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सरकार व गुर्जर समाज की वार्ता के बाद जाट समाज हुआ सक्रिय, कहा- ओबीसी में वर्गीकरण बर्दाश्त नहीं
गुर्जर समाज की ओबीसी का वर्गीकरण कर उसमें आरक्षण देने की मांग और उसके बाद सरकार व गुर्जर समाज के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई वार्ता के बाद अब जाट समाज भी सक्रिय हो गया. जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने मंगलवार को भरतपुर में प्रेसवार्ता कर कहा कि गुर्जर समाज को सरकार 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दे. यह उनका हक है, लेकिन ओबीसी कोटे में से वर्गीकरण कर आरक्षण दिया गया तो जाट समाज सरकार का खुलकर विरोध करेगा. भरतपुर में गुर्जर समाज की ओर से आरक्षण की मांग को लेकर किये जा रहे आंदोलन को लेकर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने प्रेसवार्ता में कहा कि सरकार भाई चारा बिगड़ना चाहती है, लेकिन जाट समाज बिगड़ने नहीं देगा. उन्होंने कहा की जाट समाज की भावना हमेशा ही गुर्जर समाज के साथ रही है, लेकिन सरकार दोनों ही जातियों को भिड़ाना चाहती है. उल्लेखनीय है कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर मंगलवार को गुर्जर समाज की भरतपुर के बयाना के अड्डा गांव में महापंचायत होनी है. गुर्जर समाज के आंदोलन को देखते हुए सरकार ने महापंचायत से पहले सोमवार को गुर्जर प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए जयपुर बुलाया था. इस पर सोमवार रात को गुर्जर समाज के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की सरकार के प्रतिनिधियों से सचिवालय में करीब पांच घंटे लंबी वार्ता हुई थी. वार्ता के दौरान गुर्जर समाज ने ओबीसी का वर्गीकरण कर आरक्षण देने की मांग रखी थी. वार्ता में शामिल प्रतिनिधियों के अनुसार वार्ता सकारात्मक रही. सरकार ने भी इसे सकारात्मक करार दिया और बताया कि गुर्जर समाज व सरकार के बीच सहमति बन गई है. वार्ता के बाद रात 11 बजे पंचायतराज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि समझौते के तमाम बिंदुओं पर प्रतिनिधिमंडल की सहमति मिल गई है. चूंकि इस वार्ता में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला मौजूद नहीं रहे थे. इस वजह से मंगलवार को उनकी सहमति के बाद समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा. अब आज गुर्जर समाज की महापंचायत में समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा.

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