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एनएफएसए सूची में पात्र लोगों को आगामी सात दिन में जोड़ने के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने दिए निर्देश

गायनोकॉलोजिस्ट डॉ अमरजीत चावला की लोगों ने की शिकायत तो मंत्री ने पीएमओ से मांगी रिपोर्ट हनुमानगढ़, 25 जुलाई। खाद्य, नागरिक अपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री रमेश चन्द्र मीना ने रविवार को सर्किट हाउस में करीब साढे तीन घंटे जनसुनवाई की। इस दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने एनएफएसए में नाम जुडवाने के लिए पेंडिंग पड़े 2800 आवेदनों का निस्तारण आगामी सात दिन में करने का निर्देश देते हुए कहा कि पात्र लोगों को एनएफएसए सूची में जोड़े और अपात्र लोगों को सूची से हटाएं ताकि गरीब लोगों को उनका हक मिल सके। साथ ही कहा कि एफसीआई से गेहूं चौक करके ही लाएं। सुनवाई के दौराए एक परिवादी ने समस्या बताई कि डिमांड नोटिस भरे एक साल हो गए लेकिन बिजली विभाग ने अब तक कृषि कनेक्शन नहीं दिया । इस पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए बिजली कंपनियों के एमडी से फोन पर बात की और संबंधित दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए परिवादी को आगामी 15 दिन में कृषि कनेक्शन देने को कहा। जनसुनवाई के दौरान ही कुछ लोगों ने जिला अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ अमरजीत चावला को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। मंत्री ने इस मामले में पीएमओ डॉ एमपी शर्मा को रिपोर्ट भेजने के लिए निर्देशित किया। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना बिल्डिंग की जर्जर स्थिति को लेकर मंत्री ने इसकी वास्तविक रिपोर्ट भेजने को कहा।स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक परिवादी ने भुगतान नहीं होने का परिवाद दिया तो मंत्री ने संबंधित अधिकारी को आगामी सात दिन में भुगतान के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान गोगामेड़ी मेले में खाद्य पदार्थों की जांच करवाने और अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की गुहार लगाई। जनसुनवाई के दौरान पंचायत समिति प्रधान श्री जयदेव भिडासरा, एडीएम श्री अशोक कुमार असीजा, सीईओ जिला परिषद श्री परशुराम धानका, डीएसओ श्री अरविंद जाखड़, सहायक आयुक्त खाद्य श्री महावीर सिंह, सहायक निदेशक श्री मान सिंह मीणा, पंचायत समिति उप-प्रधान श्री अमरसिंह सिहाग, पूर्व सांसद श्री भरत मेघवाल, श्रीमती शबनम गोदारा,श्री कृष्ण जैन, एडवोकेट मोहम्मद मुस्ताक, बैबी हैप्पी कॉलेज के निदेशक श्री तरूण विजय, श्री गुरदीप चहल, श्री ईशाक खान, श्री सुरेन्द्र गोंद, श्री राजेश डोडा, श्री मनोज सैनी, श्री दिनेश दाधीच समेत अन्य अन्य जनप्रतिनिधि और सभी विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।

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