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पीएम मोदी ने की ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता और आपूर्ति की समीक्षा

नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता व आपूर्ति पर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। पीएमओ ने बताया कि कोरोना की पहली लहर के चरम पर देश में आक्सीजन की आपूर्ति के मुकाबले इस समय देश में आक्सीजन की आपूर्ति तीन गुना है। वहीं पिछले कुछ हफ्तों में रेमडेसिविर समेत सभी दवाइयों के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बैठक में बताया गया कि राज्यों को अच्छी मात्रा में दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और केंद्र उनके उत्पादन में वृद्धि और सभी तरह की मदद उपलब्ध कराने के लिए लगातार उत्पादकों के संपर्क में है। केंद्र सरकार कोरोना के साथ-साथ म्यूकोर्माइकोसिस के प्रबंधन में इस्तेमाल की जा रही दवाओं की सक्रियता से निगरानी कर रही है। मोदी ने कहा कि भारत में बेहद वाइब्रेंट दवा उद्योग है और सकार सभी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उसके साथ करीबी समन्वय से काम कर रही है। बैठक में प्रधानमंत्री को रेलवे और वायुसेना द्वारा आक्सीजन की ढुलाई, आक्सीजन कंसंट्रेटर्स व सिलेंडरों की खरीद और देश में लगाए जा रहे संयंत्रों के बारे में जानकारी भी दी गई। राज्यों से विमर्श और फैसले के लिए प्रधानमंत्री ने गठित किए हैं 11 सशक्त समूह ज्ञात हो कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को अंजाम देने में जुटे केंद्र सरकार के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सशक्त समूह बनाए हैं, जो अलग-अलग विषयों पर राज्यों के साथ विचार-विमर्श कर तत्काल फैसला ले रहे हैं। साथ ही उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि जरूरत के अनुसार देश-विदेश से कोविड के खिलाफ जरूरी वस्तुओं की खरीद को किसी भी कानूनी बंधन या औपचारिकताओं से दूर रखा जाए। यह देखा जाए कि बाजार में कहां वह वस्तु उपलब्ध है और कौन जल्द से जल्द उसकी डिलीवरी दे सकता है। वस्तु का सिर्फ आर्डर ही नहीं दिया जाए बल्कि एडवांस भी दिया जाए। कोविड के लिए जरूरी वस्तुओं की खरीद में नियम की बाधा नहीं अधिकारी का कहना है कि पिछले दिनों विदेश से खरीदे जा रहे टैंकर, आक्सीजन प्लांट, कंसंट्रेटर्स, अन्य उपकरण और दवा जैसे हर मामले में सरकार ने तत्काल फैसला लिया। इसके लिए वित्त मंत्रालय तक जाने की जरूरत नहीं। प्रंबधन से जुड़े एक अन्य अधिकारी के अनुसार विदेश में भारतीय राजदूतों को लेटर आफ क्रेडिट दे दिया गया है और उन्हें कहा गया है कि व्यक्तिगत स्तर पर यह देखें कि जरूरी सामान जल्द भारत पहुंचे और भारत में बैठे अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि राज्यों तक सामान पहुंचे। प्रधानमंत्री के स्तर से सभी वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों को निर्देश है कि संवेदनशील रहते हुए तत्काल फैसला लें और क्रियान्वयन भी सुनिश्चित कराएं।

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