आरक्षण पर SC की टिप्पणी, इस बार फूंक-फूंककर कदम उठा रहा है केंद्र

नई दिल्‍ली आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्‍पणी के बाद केंद्र सरकार ने फूंक-फूंक कर कदम उठाने शुरू किए हैं। फिलहाल केंद्र सरकार ने अस्‍थायी तौर पर कर्मचारियों को प्रमोशन देने की इजाजत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर केंद्र ने कहा कि बड़ी संख्‍या में पद खाली पड़े हैं। जनवरी, 2020 तक लगभग 1.3 प्रमोशन पेंडिंग थे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से प्रमोशन में आरक्षण (Reservation in promotion) के मामले पर स्‍पष्‍टीकरण मांगा है। SC ने पिछले साल 15 अप्रैल को यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार ने अपने आवेदन में कहा है कि तब से प्रमोशन अटके होने से कर्मचारी-अधिकारी नाखुश हैं। अदालत को यह भी बताया गया कि 78 में से 23 विभागों में प्रमोशन पेंडिंग हैं। लिखें केंद्र सरकार के आगे है बड़ी परेशानी सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है कि उसके आदेश की वजह से हर तरह के प्रमोशन रुक गए। बिना प्रमोशन पाए ही हर महीने कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, इससे नाराजगी है। केंद्र ने कहा कि कोरोना वायरस जैसी महामारी के वक्‍त सरकारी कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा रहना चाहिए। प्रमोशन न मिलने से वे डिसकरेज हो रहे हैं। केंद्र ने नजीर भी सामने रखी है कि 17 मई 2018 और 5 जून 2018 को ऐसे ही आवदेनों पर अदालत ने प्रमोशन की अनुमति दे दी थी। आरक्षण मूल अधिकार नहीं है : सुप्रीम कोर्ट आरक्षण को लेकर एक नई बहस सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्‍पणी से शुरू हुई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी कोटा को लेकर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा था कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। यह याचिका तमिलनाडु की कई पार्टियों ने दाखिल की थी। याचिका में मेडिकल कॉलेजों में 50 फीसदी सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व करने की मांग की गई थी। इसके बाद फौरन केंद्र में सत्‍तारूढ़ बीजेपी ने अपना स्‍टैंड साफ कर दिया। बीजेपी ने कहा, आरक्षण का समर्थन करते हैं बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने आरक्षण के मसले पर रुख साफ किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि 'बीजेपी आरक्षण का समर्थन करती है। मोदी सरकार वंचित तबके को आरक्षण की सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है।' उन्होंने आरक्षण के मसले पर किसी भी तरह के भ्रम से लोगों को बचने की सलाह दी। नड्डा ने शुक्रवार को कहा, "समाज में कुछ लोग आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। मोदी सरकार और भाजपा आरक्षण के प्रति पूरी तरह कटिबद्ध है। सामाजिक न्याय के प्रति हमारी वचनबद्धता अटूट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस संकल्प को दोहराया है। सामाजिक समरसता और सभी को समान अवसर हमारी प्राथमिकता है। मैं स्पष्ट करता हूं, भाजपा आरक्षण व्यवस्था के साथ है। आरक्षण को चुनौती से बचाने के लिए पहल की अपील केंद्र सरकार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी लोजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने मांग की कि इस मामले में सभी दलों को साथ आना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि आरक्षण से जुड़े सभी कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में डाल देना चाहिए ताकि कानूनी चुनौती से बचा जा सके। पासवान ने कहा कि संविधान के मुताबिक अनुसूचित जाति/जनजाति पहले से ही पिछड़ा है। संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत न सिर्फ अनुसूचित जाति/जनजाति बल्कि अन्य पिछड़े वर्ग और ऊंची जाति के गरीब लोगों को भी आरक्षण दिया गया है।