अल्पसंख्यकों के विकास पर फोकस, राष्ट्रपति ने गिनाए मोदी सरकार के काम

नई दिल्ली, 31 जनवरी 2020, बजट सत्र 2020 की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुई. राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले सात महीनों में संसद ने नए कीर्तिमान बनाए, मेरी सरकार की इच्छा के कारण मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने वाले तीन तलाक कानून और देश को अधिकार देने वाला उपभोक्ता कानून बनाया. साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अल्पसंख्यकों के विकास के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया. राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए प्रयासरत है. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए काम कर रही है. मुस्लिम छात्रों के लिए स्कॉलरशिप दी गई है. देश की वक्फ संपत्तियों का डिजिटल किया गया है, जिसका फायदा उन्हें मिल रहा है. सरकार ने हज कोटा बढ़वाया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सरकार के विशेष आग्रह पर सउदी अरब ने हज कोटा में अभूतपूर्व वृद्धि की, जिस वजह से इस बार रिकार्ड 2 लाख भारतीय मुस्लिमों ने हज की इबादत की है. उन्होंने कहा कि भारत पहला ऐसा देश है जिसमें हज की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और ऑनलाइन की जा चुकी है. राष्ट्रपति ने कहा कि विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, 'पाकिस्तान के हिंदू और सिख, जो वहां नहीं रहना चाहते, वे भारत आ सकते हैं. उन्हें सामान्य जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है.' पूज्य बापू के इस विचार का समर्थन करते हुए, समय-समय पर अनेक राष्ट्रीय नेताओं और राजनीतिक दलों ने भी इसे आगे बढ़ाया.' उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्र निर्माताओं की उस इच्छा का सम्मान करना, हमारा दायित्व है. मुझे प्रसन्नता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इच्छा को पूरा किया गया है.