को हटाया जा सकता है, लेकिन स्कूल-कॉलेज-मॉल-धार्मिक स्थल जैसी जगहों को अभी बंद रखना ही सही होगा. हालांकि, अभी इसमें अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है. इसके अलावा जिन जिलों में कोरोना वायरस की सबसे अधिक मार पड़ी है, वहां पर अभी भी सख्ती बढ़ाने का सुझाव दिया गया है. हालांकि, अभी ये सिर्फ पैनल की ओर से दिए गए सुझाव हैं. इसपर अंतिम फैसला गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ही लेगा. बता दें कि मार्च में गृह मंत्रालय की ओर से 11 पैनल बनाए गए थे, जिनका काम लॉकडाउन को लेकर रिपोर्ट तैयार करना था. गौरतलब है कि लॉकडाउन 5 को लेकर शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक लंबी बैठक की. प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में 31 मई के बाद की रणनीति पर चर्चा की गई. बता दें कि गुरुवार को ही अमित शाह ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बात की थी और लॉकडाउन को लेकर उनकी राय मांगी थी. देश में 24 मार्च को पहला लॉकडाउन लगाया गया था, तब से अबतक करीब 70 दिन हो गए हैं और देश में लॉकडाउन है. हालांकि, अब भी कई राज्यों ने अपनी ओर से लॉकडाउन बढ़ाया है या फिर इसे बढ़ाने की सिफारिश की है.

Coronavirus Prevention : कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैज्ञानिकों ने बनाया एक विशेष इनहेलरकोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया में अभी भी महामारी के रूप में अपना विकराल रूप धारण किए हुए है। इसके संक्रमण को रोकने के लिए पूरी दुनिया के डॉक्टर और वैज्ञानिक लगातार इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन को बनाया जा सके। संक्रमण और इसके खतरे से बचे रहने के लिए अब एक और राहत भरी खबर सामने आई है। डॉक्टरों ने इस संक्रमण के खतरे को शरीर में कई गुना तक कम करने के लिए एक विशेष प्रकार का इनहेलर तैयार किया है। यह इन्हेलर दमा के मरीजों के लिए और भी मजबूत सुरक्षा कवच की तरह कार्य करेगा। आइए अब इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। ​ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने किया है तैयार इस इन्हेलर को तैयार करने के लिए ब्रिटिश वैज्ञानिकों के एक विशेष टीम कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में जानने के बाद इस पर काम कर रही थी। लंबे समय तक कोशिश करने के बाद साउंथैम्पटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इन्हेलर को तैयार कर लिया है। इसका इस्तेमाल करके भी देखा गया है जिसके बाद इसे प्रभावी रूप से कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाले गंभीर जोखिम को कम करने में काफी मदद मिल सकती है। ​कैसे काम करेगा इनहेलर आपने दमा के मरीजों को एक विशेष प्रकार का इनहेलर का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा को पहुंचाने के लिए यह एक प्रकार का यंत्र होता है। ठीक उसी तरह कोरोना वायरस के संक्रमण को शरीर में अधिक नुकसान पहुंच आने से रोकने के लिए इस इनहेलर के सहारे एक खास दवा का प्रयोग किया जाएगा। इससे संक्रमण के खतरे को रोकने में मदद मिलेगी। ​फेफड़ों की करेगा सुरक्षा कोरोना वायरस का संक्रमण रेस्पिरेट्री सिस्टम से जुड़ा हुआ है। संक्रमण होने के बाद हमारे श्वसन तंत्र में म्यूकस इकट्ठा होने लगता है जिसके कारण धीरे-धीरे हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसमें एक खास तरह की दवा का इस्तेमाल किया गया है। इसे इन्हेल करने के बाद यह फेफड़ों को बुरी तरह से प्रभावित नहीं होने देगा और फेफड़ों पर पड़ने वाले कोरोना वायरस संक्रमण कि नकारात्मक असर को भी काफी हद तक कम कर देगा। ​इस प्रोटीन का किया गया है इस्तेमाल इनहेलर को तैयार करने वाले शोधकर्ताओं का कहना है कि इसको तैयार करने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया