taaja khabar....PNB ने अन्य बैंकों को चिट्ठी लिख किया सचेत, 10 अधिकारी निलंबित.....PNB केस की INSIDE स्टोरी: 7 साल पहले हुआ था फ्रॉड, सरकार की सख्ती से खुलासा....बिहार के आरा में आतंकियों के कमरे में धमाका, बड़ी साजिश नाकाम, 4 फरार.....तीन दिन में तीन यात्राएं, चुनावी मोड में बीजेपी, निशाना 2019 पर...मोदी केयर' पर केंद्र ने राज्यों की बुलाई बैठक, ममता पहले ही झाड़ चुकी हैं पल्ला....
बालासोर, भारत ने बुधवार को देश में निर्मित और परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम तथा 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली पृथ्वी-2 मिसाइल का ओडिशा के एक परीक्षण केंद्र से सफल रात्रि परीक्षण किया. बालासोर में हुआ सफल परीक्षण रक्षा सूत्रों ने बताया कि सेना द्वारा प्रायोगिक परीक्षण के तौर पर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल को रात करीब साढ़े आठ बजे चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र (आईटीआर) के प्रक्षेपण परिसर-3 से दागा गया. इस सटीक परीक्षण से पहले 18 जनवरी को अग्नि-5, छह फरवरी को अग्नि-1 और कल अग्नि-2 का ओडिशा अपतटीय क्षेत्र स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया था. 1000 किलोग्राम तक का हथियार ले जान में सक्षम गत सात फरवरी को चांदीपुर स्थित आईटीआर से पृथ्वी-2 का भी सफल प्रायोगिक परीक्षण किया गया था. अत्याधुनिक पृथ्वी-2 मिसाइल 500 से एक हजार किलोग्राम तक का आयुध ले जाने में सक्षम है और यह दोहरे इंजन वाली तरल प्रणोदक चालित है. 350 किलोमीटर तक इसकी भेदन क्षमता रक्षा सूत्रों ने बताया कि यह अत्याधुनिक मिसाइल 350 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है, इसमें लक्ष्य को भेदने के लिए आधुनिक जड़त्वीय दिशा-निर्देशन प्रणाली लगी है और यह अपने प्रक्षेप पथ पर बड़ी कुशलता से आगे बढ़ती है. सूत्रों ने बताया कि प्रशिक्षण अभ्यास के तहत मिसाइल को उत्पाद भंडार से रैंडम तरीके से उठाया गया और इसकी समूची प्रक्षेपण गतिविधियों को सेना की रणनीतिक बल कमान ने अंजाम दिया तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिकों ने इसकी निगरानी की.
इस्लामाबाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एक और झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य ठहराया गया कोई भी व्यक्ति राजनीतिक पार्टी का मुखिया नहीं रह सकता है। इसके बाद अब शरीफ सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के प्रमुख नहीं रहेंगे। गौरतलब है कि पनामा पेपर्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल शरीफ (68) को पीएम पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया था। पूर्व पीएम को संविधान के अनुच्छेद 62 के तहत अपनी सैलरी को असेट के तौर पर घोषित नहीं करने का दोषी पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने बुधवार को कहा कि किसी भी पार्टी के प्रमुख के लिए संविधान 62 और 63 की आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि पार्टी प्रमुख काफी ताकतवर होता है और राजनीतिक पार्टियां ही सरकार चलाती हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI), अवामी मुस्लिम लीग, पीपीपी और दूसरे दलों ने इलेक्शंस ऐक्ट 2017 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि पिछले साल संसद के दोनों सदनों से इस ऐक्ट को पारित करने के साथ ही शरीफ के पीएम पद के लिए अयोग्य घोषित किए जाने के बाद भी पार्टी प्रमुख पद पर बने रहने का रास्ता साफ हो गया था। सर्वोच्च अदालत में जनवरी 2018 में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। फैसला पढ़ते हुए जस्टिस निसार ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य ठहराया गया व्यक्ति ऐसे दस्तावेज, जिससे नैशनल असेंबली या सेनेट में किसी को नामित किया जाए पर हस्ताक्षर करने के योग्य नहीं है।
