जिला स्तर पर सृजित किया जाए उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी का पद -उपभोक्ता संरक्षण समिति के प्रतिनिधि मंडल ने दिया खाद्य मंत्री को ज्ञापन

-खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने और जांच का काम तेज करने की मांग संगरिया। उपभोक्ता संरक्षण समिति संगरिया का प्रतिनिधि मंडल आज समिति अध्यक्ष एडवोकेट संजय आर्य के नेतृत्व में हनुमानगढ़ सर्किट हाउस में प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा से मिला और उनसे उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए व्यापक कदम उठाने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने उपभोक्ताओं के हित में जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी का पद सृजित किए जाने का आग्रह किया। समिति अध्यक्ष संजय आर्य, सदस्य विजय सिंह बेनीवाल, सुखमहेन्द्र सिंह तथा विनोद बिश्नोई ने खाद्य मंत्री से मुलाकात में बताया कि जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण का जिम्मा जिला रसद अधिकारी को दिया गया है। इस कारण जिला रसद अधिकारी का पद नाम खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात अधिकारी कर दिया गया है लेकिन डीएसओ के पास विभिन्न कार्य पहले से ही होने के कारण वह उपभोक्ता संरक्षण का कार्य अपेक्षानुरूप नहीं कर पा रहे। अगर सरकार जिला स्तर पर अलग से जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी का पद सृजित कर दे तो उपभोक्ताओं को अत्यधिक लाभ होगा। उन्होंने मंत्री को बताया कि राजस्थान में जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं के बंद होने, जन विश्लेषकों व तकनीकी सहायकों के पद रिक्त होने, खाद्य निरीक्षकों के पद रिक्त होने, चल प्रयोगशालाओं के बंद होने के कारण उपभोक्ताओं को नुकसान हो रहा है। मिलावटी खाद्य वस्तुओं का धंधा जोर पकड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे व लिंक सड़कों पर रेस्टोरेंट, होटल, मोटल व ढाबे बिना खाद्य सुरक्षा प्रमाण पत्र एवं पंजीकरण के संचालित किए जा रहे हैं। वहां न केवल खाद्य पदार्थों मेंं मिलावट की जा रही है, बल्कि उपभोक्ताओं को बिल भी नहीं दिया जाता। उन्होंने हनुमानगढ़ में बाट-माप अधिकारी का रिक्त पद भरने का आग्रह भी मंत्री से किया। बॉक्स में... मंत्री ने कहा-सरकार उपभोक्ताओं के हित मेंं सजग उपभोक्ता संरक्षण समिति के पदाधिकारियों से बातचीत में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने आश्वासन दिया कि जल्दी ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधनों के अनुरूप नए नियम बनाए जाएंगे। ऊपर से लेकर निचले स्तर तक उपभोक्ता संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता बरतते हुए ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं के संरक्षण के प्रति पूर्णत: संवेदनशीलता और सजगता से काम कर रही है।