है। इसे इंटरफेरान बीटा प्रोटीन कहा जाता है। वायरस शरीर में पहुंचने के बाद विकराल रूप धारण करता है जिसे रोकने के लिए यह प्रोटीन सक्रिय रूप से कार्य करेगा। इसमें इस्तेमाल होने वाली ड्रग को विशेष कोड दिया गया है जिससे SNG001 के नाम से भी जाना जाता है। ट्रायल के अंतिम चरण पर है यह इनहेलर इनहेलर को तैयार करने वाले शोधकर्ताओं का कहना है कि इसको तैयार करने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया है। इसे इंटरफेरान बीटा प्रोटीन कहा जाता है। वायरस शरीर में पहुंचने के बाद विकराल रूप धारण करता है जिसे रोकने के लिए यह प्रोटीन सक्रिय रूप से कार्य करेगा। इसमें इस्तेमाल होने वाली ड्रग को विशेष कोड दिया गया है जिससे SNG001 के नाम से भी जाना जाता है। ट्रायल के अंतिम चरण पर है यह इनहेलर शोधकर्ताओं के अनुसार, इस बारे में जानकारी दी गई है कि फिलहाल इस इनहेलर का ट्रायल किया जा रहा है जो अंतिम चरण में है। यह पूरी तरीके से सफलतापूर्वक खत्म होता है तो उसके बाद इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि, शुरुआती आंकड़ों की मानें तो कुछ मरीजों पर इसका इस्तेमाल करने से उनके लक्षणों में भारी कमी देखी जा चुकी है। ​120 मरीज ट्रायल के लिए तैयार कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों पर इसका इस्तेमाल करने के लिए फिलहाल अनुमति मिल चुकी है। इसके लिए 120 मरीजों का चयन किया गया है जिन्हें इस इनहेलर का उपयोग कराया जाएगा और उनके शरीर में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति के कम होने का आंकड़ा इकट्ठा किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इसका परिणाम जुलाई महीने तक पूरी तरह से सामने आ सकता है। वैज्ञानिकों ने इस बात की पूरी उम्मीद जताई है कि यह सकारात्मक परिणाम दिखाएगा।

नई दिल्ली, 28 मई 2020,हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया है, जिसमें से निकलना चीन के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है. क्योंकि ये घेराबंदी सिर्फ लद्दाख में सेना की टुकड़ी भेजने तक नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा आगे तक की है. कोरोना वायरस को विश्व में फैलाने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है. चीन एक ऐसा देश है जिसकी दोस्ती किसी को नहीं दिखती लेकिन दुश्मनी साफ-साफ प्रकट हो जाती है. वो हमेशा अपने खुराफातों की ऐसी चाल चलता है कि दूसरे देश उसमें फंसकर चकरघिन्नी बन जाएं. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत ने तय कर लिया है कि वो चीन की किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देगा. प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसमें से निकलना चीन के लिए असंभव होगा उस चक्रव्यूह का सबसे बाहरी व्यूह है सामरिक. उसके अंदर का व्यूह है कूटनीतिक और फिर उसके अंदर का व्यूह है आर्थिक. तो एक-एक कर जान लीजिए कि कैसे चीन की विस्तारवादी सोच को लगाम कसने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बना रखा है एक जबर्दस्त रणनीतिक चक्रव्यूह. इसकी शुरुआत होती है रक्षा मामलों से. पूर्वी लद्दाख के तीन केंद्रों पर चीन ने घुसपैठ कर ली. अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ डट गया. उसने सोचा होगा कि भारत कोई पलटवार नहीं करेगा लेकिन हिंदुस्तान की सेना जा डटी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के साथ बैठक करके तय कर लिया कि चीन जिस भाषा में बात समझता हो, उसे उसी भाषा में समझा दिया जाए. भारत के इस तेवर से चीन तिलमिलाया हुआ है. जिनपिंग ने अपने सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करके युद्ध के लिए तैयार रहने की बात की है. युद्ध की तैयारी चीन के राष्ट्रपति ने किसी देश का नाम नहीं लिया कि