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केरल के वोटरों को राहुल ने 'न्याय' से रिझाया, कहा- अन्‍य कांग्रेस शासित राज्यों में लागू होगी यह योजना, जानें क्‍या है यह योजना

वायनाड,केरल विधान सभा चुनाव के लिए 6 अप्रैल को होने जा रहे मतदान के लिए प्रचार अभियान के अंतिम दौर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को मतदाताओं को रिझाने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) यदि सत्ता में आया तो न्यूनतम आय योजना (न्याय) के तहत राज्य के सभी गरीबों को प्रति माह छह हजार रुपए मिलेंगे। मनंथवाड़ी के वेलामुंडा इलाके में यूडीएफ की रैली में राहुल ने कहा कि उनका मोर्चा मतदाताओं के लिए एक क्रांतिकारी प्रस्ताव लेकर आया है। ऐसा प्रयोग अब तक देश के किसी प्रदेश में नहीं किया गया है। थेरुनेल्ली के विष्णु मंदिर में पूजा-अर्चना कर रैली स्थल पर पहुंचे राहुल ने कहा कि न्याय योजना का विचार बहुत सरल है। हम केरल के गरीबों के हाथ में सीधे पैसा देने जा रहे हैं। राज्य का हर गरीब आदमी हर महीने बिना बाधा छह हजार और साल में 72 हजार रुपये पाएगा। यह पैसा सीधे उसके खाते में भेजा जाएगा। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने अपने पूरे प्रचार अभियान के दौरान न्याय योजना पर बहुत जोर दिया है। इस योजना के जरिए वे सत्तारूढ़ गठबंधन एलडीएफ द्वारा पिछले पांच साल में शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जवाब देना चाहते हैं। उल्लेखनीय है पिछले पांच सालों में, सीएम पी.विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ सरकार ने बुजुर्गो के कल्याण लिए उनकी पेंशन में काफी वृद्धि की है। यूडीएफ जब सत्ता से बाहर हुआ था तो कल्याणकारी पेंशन 600 रुपये थी। लेकिन एलडीएफ ने अपने कार्यकाल में इसे बढ़ाकर 1,600 रुपये प्रति माह तक कर दिया। वाममोर्चा सरकार ने इस बात का खास ध्यान रखा कि पेंशन राशि लाभार्थियों के खाते में हर महीने बिना नागा पहुंचती रहे। 2019 लोकसभा के दौरान राहुल ने न्याय योजना का प्रचार करते हुए कहा कहा था कि इससे देश में गरीबी का सफाया हो जाएगा। पिछले सप्ताह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा था वे केरल में इस योजना का परीक्षण करना चाहते हैं। इसके बाद यह योजना कांग्रेस शासित अन्य राज्यों में लागू की जाएगी।

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