taaja khabar...आधी रात को लोकसभा से पास हुआ नागरिकता संशोधन बिल, 311 Vs 80 ....नागरिकता संशोधन बिल: ओवैसी, अधीर और थरूर, अमित शाह ने की सबकी आपत्ति दूर ...नागरिकता कानून को लेकर अमेरिका में गृहमंत्री अमित शाह पर प्रतिबंध की मांग......अदनान सामी ने किया नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन, कहा- मुस्लिमों का पाकिस्तान, बांग्लादेश में उत्पीड़न नहीं....अमेरिकी आयोग ने की अमित शाह पर बैन की मांग, सरकार बोली- उससे यही उम्मीद थी .....झारखंड: अब सीआरपीएफ जवानों के बीच हुई गोलीबारी, दो की मौत और दो घायल....इकॉनमी में तेजी से बढ़ रहा करंसी सर्कुलेशन, 21 लाख करोड़ के नोट चलन में....मेक इन इंडिया से रेप इन इंडिया की ओर बढ़ रहा है भारत: अधीर रंजन चौधरी...राज्यसभा में बुधवार को पेश किया जा सकता है नागरिकता संशोधन विधेयक....नागरिकता बिल पर JDU में दरार? PK के बाद अब पवन वर्मा नीतीश के विरोध में उतरे ....नागरिकता बिल पर भड़के इमरान, बोले- ये भारत-PAK समझौतों का उल्लंघन ....नागरिकता बिल पर बंटी शिवसेना? सावंत बोले- राष्ट्रहित में खड़ी रहती है पार्टी ...'कांग्रेस ऐसी पार्टी, केरल में मुस्लिम लीग तो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ': अमित शाह ....लोकसभा में अमित शाह का ऐलान- कभी स्वीकार नहीं किए जाएंगे रोहिंग्या ...शाह ने बताया, कैसे 70 साल में पाक-बांग्लादेश में घटे अल्पसंख्यक, भारत में बढ़े मुस्लिम ....

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हनुमानगढ, 10 दिसम्बर। राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय हनुमानगढ़ में मंगलवार को मुख्यमंत्री युवा कौशल योजनान्तर्गत राजस्थान कौषल एवं आजीविका विकास निगम के तत्वाधान में महाविद्यालय में डेमो और काउन्सलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आरएसएलडीसी जिला समन्वयक श्री विवेक शर्मा ने बताया कि डेमो कक्षाएं और काउन्सलिंग कार्यक्रम प्राचार्य, डॉ. नरेन्द्र सिंह भांभू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। प्राचार्य डॉ. नरेन्द्र सिंह भांभू ने विद्यार्थियों को सम्बोधित कर बताया कि योजना मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में एक अभिनव कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई है। इस योजना का उद्देष्य विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाकर स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना है, जिससे देश में रोजगार के अवसर ज्यादा से ज्यादा सृजित हो एवं विद्यार्थियों की विकास में भागीदारी सुनिष्चित हो सके। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय एंव अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर कौशल दक्षता के माध्यम से इन कोर्सों में भाग लेकर युवा पीढि़ अधिकाधिक संख्या में लाभान्वित हो सके। फलस्वरूप देश और समाज में नये आयाम स्थापित किए जा सकें।नोडल अधिकारी डॉ. श्यामवीर सिंह ने बताया कि महाविद्यालय में इस कोर्सेज में भाग लेने वाले छात्र व्याख्यान के दौरान आने वाली समस्याओं को उचित मंच पर उठाकर सम्बन्धित प्रभारी या मुझसे अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं, जिससे विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। एबीएसटी सह-आचार्य डॉ. एन.के.शर्मा ने बताया कि योजना के अन्तर्गत लाभ उठाने के लिए विद्यार्थियों को नियमित रूप से राज्य सरकार द्वारा संचालित कोर्सेज इंग्लिष स्पोकिंग तथा डाटा एन्ट्री कोर्सेज में भाग लेना चाहिए और अपने संयमित व्यवहार एवं आचरण को अपनाते हुए कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।सह-आचार्य ईएएफएम डॉ. विनोद कुमार जांगिड़ नेे छात्रों को उद्बोधित करते हुए कहा कि युवा पीढी को ज्यादा से ज्यादा कौषल विकास कार्यक्रमों में भाग लेकर स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करने चाहिए, जिससे आने वाले समय में बेरोजगारी की हालात से लड़ा जा सके। इस अवसर पर लगभग 130 विद्यार्थी उपस्थित रहे।
स्वतंत्रता सेनानी सुरजाराम आर्य का हुआ राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार
मूल दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करने पर ही अब मिलेगा ई-मित्र सेवा का लाभ
संगरिया में अभिनव साईकिल रैली आज
एनएमपीजी कॉलेज में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना का किया उद्घाटन