वो किससे युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं. वैसे चीन का सबसे बड़ा कूटनीतिक युद्ध तो अमेरिका से चल रहा है जो कोरोना पर शुरू हुआ है. लेकिन जब चीन की हरकतों पर भारत ने अपने तेवर कड़े किए तो अमेरिका को भी लग गया कि हालात बदल रहे हैं. ट्रंप ने ट्वीट किया कि हमने भारत और चीन दोनों को सूचित किया है कि उनके तीखे सीमा विवाद पर अमेरिका मध्यस्थता करने को तैयार है. दरअसल, कोरोना के संक्रमण के दौरान जहां भारत ने अपना पूरा ध्यान इस महामारी से निपटने में लगाया है, वहीं चीन ने एलएसी पर भारतीय सीमा में करीब 5 हजार सैनिकों की तैनाती बहुत तेजी से कर दी. लेकिन भारत ने जल्द ही अपनी फौज की तैनाती कर दी. अब भारत की नाराजगी और अमेरिका के गुस्से के बीच चीन अलग थलग पड़ने लगा है. दुनिया के तमाम देश उससे किनारा कर रहे हैं, बावजूद इसके चीन अपने रक्षा बजट में वृद्धि कर रहा है. चीन अपनी ताकत दिखाने में मशगूल है लेकिन अमेरिका के बहाने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चक्रव्यूह के दूसरे व्यूह पर आते हैं जिसमें चीन को कूटनीतिक रूप से घेरना है. चीन ने ताइवान की आजादी का अतिक्रमण कर रखा है. लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त की कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए भारत ने ताइवान का कूटनीतिक समर्थन कर दिया. बुधवार को ताइवन की नई राष्ट्रपति साइ इंग वेन के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के दो सांसदों मीनाक्षी लेखी और राहुल कस्वां ने ऑनलाइन शिरकत की और उनको बधाई दी. भारत जैसे देश के समर्थन से ताइवान को ताकत मिली है जो देर सबेर चीन के खिलाफ काम आ सकती है. इससे भी चीन तिलमिलाया हुआ है. हॉन्गकॉन्ग में भी नाराजगी चीन के खिलाफ हॉन्गकॉन्ग में भी भारी नाराजगी है. हॉन्गकॉन्ग में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच चीन ने उसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून संसद में पेश किया है. जबकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत हॉन्गकॉन्ग के लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करता है. वैसे प्रधानमंत्री मोदी बहुत पहले ही अपने लोकतांत्रिक फलसफे को दुनिया के सामने रख चुके हैं. चीन को घेरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के चक्रव्यूह का तीसरा व्यूह आर्थिक मोर्चा है. कोरोना ने दुनिया में चीन की साख को मिट्टी में मिला दिया है. वहां पर कोई भी कंपनी काम नहीं करना चाहती. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही दुनिया से कह रहे हैं कि चीन को अलग-थलग कर देना है. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना कहे ही बहुत कुछ इशारा तब कर दिया था जब आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया. मैनुफैक्चरिंग हब आज दुनिया में मैनुफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब चीन ही है. लेकिन कोरोना से उसकी ये ताकत टूटने वाली है. कोरोना से पैदा हुई दिक्कतों के बीच दुनिया की करीब एक हजार कंपनियां भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाह रही हैं. इनमें मोबाइल, मेडिकल डिवाइसेज, कपड़ा, सिंथेटिक फैब्रिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंपनियां हैं. ये कंपनियां भारत को वैकल्पिक मैनुफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही हैं. दूसरे देशों में चीन का माल बिकता है तो उसकी जेब मजबूत होती है और उस पैसे को खर्च करता है युद्ध के साजोजामान में. भारत की नई रणनीति यही है कि कोरोना काल में चीन से कंपनियों की नाराजगी का फायदा उठा लिया जाए. चीन के साथ आज पाकिस्तान जैसे इक्के दुक्के देश को छोड़कर कोई खड़ा नहीं है. जबकि भारत की ताकत वैश्विक दोस्ती के मामले में भी बढ़ रही है.