मुंबई/नई दिल्ली 11,400 करोड़ रुपये के पंजाब नैशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी बुधवार को सातवें दिन भी जारी रही। ईडी ने मुंबई में चार शेल कंपनियों समेत देशभर में 17 जगहों पर तलाशी ली। वहीं, आयकर विभाग ने इसी मामले में अपनी जांच के तहत 145 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां कुर्क कीं जबकि ईडी ने बुधवार को 10 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां जब्त कीं। ताजा जब्ती के साथ ईडी द्वारा अब तक जब्त किए गए रत्न एवं सोने के आभूषणों का कुल मूल्य 5,736 करोड़ रुपये हो गया है। इस तरह पीएनबी फ्रॉड केस में ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कुल मिलाकर 5581.74 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की जा चुकी है। इधर, आयकर विभाग का कहना है कि उसने नीरव मोदी समूह के कुल मिलाकर 141 बैंक खातों तथा 145.74 करोड़ रुपये मूल्य की सावधि जमाओं (फिक्स्ड डिपॉजिट्स) को कुर्क किया। विभाग का कहना है कि उसने बकाया टैक्स डिमांड की वसूली के लिए इन ऐसेट्स को कुर्क किया है। आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा था कि उसने ऐसी शेल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है जिनका इस्तेमाल आरोपियों द्वारा धन की हेराफेरी एवं कर चोरी के लिए किए जाने की रिपोर्ट्स थी। वहीं, ईडी इन जब्त संपत्तियों का 'स्वतंत्र मूल्यांकन' करवा रहा है। एजेंसी ने घोटाले के आरोपी नीरव मोदी और उसके मामा एवं गीतांजलि जूलर्स के चेयरमैन मेहुल चौकसी और अन्य लोगों से जुड़ी मुखौटा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि ईडी की टीम ने मुंबई के ऑपरा हाउस, पेद्दार रोड, गोरेगांव (पूर्व) और पवई क्षेत्रों में ऐसी कंपनियों के खिलाफ छापेमारी की। उन्होंने कहा कि देश भर में 17 जगहों पर छापेमारी की। कथित बैंक धोखाधड़ी के ही एक अन्य मामले में ईडी ने एक बासमती चावल प्रसंस्करण फर्म की 100 करोड़ रुपये मूल्य से अधिक की संपत्तियों को कुर्क कर लिया। एजेंसी का कहना है कि उसने आरईआई एग्रो लिमिटेड की 100.23 करोड़ रुपये मूल्य की ऐसेट्स 'अस्थायी रूप से कुर्क की है।' एजेंसी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के तहत की है। ईडी ने 2016 में इस कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
मुंबई 11,300 करोड़ रुपये का पीएनबी घोटाला एक दशक से चला आ रहा था। अरबपति जूलर नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को गलत तरीके से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) जारी करने वाले पूर्व पीएनबी अधिकारी गोकुलनाथ शेट्टी ने सीबीआई को पूछताछ के दौरान बताया कि LoU 2008 से ही जारी किए जा रहे थे। जांच एजेंसी ने स्पेशल कोर्ट को यह जानकारी दी है। मंगलवार को कोर्ट ने पीएनबी के तीन गिरफ्तार अधिकारियों बेचू तिवारी, यशवंत जोशी और प्रफुल सावंत को 3 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अब तक गिरफ्तार किए गए सभी 5 पीएनबी अधिकारी कथित घोटाले के दौरान फॉरेक्स डिपार्टमेंट से ही जुड़े हुए थे। अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद स्पेशल जज एसआर तंबोली ने कहा, 'संभव है कि बैंक के अधिकारी पैसे डायवर्ट करने में शामिल रहे हों। इसकी जांच की जरूरत है और जांच अधिकारी (IO) को आरोपियों से बहुत से डॉक्यूमेंट्स के साथ पूछताछ करनी है।' सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया कि तिवारी को चीफ मैनेजर के रूप में शेट्टी के ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करना था। 2015-17 के बीच तिवारी ने शेट्टी के द्वारा जारी धोखाधड़ी वाले LoU की जांच नहीं की है। तिवारी SWIFT टर्मिनल्स के जरिए LoU भेजने पर कथित रूप से नजर रखने के लिए ने 19 फरवरी 2016, 7 फरवरी और 14 मार्च 2017 को तीन सर्कुलर जारी किए किए, लेकिन ना तो दोबारा इसकी जांच की और शेट्टी, जोशी या सावंत द्वारा निर्देशों की अवहेलना पर कोई कदम नहीं उठाया। याचिका में यह भी कहा गया कि धोखाधड़ी वाले LoUs से जुड़ी रकम करीब 6,000 करोड़ रुपये हो सकती है, जोकि बैंक द्वारा शिकायत में दर्ज 280 करोड़ रुपये से कहीं अधिक है। सीबीआई ने कोर्ट को यह भी बताया कि तीनों जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और पूरा ठीकरा शेट्टी पर फोड़ दिया। बचाव पक्ष ने यह कहते हुए पुलिस कस्टडी का विरोध किया कि इन तीनों ने धोखाधड़ी को सामने लाने में मदद की है।
