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शराब नीति पर क्यों पलट गई केजरीवाल सरकार, जानें आबकारी नीति पर क्या बोले मनीष सिसोदिया

नई दिल्ली : दिल्ली की आबकारी नीति से संबंधित हालिया विवाद पर केजरीवाल सरकार बैकफुट पर आ गई है। केजरीवाल सरकार ने शहर में खुदरा शराब बिक्री की पुरानी व्यवस्था को वापस करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार की एक अधिसूचना में कहा गया है कि नई आबकारी नीति आने तक छह महीने की अवधि के लिए उत्पाद नीति की पुरानी व्यवस्था को फिर से शुरू की जा रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से यह फैसला उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने नई आबकारी नीति के कार्यान्वयन की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नई एक्साइज पॉलिसी में नियमों की अनदेखी कर टेंडर दिए गए। सरकारी दुकानों के जरिये बिकेगी शराब मनीष सिसोदिया ने कहा कि 2021-22 की पॉलिसी 31 जुलाई को खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि अब नई पॉलिसी बंद करके, सरकारी दुकान खोलने के आदेश दिए है। सरकारी दुकानों के जरिए कानूनी तौर पर शराब बेचने का ऑर्डर दिया है। मुख्य सचिव को ऑर्डर दिया है कि सरकारी दुकानों के जरिए भ्रष्टाचार नहीं हो। दिल्ली में अवैध दुकान न खुले। इससे पहले आबकारी नीति 2021-22 को 31 मार्च के बाद दो बार दो-दो महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया था। साल भर में 9.30 हजार करोड़ रेवेन्यू मनीष सिसोदिया ने कहा कि नई पॉलिसी में तय किया कि 850 दुकानों से ज्यादा नहीं खोली जाएंगी। पहले सरकार को करीब 6 हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिलता था। जब पारदर्शी ढंग से नीलामी हुई, तो पूरे साल में 850 दुकान से 9.30 हजार करोड़ का रेवेन्यू आना था। एक साल में सरकार की नई पॉलिसी से आय डेढ़ गुना बढ़ जाती। नई पॉलिसी से भ्रष्टाचार रुक जाता है। तब नई पॉलिसी को फेल करने का प्लान बनाया। चल रही सिर्फ 468 दुकानें, तो शराब की किल्लत हो जाएगी? मनीष सिसोदिया ने कहा कि नए दुकान वालों को ईडी और सीबीआई की धमकी दी। प्राइवेट दुकान चलाने वालों को धमकी दी। बहुत से शराब वालों ने दुकान छोड़ दी। आज दिल्ली में नई पॉलिसी में सिर्फ 468 दुकानें चल रही हैं। सिसोदिया ने कहा कि 1 अगस्त से कई अन्य दुकान वाले भी काम बंद कर रहे हैं। इनका मकसद है कि दिल्ली में शराब की किल्लत पैदा करो। कानूनी ढंग से बिकने वाली शराब को कम किया जाए। पिछले साल आई थी नई एक्साइज पॉलिसी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में पिछले साल नई एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लेकर आई। उससे पहले ज्यादातर सरकारी दुकान थी। खूब भ्रष्टाचार होता था। खुद रेड करते भ्रष्टाचार पकड़ा था। सिसोदिया ने कहा कि उस पॉलिसी को खत्म करके नई पॉलिसी बनाई। पहले कुछ प्राइवेट दुकानें थीं, जिनके लाइसेंस अपने दोस्तों को दी। लाइसेंस फीस भी कम थी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नेताओं के ड्राइवर और नौकरों के नाम थे। इसे खत्म करके पारदर्शी ढंग से शराब की दुकानों की नीलामी शुरू की। उन्होंने कहा कि पहले दिल्ली में 850 दुकानें होती थीं। नई पॉलिसी में तय किया कि 850 दुकानों से ज्यादा नहीं खोली जाएंगी। सीबीआई जांच के डर से पीछे हटे भाजपा ने अब आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा इसे जानता की जीत बता रही है। भाजपा नेता मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह जनता की जीत है, केजरीवाल अपने पूंजीपतियों को दिल्ली के शराब के ठेकों का काम दिया था, जिसमें करोड़ों रुपये का लेनदेन हुआ। सीबीआई की जांच शुरू होने से सभी डरकर पीछे हटे और सरकार पुरानी नीति अपनाने को मजबूर हुई ।

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