नई दिल्ली कोराना वायरस के दौर (Coronavirus Pandemic) में जारी प्रवासी संकट से सबक लेते हुए सरकार 41 सालों बाद 'प्रवासी मजदूर' को फिर से परिभाषित करने की तैयारी कर रही है। सरकार अब प्रवासी मजदूरों को फिर से परिभाषित कर उनके पंजीकरण की योजना बना रही है ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के दायरे में लाया जाए। रजिस्ट्रेशन के बाद इन प्रवासी मजदूरों को इम्प्लॉयीज स्टेट इंश्योरेस कॉर्पोरेशन के तहत हेल्थ बेनिफिट भी मिल सकेगा। लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के पैदल पलायन के बाद अब नए कानून की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय जल्द ही कैबिनेट को इस बारे में विस्तृत प्रस्ताव भेजने वाला है। केंद्र सरकार की योजना है कि प्रस्तावित कानून को इस साल के आखिर तक लागू कर दिया जाए। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने इस बात की पुष्टि की कि कानूनी पहलुओं को मजबूत किया जा रहा है। बीजेडी सांसद भतृहरि महताब की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति ने जिस प्रस्वावित कोड को मंजूरी दी है, उसके कुछ प्रावधानों में और बदलाव किया जा सकता है। प्रवासी संकट से जाहिर हुईं कमियां मौजूदा प्रवासी संकट ने सिस्टम की कमियों को भी उजागर किया है। प्रवासी मजदूरों का कोई एकीकृत रेकॉर्ड तक नहीं है। इंटर-स्टेट माइग्रैंट वर्कमेन ऐक्ट 1979 भी सिर्फ उन संस्थानों या कॉन्ट्रैक्टरों पर लागू होता है जहां 5 या उससे ज्यादा इंटर-स्टेट प्रवासी मजदूर काम करते हैं। इसका मतलब है कि प्रवासी मजदूरों का एक बड़ा तबका इसके दायरे में आता ही नहीं है। रेहड़ी-पटरी लगाने वालों से लेकर घरों में काम करने वाली मेड तक इस कानून के दायरे में नहीं हैं। ...तो मजदूरों को साल में एक बार घर जाने का मिलेगा किराया प्रस्तावित कानून हर प्रवासी कामगार पर लागू होगा जो एक निश्चित रकम तक कमाते हैं। इसमें डोमेस्टिक हेल्प भी शामिल होंगे। सूत्रों ने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि प्रस्तावित कानून में ऐसे प्रावधान किए जाएंगे जिससे प्रवासी मजदूरों को देश में कहीं भी उनके लिए सरकार की तरफ से तय किए बेनिफिट मिलें यानी बेनिफिट पोर्टेबिलिटी का लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवासी मजदूरों को साल में एक बार अपने घर जाने के लिए किराया मिलने का हकदार बनाया जाएगा। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का बनेगा डेटाबेस, दी जाएगी पहचान संख्या प्रस्तावित योजना का एक अहम हिस्सा असंगठित क्षेत्र के वर्करों का डेटाबेस बनाना है। ऐसे मजदूरों को एक खास तरह की पहचान संख्या दी जाएगी जिसे अनऑर्गनाइज्ड वर्कर आइडेंटिफिकेशन नंबर (U-WIN) नाम से जाना जाएगा। इस बारे में 2008 में ही प्रस्ताव तैयार किया गया था लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। सरकार प्रवासी मजदूरों को पेंशन और हेल्थकेयर जैसे सामाजिक सुरक्षा के लाभ के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। आधार कार्ड से लिंक होगा नैशनल डेटाबेस इस कवायद के जरिए प्रवासी मजदूरों का आधार कार्ड से लिंक एक नैशनल डेटाबेस बनाने का प्रस्ताव है। इस डेटाबेस तक केंद्र के साथ-साथ राज्यों की भी पहुंच होगी। इसे बनाने में राज्यों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। ताकि हर मजदूर को मिल सके सामाजिक सुरक्षा और हेल्थ बेनिफिट असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक पेंशन स्कीम पहले से ही है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि अब उन्हें नाम मात्र की फीस पर ESIC में पंजीकरण कराने की सुविधा देने की तैयारी चल रही है। इसके जरिए उन्हें हेल्थकेयर सुविधाएं मिल सकेंगी। ESIC के दायरे को और बढ़ाया जाएगा ताकि सभी जिलों में मजदूरों को इसके दायरे में लाया जाए और उन्हें हेल्थ बेनिफिट मिल सकनई दिल्ली कोराना वायरस के दौर (Coronavirus Pandemic) में जारी प्रवासी संकट से सबक लेते हुए सरकार 41 सालों बाद 'प्रवासी मजदूर' को फिर से परिभाषित करने की तैयारी कर रही है। सरकार अब प्रवासी मजदूरों को फिर से परिभाषित कर उनके पंजीकरण की योजना बना रही है ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के दायरे में लाया जाए। रजिस्ट्रेशन के बाद इन प्रवासी मजदूरों को इम्प्लॉयीज स्टेट इंश्योरेस कॉर्पोरेशन के तहत हेल्थ बेनिफिट भी मिल सकेगा। लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के पैदल पलायन के बाद अब नए कानून की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय जल्द ही कैबिनेट को इस बारे में विस्तृत प्रस्ताव भेजने वाला है। केंद्र सरकार की योजना है कि प्रस्तावित कानून को इस साल के आखिर तक लागू कर दिया जाए। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने इस बात की पुष्टि की कि कानूनी पहलुओं को मजबूत किया जा रहा है। बीजेडी सांसद भतृहरि महताब की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति ने जिस प्रस्वावित कोड को मंजूरी दी है, उसके कुछ प्रावधानों में और बदलाव किया जा सकता है। प्रवासी संकट से जाहिर हुईं कमियां मौजूदा प्रवासी संकट ने सिस्टम की कमियों को भी उजागर किया है। प्रवासी मजदूरों का कोई एकीकृत रेकॉर्ड तक नहीं है। इंटर-स्टेट माइग्रैंट वर्कमेन ऐक्ट 1979 भी सिर्फ उन संस्थानों या कॉन्ट्रैक्टरों पर लागू होता है जहां 5 या उससे ज्यादा इंटर-स्टेट प्रवासी मजदूर काम करते हैं। इसका मतलब है कि प्रवासी मजदूरों का एक बड़ा तबका इसके दायरे में आता ही नहीं है। रेहड़ी-पटरी लगाने वालों से लेकर घरों में काम करने वाली मेड तक इस कानून के दायरे में नहीं हैं। ...तो मजदूरों को साल में एक बार घर जाने का मिलेगा किराया प्रस्तावित कानून हर प्रवासी कामगार पर लागू होगा जो एक निश्चित रकम तक कमाते हैं। इसमें डोमेस्टिक हेल्प भी शामिल होंगे। सूत्रों ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि प्रस्तावित कानून में ऐसे प्रावधान किए जाएंगे जिससे प्रवासी मजदूरों को देश में कहीं भी उनके लिए सरकार की तरफ से तय किए बेनिफिट मिलें यानी बेनिफिट पोर्टेबिलिटी का लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवासी मजदूरों को साल में एक बार अपने घर जाने के लिए किराया मिलने का हकदार बनाया जाएगा। