उत्तराखंड UCC बिल: 21 से कम उम्र वालों का लिव इन में रहना होगा मुश्किल, माता-पिता से परमिशन जरूरी
देहरादून: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने मंगलवार को बहुप्रतीक्षित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का विधेयक पेश कर दिया। इस विधेयक में लिव इन रिलेशनशिप में रहने को लेकर कई सारे बदलाव किए गए गए हैं। लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। बगैर वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराए कपल साथ में नहीं रह पाएंगे। रजिस्ट्रेशन न कराने पर कपल को छह महीने की जेल हो सकती है। साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऐसे जोड़े जिनकी उम्र 21 साल से कम है, वे अगर लिव इन में रहते हैं तो पहले उन्हें माता-पिता से सहमति लेनी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रार भी उनके अभिभावकों को इस बारे में सूचना देंगे।
लिव इन में रहने वाले युवा इस रजिस्ट्रेशन रसीद को दिखाएंगे तभी उनको किराये पर रहने के लिए घर, हॉस्टल या पीजी मिल सकेगा। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसके मुताबिक, सिर्फ एक व्यस्क पुरुष और वयस्क महिला ही लिव इन में रह सकेंगे। वे पहले से विवाहित या किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। अगर युवा गलत जानकारी देते हैं तो जिले का रजिस्ट्रार उनके माता और पिता को भी समन भेजकर बुला सकते हैं।
उत्तराखंड विधानसभा ने रचा इतिहास
गौरतलब है कि यूसीसी बिल पेश करके उत्तराखंड विधानसभा ने इतिहास रच दिया। स्वतंत्र भारत में उत्तराखंड विधानसभा इस प्रकार के बिल पेश करने वाली पहली विधानसभा बन गई है। इस बिल को पास कराने के लिए बीजेपी के पास पर्याप्त बहुमत है। प्रदेश की विधानसभा में भाजपा के पास 47 और कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं। इस बहुमत के साथ धामी सरकार को बिल पास कराने में अधिक दिक्कत नहीं होगी। बिल पेश होते ही उत्तराखंड विधानसभा भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा।
चार खंडों में 740 पेज की रिपोर्ट
यूनिफॉर्म सिविल कोड रिपोर्ट चार खंडों में तैयार की गई है। यह कुल 740 पेज की रिपार्ट है। प्रदेश के 2 लाख 32 हजार सुझावों के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। यूसीसी की विशेषज्ञ समिति ने अपनी सिफारिशों में संपत्ति के अधिकार में सभी संतानों को बराबर का हक दिया है। इस मामले में धर्म, लिंग के साथ जायज, नाजायज का भेद समाप्त करते हुए सभी संतानों को एक समान अधिकार दिए गए हैं।
-
शराब नीति केस में केजरीवाल 28 मार्च तक रिमांड पर:ED ने कोर्ट में कहा- लेन-देन का पता लगाना है; कल रात हुई थी गिरफ्तारी
-
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से नाराज I.N.D.I.A गठबंधन के नेता चुनाव आयोग से मिले, की ये मांग
-
किस आधार पर ED ने मांगी केजरीवाल की रिमांड? सामने आई कॉपी में आरोपों का हुआ खुलासा
-
BJP ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की अपनी चौथी लिस्ट, इन उम्मीदवारों को मिले टिकट
-
दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल गिरफ्तार:2 घंटे की पूछताछ के बाद ED की कार्रवाई; हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत
-
सोनिया गांधी का बड़ा बयान, कहा- प्रधानमंत्री कांग्रेस को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की कोशिश कर रहे हैं
-
किसने कितने का खरीदा इलेक्टोरल बॉन्ड? चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर पूरा डेटा किया अपलोड
-
तमिलनाडु में BJP का हैवीवेट दांव, सौंदर्यराजन, अन्नामलाई समेत नौ बड़े नेताओं को टिकट
-
दिल्ली आबकारी नीति केस: हाई कोर्ट से झटके के बाद ED पहुंची केजरीवाल के घर
-
सिर्फ चार शादी के लिए है क्या ... शरिया और हदीस के सवाल पर क्या बोले अमित शाह
-
सरकार बोली- चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जज जरूरी नहीं:सुप्रीम कोर्ट में कहा- जरूरी नहीं आयोग तभी स्वतंत्र हो जब पैनल में जज हो
-
लोकसभा चुनाव: पहले फेज में 102 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू, बिहार के लिए बदली तारीख
-
बीजेपी से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं वरुण गांधी, पीलीभीत में 4 सेट नामांकन पेपर खरीदवाए
-
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले JAP का कांग्रेस में विलय, पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे पप्पू यादव
-
लोकसभा चुनाव 2024: दलबदलू नेताओं को प्यार से गले लगा रहे राजनैतिक दल, कांग्रेस और बीजेपी ने दो नेताओं को हाथों हाथ टिकट भी दिए
-
SC बोला- सरकार CAA पर 3 हफ्ते में जवाब दे:9 अप्रैल को सुनवाई, याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट से बोले- इस दौरान नागरिकता ना दी जाए
-
हेमंत सोरेन की भाभी सीता बीजेपी में शामिल:कहा- झारखंड को झुकाना नहीं, बचाना है, सभी 14 सीटों पर कमल खिलेगा
-
गैस सिलेंडर-पाइप की एक्सपायरी डेट होती है:ऐसे पता लगाएं, जरा-सी चूक से जान जाने का खतरा
-
बेंगलुरु में हनुमान चालीसा विवाद पर सियासत तेज, BJP नेता हिरासत में, हर जगह विरोध का ऐलान
-
.शराब नीति घोटाला: ED के 9 समन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, कल होगी सुनवाई.