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हरियाणा में भी अब स्‍पुतनिक, एक करोड़ वैक्सीन की सप्लाई करेगा माल्टा, लोगों को मुफ्त लगेगी

चंडीगढ़,हरियाणा के लोगों के लिए अच्‍छी खबर है। कोरोना से बचाव के लिए हरियाणा में भी रूस की स्‍पुतनिक वैक्‍सीन उपलब्‍ध होगी। 1150 रुपये प्रति डोज वाली यह वैक्‍सीन राज्‍य में सरकार 18 से 44 साल की आयु वर्ग के लोगों काे मुफ्त लगाएगी। माल्टा की एक इंटरनेशनल फार्मा कंपनी फार्मा रेगुलेटरी सíवस लिमेटड ने हरियाणा सरकार को स्पुतनिक-वी वैक्सीन की एक करोड़ डोज उपलब्ध कराने की पेशकश की है। स्पूतनिक-वी वैक्सीन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान है। हरियाणा को अगले 30 दिनों के भीतर पांच लाख डोज की पहली खेप सप्लाई की जाएगी। टेंडर प्रक्रिया बंद हो जाने के बाद माल्टा की फार्मा रेगुलेटरी कंपनी वैक्सीन देने को आगे आई इसके बाद हर 20 दिन के अंतराल में 10-10 लाख डोज की सप्लाई होगी। हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम के जरिये यह वैक्सीन यहां पहुंचेगी। इससे टीकाकरण अभियान गति पकड़ने की संभावना है। अब तक 59 लाख 50 हजार लोगों को टीके लग चुके हैं, जबकि कुल पौने दो करोड़ लोगों को टीके लगने हैं। अगले 30 दिन के भीतर 10 लाख डोज देने का दावा, फिर 20 दिन के अंतराल में मिलेगी 10-10 लाख डोज हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंतरराष्ट्रीय कंपनी द्वारा वैक्सीन उपलब्ध कराने की पेशकश की जानकारी दी है। देश में वैक्सीन की कमी के चलते केंद्र सरकार ने राज्यों को यह अधिकार दिए थे कि वह अपने स्तर पर ग्लोबल टेंडर जारी कर अंतरराष्ट्रीय बाजार से वैक्सीन की खरीद कर सकते हैं। इसके लिए हरियाणा सरकार ने 26 मई को टेंडर जारी किया था। ये टेंडर चार जून को बंद हो गया था, लेकिन तब तक एक भी कंपनी वैक्सीन की सप्लाई के लिए आगे नहीं आई थी। इससे राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग के अफसरों और आम लोगों में निराशा का भाव पैदा हो गया था। उन्हें लग रहा था कि वैक्सीन के अभाव में 18 से 44 साल की आयु वर्ग के लोगों को समय से वैक्सीन नहीं लग पाएगी। वैक्सीन के मुद्दे पर हरियाणा और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्रियों में भी बयानबाजी हो चुकी है। 18 से 44 साल की आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण में गति आने की संभावना 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने का तमाम खर्च हरियाणा सरकार वहन करेगी। इसके लिए करीब 800 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान था, लेकिन अब इंटरनेशनल कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली वैक्सीन की एक डोज की कीमत करीब 1120 रुपये होगी, जिस कारण राज्य सरकार का कुल खर्च बढ़ने की संभावना है। माल्टा के च्गमलेया इंस्टीट्यूट एंड रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा इस वैक्सीन का निर्माण किया गया है। प्रदेश सरकार 18 से 44 साल के लोगों को यह वैक्सीन मुफ्त लगाएगी। अनिल विज ने बताया कि माल्टा की फार्मा रेगुलेटरी सर्विस लिमेटड कंपनी ने पांच लाख खुराक के पहले बैच की आपूर्ति के लिए 30 दिनों की समय-सीमा दी है। इसके बाद आपूर्ति पूरी होने तक हर 20 दिन के अंतराल में 10 लाख खुराक दी जाएंगी। राज्य सरकार द्वारा जैसे-जैसे कंपनी को भुगतान किया जाता रहेगा, वैसे ही वैक्सीन की डोज की सप्लाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि फर्म निविदा-दस्तावेजों के मानदंडों को पूरा करती है या नहीं, इस बारे में सुनिश्चित होने के बाद आगे कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी। हरियाणा में 771 उप केंद्रों का बुनियादी ढांचा होगा मजबूत गृह व स्वास्थ्य मंत्री ने इस पेशकश को अच्छा बताया है। उन्होंने कहा कि अब राज्य में वैक्सीन की कोई कमी नहीं रहेगी और जल्द ही टीकाकरण अभियान गति पकड़ने लगेगा। प्रदेश में अब तक 59 लाख 50 हजार लोगों का टीकाकरण होना है। करीब पौने तीन करोड़ की आबादी वाले हरियाणा राज्य में पौने दो करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है। अनिल विज ने बताया कि इस बार राज्य के स्वास्थ्य बजट में 15 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल 1140 करोड़ रुपये के बजट की अपेक्षा इस बार 1310 करोड़ रुपये का बजट राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा। 771 नए उप केंद्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में काम होगा। उन्‍होंने बताया कि जिला अंबाला, पलवल और मेवात के क्षेत्रों में टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के लिए ई-रिक्शा का विस्तार, नूंह और पलवल के लिए मोबिलाइजर मित्र (एमएम), सामुदायिक लामबंदी के लिए विशेष हस्तक्षेप, मेवात और पलवल में नियमित टीकाकरण कवरेज में सुधार के लिए जागरूकता पैदा करने के कार्यक्रम भी सरकार की योजना में शामिल हैं। यूरोपीय महाद्वीप के विकसित देशों में होती है माल्टा की गिनती माल्टा यूरोपीय महाद्वीप में स्थित एक विकसित द्वीप देश है। इसकी राजधानी वलेत्ता है। इसकी मुख्य और राजभाषाएं माल्टाई और अंग्रेजी हैं। माल्टा की अर्थव्यवस्था औद्योगिक और सेवा आधारित है। इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा एक उन्नत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसे विश्व बैंक द्वारा उच्च आय वाला देश और विश्व आíथक मंच द्वारा एक नवाचार-संचालित अर्थव्यवस्था माना जाता है। यह यूरोपीय संघ और यूरोजोन का सदस्य है, जिसने एक जनवरी 2008 को यूरो को औपचारिक रूप से अपना लिया था।

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