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का बनेगा डेटाबेस, दी जाएगी पहचान संख्या प्रस्तावित योजना का एक अहम हिस्सा असंगठित क्षेत्र के वर्करों का डेटाबेस बनाना है। ऐसे मजदूरों को एक खास तरह की पहचान संख्या दी जाएगी जिसे अनऑर्गनाइज्ड वर्कर आइडेंटिफिकेशन नंबर (U-WIN) नाम से जाना जाएगा। इस बारे में 2008 में ही प्रस्ताव तैयार किया गया था लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। सरकार प्रवासी मजदूरों को पेंशन और हेल्थकेयर जैसे सामाजिक सुरक्षा के लाभ के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। आधार कार्ड से लिंक होगा नैशनल डेटाबेस इस कवायद के जरिए प्रवासी मजदूरों का आधार कार्ड से लिंक एक नैशनल डेटाबेस बनाने का प्रस्ताव है। इस डेटाबेस तक केंद्र के साथ-साथ राज्यों की भी पहुंच होगी। इसे बनाने में राज्यों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। ताकि हर मजदूर को मिल सके सामाजिक सुरक्षा और हेल्थ बेनिफिट असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक पेंशन स्कीम पहले से ही है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि अब उन्हें नाम मात्र की फीस पर ESIC में पंजीकरण कराने की सुविधा देने की तैयारी चल रही है। इसके जरिए उन्हें हेल्थकेयर सुविधाएं मिल सकेंगी। ESIC के दायरे को और बढ़ाया जाएगा ताकि सभी जिलों में मजदूरों को इसके दायरे में लाया जाए और उन्हें हेल्थ बेनिफिट मिल सके।

नई दिल्ली, 27 मई 2020, चीन के साथ तनातनी के हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में लद्दाख के हालात पर विस्तृत रिपोर्ट ली. सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं से मौजूदा हालात पर विकल्प सुझाने के लिए कहा है. तीनों सेनाओं की तरफ से लद्दाख में चीन के साथ बने हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विस्तृत रिपोर्ट दी गई. इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे. तीनों सेनाओं ने मौजूदा हालातों के मद्देनजर आसपास मौजूद डिफेंस असेट्स और तनाव बढ़ने की हालात में रणनीतिक और सामरिक विकल्पों को लेकर सुझाव दिए. तीनों सेनाओं ने मौजूदा हालात को लेकर अपनी तैयारियों का ब्लूप्रिंट भी प्रधानमंत्री को सौंपा. पीएम ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल बिपिन रावत से हालात की जानकारी ली. जनरल बिपिन रावत ने तीनों सेनाओं की तरफ से मौजूदा स्थिति और उससे निपटने के इनपुट दिए. साथ ही सेनाओं की तैयारियों का खाका पेश किया. आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख से सटे चीन के इलाके में चीन और पाकिस्तान का शाहीन नाम का युद्ध अभ्यास चल रहा था. उसके बाद से चीन दौलत बेग ओल्डी, गलवान नाला और पेंग्योंग लेक पर अपने 5000 से ज्यादा सिपाही टेंटों के साथ तैनात कर दिए हैं. भारत ने भी चीन के सैनिकों के सामने बराबर की तादाद में टेंट गाड़ के अपने सैनिक तैनात कर दिए. इससे पहले 6 और 7 मई को चीन और भारत के सैनिकों की सीमा की निगरानी के दौरान पेंग्योंग लेक इलाके में झड़प भी हुई थी. इसके बाद से पूर्वी लद्दाख की सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है. दरअसल चीन पूर्वी लद्दाख इलाके में भारत की सड़क और अन्य सामरिक तैयारियों को लेकर परेशान है. वह चाहता है कि भारत इस इलाके में सभी तरह के निर्माण कार्य रोक दे, लेकिन भारत किसी भी निर्माण कार्य को रोकने के पक्ष में नहीं है. भारत इस बार चीन को उसी की भाषा में जवाब देने और आरपार के मूड में है.

