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किसान पंचायत: किसानों से बोले कृषि मंत्री- MSP है और रहेगी, इन बिलों से नहीं खत्म हो रही मंडी

नई दिल्ली | 18 सितंबर 2020, कृषि क्षेत्र से जुड़े दो बिल पर बवाल जारी है. उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में किसान सड़क पर उतर आए हैं और मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. हालांकि, विरोध के बावजूद मोदी सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और लोकसभा से दो बिल को पास करा लिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि कुछ लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं. इस मसले पर आजतक ने किसान पंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें किसान, एक्सपर्ट और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिल के नफे-नुकसान के बारे में बात किया. कृषि मंत्री बोले- जिसको राजनीति करना है, वो राजनीति करे शिवसेना नेता संजय राउत के बयान पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम राज्यसभा में सभी नेताओं से बात करेंगे. सरकार साफ नियत के साथ बिल को लेकर आई है. यह किसानों के हित में है और हम किसानों की माली हालत सुधारने वाले हैं. जिनको राजनीति करना है, वह राजनीति कर सकते हैं. भारत सरकार, किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है. किसान बोले- अपने ही खेत में मजदूर बन जाएगा छोटा किसान किसान पंचायत में गुजरात के हिम्मतनगर के किसान ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार एक्ट में यह जोड़ दे कि मंडी के बाहर जो भी खरीदारी होगी, वह MSP से शुरू होगी, MSP से नीचे खरीद होगी, अगर ये नहीं करते हैं तो ये हर हाल में किसानों के लिए बुरा है. कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग में छोटे-छोटे किसान अपने ही खेत में मजदूर बनकर रह जाएंगे. महाराष्ट्र के ओजार के एक किसान ने कहा कि कब तक इन बिल को लागू किया जाएगा. इस पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि MSP पर हर साल खरीद नहीं होती है. इस पर शंका करने की जरूरत नहीं है. यह अध्यादेश पूरे देश में लागू हो गया है. अब यह अधिनियम बन रहा है. लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा. इसके बाद यह अधिनियम बन जाएगा. किसी को खत्म नहीं करना चाहते हैं: कृषि मंत्री किसान पंचायत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार अपने विधेयक के माध्यम से किसी को समाप्त नहीं करना चाहती है, हम इन विधेयकों के माध्यम किसानों की माली हालत को सुधारना चाहते हैं, खेती को उन्नत खेती बनाना चाहते हैं, इसलिए यह विधेयक लेकर आए हैं. कृषि मंत्री बोले- गांव और खेत तक पहुंचेगा निवेश किसान पंचायत में जयपुर के किसान ने कहा कि अभी तो MSP पर ही 30 से 40 फीसदी खरीद नहीं हो पा रही है, ऐसे में नए बिल में क्या गारंटी है कि MSP पर खरीद होगी. वहीं, बिहार के सोनपुर के किसान ने कहा कि अगर मैं अपना उपज दिल्ली में बेचता हूं, तो उसका दर क्या होगा. इस पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि नए एक्ट में किसान को रोज-रोज के भाव से अवगत कराने की योजना है, जिससे किसान को मंडी जाकर भाव पता करने की जरूरत नहीं होगी. कृषि क्षेत्र में निजी निवेश गांव और खेत तक नहीं पहुंचता है, हम लोगों ने कोशिश की है कि देश में 86 फीसदी छोटे किसान हैं, इसलिए निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की जा रही है. इससे किसानों को फायदा मिलेगा. मोदी सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. राकेश टिकैत ने पूछे सवाल, कृषि मंत्री ने दिए जवाब किसान पंचायत में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार MSP से नीचे खरीद न होने के लिए कानून बनाए. इसके साथ ही मंडियों को टैक्स फ्री किया जाए और व्यापारियों के भंडारण पर लिमिट लगाने की जरूरत है. इस पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि MSP के बारे में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, ये कानून का हिस्सा कभी नहीं रहा है. उन्होंने कहा कि स्टाक लिमिट हटाने से नए निवेश होंगे, नए गोदाम होंगे, अनाज बर्बाद नहीं होंगे. जब माल प्रचुर मात्रा में है तो कालाबाजारी का सवाल नहीं है. किसानों को दो अवसर देने से प्रतिस्पर्धा शुरू होगी. जब प्रतिस्पर्धा होगी, तब किसानों को अधिक फायदा मिलेगा. राज्य सरकारों ने मंडियों के टैक्स को फ्री कर देना चाहिए. किसान बोला- हमें गारंटी चाहिए, कृषि मंत्री बोले- गुमराह होने की जरूरत नहीं किसान पंचायत के दौरान जालंधर के एक किसान ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से पूछा कि MSP नहीं खत्म होगी, लेकिन MSP की कोई गारंटी नहीं है, सरकार MSP को खत्म करना चाहती है, हमें गारंटी चाहिए. इस पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि MSP पर खरीद होती थी और होती रहेगी. किसान भाइयों को किसी के कहने पर गुमराह होने की जरूरत नहीं है. MSP रहेगी और हम अभी खरीफ की MSP घोषित करने वाले हैं. कृषि मंत्री बोले- नहीं खत्म हो रही मंडी आजतक से बात करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस विधयेक से मंडी के बाहर का इलाका कवर होता है. APMC एक्ट राज्य का एक्ट है, मंडी भी बरकरार रहेगी. किसानों के पास दो विकल्प रहेंगे. अगर वह मंडी में जाकर उपज बेचना चाहते हैं तो बेच सकता है, लेकिन अगर वह किसी और उपज बेचना चाहता है तो वह बेच सकता है. किसानों को अपनी उपज बेचने का अधिकार मिलेगा. कृषि मंत्री बोले- MSP को लेकर अविश्वास करने की जरूरत नहीं 'किसान पंचायत' कार्यक्रम में देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर रहे हैं. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को बढ़ाया जा रहा है, आने वाले समय में भी MSP को बढ़ाया जाएगा. MSP को लेकर किसी को अविश्वास करने की जरूरत नहीं है. एमएसपी कभी भी एक्ट का हिस्सा नहीं रहा है, यह एक प्रशासकीय निर्णय है और इसका इस बिल से कोई तालुक नहीं है. किसान बोले- सरकार लिखित में दे कि वो MSP नहीं खत्म करेगी आजतक के खास कार्यक्रम 'किसान पंचायत' में सोनीपत के किसानों ने कहा कि हमारी बहुत समय से मांग रही है कि लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, आज जो अध्यादेश आया है, उसको हम किसानों ने पढ़ा और समझा है और हम चाहते हैं कि अध्यादेश में किसानों के फसलों को खरीदने की गारंटी सरकार अपने हाथ में लें, उसे कंपनियों के हाथ में न दें. हम चौथे अध्यादेश की मांग करते हैं, जिससे लिखित में मिले कि सरकार MSP को नहीं खत्म करने वाली है.

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