पीएम मोदी ने लॉन्च की स्वामित्व स्कीम, जानिए इस स्कीम के बारे में सबकुछ

नई दिल्ली पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में जारी लॉकडाउन (lockdown in india) के बीच आज पंचायती राज दिवस (Panchayati Raj Day) के अवसर पर स्वामित्व योजना (Swamitva Scheme) की शुरुआत की। इस स्कीम के जरिए ड्रोन के जरिए गांवों के जमीन की माप या पैमाइश की जाएगी। समझिए क्या है स्वामित्व योजना स्वामित्व योजना गांव की संपत्तियों के सही आकलन करने का प्रयास है। इस योजना के तहत देश के सभी गांवों की संपत्ति की ड्रोन से मैपिंग की जाएगी। गांव के लोगों को एक मालिकाना प्रमाणपत्र दिया जाएगा। संपत्ति को लेकर जो भ्रम की स्थिति रहती है वो दूर हो जाएंगे। इससे गांव में विकास योजनाओं की प्लानिंग सही तरीके से होगी। कुछ ऐसी होगी स्वामित्व स्कीम स्वामित्व योजना गांव की संपत्तियों को ठीक करने का प्रयास है। देश के सभी गांवों में की संपत्ति की ड्रोन से मैपिंग की जाएगी। गांव के लोगों को एक मालिकाना प्रमाणपत्र दिया जाएगा। संपत्ति को लेकर जो भ्रम की स्थिति रहती है वो दूर हो जाएंगे। इससे गांव में विकास योजनाओं की प्लानिंग सही तरीके से होगी। शहरों की तरह ही गांवों में भी आप बैंकों से लोन ले सकते हैं। जब आपके पास स्वामित्व होगा तो उस संपत्ति के आधार पर आप बैंक से लोन ले सकते हैं जो जीवन में काफी काम आ सकता है। स्वामित्व योजना से ये होगा फायदा वैज्ञानिक तकनीक के जरिए मालिकाना हक से गांवों के निवासी अपनी संपत्ति का वित्तीय उपयोग कर पाएंगे। गांवों के आवासीय क्षेत्र का रिकॉर्ड पंचायतों को प्रदान कर सकेंगे। इससे संपत्तियों को कर के दायरे में ला जा सकेगा और इससे आसानी से कर संग्रह संभव हो पाएगा। इस आमदनी से पंचायतें ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी सुविधा दे पाएंगी। संपत्ति के स्पष्ट आकलन और मालिकाना हक का निर्धारण होने से उनके कीमतों में तेजी आएगी। ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के उपयोग से ग्राम पंचायत के पास गांव का सटीक रिकॉर्ड और मानचित्र होगा। जिसका उपयोग कर वसूली, भवन निर्माण के लिए परमिट जारी करने में, अवैध कब्जा समाप्त करने आदि के लिए किया जा सकता है। 6 राज्यों में स्वामित्व योजना की पायलट शुरुआत यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में इस योजना को प्रारंभिक तौर पर प्रारंभ किया जा रहा है। काम करेंगे तो अनुभव आएगा, गलतियां क्या हैं वो ध्यान में आएंगी। जब इसमें सुधार हो जाएगा तो ये योजना हिंदुस्तान के हर गांव में लागू की जाएगी।