लखनऊ पीएम मोदी ने यूपी इन्वेस्टर्स समिट के मंच से बुंदेलखंड के लिए एक बड़े तोहफे का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने बुंदेलखंड में 20 हजार करोड़ रुपये का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाये जाने की घोषणा की है। यूपी के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक बुंदेलखंड के लिए प्रस्तावित इस योजना से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने कहा कि बजट में प्रस्तावित दो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में से एक बुंदेलखंड इलाके में प्रस्तावित है। इसमें 20000 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित यूपी इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित किया। तमाम उद्यमियों की मौजूदगी में पीएम ने कहा कि जब परिवर्तन होता है तो वह प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। पीएम ने कहा कि प्रदेश की सरकार, यहां की ब्यूरोक्रेसी और यहां कि जनता को बधाई देता हूं कि वह इतने कम समय में प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जा सके हैं। अपने संबोधन के दौरान पीएम ने कहा कि केंद्र की सरकार ने इस साल पेश हुए बजट में देश भर में दो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा था जिसमें से एक का निर्माण उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में किया जाएगा। इस योजना में आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट तक एक डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण होगा, जिसमें 20 हजार करोड़ का निवेश होगा और इससे ढाई लाख रोजगार पैदा होंगे। इससे पूर्व अपने भाषण की शुरुआत करते हुए पीएम ने कहा कि पहले की स्थितियों में उत्तर प्रदेश में आम आदमी का रहना ही दूभर हो रहा था तो ऐसे में उद्योगों की स्थितियां समझी जा सकती है। पीएम ने कहा कि अब समय बदल गया है और उत्तर प्रदेश में वह स्थितियां बन चुकी हैं जिस पर भव्य प्रदेश की इमारत खड़ी होगी। पीएम ने की ब्यूरोक्रेसी और सीएम की तारीफ अपने भाषण में यूपी सरकार और यहां की ब्यूरोक्रेसी की तारीफ कीष पीएम ने कहा कि सूबे के सीएम योगी सरकार ने प्रदेश को नकारात्मकता से सकारात्मकता के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। सरकार पूरी गंभीरता के साथ किसानों, महिलाओं और नौजवानों से किए गए वादे पूरे कर रही है।इसके अलावा सरकार ने अलग अलग सेक्टरों के हिसाब से नीतियां भी बनाई हैं जिससे कि प्रदेश के औद्योगिक विकास को बल मिल सकेगा। यूपी के संसाधनों से विकास को मिल सकता है बल यूपी में औद्योगिक विकास की तमाम संभावना है। उत्तर प्रदेश में इतने संसाधन हैं जिनसे यहां के विकास को बल मिल सकता है। पीएम ने कहा कि यहां एक ओर लखनऊ की चिकनकारी की कला है तो दूसरी ओर भदोही की कालीन सारी दुनिया में मशहूर है। बनारसी साड़ी, कन्नौज के इत्र और मुरादाबाद के पीतल के बर्तनों ने यहां के उद्योगों को दुनिया भर में पहचान दिलाई है। इसके साथ ही आगरा का पेठा और मलीहाबाद के आम भी सारी दुनिया में मशहूर हैं। ऐसे में विकास की असीम संभावना को देखते हुए हम विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तर भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। खुशी है कि MSME को ध्यान में रखकर बनी नीतियां पीएम ने कहा कि मुझे यह जानकर खुशी है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों जिन्हें हम एमएसएमई के नाम से जानते हैं का बहुत बड़ा योगदान है। कृषि के बाद एमएसएमई सेक्टर ही सर्वाधिक रोजगार पैदा करते हैं और मुझे यह जानकर खुशी है कि सीएम योगी की सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियां बनाई हैं। उन्होंने कहा कि मुझे यह प्रसन्नता है कि इसके तहत प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रॉडक्ट की अवधारणा की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से स्थानीय स्तर पर वस्तुओं के उत्पादन से लेकर इनकी मार्केटिंग तक काम काफी आसानी से पूरा हो सकेगा। इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट की योजना को केंद्र की स्किल इंडिया और स्टार्ट अप इंडिया जैसी तमाम योजनाओं से लाभ मिल सकेगा। ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनने को करें प्रतिस्पर्धा पीएम ने कहा कि मैं दो दिन पहले महाराष्ट्र गया था जहां कि सरकार ने राज्य को ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि क्या महाराष्ट्र और यूपी इस बात की प्रतिस्पर्धा कर सकते है कि दोनों राज्यों में से कौन पहले इसे पहले प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा जितनी ज्यादा होगी उतना ही निवेश बढ़ेगा। कुंभ को अविस्मरणीय बनाने के लिए सरकार करे काम अपने भाषण में पीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले कुंभ मेले को मानवता की अनमोल धरोहर की मान्यता मिलना गर्व का विषय है। 2019 के कुंभ को अविस्मरणीय बनाने के लिए और यहां के नौजवानों के लिए रोजगार का निर्माण करे इसे ध्यान में रखते हुए एक वैश्विक स्तर का कुंभ मेला आयोजित करने के लिए काम करना होगा। भाषण के अंत में पीएम ने कहा कि मेरी अपेक्षा है कि इन्वेस्टर्स समिट में हुए एमओयू जल्द से जल्द धरातल पर उतरें जिससे लोगों को रोजगार मिल सके और उद्योगपति भी अब इसके लिए कमर कस लें कि निवेश के लिए प्रदेश की सरकार उनके पीछे पड़ने वाली है।
लखनऊ यूपी की राजधानी लखनऊ में इन्वेस्टर्स समिट में देशभर के नामी-गिरामी उद्योगपतियों ने यूपी में निवेश की घोषणा की। इस दौरान करीब 4.28 लाख करोड़ रुपये निवेश की घोषणा हुई। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान किया। समिट में सबसे पहले अपनी कंपनी के निवेश की घोषणा करते हुए कहा कि यूपी के हर गांव में जियो पहुंचेगा। दिसंबर तक हर गांव को हम जियो कनेक्टिविटी से जोड़ देंगे। मुकेश अंबानी ने यूपी के विकास को लेकर कहा कि वह यूपी के विकास के लिए हर स्तर पर मदद करने के लिए तैयार हैं। अपने संबोधन में मुकेश अंबानी ने कहा, 'मुझे यूपी का सेवा करने का मौका मिले, यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सेवा करने के उद्देश्य से ही मैं आज यहां पर उपस्थित हुआ हूं।' 'जियो के जरिए 14 हजार लोगों को रोजगार' मुकेश अंबानी ने कहा, 'जियो के जरिये हम 14 हजार सीधा रोजगार यूपी में उपलब्ध कराएंगे। वहीं रिलायंस के अन्य उपक्रमों के जरिए 1 लाख से अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। मैं लखनऊ में आकर खुश हूं। किसी राजधानी को निवेश समिट के लिए इतना खूबसूरत सजा नहीं देखा। मोदी जी का सपना उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। हम सब मिल कर इसे पूरा करेंगे।' वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को कर्मयोगी बताते हुए मुकेश अंबानी ने कहा, 'उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि कर्म योगी यहां के मुख्यमंत्री हैं। यूपी आना सबकी देश भक्ति पूर्ण जिम्मेदारी है। यूपी आगे बढ़ेगा तो देश का हर कोना आगे बढ़ेगा। देश के सबसे प्रसिद्ध प्रदेश को समृद्ध प्रदेश बनाना है तो प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया का रास्ता चुनना होगा।' उन्होंने कहा कि यूपी में इस समय हम जियो के जरिये 20 हजार करोड़ का निवेश कर चुके हैं। हम 10 हजार करोड़ यूपी में और निवेश अगले 3 वर्ष में करेंगे। 