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नई दिल्ली, 10 अक्टूबर 2019,जब से अमित शाह ने गृह मंत्री का कार्यभार संभाला है, तभी से गृह मंत्रालय हमेशा से ही चर्चा का विषय बना हुआ है. गृह मंत्रालय कब क्या कर रहा है, इसपर हर किसी की नज़र है. राष्ट्रपति भवन के पास नॉर्थ ब्लॉक में मौजूद गृह मंत्रालय के दफ्तर में अब चप्पे-चप्पे नज़र रखी जा रही है, दफ्तर में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं. इस मामले में ताजा अपडेट ये है कि पिछले हफ्ते से CCTV कैमरे लगने की शुरुआत जो हुई है अभी तक मंत्रालय की अहम लोकेशन पर पूरी हो चुकी है. नॉर्थ ब्लॉक-साउथ ब्लॉक में मौजूद दफ्तरों पर सुरक्षा काफी कड़ी रहती है, इसी के तहत यहां पर इन सभी काम को किया जा रहा है. गृह मंत्रालय की पूरी सुरक्षा CISF के हाथ में है, जो कि इन CCTV कैमरों की मदद से हर किसी पर नजर रखेंगे. CISF ने इनके अलावा बॉडी कैमरा, एक्स-रे मशीन और मेटल डोर डिटेक्टर भी सुरक्षा में तैनात किए हुए हैं. इनमें काफी सीसीटीवी कैमरे पहले फ्लोर पर लगेंगे, जहां पर गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री, गृह सचिव, सीबीआई डायरेक्टर, IB चीफ, ज्वाइंट सेक्रेटरी रहते हैं. गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, इसे A रूटीन अपग्रेडशन कहा जाता है. ना सिर्फ गृह मंत्रालय बल्कि CCTV के कैमरे अब वित्त मंत्रालय में भी लगाए जा रहे हैं. CCTV से क्या होगा? साफ है कि इन कैमरों के लग जाने के बाद गृह मंत्रालय के हर कोने पर नज़र रहेगी और ये भी पता चलता रहेगा कि कौन किससे मिल रहा है. खास बात ये है कि मंत्रालय में मौजूद मीडिया रूम में भी कैमरे लगाए गए हैं, यानी कौन पत्रकार कब किससे मिल रहा है इसपर भी मंत्रालय की नज़र रहेगी. गृह मंत्रालय में हो रहे इस बदलाव पर मंत्रालय के अफसरों ने भी खुशी जताई है और इस बात का जिक्र किया है कि अब कौन-कब आ रहा है, इसपर आसानी से नज़र रखी जा सकेगी.
66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान, अंधाधुन बेस्ट हिंदी फिल्म, आयुष्मान और विकी कौशल बेस्ट ऐक्टर
विवादित वीडियो मामला: मुश्किल में एजाज खान, कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
आर्टिकल 15 रिलीज, लोग बोले- आयुष्मान खुराना की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म
जल्द इंड‍िया लौट रहे हैं ऋषि कपूर, इस फिल्म में जूही चावला संग करेंगे काम

