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राजस्थान: दिव्यांगों को पंचायत और निकाय चुनावों में आरक्षण देने सरकार की तैयारी
जयपुर. पंचायतीराज और निकाय चुनावों में दिव्यांगों को आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार में फाइल चल गई है। इस संबंध में सरकार जल्द ही कोई निर्णय ले सकती है। राज्यपाल कल्याण सिंह को पिछले दिनों एक प्रजेंटेशन मिला था। जिसे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पास परीक्षण के लिए भेजा गया। सीएम के निर्देश पर सीएस ने इस दिशा में निर्देश दिए हैं। दिव्यांग होने का क्राइटेरिया 7 से बढ़ाकर 21 किया गया - उधर इसी मामले में निशक्तजन आयोग भी सीएस को पत्र लिखकर कह चुका है कि दिव्यांगों को पंचायतीराज और निकाय चुनावों में आरक्षण देने पर विचार करें। विकलांग अधिकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत भाई गोयल के प्रजेंटेशन पर ही राज्य सरकार में ये फाइल चली है। - उनका कहना है कि दिव्यांगों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण मांगा गया है। हमारी मांग है कि सरकारी नौकरियों की तर्ज पर ही 50 प्रतिशत के अंदर दिव्यांगाें को पांच प्रतिशत तक आरक्षण मिले। दरअसल दिव्यांग होने का क्राइटेरिया 7 से बढ़ाकर 21 किया गया है। प्रदेश में 16 लाख दिव्यांग हैं। ऐसे में प्रत्येक दिव्यांग सहित परिवार में अगर चार लोग भी जुड़े हुए हैं तो इन सबकी संख्या 60 लाख से ज्यादा होती है।

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