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PM संग बैठक में केजरीवाल के भाषण का सीधा प्रसारण होने पर विवाद, CM ऑफिस ने कहा- न करने का कोई निर्देश नहीं था

नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में कोविड महामारी की स्थिति और अस्पतालों में ऑक्सिजन की भारी कमी को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टिप्पणयों के टेलीविजन पर प्रसारण से विवाद पैदा हो गया। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने उन पर राजनीति करने का आरोप लगाया। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने एक बयान जारी करते हुए अपनी बात रखी। LIVE ना करने का केंद्र का कोई निर्देश नहीं: CM ऑफिस सीएम कार्यालय की ओर से कहा गया है कि आज, मुख्यमंत्री का भाषण ‘लाइव’ साझा किया गया क्योंकि केंद्र सरकार से ऐसा कोई निर्देश, लिखित या मौखिक कभी नहीं आया है कि बातचीत को लाइव साझा नहीं किया जा सकता है। बयान में कहा गया है, ‘इस तरह की बातचीत के कई मौके आए हैं जहां लोक महत्व के मामलों को साझा किया गया, जिनमें कोई गोपनीय जानकारी नहीं थी। हालांकि, अगर कोई असुविधा हुई है तो हमें इस बात का बहुत अफसोस है।’ केंद्र के अफसर बोले- पूरा भाषण राजनीति करने के लिए केंद्र के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि निजी बातचीत को प्रसारित करने के फैसले के साथ वह ‘निचले स्तर पर’ उतर गए हैं। एक सूत्र ने कहा, 'उनका पूरा भाषण किसी भी समाधान को लेकर नहीं बल्कि राजनीति करने और ज़िम्मेदारी से बचने के लिए था। सभी मुख्यमंत्रियों ने इस बारे में बात की कि वे स्थिति में सुधार के लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन इस संबंध में उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था।’ उन्होंने कहा कि केजरीवाल के बयान को सार्वजनिक किए जाने की बात केंद्र सरकार को पसंद नहीं आयी है। केंद्र के सूत्रों ने कहा- टीकों पर गलत बोले केजरीवाल केंद्र सरकार के सूत्रों ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने टीकों की कीमतों पर गलतबयानी की है जबकि उन्हें मालूम है कि केंद्र टीकों की एक भी खुराक अपने पास नहीं रखता और राज्यों को ही देता है। मोदी ने शुक्रवार को 10 ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की जहां कोविड के सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई। बैठक में भाग लेने वालों में दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आदि राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के प्रमुख ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ भी बैठक की। केंद्र सरकार के सूत्रों ने कहा कि उसने राष्ट्रीय राजधानी में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने इस क्रम में 500 आईसीयू बेड के साथ डीआरडीओ अस्पताल का भी जिक्र किया जिसका वित्तपोषण पीएम केयर्स फंड से किया गया है

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