2 करोड़ जियो फोन यूपी में अगले महीने के आखिर तक उपलब्ध होंगे। मुंबई में योगी जी ने हमसे कहा था कि जियो को हर गांव तक पहुंचाएं। दिसंबर तक यह लक्ष्य पूरा कर लेंगे। अडानी ग्रुप करेगा 35 हजार करोड़ का निवेश मुकेश अंबानी के बाद मंच पर आए देश के मशहूर और अमीर उद्योगपति में से एक अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने यूपी में 35 हजार करोड़ निवेश की घोषणा की। इस दौरान अडानी ने कहा, 'अडानी ग्रुप को मिशन राष्ट्र निर्माण है जो न्यू इंडिया की अवधारणा शामिल है। यूपी में हम वर्ल्ड क्लास फूड ऐंड एग्री पार्क बनाएंगे। यहां पर बड़ा लॉजिस्टिक पार्क भी हमारा लक्ष्य है। रोड और मेट्रो निर्माण में भी हम निवेश करेंगे। अगले 3 वर्ष में हम यूपी में 35 हजार करोड़ का निवेश करेंगे। यहां हम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और स्किल सेंटर भी स्थापित करेंगे।' अडानी ग्रुप कोयला खनन, रियल स्टेट, बंदरगाह और कोल्ड स्टोरेज में निवेश करेगा। 6 लाख टन अनाज रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। अडानी ने कहा कि योगी जी आप जिस राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं उसके बिना देश की प्रगति कथा नहीं लिखी जा सकती। आप उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को मजबूत कर रहे है जो निवेश और सामाजिक सुरक्षा की पहली शर्त है। बिड़ला ग्रुप करेगा 25 हजार करोड़ रुपये निवेश बिड़ला ग्रुप के मालिक कुमार मंगलम बिड़ला ने यूपी में 25 हजार करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, 'यूपी को इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 7वीं रैंक की बधाई। बेहतर पॉवर सप्लाई और लैंड बैंक जैसे बुनियादी सुविधा के विकास से योगी सरकार ने निवेश के लिए बेहतर माहौल किया है। 24 हजार करोड़ का निवेश यहाँ पहले से कर रहे हैं। अगले 5 साल में हम 25 हजार करोड़ का निवेश करेंगे।' उन्होंने कहा कि 100 गांवों में हम हेल्थ केअर और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में भी सहयोग करेंगे। आनंद महिन्द्रा ने बताया अपना यूपी कनेक्शन महिन्द्रा ऐंड महिन्द्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिन्द्रा ने बनारस में 200 करोड़ से क्लब महिंद्रा प्रॉपर्टी विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम यूपी में इलेक्ट्रिक व्हीकल के उत्पादन का प्लांट लगाएंगे। आनंद महिन्द्रा ने कहा, 'मेरी मां लखनऊ की आईटी कॉलेज में इतिहास की टीचर रही हैं। यहां की कहानियां सुन कर मैं बड़ा हुआ हूं। इसलिए आज लग रहा है कि मैं मुसाफ़िर हूं जो कई जगह भटककर घर लौट आया है।' उन्होंने आगे कहा कि यूपी की तुलना और लक्ष्य किसी प्रदेश के अनुसार नहीं बल्कि देश से होनी चाहिए। महिंद्रा योगी जी के यूपी विकास के प्रयासों साथ है। लखनऊ में बना रहेगा टीसीएस सेंटर टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने कहा, 'हम यूपी में 30 हजार क्षमता का सेंटर विकसित करेंगे। हम बनारस में आईटी सेंटर विकसित करेंगे। बड़ी चर्चा थी कि हम लखनऊ छोड़ रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि लखनऊ में टीसीएस का सेंटर बना रहेगा और इसे और मजबूत बनाएंगे।' एस्सेल ग्रुप का 18 हजार करोड़ का निवेश एस्सेल ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा ने कहा, 'पिछली सरकार में हमने 30 हजार करोड़ का MOU किया था लेकिन तीन साल में महज 3 हजार करोड़ का ही निवेश हो सका। अब नई सरकार का उद्देश्य केवल MOU ही करना नहीं है वह उसकी कठिनाई भी दूर कर रही है। समीक्षा के बाद योगी जी ने MOU घटाकर 18 हजार करोड़ के कर दिए हैं जिससे उसे जमीन पर उतारा जा सके।' अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन शोभना कामिनी ने कहा कि सीआईआई यूपी में स्किल डेवलपमेंट के लिए अपनी प्रतिबद्धता और बढ़ाएगा। उन्होंने कहा, 'इसके लिए इंडस्ट्रियल हब के क्षेत्रों में 4 स्किल सेंटर खोलेंगे। प्राइमरी शिक्षा को भी मजबूत करने के लिए हम कारपोरेट पार्टनरशिप करेंगे।' फिक्की के रसेश शाह ने कहा, 'यूपी स्किल्ड मैन पॉवर का सबसे बड़ा एक्सपॉर्टर है। यह समिट निवेशकों को निवेश की संभावनाओं का उत्तर बनेगा। यह केवल आगाज है। हम यूपी को निवेश का आदर्श स्थल बनाने के लिए कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे।' 3 साल में 40 लाख रोजगार पैदा करना लक्ष्य: योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'हमारा लक्ष्य अगले 3 साल में 40 लाख रोजगार पैदा करना है। उन्होंने बताया कि समिट में कुल 1045 एमओयू और 4.28 लाख करोड़ का निवेश हुआ है।' उन्होंने बताया कि कानून व्यव्वस्था, ऊर्जा, प्रशासनिक व्यवस्था, जागरुकता जैसी मूलभूत चीजों की आवयश्कता है और हम उसे मुहैया कराएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'भारत में बनने वाले 99 स्मार्ट सिटी में 10 उत्तर प्रदेश के शहरों को शामिल किया गया है। कानपुर, मेरठ, आगरा में मेट्रो का डीपीआर बनकर तैयार हो चुका है। हमारा लक्ष्य अगले तीन साल में प्रदेश के अंदर 40 लाख रोजगार का सृजन करना है।' उन्होंने कहा कि देश को आगे ले जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड बनाकर काम किया जा रहा है। निवेश की प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। योगी ने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट में एग्रो प्रोसेसिंग, एमएसएमई ,आईटी , फिल्म , टूरिज्म , रेन्यूएबल एनर्जी और कई विभाग प्रगति का रास्ता खोलेगी। उन्होंने कहा, 'पिछले 11 महीने में कानून का राज स्थापित करने में हमारी सरकार ने प्रभावी कदम उठाएं हैं। पीएम मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकाल एक समृद्ध राज्य बनाए जाने की कड़ी में ही इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है। अपनी सरकार की खूबिया गिनाते हुए सीएम ने कहा, 'प्रदेश में हमारी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। इससे प्रदेश में आवागमन की सुविधा और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। प्रदेश के जनपदों में अधिक से अधिक हस्तशिल्पियों को साथ मिल सके। इसके लिए वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रॉडेक्ट योजना को लॉन्च किया जा चुका है।
नई दिल्ली पाकिस्तान से लगी सीमा पर तनाव के बीच भारत ने रक्षा खरीदारियों पर फैसलों का सिलसिला तेज कर दिया है। पैदल सैनिकों की ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करने के लिए 156 इन्फेंट्री कॉन्बैट वीइकल खरीदने का फैसला किया है। खरीदारी पर फैसले लेने वाली रक्षा खरीद परिषद की बैठकों का सिलसिला इन दिनों बढ़ गया है। इस महीने परिषद की तीन बैठकें हो सकती हैं। 13 फरवरी के बाद रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में मंगलवार को भी परिषद की मीटिंग हुई। इसमें सेनाओं के लिए 1850 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों की खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके तहत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से 1125 करोड़ रुपए के 156 इन्फेंट्री कॉन्बैट वीइकल खरीदे जाएंगे। इनसे जंग के मैदान में छोटे हथियारों से की जाने वाले फायरिंग से सैनिकों का बचाव किया जा सकेगा। रेगिस्तानी इलाकों में टैंकों और पैदल सैनिकों के साथ इनके जरिए तेजी से दुश्मन के इलाके की ओर बढ़ा जा सकता है। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए एक सर्वे ट्रेनिंग वेसल की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। यह भारतीय शिपयार्ड में 626 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा।
नई दिल्ली देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुप्पी तोड़ते हुए ऑडिटर्स, मैनेजमेंट और निगरानी एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बैंकिंग प्रणाली के साथ धोखाधड़ी करने वाले धोखेबाजों को सरकार पकड़कर रहेगी। वित्त मंत्री दिल्ली में असोसिएशन्स ऑफ डिवेलपिंग फाइनैंसिंग इंस्टिट्यूशन इन एशिया ऐंड पसिफ़िक (ADFIAP) के वार्षिक कार्यक्रम में बोल रहे थे। गौरतलब है कि अरबपति जूलर नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चौकसी ने बैंक के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) में 11,300 करोड़ रुपये के घोटाले को अंजाम दिया और विदेश भाग गए। इसके अलावा पेन बनाने वाली रोटोमैक कंपनी पर भी बैंकों से 3,695 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। विपक्ष के चौतरफा हमले के बीच वित्त मंत्री ने पहली बार इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, 'ऑडिटर्स क्या कर रहे हैं? यदि आंतरिक और बाहरी ऑडिटर्स गड़बड़ी को नहीं पकड़ सके तो सीए प्रफेशनल्स को अपने अंदर झांकने की जरूरत है।' आरबीआई का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि सुपरवाइजरी एजेंसियों को यह पता लगाने की जरूरत है कि अनियमिताओं को पकड़ने के लिए किस तरह की नई प्रणालियों को अपनाया जाना चाहिए। निगरानी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छुटपुट मामलों को शुरू में ही पकड़ लिया जाए और उनकी पुनरावृत्ति ना हो। वित्त मंत्री ने कहा, 'जब मैनेजमेंट्स को अधिकार दिया गया है तो आप से उम्मीद की जाती है कि आप अधिकारों का प्रयोग प्रभावी रूप से और सही तरीके से करेंगे। बैंकों का मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी पर खरा नहीं उतरा है, क्योंकि वे यह पता करने में विफल रहे हैं कि उनके बीच में वे कौन हैं जो गड़बड़ी करने वाले हैं।'
नई दिल्ली,पंजाब नेशनल बैंक घोटाले मामले में सीबीआई, ईडी समेत अन्य एजेंसियों की कार्रवाई जारी है. इस बीच आयकर विभाग ने मंगलवार को कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की पत्नी और गजल गायक अनीता सिंघवी को भी नोटिस जारी किया है. आयकर विभाग की जोधपुर सर्किल की ओर से इनकम टैक्स एक्ट के धारा 131 के तहत यह नोटिस भेजा गया है. नोटिस में उनके द्वारा नीरव मोदी की कंपनियों से डील करने का आरोप है, जिसमें चेक या कैश में 5 करोड़ रुपये की पेमेंट की बात कही गई है. कहा जा रहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी की पत्नी अनीता ने नीरव मोदी के फर्म से 6.5 करोड़ की ज्वैलरी खरीदा था, जिसमें 5 करोड़ नकद भुगतान किया गया, जबकि 1.5 करोड़ का भुगतान चेक के जरिए किया गया. नोटिस में आईटी विभाग ने नकद भुगतान के स्रोत के बारे में जानकारी मांगी है. क्या लगाया था आरोप? इससे पहले रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से इस मुद्दे में उनके कनेक्शन का दावा किया था. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पीएनबी का यह घोटाला यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ था. उन्होंने आरोप लगाया कि अद्वैत होल्डिंग्स से खरीदे गए नीरव मोदी के फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल को इमारत किराए पर दी थी. अद्वैत होल्डिंग्स में कांग्रेस नेता मनु सिंघवी की पत्नी अनीता सिंघवी भी निदेशक रही हैं. रक्षामंत्री के आरोपों पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने पटलवार करते हुए मामले में मानहानि का दावा करने की बात कही थी. उन्होंने कहा, 'बीजेपी मुझे इस मामले में खींच रही है, मैं उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा और मानहानि केस कर सकता हूं.' साथ ही उन्होंने कहा कि गीतांजलि या नीरव मोदी की कंपनी से उनका, उनकी पत्नी या उनके बेटे का कोई लेना-देना नहीं है. नीरव मोदी ने चिट्ठी लिख कहा- नहीं लौटा सकता पैसे पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में सीबीआई-ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है. इस बीच नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक को लोन का पैसा चुकाने से साफ मना कर दिया. नीरव की पीएनबी को लिखी एक चिट्ठी सामने आई है. उनका कहना है कि मामले को सार्वजनिक कर पीएनबी ने लोन की रकम चुकाने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, इसके कारण उनके बिजनेस को काफी नुकसान हुआ है. अब उनके लिए पैसा चुकाना मुमकिन नहीं है. अब तक ये कार्रवाई हुई ईडी ने अब तक मामले में 5674 करोड़ रुपये के हीरे, सोने के जेवर और बेशकीमती रत्न जब्त किए हैं. आयकर विभाग ने कर चोरी की जांच के सिलसिले में गीतांजलि जेम्स, इसके प्रमोटर मेहुल चोकसी और अन्य के नौ बैंक खातों से लेन-देन पर कल रोक लगा दी थी. साथ ही नीरव मोदी, उनके परिवार के सदस्यों और उनके स्वामित्व वाले फर्मों की 29 संपत्तियां कुर्क कर ली गई हैं और 105 बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगा दी गई है.
