महाराष्ट्र: राष्ट्रपति शासन के फैसले को चुनौती देगी शिवसेना, दाखिल करेगी दूसरी याचिका

मुंबई महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन के फैसले के खिलाफ शिवसेना अब सुप्रीम कोर्ट में दूसरी याचिका दायर करेगी। इससे पहले शिवसेना ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने के राज्यपाल की सिफारिश के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सूबे में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी दे दी गई। ऐसे में अब शिवसेना ने बुधवार सुबह सुप्रीम कोर्ट में दूसरी याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से जारी सियासी उथल-पुथल के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्य में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी सिफारिश में कहा था राज्य में कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है इसलिए यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। अब दूसरी अर्जी की तैयारी में शिवसेना राज्यपाल के फैसले के खिलाफ शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। शिवसेना ने इस मामले में तुरंत सुनवाई की मांग की थी। इसके कुछ देर बाद ही रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति शासन की मंजूरी दे दी। ऐसे में अब शिवसेना ने राष्ट्रपति शासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दूसरी अर्जी देने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह 10.30 बजे शिवसेना यह अर्जी दायर करेगी। शिवसेना के वकील ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री ने कहा कि वे तत्काल सुनवाई के लिए बुधवार को कोर्ट के सामने मामला रख सकते हैं। राष्ट्रपति शासन के खिलाफ नई या दूसरी याचिका तैयार की जा रही है। कल तय करेंगे कि इसे कब दाखिल करना है।' एनसीपी सरकार बनाने की कवायद में इससे पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। बता दें कि इससे पहले राज्यपाल ने बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी को सरकार बनाने का मौका दिया था। उधर, महाराष्ट्र में अभी भी सरकार गठन की कवायद को लेकर एनसीपी जुटी हुई है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मुंबई पहुंचे हैं। यहां एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ उनकी बैठक भी हुई। एनसीपी चाहती है कि कांग्रेस सरकार बनाने में साथ दे। महाराष्ट्र विधानसभा रहेगी निलंबित गृह मंत्रालय ने बताया कि अभी महाराष्ट्र की विधानसभा निलंबित रहेगी। राज्य में 24 अक्टूबर को नतीजे आए थे। बीजेपी 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। शिवसेना को 56 सीटें जबकि एनसीपी को 54 सीटें मिली थीं। कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी।