NPR पर राज्यों के साथ गृह मंत्रालय की बैठक, पश्चिम बंगाल को छोड़ सभी राज्य शामिल

नई दिल्ली राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के लिए बुलाई गई बैठक में पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली में आयोजित बैठक में शामिल होने से बंगाल की सीएम ने पहले ही इनकार कर दिया था। गृह मंत्रालय ने 2020 जनगणना और एनपीआर पर चर्चा करने के लिए आज बैठक बुलाई है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ममता बनर्जी बैठक में शामिल नहीं हो रही हैं बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, मुख्य सचिव और सभी राज्यों के जनगणना निदेशक उपस्थित होंगे। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि एक अप्रैल से 30 सितंबर तक होने वाली जनगणना और एनपीआर की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि बंगाल इसमें शामिल नहीं होगा। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से लिखित में भी इसकी जानकारी गृह मंत्रालय को दी गई है। सीएए और एनपीआर के खिलाफ हैं ममता बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि उनका राज्य 17 जनवरी को नयी दिल्ली में केन्द्र सरकार द्वारा बुलाई गई राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की बैठक में हिस्सा नहीं लेगा। उन्होंने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को चुनौती दी कि वह केन्द्र सरकार के इशारों पर नहीं चलने के लिए राज्य सरकार को बर्खास्त कर दें। एनपीआर, संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का लगातार मुखर विरोध कर रही बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले ही राज्य में एनपीआर को अपडेट (अद्यतन) करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। रैली में बैठक में हिस्सा नहीं लेने का किया था ऐलान एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा था, ‘केन्द्र सरकार ने 17 जनवरी को एनपीआर पर बैठक बुलाई है। मैं नहीं जाऊंगी और न ही मेरी सरकार का कोई प्रतिनिधि उस बैठक में शामिल होगा। अगर मैं (बैठक में) शामिल नहीं हुई तो यहां कोलकाता में एक व्यक्ति (राज्यपाल धनखड़) जो केन्द्र सरकार का प्रतिनिधि है, वह कह सकते हैं कि वह मेरी सरकार को बर्खास्त कर रहे हैं। वह ऐसा कर सकते हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन मैं सीएए-एनपीआर-एनआरसी को अनुमति नहीं दूंगी।