नई दिल्ली दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार अब एक नए विवाद में फंसती दिख रही है। आरोप है कि मुख्यमंत्री आवास पर राज्य के चीफ सेक्रटरी अंशु प्रकाश के साथ हाथापाई की गई है। हालांकि सीएम केजरीवाल के ऑफिस ने ऐसी किसी भी घटना से साफ इनकार किया है। चीफ सेक्रटरी ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायकों पर थप्पड़ मारने और अपशब्द का प्रयोग करने का आरोप लगाया। यह सबकुछ सीएम की मौजूदगी में हुआ, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार को विपक्ष का तगड़ा विरोध भी झेलना पड़ रहा है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने केजरीवाल से माफी मांगने की मांग की है। उधर घटना पर विरोध जताते हुए दिल्ली में IAS असोसिएशन ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि इस घटना के बाद AAP ने इन आरोपों पर सफाई दी है। एक बयान जारी कर AAP ने कहा कि दिल्ली के 2.5 लाख परिवारों का आधार राशन कार्ड से नहीं जुड़े होने के कारण उन्हें राशन नहीं मिल पाया है। इसके कारण उन क्षेत्र के विधायकों पर लोगों का काफी दबाव है। इसी पर सीएम के घर पर विधायकों की बैठक थी। इस दौरान चीफ सेक्रटरी ने सवालों का जवाब देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह विधायकों और सीएम के प्रति नहीं बल्कि उपराज्यपाल के प्रति जवाबदेह हैं। AAP ने आरोप लगाया कि उल्टे चीफ सेक्रटरी ने कुछ विधायकों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और बिना सवालों का जवाब दिए वहां से चले गए। पार्टी ने आरोप लगाया कि चीफ सेक्रटरी बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी निचले स्तर की राजनीति कर रही है। इस बीच, AAP के विधायक ने चीफ सेक्रटरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। संगम विहार थाने में विधायक प्रकाश जारवाल ने मुख्य सचिव के खिलाफ जातिसूचक शब्दों के प्रयोग करने की शिकायत दर्ज कराई गई है। इस घटना के बाद विपक्ष ने भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष माकन ने आरोप लगाया कि AAP सरकार निकम्मी है। सीएम के सामने चीफ सेक्रटरी को विधायकों द्वारा पीटा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सरकारी असफलताओं से लोगों का ध्यान भटकाने का तरीका है। AAP को शासन चलाने नहीं आता है और यह सरकार पूरी तरह असफल है। इस घटना के बाद बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को अराजक करार देने के बाद राजधानी में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने ट्वीट करते हुए इस घटनाक्रम को शर्मनाक बताया और इसे शहरी नक्सलवाद करार दिया। दिल्ली विधानसभा के नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस घटना पर ट्विट करते हुए लिखा कि यह मुख्यमंत्री केजरीवाल के तानाशाह रवैये को दर्शाता है। आधी रात 12 बजे मुख्यसचिव को बुलाया जाता है और उनके साथ बदसलूकी की जाती है। इस मामले पर आईएएस संगठन बैठक की है और इस बारे में एलजी से शिकायत किया। IAS असोसिएशन ने आरोपी विधायकों की गिरफ्तारी की मांग की है। कार्रवाई होने तक अधिकारी हड़ताल पर चले गए हैं। असोसिएशन ने आरोप लगाया कि दिल्ली में संवैधानिक संकट का माहौल है। वहीं, चीफ सेक्रटरी इस मामले में पुलिस केस दर्ज करवाने की तैयारी कर रहे हैं। खबरें हैं कि केस दर्ज करवाने से पहले चीफ सेक्रटरी एलजी से मंजूरी और राय-मशविरा करने के लिए उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं। उधर, पार्टी के विधायक अमानतुल्ला भी थप्पड़ मारने के आरोप को निराधार और गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि चीफ सेक्रटरी झूठ बोल रहे हैं। न्यूज चैनल टाइम्स नाउ से फोन पर बातचीत में उन्होंने पुलिस को चुनौती देते हुए कहा, 'साबित करें कि मैंने चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट की।'

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