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच मंगलवार को उच्चस्तरीय मीटिंग का सिलसिला चलता रहा। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल विपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बातचीत की। इस मीटिंग में बाह्य सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की सैन्य तैयारियों पर चर्चा की गई। सरकारी सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। इस मीटिंग से पहले इन सभी शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ चार घंटे से ज्यादा देर तक मीटिंग की। उस मीटिंग में एनएसए डोभाल नहीं थे। उधर, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। प्रधानमंत्री को लद्दाख की स्थिति से कराया अवगत बताया जा रहा है कि सीडीएस और सेना के तीनों सेना के प्रमुखों ने प्रधानमंत्री मोदी को पूर्वी लद्दाख में बदलते हालात से अवगत कराया। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि महत्वाकांक्षी सैन्य सुधारों और भारत की युद्ध क्षमता को बढ़ाने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के साथ यह मीटिंग पहले से ही तय थी। हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि पेंगोंग त्सो, गलवान घाटी, डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी में भारत और चीन के सैनिक पिछले 20 दिनों से एक-दूसरे की आखों में आखों डाले खड़े हैं। डोभाल की लद्दाख से लेकर सिक्किम तक नजर सैन्य तंत्र के लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री को लद्दाख के हालात की जानकारी दी गई। हालांकि, इस मीटिंग के बारे में कोई आधिकारीक बयान जारी नहीं किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जरूर कहा कि एनएसए डोभाल लद्दाख के साथ-साथ उत्तरी सिक्किम और उत्तराखंड में एलएसी पर बदलती परिस्थितियों पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। एक अधिकारी ने पहचान उजागर नहीं करने की शर्त पर कहा, 'भारत पर सैन्य दलबल से भारत पर दबाव बनाने की रणनीति कामयाब नहीं हो पाएगी। हम एलएसी पर यथास्थिति बहाल करना चाहते हैं।' इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स की दी जानकारी मीटिंग में चारों जनरलों ने पीएम को बताया कि एलएसी के साथ-साथ आधारभूत ढांचा निर्माण के कौन-कौन से कार्य चल रहे हैं और उनकी ताजा परिस्थिति क्या है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारत चीन के साथ लगी करीब 3,500 किमी लंबी अपनी सीमा पर सामरिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा के विकास परियोजनाओं को नहीं रोकेगा। हालांकि, चीन पूर्वी लद्दाख जैसे क्षेत्रों में बवाल खड़ा कर इन निर्माण कार्यों में बाधा डालने की पूरी साजिश रच रहा है। राजनाथ ने पहले ही दे दी हरी झंडी पता चला कि रक्षा मंत्री ने मीटिंग में सीडीएस और तीनों सैन्य प्रमुखों को साफ-साफ कह दिया कि लद्दाख, सिक्किम, उत्तारखंड या अरुणाचल प्रदेश, कहीं भी एलएसी के किनारे-किनारे हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की जरूरत नहीं है और निर्माण कार्य जारी रहना चाहिए। बीते 20 दिनों से जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने लद्दाख के साथ-साथ नॉर्थ सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है ताकि चीन को साफ-साफ संदेश मिल जाए कि भारत उसकी आक्रामक सैन्य नीतियों के दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। चीन को खासकर पेंगोंग त्सो क्षेत्र के साथ ही गलवान में दाबरुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी रोड पर आपत्ती है। हो चुकी हाई लेवल कमांडरों की दो मीटिंग उधर, भारत और चीन के लोकल कमांडरों के बीच पांच दौर की वार्ता फेल होने के बाद दोनों देशों के उच्चस्तरीय सैन्य कमांडर भी दो बार मिल चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि 22 और 23 मई को हाई लेवल कमांडरों की मीटिंग हुई। 5 मई को पूर्वी लद्दाख और 9 मई को नॉर्थ सिक्किम में हिंसक झड़पों के बाद से चीन ने पेंगोंग त्सो लेक, गलवान घाटी, डेमचोक और दौतल बेग ओल्डी में अपने सैनिकों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि कर दी। जवाब में भारतीय सेना भी सैनिकों की तादाद बढ़ाकर सीमा की आक्रामक निगरानी कर रही है। शी ने कहा- युद्ध के लिए तैयार रहे सेना बहरहाल, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने मंगलवार को सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की बैठक में कहा कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों के प्रशिक्षण को व्यापक रूप से बढ़ाया जाए और सेना को युद्ध के लिए तैयार किया जाए।