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देश में चार नए हवाईअड्डों की आधारशिला रखने की तैयारी में केंद्र, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जानकारी

नई दिल्ली,केंद्र सरकार जल्द ही देश में चार नए हवाईअड्डों की आधारशिला रखने की तैयारी में है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने गुरुवार को देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए 100-दिवसीय योजना की घोषणा की। इसमें नीतिगत उपाय और हवाई अड्डों के विकास के साथ-साथ हेलीपोर्ट भी शामिल हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि योजना 16 क्षेत्रों पर केंद्रित होगी। इनमें से 8 नीति से और 4 सुधारों से संबंधित हैं। उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस संबोधित करते हुए कहा कि हमने मंत्रालय के लिए 100 दिन की योजना बनाई है, जिसके आधार पर हम हितधारकों के प्रति पार​दर्शिता के साथ जवाबदेही रख पाएं। इस 100 दिन के लक्ष्य में हमने 3 मुख्य लक्ष्य रखे हैं, पहला अधोसंरचना, दूसरा नीति के लक्ष्य और तीसरा लक्ष्य सुधार है। सिंधिया ने आगे कहा, 'अधोसंरचना में हम चार नए हवाईअड्डों की आधारशिला रखने जा रहे हैं। पहला हवाईअड्डा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 255 करोड़ रुपये का होगा। यहां एयरबस 321 और बोइंग 737 उड़ानों की सफल लैंडिंग हो सकेगी। कुशीनगर बौद्ध सर्किट का केंद्र बिंदु बनेगा। उत्तराखंड के देहरादून एयरपोर्ट में 457 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है।यहां एक नया टर्मिनल भवन बनेगा। इस निवेश के बाद टर्मिनल भवन वर्तमान में 250 यात्रियों के मुकाबले 1800 यात्रियों को संभाल सकेगा। त्रिपुरा में अगरतला एयरपोर्ट में 490 करोड़ का निवेश होगा। वर्तमान में, इसमें प्रति घंटे 500 यात्री आते जाते हैं। इस निवेश के बाद यह क्षमता बढ़कर 1200 यात्री प्रति घंटे हो जाएगी। जेवर एयरपोर्ट कुल 30,000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट रहेगा। चौथे फेज तक जेवर एयरपोर्ट की क्षमता 7 करोड़ की बनने जा रही है। उड़ान योजना के तहत अगले 100 दिन में 5 नए हवाईअड्डों का लक्ष्य सिंधिया ने आगे कहा, 'उड़ान योजना के तहत अगले 100 दिन में 5 नए हवाईअड्डों का लक्ष्य है। गुजरात में केशोद, झारखंड में देवघर, महाराष्ट्र में गोंदिया और सिंधुदुर्ग और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर। हिमाचल प्रदेश में चार और उत्तराखंड में दो नए हेलीपैड बनाए जाएंगे।उड़ान योजना में अगले 100 दिन में हम 50 नए रूट की शुरुआत करने जा रहे हैं, इसमें से 30 नए रूट की शुरुआत हम अक्टूबर के महीने में ही करेंगे। कैपटाउन कन्वेंशन बिल पर हम अगले 100 दिन में एक मसौदा बनाने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करके मसौदा बनाने की होगी।'

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