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जोधपुर, 07 दिसंबर 2019,राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दो दिन के दौरे पर राजस्थान पहुंचे हैं, जहां उन्हें जोधपुर हाईकोर्ट के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करना है. शुक्रवार को जोधपुर में राष्ट्रपति से कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की. कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) सुरक्षा देने की मांग की. कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान ज्ञापन भी सौंपा. कांग्रेस नेताओं सरकार पर राजनीतिक विद्वेष की भावना से कार्य करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटाई है, उससे यह साबित हो गया है कि वर्तमान सरकार अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए गांधी परिवार के सदस्यों की जान जोखिम में डाल रही है. राष्ट्रपति कोविंद को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि सुरक्षा में चूक के कारण देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की जान गई. कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पहले की तरह एसपीजी सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग की. इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रपति का स्वागत किया. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटा दी है. सरकार ने इसके लिए एसपीजी संशोधन विधेयक संसद में पेश किया था, जिसमें अब केवल प्रधानमंत्री को ही एसपीजी सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान है. नए प्रावधानों के अनुसार अब सिर्फ प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री आवास में उनके साथ रहने वाले परिजनों को ही एसपीजी सुरक्षा मिल सकेगी. पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी पांच साल के लिए एसपीजी सुरक्षा दिए जाने का प्रावधान है.
राजस्थानः BJP ने की विशेष सत्र बुलाने की मांग, गृह मंत्रालय छोड़ें CM गहलोत
जयपुर: छह साल की नाबालिग से रेप किया, फिर उसी की स्कूली बेल्ट से घोंट दिया गला
राजस्थान: बीकानेर में सड़क हादसा, 7 लोगों की मौत, 5 से अधिक घायल
राजस्थान में निकाय चुनाव का ऐलान, पायलट की नाराजगी कम करने की कोशिश

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नई दिल्ली, 10 दिसंबर 2019,लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद अमेरिका के एक अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बयान जारी किया है, जिसमें उनपर बैन लगाने की मांग की है. इस मसले पर अब भारत के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है और कहा है कि इस संस्थान का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उससे वह चौंके नहीं हैं. फिर भी वह उनके इस बयान की निंदा करते हैं. विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि USCIRF की ओर से जिस तरह का बयान दिया गया है, वह हैरान नहीं करता है क्योंकि उनका रिकॉर्ड ही ऐसा है. हालांकि, ये भी निंदनीय है कि संगठन ने जमीन की कम जानकारी होने के बाद भी इस तरह का बयान दिया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने मंगलवार को इस मसले पर बयान दिया. रवीश कुमार ने कहा, ‘USCIRF के द्वारा जो बयान दिया गया है वह सही नहीं है और ना ही इसकी जरूरत थी. ये बिल उन धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देता है जो पहले से ही भारत में आए हुए हैं. भारत ने ये फैसला मानवाधिकार को देखते हुए लिया है. इस प्रकार के फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए, ना कि उसका विरोध करना चाहिए. रवीश कुमार बोले कि नागरिकता संशोधन बिल किसी तरह से भारत में रह रहे लोगों को प्रभावित नहीं करता है. संस्था ने अपने बयान में जो सुझाव दिए हैं, वह किसी तरह सही नहीं हैं. हर देश को अपनी पॉलिसी के तहत कानून बनाने का अधिकार है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है. गौरतलब है कि लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता केंद्रीय आयोग (USCIRF) ने दोनों सदनों में बिल पास होने पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अमेरिका से प्रतिबंध लगाने की भी मांग कर दी है. हालांकि, इस मांग पर अमेरिकी सरकार के द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया है. संस्थान की ओर से CAB, NRC की निंदा की गई है और इसे भारत में मौजूद मुस्लिमों के खिलाफ एक्शन से जोड़ा है.
राम माधव बोले- नागरिकता बिल पर बोलने वाले PAK और अमेरिका होते कौन हैं
नागरिकता संशोधन बिल पर उद्धव ठाकरे बोले, बातें स्पष्ट नहीं हुईं तो राज्यसभा में समर्थन नहीं करेंगे
अदनान सामी ने किया नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन, कहा- मुस्लिमों का पाकिस्तान, बांग्लादेश में उत्पीड़न नहीं
कश्मीर में सब नॉर्मल है लेकिन मैं कांग्रेस की स्थिति नॉर्मल नहीं कर सकता: अमित शाह

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नई दिल्ली, 10 दिसंबर 2019,पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट कर भारत की लोकसभा में पास हुए नागरिकता संशोधन बिल का विरोध किया है. पाकिस्तान पहले ही जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का विरोध कर रहा था, अब एक और फैसले के विरोध में उतर गया है. इमरान खान ने ट्वीट कर मोदी सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा. इमरान ने आरोप लगाया कि ये बिल दोनों देशों के बीच हुए समझौते के खिलाफ है. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट कर लिखा, ‘भारत की लोकसभा द्वारा जो नागरिकता बिल पास किया गया है, उसका हम विरोध करते हैं. ये कानून पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय समझौते और मानवाधिकार कानून का उल्लंघन करता है. ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है जिसे अब मोदी सरकार लागू कर रही है.’ बता दें कि इससे पहले भी पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी कर इस बिल का विरोध किया गया था. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ये बिल दोनों देशों के बीच तमाम द्विपक्षीय समझौतों का पूरी तरह से उल्लंघन है और खासतौर पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए चिंताजनक है. भारत सरकार जो नागरिकता संशोधन बिल लाई है, उसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने में आसानी होगी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के कानून में वह इस्लामिक देश हैं, इसलिए वहां मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं हैं. इसलिए उन्हें इस बिल में शामिल नहीं किया गया है. अनुच्छेद 370 का भी किया था विरोध ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की ओर से भारत के किसी फैसले पर इस प्रकार की आपत्ति हुई है. नागरिकता संशोधन बिल से पहले भारत की संसद ने अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला किया था, तब भी पाकिस्तान को आपत्ति हुई थी. पाकिस्तान ने अनुच्छेद 370 के मसले को अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र तक उठाया था हालांकि कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान को हर जगह मात मिली थी.
नागरिकता कानून को लेकर अमेरिका में गृहमंत्री अमित शाह पर प्रतिबंध की मांग
दिल्ली में आग लगने की घटना को पीएम मोदी ने बताया भयावह, कहा- पीड़ित लोगों के साथ संवेदना
आर्मी चीफ बाजवा के सेवा विस्तार का 7 पाकिस्तानी जनरलों ने किया विरोध, सुप्रीम कोर्ट के रोक का किया समर्थन
पाकिस्तान: खादिम रिजवी का विवादित बयान, 'जिन्हें सिखों से मोहब्बत है, अमृतसर चले जाएं'

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taaja khabar...काला धनः भारत को स्विस बैंक में जमा भारतीयों के काले धन से जुड़ी पहली जानकारी मिली...SPG सिक्यॉरिटी पर केंद्र सख्त, विदेश दौरे पर भी ले जाना होगा सिक्यॉरिटी कवर, कांग्रेस बोली- निगरानी की कोशिश....खराब नहीं हुआ था इमरान का विमान, नाराज सऊदी प्रिंस ने बुला लिया था वापस ....करीबियों की उपेक्षा से नाराज हैं राहुल गांधी? ताजा घटनाक्रम और कुछ कांग्रेस नेता तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं....2 राज्यों के चुनाव से पहले राहुल गांधी गए कंबोडिया? पहले बैंकॉक जाने की थी खबर...2019 में चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का ऐलान, 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से मिला...चीन सीमा पर तोपखाने की ताकत बढ़ा रहा भारत, अरुणाचल प्रदेश में तैनात करेगा अमेरिकी तोप....J-K: पुंछ में PAK ने की फायरिंग, सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब ...राफेल में मिसाइल लगाने वाली कंपनी बोली, ‘भारत को मिलेगी ऐसी ताकत जो कभी ना थी’ ..

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